राजनीति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २४ गतेदेखि जारी बैठकले सरकारका तदर्थवादी निर्णय र जनजीविकाका सवाललाई लिएर चारबुँदे माग अघि सारेको छ ।  पार्टी कार्यालय बि.पी. नगर ललितपुरमा आयोजित बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एल.पि. ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या, ऊर्जा नीति, कृषि तथा मल व्यवस्थापन र महँगी नियन्त्रणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।  कांग्रेसले पूर्वतयारी र यथेष्ट भण्डारणको व्यवस्था नगरी १४.२ केजीको सिलिन्डर वितरण गर्ने हचुवा निर्णयले ग्यासको हाहाकार बढाएको भन्दै कुटनीतिक पहल गरी ग्यासको आयात दोब्बर बनाउन र आपूर्ति सञ्जाल सहज बनाउन माग गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले विद्युत् खपतमा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त कर थपेर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै कांग्रेसले ती करहरू तत्काल हटाउन र इन्डक्सन चुलोलगायतका उपकरणमा पुनः सहुलियत दिन आग्रह गरेको छ ।  कृषि क्षेत्रको समस्या औँल्याउँदै मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव, बिचौलियाको बिगबिगी र सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भोग्नुपरेको सास्तीको स्थायी समाधान गर्न तथा किसानका उत्पादनको उचित समर्थित मूल्य ग्यारेन्टी गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।  साथै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र आम नागरिकलाई राहत दिने ठोस कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले जोड दिएको छ । बैठकमा २२ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए भने बाँकी छलफल साउन २६ गते पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रका नेताहरूको आलोचना गरेर उनीहरूलाई थप महत्व नदिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले पार्टीका सभापति गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै गाली गर्नुभन्दा मौन रहनु नै उचित हुने बताएका हुन् । अरूलाई कुरूप देखाएर आफू सुन्दर बन्न नसकिने तर्क गर्दै उनले कांग्रेस आफैँमा सुन्दर र गौरवशाली इतिहास भएको पार्टी भएको दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसलाई ‘बुढाहरूको पार्टी’ भन्ने गरिएको आरोपप्रति टिप्पणी गर्दै कोइरालाले अबको भविष्य युवाहरूको भएको बताए । युवाहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै उनले बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद कोइरालाको संघर्षबाट नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको स्मरण गराए । नेता कोइरालाले भने, ‘अरूलाई कुरूप देखेर आफू सुन्दर हुँदैन । आफूलाई नै सुन्दर पार्नुपर्छ। त्यहीअनुसार नेपाली कांग्रेस अत्यन्त सुन्दर पार्टी हो । यसको इतिहास सुन्दर छ ।’ उनले कांग्रेसका नेताहरूले गरेको ऐतिहासिक संघर्षलाई स्मरण गर्दै पार्टीको इतिहास र योगदान बुझ्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । गगन थापालाई गाली गर्ने विषयमा उनले भने, ‘हामी गगन थापालाई किन गाली गर्छौँ ? गाली गर्नै पर्दैन । गाली गर्‍यो भने झन् उसलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । त्यसैले किन तपाईंहरू गाली गर्नुहुन्छ ? केही भन्दै नभन्नुस् । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।’ आफूलाई पार्टीले कठिन परिस्थितिमा संयोजकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । उनले पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तलाई गहिराइपूर्वक बुझेर अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वानसमेत गरे ।

काठमाडौं । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनपर्ने मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ हुन् भने समर्थकहरू नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् ।  सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावमा किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमै असर पारिरहेको भन्दै बाँदर र बँदेलको समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा, बजेट र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको प्रस्तावक केरुङले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको भयावह अवस्था देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।  ‘अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएका छन् र औसत समूहको आकार ४२.६६ रहेको छ ।’ अध्ययनअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर देखिएको  र कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको प्रस्तावमा छ ।  बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझो हुँदै गएको र बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये यो समस्या पनि बन्न थालेको केरुङले बताए ।  कृषि उत्पादनमा परेको आर्थिक क्षति झनै ठूलो रहेको र सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको प्रस्तावमा भनिएको छ । मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०।३ प्रतिशत क्षति भएको र सर्वेक्षित परिवारको मकैमा मात्रै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको छ । किसानहरू पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्ने जस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाझोमा परिणत हुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै असर पारी ग्रामीण र शहरको अर्थतन्त्रलाइ नै फराकिलो जोखिम तर्फ धकेलेको छ ।’ संसदमा छलफल गर्नुपर्ने पाँच कारण प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलको समस्या प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नुपर्ने पाँचवटा कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । १. बाँदर तथा जंगली बँदेलबाट हुने बाली क्षति व्यापक भई किसानको उत्पादन, आय, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको र कतिपय स्थानमा खेती छाड्ने तथा बसाइँ सर्ने अवस्था सिर्जना भएको । २. वैज्ञानिक अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको र बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको अवस्थामा समस्या राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको । ३. प्रतिनिधि सभामा २०८१ फागुनमै यस विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसके पनि किसानले बाली जोगाउन दिनरात खेतबारीमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको । ४. बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको भए पनि उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण तथा राहतको प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको । ५. सरकारसँग पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल, स्थानीय तहका अनुभव तथा विगतको संसदीय छलफलसहित पर्याप्त आधार उपलब्ध भइसकेकाले अब अध्ययन र घोषणा मात्र नभई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने समयसीमाबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको । डेढ वर्षपछि पनि उस्तै समस्या प्रतिनिधि सभामा  १२ फागुन २०८१ मा बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबीच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले बारीमै बसेर बाली रुँग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसबीच सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई गत वर्षको १९ माघ र जंगली बँदेललाई गत वर्षकै १२ फागुनमा पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ ।  तोकिएका सर्तअनुसार निजी खेतबारीमा क्षति पुर्‍याउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन तथा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कानुनी घोषणा मात्रले किसानले भोगिरहेको दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० ले बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ ।  तर कतिपय बालीमा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राहत रकम, क्षति मूल्याङ्कन र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई वास्तविक नोक्सानीअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव संकलनसमेत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । प्रस्तावमा छ, ‘वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।’ आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग प्रस्तावमा सरकारसँग तत्काल आठवटा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ । पहिलो, उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । दोस्रो, बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । तेस्रो, प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । चौथो, उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । जंगली बँदेलका हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । पाँचौँ, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । छैटौं, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्न माग गरिएको छ । सातौं, किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । आठौं, सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रस्तावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।