'आउट सोर्सिङबाट आएका श्रमिकका हकमा रोजगारदाता दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन'
काठमाडौं । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ‘आउट सोर्सिङ’मार्फत श्रमिक काममा लगाएको भन्दै रोजगारदाता आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले आउट सोर्सिङबाट आएको श्रमिक भए पनि उसको सुरक्षा, पारिश्रमिक र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताको भएको स्पष्ट पारे । 'आउट सोर्सिङबाट काम लगायौँ भन्दैमा रोजगारदाता आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । श्रमिक ल्याउँदै गर्दा आउट सोर्सिङ कम्पनीले त्योअनुसारको पैसा दिएको छ कि छैन, त्यो बिल भर्पाइ हेर्ने जिम्मा त तपाईंको हो नि,' उनले भने । उनले अदक्ष श्रमिकका हकमा रोजगारदाताले सुरुका तीन महिना आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । त्यसपछि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । महानिर्देशक पाण्डेले श्रम ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्याको समाधानका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई कानुनबारे जानकारी र सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रभु बैंककी बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंककी 'चिफ बिजनेस अफिसर' रश्मी पन्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । मंगलबार उच्च अदालत पाटनले संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला र न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रही ‘प्री डिस्ब्रसमेन्ट’ को स्वीकृति तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बम्रोजिम उक्त रकम नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नु लेखिएको छ । दुई साताअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
नापीका सर्भेक्षकविरुद्ध ३ करोड ७१ लाख बिगो, श्रीमती पनि प्रतिवादी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा कार्यरत सर्भेक्षक विन्देश्वर साह सुडी विरुद्ध ३ करोड ७१ लाख ८४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार साहले सार्वजनिक सेवामा रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आयोगले २०४६ वैशाख १६ देखि २०८१ जेठ ३२ गतेसम्म को अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि कायम गरेको थियो । उक्त अवधिमा साह र उनको एकासगोल परिवारको वैधानिक आय तथा खर्चको विश्लेषण गर्दा आयभन्दा खर्च अत्यधिक रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा साहले पारिश्रमिक, भत्ता, घरजग्गा बिक्री, शेयर बिक्री, कृषि, छात्रवृत्ति, ब्याज, बीमा परिपक्व तथा समर्पण, ऋण–सापटीलगायत विभिन्न स्रोतबाट कुल ६ करोड ३ लाख ८५ हजार ३० रुपैयाँ १५ पैसा वैधानिक आय आर्जन गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर सोही अवधिमा जग्गा तथा शेयर खरिद, सवारीसाधन खरिद, बीमा प्रिमियम, अध्ययन खर्च, ऋण–सापटी भुक्तानी, बैंक मौज्दात तथा लगानीलगायतमा ९ करोड ७५ लाख ६९ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ ९५ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । यसरी वैधानिक आयभन्दा ३ करोड ७१ लाख ८४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा बढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको अख्तियारको भनाइ छ । आयोगका अनुसार उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको र सम्पत्ति विवरणसँग समेत मेल नखाने देखिएपछि साहले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो । अख्तियारले साहलाई बिगोबमोजिम कैद तथा जरिवाना, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत र झुट्टा सम्पत्ति विवरण पेस गरेको कसुरमा समेत थप सजायको मागदाबी गरेको छ । साहले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट उनकी श्रीमती सुमिन्त्रा देवी साहको नाममा समेत सम्पत्ति खरिद तथा लगानी गरिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । सो सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि सुमिन्त्रा देवी साहलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
