पोखरा क्रिकेट रंगशाला टेन्डरमा नै अलमल
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने बहुप्रतिक्षित योजना तीन वर्षदेखि अन्यौलमा छ । सरकार गठन भएलगत्तै करिव डेढ अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रंगशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको वर्ष दिन भए पनि हालसम्म टेण्डर प्रकृया कहिले अघि बढ्ने भन्ने नै एकिन भएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सिमित भएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार भइसकेको भएपनि निर्माणका लागि हालसम्म टेण्डर प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नहुँदा सो योजना अलपत्र परेको हो । रंगशाला निर्माणका लागि पोखरा–३३ पशुपतिघाटको १ सय ७४ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा संघ सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ । १८ हजार दर्शक क्षमताको रंगशालामा टी–२०, एक दिवसिय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न सात वटा पीच तयार पारिने डीपीआरमा उल्लेख छ । मैदानमा सात वटा पिच, भिभिआइपी, भिआइपी, खेलाडी कक्ष, चेञ्जिङ रुम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ । सो क्रिक्रेट रंगशाला पोखराको मुख्य बजार देखि १० किलोमीटरको दुरीमा पर्दछ । पोखरामा क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मैदानको अभाव छ । प्रदेश सरकारको यो रंगशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी हालसम्म काम शुरु नहुँदा योजना सम्पन्न ह’नेमा नै आशंकाहरु उब्जिएका छन् । तर प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रंगशालाका लागि दुई करोड रकम समेत विनियोजन गरिसकेका कारण केही समयमा नै टेन्डरमा जाने क्रिकेट संघ कास्कीका अध्यक्ष सन्जयकान्त सिग्देलको भनाई छ । रंगशालाको पश्चिम भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सोको संरक्षणका लागि छुट्टै डिपिआर आवश्यक पर्ने देखिए पछि रंगशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तिन महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले रंगशाला निर्माण शहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि पहल भैइरहेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखाका सचिब विनोद बहादुर कुँवरले बताए । रंगशाला निर्माण कार्य रोकिइरहँदा सरकारले भने गतवर्ष तयार गरेको रंगशालाको डीपीआरमा नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निर्क्याैल नहुदाँ रंगशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ ।
एक वर्षपछि लयमा फर्किए म्याग्दीका विकास आयोजना
म्याग्दी । म्याग्दीका विकास आयोजनाको निर्माण कार्य करीब एक वर्षपछि लयमा फर्किएको छ । अधिकांश आयोजनाले पुरानै गतिमा निर्माण अघि बढाए पनि नदीजन्य निर्माण सामग्री र बजेटको अभाव चुनौती देखिएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको जोखिम र रोकथामका लागि गत वर्षको चैतदेखि गरिएको लकडाउनले रोकिएका जिल्लाका विकास आयोजना पुरानै लयमा फर्किएका छन् । आवतजावत बन्द र मजदूर घर गएपछि रोकिएका विकास आयोजना गत वर्षाको बाढीपहिराले प्रभावित भएका थिए । निर्माण व्यवसायी करीब एक वर्षपछि काममा फर्किएर निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, जलविद्युत्, प्रशारणलाइन, खानेपानी, सिँचाइ, मोटर गुड्ने र झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताए । ‘जनप्रतिनिधि, प्रशासन र सम्बद्ध निकायको ताकेता र दबाबले निर्माणले तीव्रता पाएको हो’, उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका क्रममा उत्पन्न समस्याको पहिचान र समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गरेका छौँ ।’ दुई सय २० केभी क्षमताको दाना–कुश्मा सबस्टेशन र प्रशारणलाइन निर्माण सकिएको छ । नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ । म्याग्दीका मुख्य र सहायक सडकका विभिन्न १३ ठाउँमा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाका तीन वडामा पर्ने दग्नाम, दर्मिजा, चिमखोला, कुइनेमङ्गलेका बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । बाबियाचौर, कालीपुल र रत्नेचौरमा सडक कालोपत्रे भएको छ । बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग र दरवाङ–धारापानी सडक आयोजना निर्माण भएको छ । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत पर्ने दानाका कबिन तुलाचनले निर्माण व्यवसायीले थप मजदूर, उपकरण परिचालनका साथै निर्माण सामग्री जुटाउन जुटाउनुपर्ने बताए । ‘बर्खा शुरु नहुँदै काम सक्ने हिसाबले निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बर्खा शुरु भयो भने अधुरा आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याउने खतरा हुन्छ । भएको लगानी र गरेको मेहनत खेर जान्छ ।’ घारखोला, मिस्त्रीखोला, राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले लकडाउन र पहिरोको असहज अवस्थामा पनि काम रोकेका थिएनन् । डाडाखेत–राहुघाट प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन र मालढुङ्गा–बेनी सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । मिलनचोक–रातोढुङ्गा सबस्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माण पुनः रोकिएको छ । बेनी, दरवाङ र भुरुङ्ग तातोपानी बजार संरक्षण आयोजना सुरु भएको छ । