काठमाडौं । पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेकै आधारमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने सुविधा अब नेपाली कांग्रेसमा रहने छैन । १५औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आयोजक तथा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लामो समयदेखिको अभ्यास अन्त्य गर्दै प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडेको छ ।
असोज १८ देखि सुरु हुने १५औं महाधिवेशनमा कांग्रेसका नेताहरूले समेत सम्बन्धित तहका कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पहिलो निर्णयमै आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई रोक लगाइएको कांग्रेस नेता मनोजमणि आचार्यले बताए ।
कांग्रेसको आधिकारिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यसपटक वडा तहबाटै अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरी प्रतिनिधि चयन हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको कांग्रेसमा सभापति गगनकुमार थापा काठमाडौं ४ बाट निर्विरोध महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने मतदानसम्मै पुगेर महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भए ।
अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकै कारण कसैले महाधिवेशनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नपाउने रहेको नेता आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेतृत्वले पनि आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताको मत लिनुपर्नेछ ।
यही परिवर्तनले कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको नियमित प्रक्रिया नभई पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास कति प्रत्यक्ष र कति प्रतिनिधिमूलक छ भन्ने परीक्षणका रूपमा समेत अघि सारेको आचार्यको मान्यता रहेको छ ।
नेतृत्वको पद कि कार्यकर्ताको अनुमोदन ?
राजनीतिक दलमा नेतृत्व चयनका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नेतृत्वको वैधता कहाँबाट स्थापित हुन्छ भन्ने हो । पदाधिकारी वा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी पाउनु र तल्लो तहका कार्यकर्ताबाट प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनु एउटै कुरा होइन ।
पुरानो अभ्यासमा महाधिवेशन आयोजक वा पार्टी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व उनीहरूको संगठनात्मक हैसियतबाटै सुनिश्चित हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले भने त्यसलाई उल्ट्याउँदै नेतृत्वलाई समेत निर्वाचनको प्रक्रियामा पठाएको छ ।
यसले एउटा राजनीतिक सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति पनि पार्टीका सदस्य र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ ।
यद्यपि, यो व्यवस्था आफैमा पार्टीभित्र लोकतन्त्र बलियो भएको अन्तिम प्रमाण भने होइन । प्रतिनिधि निर्वाचन औपचारिक रूपमा खुला भएपनि उम्मेदवारी, गुटगत संरचना, आर्थिक पहुँच, संगठनमाथिको प्रभाव र नेतृत्वको संरक्षणजस्ता विषयले निर्वाचनको वास्तविक प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्न सक्छ ।
त्यसैले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा तह हो । यसको प्रभावकारिता भने निर्वाचन कति स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने घिमिरेको बुझाइ रहेको छ ।
एमालेमा दुई दशकदेखि बहस, निर्णय अझै बाँकी
कांग्रेसले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको यही अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो बहस नेकपा एमालेमा भने लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
एमालेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ माघ १८ देखि २२ गतेसम्म जनकपुरमा भएको थियो । सो महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको प्रजातान्त्रीकरण र विधान संशोधनसम्बन्धी धारणा अघि सारेका थिए ।
त्यसयता नेताहरूलाई वडा तहसम्म पुगेर कार्यकर्ताबाट अनुमोदित गराउने विषय एमालेभित्र पटकपटक उठ्दै आएको नेताहरू बताउँछन् । तर बहसले अहिलेसम्म संस्थागत निर्णयको रूप लिन भने सकेको छैन ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलका अनुसार पार्टीमा यो विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको हो । उनका अनुसार कांग्रेसले व्यवहारमै लागू गरेपछि भने एमालेभित्रको पुरानो बहसलाई पुनः बल पुगेको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको बताउँछन् । कांग्रेसले सुरु गरेको अभ्यासलाई अन्य दलले पनि क्रमशः अनुशरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको निर्णय एमालेका लागि पनि एउटा राजनीतिक ऐना बनेको छ । वषौंदेखि बहसमा रहेको विषय कांग्रेसले व्यवहारमा उतारेपछि एमाले नेतृत्वले पनि पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब बढेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।
नेकपाको फरक तर्क
तर, सबै राजनीतिक दलले यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरेकाे पाइँदैन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ निर्वाचनलाई वर्गीय सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने भएकाले पुँजीवादी दलहरूले अपनाएको यस्तो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अनिवार्य नहुने तर्क गर्छन् ।
गुरुङको यो दृष्टिकोणले राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास एउटै ढाँचाबाट हुनुपर्छ कि प्रत्येक दलको विचारधारा र संगठनात्मक संरचनाअनुसार फरक हुन सक्छ भन्ने अर्को बहसलाई जन्माएको छ । तर मूल प्रश्न भने पार्टीको नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी कसरी घटाउने भन्ने रहन्छ ।
कांग्रेसको कदम सबैलाई ऐना
कांग्रेसले अहिले त्यसको एउटा संस्थागत उत्तर खोजेको देखिन्छ । आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने सुविधा हटाएर उसले नेतृत्वलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा फर्काएको छ । यसले नेताहरूलाई महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्न आफ्नै संगठनात्मक आधार देखाउनुपर्ने बनाएको छ ।
तर यसको अर्को परीक्षा पनि छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधि बन्ने प्रक्रियामै गुट, समूह र शक्तिको प्रभाव कायम रह्यो भने आयोजक स्वतः प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था मात्रले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको समस्या समाधान गर्दैन ।
त्यसैले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा उठेको प्रश्न केवल को प्रतिनिधि बन्छ भन्ने होइन । त्योभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिनिधि कसरी बन्छन्, उसले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ र नेतृत्वलाई कति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्न सक्छन् भन्ने रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले आयोजक स्वतः प्रतिनिधि हुने परम्परा तोडेर पहिलो कदम चालेको छ । अब त्यसको वास्तविक लोकतान्त्रिक अर्थ भने महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधिको स्वतन्त्रता र नेतृत्वप्रतिको उनीहरूको जवाफदेहिताले निर्धारण गर्नेछ ।
