राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा नेपालले आवश्यक प्रगति गर्न नसकेको बताएकी छन् । बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी र दिगो परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएकी हुन् ।  उनले नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । कतिपय मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको प्रगोगबाट नै आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरण दिँदै अधिकारीले नेपालले पनि आफ्ना स्रोतसाधनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।  खाडी मुलुकले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुनःलगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरेको उनको भनाइ छ ।  उनले भेनेजुयलाले भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्था र अपारदर्शी व्यवस्थाका कारण स्रोतसम्पन्न भएरपनि अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् । नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र र ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज स्रोतको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  करिब दुई सय वर्ष पुरानो खानी तथा खनिज उत्खननको इतिहास भएपनि हाल नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ०.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताइन् ।   वन क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न नसक्दा नेपालले वार्षिक करिब १७–१८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गरिरहेको उनले बताइन् ।  अधिकारीले खानी तथा खनिज क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र स्थिर नीति बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी व्यवस्थापन गर्न ‘सार्वभौम सम्पत्ति कोष’को सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।  विकास आयोजनामा वन क्षेत्रबाट हुने अवरोध हटाउन रूख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन सुनिश्चित गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताइन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेकपा मसालसँग सहकार्य गर्ने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल तथा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबीच लुम्बिनीको सत्ता समीकरणलाई लिएर दुईबुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन तथा प्रदेशका विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।  यससँगै प्रदेश सरकार गठनमा मसालको समर्थन र सहकार्य सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको विकासन्यूजलाई जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ । नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् ।  त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका २७, जनता समाजवादी पार्टीका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।