सुनसरी र सिरहाका ४ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिरहा जिल्लामा घटेको घटनामा ज्यान गुमाउने ४ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । सुनसरीमा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहता र त्यस्तै, सिरहामा ज्यान गुमाएका गणेश यादवलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद बैठक जारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । मंगलबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्ने भनिएको बैठक पौने चार बजेदेखि सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसिरहेको बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको ‘निस्सा’पछि कांग्रेसका सांगठनिक गतिविधि रोक्न देउवा पक्षको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षका रूपमा रहेको देउवा समूहले पार्टीका आगामी सबै सांगठनिक गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ जारी गरेको आधार देखाउँदै देउवा पक्षले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपालाई पत्र पठाएको हो । राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस सभापति गगन थापा, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय तथा वडा तहका सबै कार्यसमितिका साथै निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्र पठाएका छन् । पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्म कांग्रेसका तर्फबाट १५औँ महाधिवेशनलगायत कुनै पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने सांगठनिक निर्णय तथा गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ । कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ जारी गर्दै यसअघिको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याएको कोइरालाको दाबी छ । सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएसँगै पार्टीको वर्तमान नेतृत्व तथा सांगठनिक संरचनाको वैधानिकतामाथि नै कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको देउवा पक्षको निष्कर्ष छ । त्यसैले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि नयाँ सांगठनिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा विवाद थप जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ । विशेषगरी १५औँ महाधिवेशनको तयारी, सदस्यता नवीकरण, अधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ । देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै पार्टीको नेतृत्व र संरचनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गरिएमा त्यसको वैधानिकतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन माग गरेको हो । यसैबीच, कांग्रेसभित्र नेतृत्व र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद थप चर्किएको छ । एकातर्फ वर्तमान नेतृत्वले पार्टीका नियमित सांगठनिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा पक्षले अदालतको निर्णय नआएसम्म कुनै पनि दूरगामी सांगठनिक प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब बढाएको छ । यसले कांग्रेसभित्रको संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीचको विवादलाई थप कानुनी तथा राजनीतिक मोडमा पुर्याएको छ ।
