राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशनको अवधिभर सरकारले संसदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छन् ।  शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश सङ्कटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेकी हुन् । सांसद ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताए ।  उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसदलाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरे ।  उनले भनिन्, बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो । इतिहासमै कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकारले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैन ? अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्न देखाएको तत्परता समेत यो सरकारमा देखिँदैन ।’ उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता बिर्सेको र नागरिकता लगायतका विषयमा समेत विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पनि आरोप लगाइन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रवार औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भई १४५ दिनसम्म चलेको यो अधिवेशनमा ६८ वटा बैठक बसेका छन् ।  अधिवेशनको समापन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदले यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित गरेको र विपद् व्यवस्थापनसहितका जनसरोकारका विषयमा गम्भीर भूमिका खेलेको जानकारी गराए । गत वैशाख २८ गते शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म १४५ दिन जारी रह्यो । यस अवधिमा ६२ दिनमा ६८ पटक बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  २७७ घण्टा ३० मिनेटको संसदीय समय व्यतित भएको यो अधिवेशनमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमेत गरी कानुन निर्माण र नीतिगत बहसमा संसद केन्द्रित रह्यो।  विधायकी काम कारबाहीको दृष्टिले यो अधिवेशन फलदायी रह्यो । संसदले आर्थिक विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक २०८३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधनलगायतका १२ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।  जसमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यसबाहेक २० वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् भने केही थप विधेयकहरू प्रक्रियामा रहेका छन् ।  सदनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि विस्तृत छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ ।  त्यस्तै, विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू सभामा पेश भएका छन् ।  सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूले प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयमा जवाफ दिएका छन् ।  अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा बाढी-पहिरो प्रभावितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन रह्यो ।  भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति सभाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।  साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र विपद् व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो आवास खर्च आफैँ बेहोर्नुपर्ने भएको छ । असोज १८ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने ७ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको होटल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पार्टीले नलिने भएको हो । आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाका अनुसार जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिका साथै जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संस्थाबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिले होटलको खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि पार्टीले होटलको भाडा प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्ने व्यवस्था नगरेको धमलाले बताए । प्रतिनिधिले आफ्नो सुविधा र बजेटअनुसार होटल छनोट गरेर बस्नुपर्नेछ । यद्यपि महाधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिका लागि बिहान र दिउँसोको भोजनको व्यवस्था भने पार्टीले नै गर्ने भएको छ । यसका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने पाहुनाको आवास तथा भोजनको व्यवस्थापन भने कांग्रेसले आफ्नै खर्चमा गर्ने भएको छ । उनीहरूको व्यवस्थापनलाई जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिको भन्दा अलग राखिएको समितिले जनाएको छ । महाधिवेशनमा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने भएकाले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा होटल तथा आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रतिनिधिको आवासमा हुने खर्च पार्टीले नबेहोर्ने निर्णयसँगै होटल छनोट र त्यसबाट लाग्ने खर्चको जिम्मेवारी प्रतिनिधिमै रहने भएको छ । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाधिवेशनमा पार्टीको नयाँ नेतृत्वसहित केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् ।