प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि आगामी असार १ र २ गते छलफल हुने भएको छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको आगामी असार ३ र ४ गते सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । असार १ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । असार २ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । असार ३ गते युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । यस्तै, असार ४ गते विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिने कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा यसअघि बजेटमाथिको सामान्य छलफल सम्पन्न भई अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिइसकेका छन् ।
सम्झौताको संघारमा अमेरिका र इरान, हर्मुजको नियन्त्रण र आणविक भविष्य अझै पेचिलो
काठमाडौं । मध्यपूर्वको तनाव कम गर्ने सम्भावित अमेरिका–इरान सम्झौता आइतबार हस्ताक्षर हुन सक्ने संकेत देखिएपछि कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै रणनीतिक महत्त्वको हर्मुज जलघाँटी ‘सबैका लागि खुला’ हुने दाबी गरेका छन् । यद्यपि इरानले हस्ताक्षरको समयसीमाबारे अझै सावधानीपूर्ण धारणा व्यक्त गरेको छ । हप्तौंदेखि जारी युद्ध र अवरुद्ध वार्तापछि दुवै पक्ष तथा मध्यस्थकर्ताहरूले समाधानको सम्भावना बढेको संकेत दिएका छन् । प्रमुख मध्यस्थकर्तामध्ये एक पाकिस्तानले सम्झौता पहिलेभन्दा धेरै नजिक पुगेको जनाएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आगामी २४ घण्टाभित्र सम्झौताले अन्तिम रूप लिन सक्ने बताए । उनका अनुसार सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षर गरिनेछ भने अर्को साता प्राविधिक तहको वार्ता पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले समेत आइतबार हस्ताक्षरको योजना रहेको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा भनेका छन् छ, ‘यो सम्झौता भोलि हस्ताक्षर हुने तय भएको छ र हस्ताक्षर भएसँगै हर्मुज स्ट्रेट सबैका लागि खुला हुनेछ।’ यद्यपि इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले हस्ताक्षरको मिति अझै अन्तिम नभएको स्पष्ट पार्दै ‘यो भोलिपल्ट नहुन सक्छ, तर आगामी दिनमा सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन’ भनेका छन् । अप्रिल ८ मा भएको युद्धविरामले भीषण लडाइँ रोक्न मद्दत गरे पनि त्यसयता स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रयास जारी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक सम्झौता नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर वार्ता विभिन्न चरणमा अवरुद्ध पनि हुँदै आएको छ । सम्झौताको सम्भावनाबीच हर्मुज जलघाँटीको विषय अझै विवादको केन्द्रमा छ । विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग मानिने यस जलमार्गमाथि इरानले युद्ध सुरु भएदेखि नियन्त्रण कडा बनाएको छ । तेहरानले जहाजहरूलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ भने निरीक्षण र शुल्क व्यवस्थापनका लागि नयाँ निकाय पनि स्थापना गरेको छ । यसको प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नै नाकाबन्दी लागू गरेको छ । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले शनिबार इरानले व्यावसायिक जहाजहरूलाई लक्षित गरी एकतर्फी ड्रोन आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै ती सबै ड्रोन खसालिएको जनाएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार राज्य टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश रहेको बताएका थिए । उनले हर्मुज जलमार्गलाई इरानको ‘प्रतिरोधको प्रमुख साधन’मध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन पहिले जस्तो नहुने संकेत दिएका थिए। तर अमेरिकाले इरानलाई जलघाँटीमाथि पूर्ण नियन्त्रण दिन नसकिने स्पष्ट गर्दै आएको छ । ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा पनि शुल्क वा नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन । सम्झौताको अर्को संवेदनशील विषय इरानको आणविक कार्यक्रम हो । विशेषगरी इरानसँग रहेको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यबारे अझै मतभेद कायम छ । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर अमेरिका, इजरायल तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानले आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । विदेशमन्त्री अराघचीले इरानको समृद्ध युरेनियमको व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय देशभित्रै त्यसलाई कम घनत्वमा रूपान्तरण गर्नु रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि युरेनियम हटाएर नष्ट गरिने बताइसकेका थिए । शनिबारको आफ्नो सन्देशमा ट्रम्पले ‘सबै शान्त भएपछि हामी आणविक धुलो सङ्कलन गरेर त्यसलाई नष्ट गर्नेछौं, चाहे त्यो इरानमा होस् वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा’ भनेका छन् । उनले प्रक्रिया छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गर्दै आवश्यक परे ‘अन्तिम विकल्प’ प्रयोग गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले ट्रम्पले कुनै पनि सम्झौतामा संवर्धित आणविक सामग्री हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि तेहरानका सर्वसाधारणमा भने सम्झौताप्रति अझै शंका कायम देखिएको छ । ४९ वर्षीय सईद सादेगीले आफूले छिट्टै कुनै सम्झौता हुने विश्वास नगरेको बताउँदै नेताहरूका आश्वासनप्रति अविश्वास व्यक्त गरे । इरानी समाचार संस्था फार्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा तेहरानस्थित विदेश मन्त्रालय बाहिर दर्जनौं प्रदर्शनकारीले सम्भावित सम्झौताको विरोध गरेको देखिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले झण्डा बोकेर सरकारको वार्ता नीतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । यसरी युद्धविरामपछि मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तिको आशा पलाए पनि हर्मुजको नियन्त्रण र इरानको आणविक कार्यक्रमजस्ता जटिल मुद्दाले अन्तिम सम्झौताको मार्ग अझै पूर्ण रूपमा सहज बनाएको छैन । अन्य सामग्रीहरू : इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ? अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
