राजनीति

काठमाडौं । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ । गृह सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आइतबार (आज) बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त छानबिन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  मन्त्रालयले उक्त टोलीलाई तुरुन्त कार्यस्थलमा खटिएर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।  घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सक्रिय भई तत्कालै हुम्ला र बाजुरा दुवै जिल्लाबाट नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोली घटनास्थलमा परिचालन गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र शान्ति सुव्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निरन्तर उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न समेत भनिएको छ । स्थिति नियन्त्रण र दीर्घकालीन शान्तिका लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट थप आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न मन्त्रालयले दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।  हुम्लाको सीमा हिमाली गाउँपालिका–३ र खार्पुनाथ गाउँपकालिका–२ को लामपाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ का राय र थाली गाउँका बासिन्दाले प्रहरी चौकी निर्माणमा अवरोध गर्दा राय र थाली गाउँका स्थानीय कुटपिट भएको थियो । कुटपिटमा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्यसहित पाँच जना घाइते भएका थिए । आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियाे । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा ‍ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले  जेठ ६ गते बसेको आयोगको निर्णयअनुसार महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएको हो ।  आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङले जारी गरेको परिपत्रमा प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरूलाई तयारीका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन विभिन्न चरणगत कार्यक्रम तय गरिएको छ । कार्यतालिकामा निर्वाचन समिति गठनदेखि प्रतिनिधिको नामावली संकलन, अधिवेशन प्रतिवेदन पेश तथा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनसम्बन्धी छलफलसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । रास्वपाले ७७ वटै जिल्ला तथा सातै प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि आधिकारिक परिपत्र र निर्वाचनसम्बन्धी म्यानुअल पठाउने, स्थानीय तथा जिल्ला अधिवेशनको प्रतिवेदन संकलन गर्ने, जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका काम तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली जिल्ला तथा प्रदेश समितिमार्फत केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा पठाइनेछ । त्यसैगरी प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यतालिकामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभिएम) प्रयोगसम्बन्धी छलफललाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रास्वपाले आगामी महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री, छिटो र व्यवस्थित बनाउन इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन र छलफल अघि बढाएको देखिएको छ । परिपत्रमा सबै प्रदेश सभापतिहरूलाई आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला समितिसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्धारित समयभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरिएको छ । रास्वपाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत पार्टी संगठनलाई संस्थागत बनाउने, नेतृत्व संरचनालाई औपचारिक रूप दिने तथा आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको आइतबार निरीक्षण गरेकी छन् ।  कुनै बेला बन्द हुने र कुनै बेला सञ्चालन हुने नियति भोग्दै आएको उक्त सिमेन्ट उद्योगको अवस्था बुझ्न मन्त्री यादवले आज उद्योगको निरीक्षणसँगै व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूसँग छलफलसमेत गरेकी छन् ।  उद्योग निरीक्षणपश्चात् आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै सरकार बन्द रहेका सबै उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्। ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नियमित रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘थुप्रै निजी सिमेन्ट उद्योगहरू नियमित सञ्चालन हुने तर सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने यो असाध्यै दुःखद् कुरा हो ।’ उनका अनुसार सरकारले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ‘छिट्टै सबै समस्या समाधान गरेर नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउँछ,’ मन्त्री यादवले भनिन् । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमात्र गुम्दैन, देशको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पर्छ । यसैले जसरी भए पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार चाहिरहेको छ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले थपिन् ।  सरकार एक्लैले मात्र चाहेर उद्योग नियमित चल्न नसक्ने भएकाले यसमा व्यवस्थापन र कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमन्ट उद्योग नियमित सञ्चालनका लागि सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । कार्यक्रममा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले मेसिन पुरानो र जीर्ण भएकाले समय–समयमा बिग्रिने र आर्थिक सङ्कटका कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द भएको जानकारी दिए। मेसिनको मर्मतसम्भार गरेर समय–समयमा थोरै भए पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकामा पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक साहले आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरूलाई ११ महिनादेखि तलबभत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको, कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताको पुरानो बक्यौता तिर्न नसकेको, बिजुली महसुल भुक्तानी गर्नेलगायत समस्या अवगत गराए । तत्काल देखिएको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिए उद्योग नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।   विसं २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले २०४३ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।