राजनीति

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीसँग विश्व बैंकका ’प्र्याक्टिस म्यानेजर फर एग्रिकल्चर एन्ड फुड ग्लोबल प्र्याक्टिस, साउथ एसिया’ टोमस रिकार्डो रोसाडा विलामार लगायतका पदाधिकारीहरूले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटवार्ताका क्रममा नेपालको कृषि क्षेत्रको संस्थागत सुधार, भूमि तथा जलाधार व्यवस्थापन, पशुधन तथा पहाडी कृषि वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन, पशु रोग नियन्त्रण एवं कृषि क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन (विद्युतीयकरण) सम्बन्धी विविध विषयमा गहन छलफल भएको छ । साथै, बैठकमा एनएलएसआईपी र रीड परियोजनाको हालसम्मको उपलब्धि तथा फ्यान्सेप र रानी जमरा कुलरिया परियोजनाको प्रगतिका विषयमा समेत समीक्षा गरिएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री चौधरीले युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, किसान सूचीकरण कार्यलाई गति दिने तथा कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा विशेष जोड दिए ।  नेपाली कृषि र पशुजन्य उत्पादनको विश्व बजार सुनिश्चित गर्नका लागि मुलुक रोगमुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयबाट विश्व बैंकमा प्रेषित गरिएको एनिमल हेल्थ सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट बारे टोलीको विशेष ध्यानाकर्षण गराए । छलफलका क्रममा नेपालमा एग्री-कनेक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत दुई पक्षबीच कुराकानी भएको थियो ।  मन्त्रालय र विश्व बैंकका अधिकारीहरूबीच भएको यस सकारात्मक संवादमा विश्व बैंकको टोलीले नेपालको रासायनिक मल सम्बन्धी अध्ययन तथा एग्री-कनेक्ट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् ।     विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताए ।     प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार (आज) आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।  कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ ।       ‘सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो’, उनले भने ।     छलफलमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशको संरचनामा आ-आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरे।  यस्तो छ नेताहरुको सुझाव         छलफलमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरे । उनले शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।  विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने अध्यक्ष डा. राउतको तर्क थियो । आर्थिक नीतिमा समाजवादोन्मुख शब्दले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको भन्दै उनले त्यसको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र राख्न र तराई-मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न उनले सुझाव दिए । प्रदेशलाई विशिष्ट अधिकारसहित पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।     नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको सङ्ज्ञा दिँदै उनले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिए । संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्नसक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिए ।  सङ्घ र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउन सकिने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सन्तुलन गर्न सकिने विकल्पसमेत उनले प्रस्तुत गरे । नेता विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे ।     नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राखे ।  उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न  जोड दिए । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिन नहिचकिचाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।     नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।  राष्ट्र प्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताए । उनले प्रदेशसभाको सट्टा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रदेशसभाको भूमिकामा राख्न सकिने प्रस्तावसमेत अघि सारे । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात  संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए ।  उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जिव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे ।     छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै  आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए ।  सबै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढनु सकारात्मक भएको उनको धारणा थियो ।  वर्षौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल यसरी एकैठाउँमा आउनु तथा सरकारले चालेका कदममा सकारात्मक हुनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक र स्वागतयोग्य सङ्केत भएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको भनाइ थियो ।     यस्तै छलफमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याए ।  उनले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राखे । संविधानमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले प्रस्तावनामै हालसम्मका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन उल्लेख गर्न सुझाव दिए।  पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट रुपमा सहज नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सोही क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने कुरामा जोड दिए । 

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।   अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै उक्त विधेयक दफाबार छलफका लागि बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।   उक्त विधेयकमाथि ६ वटा संशोधन परेको थियो । सांसदहरु लीमा अधिकारी आचार्य र सांसद गणेश कार्कीले संशोधन फिर्ता लिएका थिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले  सांसदहरुले राखेको संशोधन सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।