डिजिटल बैंकिङको आवरणमा खर्बौंको सुन तस्करी
काठमाडौं । हङकङबाट ब्रेकसु र इलेक्ट्रिक सामानभित्र लुकाएर गरिएको देशकै ठूलो सुन तस्करी र त्यसको अवैध भुक्तानी सञ्जालविरुद्ध सरकारले उच्च अदालत पाटनमा थप अभियोगपत्र दायर गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को विस्तृत वित्तीय विश्लेषणपछि, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ४१ जना व्यक्ति र २२ वटा व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यो अभियोगपत्रले नेपाल, भारत, हङकङ र चीनसम्म फैलिएको पिरामिड शैलीको संगठित वित्तीय अपराध र कालो धनलाई वैध बनाउने तस्करहरूको विशाल नेटवर्कलाई पूर्ण रूपमा उजागर गरिदिएको छ । अभियोगपत्रमा तासी ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लिकी सञ्चालक भिम कुमारी गुरुङ, एन्जल इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अरुण कुमार साह, आनन्द ट्रेडर्सका सञ्चालक हरेराम महतो, विकास श्रेष्ठ र खड्क बहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारतीय बजारमा सुन आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिक श्रीकान्त शतिष विभुते र साईराम गोल्डका सञ्चालक विशाल शंकर यलमार (हाल फरार) सहितका विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ । फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र पक्राउ परेलगत्तै पूरक अभियोग लैजाने तयारी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूले बैंकिङ र कानुनी प्रणालीको आँखा छल्न नेपालका स्थापित डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लिको प्रणाली पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले डिजिटल वालेटहरूमार्फत कुल ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा हिमालयन मनी ट्रान्सफर, सस्विका मनी ट्रान्सफर, जय मा जानकी मनी ट्रान्सफर र शिवम इन्टरप्राइजेज जस्ता एजेन्टहरूको नेटवर्क दुरुपयोग भएको किटानी गरिएको छ । प्रतिवादीहरूले सिमेन्ट उद्योग, वैदेशिक व्यापार, कन्स्ट्रक्सन र गार्मेन्ट व्यवसायका नाममा नक्कली बिलहरू बनाएर सुन तस्करीबाट आर्जित कालो धनलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जसमा प्रारम्भिक चरणमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा भएको भन्सार चोरी पैठारीतर्फ मात्रै ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बराबरको सुनको बिगो कायम गरिएको छ । यो सुन तस्करी र हुन्डी प्रकरण परम्परागत शैलीको मात्र नभई आधुनिक डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले देखाएको छ । नेपालमा संकलन गरिएको अवैध नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी तस्कर र चिनियाँ एजेन्टहरू भएसम्म पु¥याउन क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रतिवादीहरूको मोबाइल, ल्यापटप र ह्वाट्सएप च्याटको डिजिटल विश्लेषण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू प्रयोग गरी डिजिटल सम्पत्ति (क्रिप्टो एसेट) मार्फत भुक्तानी सेटलमेन्ट गर्ने गरिएको उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा सरकारी वकील कार्यालयले प्रतिवादीहरूमाथि राज्यको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याएको भन्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । अभियोगपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम अर्बौंको बिगो जफत, बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ भने क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम थप सजायको दाबी गरिएको छ । साथै मुख्य योजनाकार र विदेशी नागरिकहरूले संगठित रूपमा यो कसूर गरेकाले ’संगठित अपराध निवारण ऐन’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता’ को ‘एकीकृत कसूर’ सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित गरी थप कडा सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसमक्ष जोडदार मागदाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको कसूरको प्रकृति, उनीहरूले सञ्चालन गरेका फर्महरू र डिजिटल वालेटमार्फत भएको कुल अवैध कारोबारका आधारमा बिगो मागदाबी निर्धारण गरिएको छ । सुन तस्करीको सुरुवाती चरण र भन्सार चोरी पैठारी (रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका नाममा) तर्फ मात्र जोडिएका कतिपय प्रतिवादीहरू र साना फर्महरूको हकमा न्यूनतम ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ ३१ पैसा सम्मको बिगोलाई आधार बनाइएको छ। डिजिटल वालेट, हुन्डी नेटवर्क र अवैध विदेशी विनिमय अपचलनको मुख्य सञ्जालमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरू, चिनियाँ तथा भारतीय नाइकेहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको हकमा कुल कारोबारलाई नै बिगोका रूपमा दाबी गरिएको छ । जसअनुसार अधिकतम कुल बिगो मागदाबी ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजारसम्म कायम गरिएको छ । उनीहरुले पेवेल नेपालको डिजिटल वालेट प्रणाली र यसका देशव्यापी एजेन्ट नेटवर्कको दुरुपयोग गरी साना–साना भौचरहरू मार्फत र अन्य डिजिटल माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा रकम संकलन र स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पेवेल नेपाल र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई वा प्रणालीको गम्भीर लापर्बाही र मिलेमतो देखाउँदै अभियोगपत्रमा यो प्रणालीबाट प्रवाह भएको अर्बौंको शंकास्पद रकम बराबरकै बिगो जफत र सोही बमोजिमको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । सजिलो पेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई तस्करहरूले चिनियाँ एजेन्टहरूसँगको समन्वयमा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न र हुन्डीको नगद फर्छ्याैट गर्न प्रयोग गरेको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । सजिलो पेका सञ्चालक तथा कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको अभियोगमा कसूरको मात्रा अनुसारको बिगो र सो बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना तथा बैंक खाता र सम्पत्ति जफतको मागदाबी उच्च अदालत पाटनसमक्ष गरिएको छ ।