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, जिससका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाले रोकिएका विकास आयोजनालाई पुनः सञ्चालन गराउन अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन, विकास तथा अर्थ समितिका सभापति दिपक कोइरालालगायतको फरकफरक टोलीले पछिल्लो १० दिनयता म्याग्दीका विकास आयोजनाको अनुगमन गरेका छन् । खोपको विकाससँगै कोरोनाको जोखिम घटेपनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी सोमनाथ थकालीले गुनासो गरे। ‘काम गर्ने ठाउँमा पर्खाल निर्माण गर्ने ढुङ्गा पाइँदैन्,’ उनले भने, ‘खोलामा थुप्रिएको ढुङ्गा निकाल्न कडाइ गरिँदा मजदूर काम नपाएर बस्ने अवस्था छ ।’ निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलगायतले ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको ५० शै्या क्षमताको भवन निर्माण भने अलपत्र परेको छ । रासस
नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा
काठमाडाैं । आधुनिक ऊर्जाको सेवा नपाएका वा सेवामा थोरै पहुँच भएका प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (रेरा) को दोस्रो चरण कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल सरकार र जर्मन सङ्घीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) को संयुक्त प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सो कार्यक्रमको दोस्रो चरण अप्रिल २०२३ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ । दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी र जिआइजेडका राष्ट्रिय निर्देशक डा एलके इल्के फोस्टरले हस्ताक्षर गरेका थिए । केन्द्र र जर्मनीको जिआइजेडले संयुक्तरुपमा कार्यान्वयन गरिएको यस कार्यक्रम अक्टोबर २०१६ देखि सेप्टेम्बर २०१९ सम्म नमूनाको रुपमा प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा पालिकामा कार्यान्वयनमा आएमा यसको प्रभावकारिताका आधारमा दोस्रो चरणमा ती दुई प्रदेशका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सम्भावना रहेका सबै पालिकामा विस्तार गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको रुपमा पहिलो कार्यक्रमको रुपमा रहेको यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनपछि दोस्रो चरणमा दुबै प्रदेशका राष्ट्रिय प्रशारण पुग्न नसकेका पालिकाहरुमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी आर्थिक विकासमा जोड दिइने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा १४ वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन र सहजीकरणबाट १७ हजार ५०० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यस अवधिमा १६८ घरेलु वायोग्यास प्लान्ट, ९०३ सौर्य घरेलु प्रणाली, ३७ वटा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा संस्थागत सौर्य प्रणाली, एक हजार ९८६ घरमा सुधारिएको चुलो, १६० सौर्य सडक बत्ती, सातवटा सोलार वाटर पम्पबाट खानेपानी तथा सिँचाइ योजना, पाँचवटा सुधारिएको घट्ट, तीनवटा कृषिजन्य वस्तुको प्रशोधन उपकरण र दुईवटा लघुजलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु नवीकरणीय ऊर्जाको प्रभावकारी विकास, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्न सक्षम भएका छन् । आधुनिक तथा गुणस्तरीय ऊर्जा सेवाको पहुँचमा अधिकतम नागरिकको सहभागितामा वृद्धि भएको छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यम/उद्यमी र नागरिकहरुको लागि वित्तीय सेवाको पहुँच, ऊर्जा सेवा र वस्तु बजारीकरणमा सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा विस्तार भएको छ भने महिला तथा पिछडिएका वर्गहरुको योजना तर्जुमा, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता वृद्धि भई ऊर्जा कार्यक्रम र ऊर्जा सेवाबाट समान लाभ प्राप्त गर्न थालेको कार्यक्रममा उपप्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार विनोदप्रसाद श्रेष्ठले बताए । रेराले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको नयाँ संरचना अनुसार संस्थागत सुदृढीकरण गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको लागि उन्नत र प्रभावकारी सहयोगमा जोड दिएको छ । रेराले स्थानीय लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको व्यवसाय सुधारका साथै यसका सेवा प्रदायकहरुको बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चितताको लागि सहयोग गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा विकास निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही समस्या आएपनि भर्चियुल माध्यमबाट स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय गरी विभिन्न चरणमा छलफल र अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिएका कारण धेरै लक्षित कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएको उनले बताए । रासस
