राजनीति

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारसँग कांग्रेस मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् । सुनसरी कोशी गाउँपालिका-१ सिटीहलमा आज नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशस्तरी जरा अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  नागरिकको जनजीविकासहित विभिन्न मुद्दामा नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग छलफल, संवाद गरेर कार्य गर्न चाहेको उनको भनाइ  थियो । सरकारले सञ्चालन गरेको संविधान संशोधनको बहसमा नेपाली कांग्रेसको चित्त नबुझेको बताउँदै संविधान संशोधन परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा सभापति थापाले सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसका नेतृत्व र पार्टीबाट सरकारी पदधारण गरेको व्यक्तिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले कांग्रेस एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको र यसलाई सबैको साझा कांग्रेस बनाउनका लागि सबैलाई आह्वान गरे । उनले पार्टीभित्र रहेका गुटबन्दी अन्त्य भएको समेत बताए ।

काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को सचिवालयले आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।  संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सात दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरेको हो ।   प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेका उक्त कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिएर छलफल गरिसकेको छ ।  कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्,  कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग पनि छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ ।  कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिष्य स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको छ ।  अदालतले शुक्रबार सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकार गर्दै यस्तो अनुमति दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दर्ता गरेको निवेदन स्वीकृत गरेसँगै अब लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्रै कायम रहने भएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी पक्षले अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि ती दुई अभियोग हटाउन औपचारिक निवेदन दिएको थियो । यो निर्णयसँगै सभापति लामिछानेले ठूलो कानुनी राहत पाएका छन् । यसअघि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।  सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो । २०१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई त्यसपछि कास्की लगेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । पछि कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी २०१ पुस २५ गते छुटेका थिए। धरौटी आदेशप्रति सरकारी पक्ष र लामिछाने पक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गरेको थियो भने लामिछाने पक्षले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । अन्तरिम सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभर दर्ता भएका सहकारी प्रकरणहरूको कानुनी समीक्षा थालेको थियो । सो क्रममा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेमाथिको कानुनी दबाब केही कम भएको देखिए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै हुन बाँकी छ ।