विकास निर्माणमा महिला सहभागिता वृद्धि
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । प्रायःजसो घरको काममा मात्रै सीमित रहने यस क्षेत्रका महिला अहिले भने विकास निर्माणमा सहभागी हुन थालेका छन् । अझै पनि महिलाले विकास निर्माणका काम गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण उनीहरु काममा खुलेर आउँदैनन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हुने विकास निर्माणका काममा पुरुषभन्दा महिला अब्बल हुन थालेका छन् । महिलाहरू साना सिँचाइ योजना, बाटो निर्माण खानेपानी योजना, भवन निर्माणमा सहभागी हुन थालेका छन् । बिहान घरको काम सकेर दिनभर विकास निर्माणमा सहभागी हुदाँ महिलालाई ज्ञान र सीपका साथै आर्थिक उपलब्धि समेत हुने गरेको पाइन्छ । सिदिङवा गाउँपालिका–३ का शिवमाया सिवालाई विगतका दिनमा चुलोचौकामै दिन बित्थ्यो । गाउँमा विकास निर्माणका काम त हुन्थ्यो, तर महिला जान पाउँदैनथे । आजभोलि बिहानै सबेरै उठेर चुलोचौको सकेर दिउँसोको खाजा बोकी विकास निर्माणको काममा जानु सिवाको दैनिकी हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गाउँमा विकास निर्माणको काम हुन थालेपछि यहाँका महिलाको दैनिकी फेरिएको हो । उनी भन्छिन्, ‘हामीले बाटो र कुलो बनाउने काम गरिरहेका छौँ । पुरुषको भन्दा छिटो गरिरहेका छौँ ।’ विकास निमार्णका सहभागी हुँदा ज्ञान र सीपका साथै ज्याला पाउँदा निकै खुसी लागेको सिवाको भनाइ छ । उनीजस्तै ताप्लेजुङका ३०० महिला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष काम गर्दै आएका छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिका–३ का लीला गौतमले गत आइतबार आफ्नै नाममा खोलेको बैंक खाताबाट पैसा निकालेको पहिलोपटक हो । उनी अहिले २६ वर्षको भइन् । आइतबार उनले बैंकबाट तलब लिएको पहिलो दिन हो । गौतमले भनिन्, ‘म अहिले २६ वर्ष पुगेँ, मैले कुनै बैंकमा खाता खोलेको थिइनँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भयो । बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भनेपछि गाउँपालिकामा रहेको बैंकमा खाता खोले । आज पहिलो महिनाको तलब १७ हाजर बैंकबाट निकालेँ ।’ उनी मात्र होइन, सिरिजङ्घा गाउँपालिकाका ६३ महिलाले आइतबार पहिलो माहिनाको तलब निकासा गरेका छन् । सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आवेदनमा परेकामध्ये २१२ जना रोजगारीका लागि छनोटमा परेका छन् । तीमध्ये ६३ महिला रहेको सिरिजङ्घा गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक हिमाल तिमिल्सिनाले बताए । ताप्लेजुङको नौ स्थानीय तहमा ३०० महिला अहिले बाटो निर्माण, सिँचाइ, कुलो मर्मतमा सक्रियरूपमा दैनिक काम गर्न आएका छन् । सिदिङवा गाउँपालिकामा २२० पुरुष र ५३ महिलाले ५१७ का दरले दैनिक ज्यालामा सय दिनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगार पाइरहेको सिदिङवा गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक फूलमाया पन्दाकले बताइन् । यसैगरी मेरिङदेन गाउँपालिकामा २६२ पुरुष र ६१ महिलाले प्रधानमन्त्री रोजगारी पाएका छन् । मैवाखोलामा २१२ पुरुष र ६१ महिला, सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा २०८ पुरुष र ६३ महिला, पाथीभरायाङवरक गाउँपालिकामा २५६ पुरुष र ६६ महिलाले रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा १२७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । फुङ्लिङ नगरपालिकामा ११२ महिला र १६८ पुरुषाले रोजगारी पाएको फुङ्लिङ नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सरिता लिङदेनले बताइन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत निर्माण कार्यमा महिलाको सहभागिता हुन पाउँदा खुशी लागेको फुङ्लिङ गाउँपालिका–९ का हरिकला गुरुङले बताइन् । विगतमा पुरुषमात्र निर्माण कार्यमा जाने, महिला घरकै काममा दिन बिताउने गरेकामा पछिल्लो समय महिलाले विस्तारै स्वरोजगार बन्दै गएको सिरिजङ्घा गाउँपालिका रोजगार संयोजक हिमाल तिमिल्सिनाले बताइन् । रासस
‘सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पुरा हुँदैन’
काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता, लागत किफायती उत्पादन, वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि मजबुत पूर्वाधारको न्यूनताले अपेक्षित उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा जानकारहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए । विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको थियो । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, कार्यान्वयन क्षमताको अभावमा मुलुकले प्रतिवद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पनि खर्च गर्न नसकेकोमात्र होइन, कार्यान्वयन भएकै ठाउँमा पनि समय र लागत उच्च लाग्ने गरेको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरिद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको बताए । उनले सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुती र बलियो अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उल्लेख गरे । पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम सेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । ‘स्रोतको न्यूनता पूर्ति (भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ) वा विदेशी मुद्रामा ल्याउने लगानीमा लगानीकर्ताले विनिमयदरको उतारचढावको जोखिममा हेजिङ सुविधा खोज्छन्, त्यस्ता सुविधा हामीले दिनसक्नुप¥यो, लगानी गर्न आउनेले प्रतिफल कति छ, त्यो नाफा फिर्ता लैजान कति सरल छ या पुर्नलगानी गर्दा के सुविधा छन् भनेर हेरिहाल्छ नि !’ उनले भने । लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए । ‘यो आयोजना आकर्षक छ, यसको प्रतिफल यस्तो छ भनेर लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सक्नुप¥यो, यस्ता ब्यांकेबल आयोजना तयार गर्ने काम लगानी बोर्डको हो, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड, बाह्य लगानीकर्तालाई देखाउने नेपाल सरकारको कमर्सियल फेस हो,’ पन्तले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । बहुपक्षीय दातृ निकायको निजी क्षेत्रतर्फको विण्डोबाट नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी शुरु भएको उल्लेख गर्दै राणाले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ संस्थाहरूको सहायता पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्दा त्यस्तो सहुलियत ऋण वा अनुदानको नेगोशिएसनमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि सहभागी गराएको खण्डमा उनीहरूले रचनात्मक सुझाव दिन सक्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएसन गरेपनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ, अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ, मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो, नेपालमा ठूला आयोजना सम्पन्न औसत ११ वर्ष लाग्ने गरेको छ,’ प्राडा अधिकारीले भने । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै सरकारका पुर्व सह–सचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला बर्षहरुमा सरकारले डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको बताउँदै परियोजनाको पुर्व तयारी अभाव, कमजोर क्षमता र निर्णय प्रकृयामा हुने ढिलाई लगायतको कारणले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
१० अर्बको लागतमा एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड स्थापना, नेपाल सरकारको पनि ५ प्रतिशत लगानी
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड स्थापना गरेको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रममको आयोजना गर्दै सो फण्डको स्थापना गरिएको बताइएको हो । १० अर्ब रुपैयाँको लगानी स्थापना भएको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डमा ५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको पनि रहेको छ । एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डका अध्यक्ष उपेन्द्र महत्तोले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहभागितामा स्थापना भएको यो फण्डले नेपालको विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले लिएको सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई साकार गर्न भूमीका खेल्ने बताए । उनका अनुसार यो फण्डको पुँजी छिट्टै १ अर्ब अमेरिकी डलर हुने बताए । ‘यो फण्डले रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लागाउन सहयोग पुग्नेछ, होल्डिङ कम्पनीका रुपमा अगाडि बढ्नेछ, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न यस फण्डले उल्लेख्य काम गर्नेछ,’ उनले भने । कार्यक्रममका प्रमुख अतिथि समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड स्थापनाले नेपालमा विदेशबाट आउने लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सहयोग पुग्ने बताए । यो फण्डमार्फत राम्रा र उत्पादनशील योजनाहरुमा लगानी गर्नको लागि धेरे सहयोग पुुग्ने उनको भनाई छ । ‘पुँजी भइकसेपछि नयाँ योजनामा लगानी गर्ने सकिन्छ, फण्ड मार्फत पुँजी संठगठित गर्ने, राम्रा योजनामा लगानी गरे राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ, यसका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ, हामी पनि हाम्राे तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्छौं,’ उनले भने । यस्तै, उनले गैर आवासिय नेपाली संघका सदस्यहरुलाई नेपालमा पुँजी भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउनु पर्ने, कालोपुँजी हुनु नपर्ने र फण्ड मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी हुनु पर्ने धारणा राखे । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नको लागि सरकार सधैँ लागि परेको बताउँदै उनले अहिले सरकारले लिएको सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई साकार गर्न सबैले हातेमालो गर्नु पर्ने बताए । यस्तै, कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले यो फण्डमार्फत बहुपक्षीय लगानीका क्षेत्रहरुको खोजी गरी लगानी गर्नु पर्ने बताए । ‘यो फण्डले रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस्, फण्डमार्फत परम्परागत लगानीका क्षेत्रहरुभन्दा पनि नयाँ अवसर र लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नु पर्नेमा ध्यान दियोस्, तब मात्र यसको लक्ष्य पुरा हुन्छ, सरकारले पनि ५ प्रतिशत लगानी गरेको छ, यो एउटा अनरसीप लिएको मात्र हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा राजश्व सचिव रामशरण पडासैनीले १० अर्बको पुँजीमा स्थापना भएको यो फण्डले नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी देशमा रोजगारीका र लगानीका सम्भावनाहरुका बाटाहरु खोल्नेमा आफु विश्वस्त भएको धारणा राखे । ‘यो फण्डले विदेशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन धेरै प्रयास भएको छ, पहिले पनि यस्ता प्रयास हुन्थे तर अनत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै लगानी हुन्थ्यो, यसले उत्पादनशीलमा लगानी होस्, कृषि पर्यटनमा लगानी बढाओस्, हामी यसमा साथ र सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने । अब छिट्टै लगानीका क्षेत्रहरु पनि छुट्याउनु पर्ने उनले धारणा राखे ।
