राजनीति

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका कानूनी तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्दै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन आवश्यक कानून संशोधनको तयारी गरेको छ ।  सरकारले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणसँगै उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधार अघि बढाएको हो । बुधबार (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानून संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री लम्सालले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताए ।  उनका अनुसार सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय र उद्योगका रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित काम अघि बढाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ मन्त्री लम्सालले भने ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौं । फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौं ।’ उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगिरहेका उच्च लागतका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिएको पनि बताए । उनका अनुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थान र उद्योगबीचको दूरीका कारण ढुवानी खर्च अत्यधिक बढ्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत महँगो भइरहेको छ । ‘उदाहरणका लागि एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ । अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ । त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन तथा ढुवानी लागत घटाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ । छलफलमा सांसदहरूले भने विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन चौबीसै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था, निजी लगानी विस्तार, स्मार्ट यातायात प्रणाली र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषय उठाएका थिए । सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा तीन सिफ्टमा चौबीसै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना रहेकाले उत्पादन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिए । सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पिपिए मोडलमा लैजानुपर्ने तथा ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।   सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताउनुभयो। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने बताए । सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै यसबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले पनि समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस गुल्मीमा संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवाद संगठनात्मक विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ ।  विशेष महाधिवेशन पक्षधरको क्षेत्रीय अधिवेशन चलिरहेका बेला इतर पक्षले छुट्टै जिल्ला समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो । इतर पक्षले कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद थापा मगरको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय जिल्ला समिति घोषणा गर्न लागेको हो ।  पहिलो चरणमा संयोजक, सचिव, दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्रका संयोजक, चार प्रदेशसभा क्षेत्रका संयोजकसहित केही जिल्ला सदस्य घोषणा गर्ने तयारी रहेको थापाले जानकारी दिए । प्रस्तावित समितिको सचिवमा रविन्द्र घिमिरे रहने थापाले बताए । संयोजक थापाका अनुसार संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को संयोजकमा मार्कण्डेय भण्डारी र क्षेत्र नम्बर २ को संयोजकमा विष्णु अर्याल रहने छन् । जिल्ला सदस्यमा कांग्रेसका पुराना नेता तथा पूर्व सांसद झकबहादुर पुन र लुम्विनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दामोदर भुसाललगायतलाई समेटिएको छ । सदस्यमा मौसम भण्डारी रहेका छन् । थापाका अनुसार तत्काल घोषणा गरिने समिति प्रारम्भिक संरचना हो । विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेका केही नेता–कार्यकर्ता समेत आफूहरूसँग जोडिने तयारीमा रहेकाले उनीहरूलाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिइनेछ ।  थापाका अनुसार १७ गते जिल्ला समिति घोषणाको तयारी रहेको छ । पार्टीको जिल्ला अधिवेशन तथा संगठनात्मक संरचनालाई लिएर गुल्मी कांग्रेसमा लामो समयदेखि संस्थापन र इतर पक्षबीच मतभेद रहँदै आएको छ ।  पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएपछि दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाएका छन् । क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला इतर पक्षले जिल्ला तहकै छुट्टै संरचना घोषणा गर्न लागेपछि गुल्मी कांग्रेसको विवाद अब नेतृत्वको असहमतिको सीमाबाट संगठन सञ्चालनकै प्रश्नमा पुगेको देखिएको छ । इतर पक्षले घोषणा गर्न लागेको समितिले जिल्लाका दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्र र चार प्रदेशसभा क्षेत्रमा समेत समानान्तर संगठनात्मक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । गुल्मी कांग्रेसमा सभापतिको दौड सुरु, पन्थीलाई चुनौती दिँदै तीन आकांक्षी  

