राजनीति

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण प्रभावित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनसँगै क्षति पुगेका पूर्वाधार मर्मत गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउनतर्फ सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको छ । असोज ८ गतेदेखि वर्षासँगै आएको बाढी पहिरो, डुबान, हावाहुरी र चट्याङका कारण देशभर २७ जनाले ज्यान गुमाउनुभएको छ भने ७ जना घाइते र ४ जना सम्पर्कविहीन छन् ।  यस अवधिमा भएका ५१३ वटा मनसुनका घटनाबाट १,०६५ परिवार प्रभावित भएका छन् । यसैगरी, २२५ घरमा पूर्ण र १३७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने २७ गोठ र ११४ पशुचौपायामा क्षति पुगेको छ । यस्तै, दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खानेपानी प्रणाली लगायतका पूर्वाधारहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी पहिरोबाट देशभरका विभिन्न राजमार्ग र सडकखण्डका १४७ स्थानमा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये १२५ स्थानमा सरकारले अहोरात्र आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरी मर्मतपश्चात् सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो पन्छाइएको छ भने एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ ।  यसैगरी नारायणी-मुग्लिन खण्डको सिमलताल नजिक भासिएको स्थानमा मर्मत गरी एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बिपी राजमार्गको मात्ती, पिप्ले, दाउन्ने-कालोपुल, चारसयबेंसी, कटुन्जे, चौकीडाँडा लगायतका स्थानमा पहिरो तथा डाइभर्सन बगेका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास जारी छ ।  थप क्षति नभएमा भोलि साँझसम्म सञ्चालनमा आइसक्नेछ । कालिगण्डकी कोरिडोरमा पनि यातायात अवरुद्ध छ । बेनी-जोमसोम, पाल्पा, बागलुङ तथा नवलपरासी खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो, सडक भासिएको तथा पुलको एप्रोच बगेको छ । पहिरो पन्छाउने कार्य जारी छ भने सम्पूर्ण सडक सुचारु हुन ३ दिनभन्दा बढी समय लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । यस्तै, अवरुद्ध भालुवाङ-चकचके-लिवाङ सडकमा पनि पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन भइसकेका छन् । बेसिसहर-चामे सडकअन्तर्गत मनाङको नासों गाउँपालिका, खोत्रोलगायतका स्थानमा पहिरो हटाइ पूरै सडक सुचारु हुन ३ दिन लाग्ने देखिन्छ । त्रिभुवन राजपथमा पहिरो पन्छाएर सुरक्षा सतर्कता अपनाइ यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडकमा २१ स्थानमा पहिरो खसेको भए पनि सडक खुलाउने काम तीव्र ढंगले भइरहेकाले भोलिसम्म यातायात सञ्चालन हुनेछ ।  त्यसैगरी, बाढीका कारण कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्दी र सेती-मादी कोरिडोर लगायत गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट १,०१३.२ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । तीमध्ये  सेती/मादी कोरिडोरमा रहेका कुल २६२ मेगावाट र मस्र्याङ्गदी कोरिडोरमा १९० मेगावाटका जलविद्युत् केन्द्रहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।  बाढीका कारण अवरुद्ध १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसैगरी क्षतिग्रस्त राहुघाटको जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याउन करिब १० दिन लाग्नेछ ।  कुस्मा-दाना प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण विद्युत् प्रसारण हुन नसकेका ७ वटा जलविद्युत् केन्द्रहरूको १९० मेगावाट क्षमता रहेको छ । राहुघाट सवस्टेशनमा जोडिएका र बाढीका कारण अवरुद्ध भएका राहुघाट जलविद्युत केन्द्र (४० मेगावाट) बाहेक १२७ मेगावाटको उत्पादन सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्था छ ।  यसैगरी कालिगण्डकी कोरिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत म्याग्दीको दाना-कुस्मा खण्डको टावर नं २१ र २२ मा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ ।  यसैगरी क्षति पुगेको दूरसञ्चार सेवा पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमका १,१३२ टावरको नेटवर्क विच्छेद भएकामा अहिले ७८२ वटालाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।  यस्तै, एनसेलको १६२ वटा नेटवर्क विच्छेद भएकोमा १०५ वटालाई मर्मत गरिएको छ । नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण डुबानमा परेको सुस्ताबासीलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । चितवनको देवघाट, बाह्रघरेलगायत तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरिएको छ । यसैगरी, सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा डुबानमा परेका ५०० घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा प्रतिस्थापन गरिएको छ । सर्लाहीको लखनदेई खोलामा आएको बाढीले भाडसर खुटौनाको बस्ती डुबानमा पारेको छ ।  यस्तै, रौतहटमा लालबकैया र बागमती नदीको तटीय क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्। तिनाउ नदीको किनारमा रहेका मझुवा, प्रगतिनगर, हात्तीसुँढ र युद्धनगर लगायतका डुबानमा परेका तटीय क्षेत्रका बस्तीहरुबाट सुरक्षाकर्मीले करिब २०० घरपरिवारका एक हजारभन्दा बढी मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका थिए । बाढी र पहिरोका कारण मुस्ताङ, मनाङ, पाल्पा, बागलुङ, म्याग्दीलगायत पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । यहाँका प्रभावित नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी राहत तथा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अझै मौसमजन्य खतरा नटरेको र जोखिम कायमै रहेकाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले चार महिनाअघि एकैपटक १ हजार ५९४ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको निर्णयबाट सिर्जित रिक्तता पूरा गर्न नसक्दै तिनै पदसँग सम्बन्धित पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी विभिन्न ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत तत्कालीन नियुक्ति, पदावधि र सुविधासहितका व्यवस्था प्रभावित पार्दै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएको हो । तर, त्यसरी रिक्त बनाइएका पदमध्ये चार महिनाको अवधिमा करिब १९८ पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति भएको छ ।  अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारीको तुलनामा अझै करिब १ हजार ४०० पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ । यही अवस्थामा सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । अध्यादेशले संशोधन तथा खारेज गरेका विभिन्न ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । अध्यादेशले ११० वटा ऐनमा प्रभाव पारेको भए पनि अहिले ल्याइएको विधेयकले तीमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था जगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यससँगै सरकारको चार महिनाअघिको निर्णय र अहिलेको विधायिकी प्रक्रियाबीच प्रश्न उठेको छ । ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दै पुरानै कानुनी संरचना ब्यूँताउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको हो । वैशाख १९ गते जारी अध्यादेशको उद्देश्य तत्कालीन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाई नयाँ व्यवस्था गर्ने थियो ।  अध्यादेशको दफा २ ले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीमा तोकिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उनीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै पदावधि, सर्त वा सुविधा तोकिएको भए पनि अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएपनि सरकारले सबै पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न सकेन । कतिपय संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकाय लामो समय पदाधिकारीविहीन बने ।  सरकारले नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुरानै कानुन संशोधन गरेर नियुक्ति संरचना परिवर्तन गर्ने बाटो रोजेको थियो । तर अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि त्यसले गरेको कानुनी परिवर्तनको अवस्था पनि जटिल बन्यो। यही कानुनी रिक्तता सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक अघि सारेको हो ।  संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न यस प्रकारको ऐन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेको प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पदमुक्त गरिएका १ हजार ५९४ पदाधिकारीको नभई त्यसपछि सिर्जित रिक्त पद र नयाँ नियुक्तिको नीतिको बनेको छ ।  सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक पदाधिकारी हटाउँदा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, कुन मापदण्ड लागू गर्ने र रिक्त संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन कानुनी संरचना समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेन । त्यसको परिणाम, चार महिनापछि पनि अधिकांश पद रिक्त छन् । सरकारले अहिले पुरानो कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नयाँ नियुक्तिको आधारसमेत पुरानै कानुनी संरचनामा फर्किने अवस्था बनेको छ । वैशाखमा १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाएको सरकार असोजमा आइपुग्दा तीमध्ये करिब २०० पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गरेर बाँकी ठूलो हिस्सा रिक्त राख्दै तिनै निकाय सञ्चालन गर्ने पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रियामा पुगेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाले प्रतिनिधिसभामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको स्पष्ट कानुनी आधार, अभियोग वा पक्राउसम्बन्धी प्रक्रिया सार्वजनिक नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् । जबरालाई प्रहरीले आइतबार राति बासबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । राति करिब ३ बजे उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पु‍र्याइएको थिया । करिब १० घण्टा कार्यालयमा राखिएपछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो ।  त्यसपछि उनको निवासमा सुरक्षा बढाइएको छ । प्रहरीले भने जबरालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ नगरिएको दाबी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले सुरक्षा थ्रेटका कारण उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन् ।  तर उक्त सुरक्षा जोखिमको प्रकृति, त्यसको आधार तथा उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी प्रक्रियाबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यही विषयलाई लिएर संसदमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुरक्षा खतरा रहेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारको तर्कमाथि नै प्रश्न गरे । उनले सुरक्षा खतरा दिने व्यक्ति र सुरक्षा खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिबीच राज्यले गरेको व्यवहारबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई जेनजीबाट थ्रेट भनियो । गिरफ्तारी सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई दिइन्छ कि थ्रेट हुनेलाई ?,’ उनले प्रश्न गरे । दुलालले मध्यरातमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले सरकार कानुनी प्रक्रियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको बताए । राज्यका निकायले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पनि जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे ।  उनले कुनै कसुर वा अभियोग सार्वजनिक नगरी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य प्रक्रियासँग मेल नखाने दाबी गरे । ‘कोही मान्छेले कानुन हातमा लिन खोज्छ भने अभियोग लगाएर पक्राउ गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी सहमत छौं,’ महरले भने ।  उनका अनुसार सरकारले पटकपटक पूर्वाग्रहका, प्रतिशोधको आधारमा तर्साउने, धम्क्याउने र हुर्मत लिने काम गरेको छ ।  महरले पनि जबरालाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भनिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै खतरा उत्पन्न गर्ने पक्षमाथि राज्यको कारबाही हुनुपर्नेमा खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलीले पनि जबरा प्रकरणलाई सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीसँग जोडेर संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  संवैधानिक आयोग तथा मानव अधिकारसम्बन्धी पदाधिकारीलाई भेट्नसमेत रोकिएको दाबी गर्दै उनले सरकार विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरे । ‘संसदमा हामी कानुन, विधि र प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छौं । तर सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकारले बाटो बिराइरहेको छ,’ उनले भने । जबराको विषयमा रास्वपा सांसद मौन विपक्षी सांसदहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कानुनी आधार र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने यस विषयमा संसदमा कुनै धारणा राखेनन् । रास्वपा सांसदहरूले सोमबारको आकस्मिक समयमा बाढी, पहिरो, जनजीवनमा परेको असर र विपद् व्यवस्थापन तथा सतर्कताका विषय उठाए ।  तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई राति नियन्त्रणमा लिएर अर्को दिन परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाबारे उनीहरूले प्रश्न उठाएनन् ।