प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको नाम अनुमोदन
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो । समितिले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । यससँगै अब उनी नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग न्यायपालिका, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक निष्पक्षता तथा समसामयिक न्यायिक विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग न्यायपालिका, संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक निष्पक्षता तथा समसामयिक न्यायिक विषयमा प्रश्न सोधेका थिए । शर्माले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि समितिले पूरक प्रश्नका लागि समेत समय दिएको थियो । पूरक प्रश्न नभएपछि समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएको जानकारी गराएका हुन् । सुनुवाइपछि समितिले शर्माको अनुमोदनबारे निर्णय गर्नेछ । अनुमोदन भएमा उनी नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत : शर्मा
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।