काठमाडौं । पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेकै आधारमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने सुविधा अब नेपाली कांग्रेसमा रहने छैन । १५औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आयोजक तथा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लामो समयदेखिको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडेको छ । असोज १८ देखि सुरु हुने १५औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका नेताहरूले समेत सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पहिलो निर्णयमै आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई रोक लगाइएको कांग्रेस नेता मनोजमणि आचार्यले बताए । कांग्रेसको आधिकारिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यसपटक वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरी प्रतिनिधि चयन हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको कांग्रेसमा सभापति गगनकुमार थापा काठमाडौं ४ बाट निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने मतदानसम्मै पुगेर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए । अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकै कारण कसैले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नपाउने रहेको नेता आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेतृत्वले पनि आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताको मत लिनुपर्नेछ । यही परिवर्तनले कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको नियमित प्रक्रिया नभई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति प्रत्यक्ष र कति प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने परीक्षणका रूपमा समेत अघि सारेको आचार्यको मान्यता रहेको छ । नेतृत्वको पद कि कार्यकर्ताको अनुमोदन ?  राजनीतिक दलमा नेतृत्व चयनका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्वको वैधता कहाँबाट स्थापित हुन्छ भन्ने हो । पदाधिकारी वा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी पाउनु र तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनु एउटै कुरा होइन । पुरानो अभ्यासमा महाधिवेशन आयोजक वा पार्टी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व उनीहरूको संगठनात्मक हैसियतबाटै सुनिश्चित हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले भने त्यसलाई उल्ट्याउँदै नेतृत्वलाई समेत निर्वाचनको प्रक्रियामा पठाएको छ । यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति पनि पार्टीका सदस्य र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । यद्यपि, यो व्यवस्था आफैमा पार्टीभित्र लोकतन्त्र बलियो भएको अन्तिम प्रमाण भने होइन । प्रतिनिधि निर्वाचन औपचारिक रूपमा खुला भएपनि उम्मेदवारी, गुटगत संरचना, आर्थिक पहुँच, संगठनमाथिको प्रभाव र नेतृत्वको संरक्षणजस्ता विषयले निर्वाचनको वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा तह हो । यसको प्रभावकारिता भने निर्वाचन कति स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ । एमालेमा दुई दशकदेखि बहस, निर्णय अझै बाँकी कांग्रेसले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको यही अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो बहस नेकपा एमालेमा भने लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८ देखि २२ गतेसम्म जनकपुरमा भएको थियो । सो महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण र विधान संशोधनसम्बन्धी धारणा अघि सारेका थिए । त्यसयता नेताहरूलाई वडा तहसम्म पुगेर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित गराउने विषय एमालेभित्र पटकपटक उठ्दै आएको नेताहरू बताउँछन् । तर बहसले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णयको रूप लिन भने सकेको छैन । एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलका अनुसार पार्टीमा यो विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको हो । उनका अनुसार कांग्रेसले व्यवहारमै लागू गरेपछि भने एमालेभित्रको पुरानो बहसलाई पुनः बल पुगेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको बताउँछन् । कांग्रेसले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य दलले पनि क्रमशः अनुशरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसको निर्णय एमालेका लागि पनि एउटा राजनीतिक ऐना बनेको छ । वषौंदेखि बहसमा रहेको विषय कांग्रेसले व्यवहारमा उतारेपछि एमाले नेतृत्वले पनि पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । नेकपाको फरक तर्क तर, सबै राजनीतिक दलले यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेकाे पाइँदैन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ निर्वाचनलाई वर्गीय सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने भएकाले पुँजीवादी दलहरूले अपनाएको यस्तो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अनिवार्य नहुने तर्क गर्छन् । गुरुङको यो दृष्टिकोणले राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास एउटै ढाँचाबाट हुनुपर्छ कि प्रत्येक दलको विचारधारा र संगठनात्मक संरचनाअनुसार फरक हुन सक्छ भन्ने अर्को बहसलाई जन्माएको छ । तर मूल प्रश्न भने पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी कसरी घटाउने भन्ने रहन्छ । कांग्रेसको कदम सबैलाई ऐना  कांग्रेसले अहिले त्यसको एउटा संस्थागत उत्तर खोजेको देखिन्छ । आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने सुविधा हटाएर उसले नेतृत्वलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा फर्काएको छ । यसले नेताहरूलाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न आफ्नै संगठनात्मक आधार देखाउनुपर्ने बनाएको छ । तर यसको अर्को परीक्षा पनि छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधि बन्ने प्रक्रियामै गुट, समूह र शक्तिको प्रभाव कायम रह्यो भने आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था मात्रले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उठेको प्रश्न केवल को प्रतिनिधि बन्छ भन्ने होइन । त्योभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिनिधि कसरी बन्छन्, उसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र नेतृत्वलाई कति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्न सक्छन् भन्ने रहेको घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने परम्परा तोडेर पहिलो कदम चालेको छ । अब त्यसको वास्तविक लोकतान्त्रिक अर्थ भने महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधिको स्वतन्त्रता र नेतृत्वप्रतिको उनीहरूको जवाफदेहिताले निर्धारण गर्नेछ ।