राजनीति

काठमाडौं । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय सुधार प्रबन्ध लागू गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख १० कार्ययोजना, समय सीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारको मूल उद्देश्य कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहालले बताइन् । झण्डै तीन सय बढी प्रमुख कार्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत प्रणाली स्तरोन्नति, आन्तरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, सदाचार नीति, गुनासो फछ्र्यौट, सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्«याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनलाइन उपलब्धता र राहदानी ऐन संशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरू जवाफदेही हुने जनाएको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका तर समयमै हाजिर नभई अटेर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियमित उपस्थिति नहुँदा र खटाइएका कर्मचारीहरू समयमै हाजिर नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा निरन्तर गुनासो पुगेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । कानुनी प्रावधान र निर्देशनस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ९४० को व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका सबै कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारालाई आत्मसात गर्दै कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बन्न आग्रहसमेत गरेको छ ।  यसअघि सरुवा भएर पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा कर्मचारीहरू सुगममै बसिरहने वा तोकिएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको बुझिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।  समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण काम पनि गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो ।  समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।