बाढीले ५ कराेड क्षति भएकाे तल्लो मोदी ‘१’ को उत्पादन सञ्चालनमा
पर्वत । बाढीले क्षति पु¥याएपछि बन्द रहेको तल्लो मोदी ‘१’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन शुरु भएको छ । यही असार २२ गते राति आएको बाढीका कारण ठप्प रहेको आयोजनाको उत्पादन एक सातापछि आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको हो । जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–८ दोबिल्लामा रहेको सुन्दरेखोलामा आएको बाढीले मुहान र झण्डै ३०० मिटर नहरमा क्षति पु¥याएको थियो । सोही दिन मोदीखोलामा आएको बाढीले मुहानमा समेत क्षति पु¥याएको थियो । लगातारको प्रयासबाट मर्मत सम्पन्न गरेर आइतबार साँझदेखि उत्पादन शुरु गरिएको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक उपेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार सुन्दरेखोलामा आएको बाढीले चार मिटर चौडा र चार मिटर उचाइ रहेको ३०० मिटर नहर पूर्णरूपमा पुरिएको थियो । आयोजनाका कर्मचारी र अन्य कामदार गरी दैनिक ५० जना परिचालन गरी मर्मत गरिएको थियो । आइतबार साँझदेखि नौ दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको गौतमले जानकारी दिए । बाढीका कारण आयोजनामा झण्डै साढे चारदेखि पाँच करोडसम्मको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । मोदीखोलाको बहाव उच्च रहेकाले मुहानमा भएको क्षतिको विवरण अझै यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजनाको उत्पादन गृहमा भने कुनै क्षति भएको थिएन । सुन्दरेखोलामा आएको सोही दिनको बाढीले मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको निर्माण कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनका साइट इञ्जिनीयर राजाराम आचार्य र चालक इन्द्र थारु सवार गाडीसमेत बगाएको थियो । बगाएको गाडी फेला परे पनि आचार्य र थारुको अवस्था भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । बाढीले क्षति पु¥याएको मध्यपहाडी लोकमार्ग एकतर्फीरुपमा सञ्चालन भएको छ । रासस
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना : दुई वर्षमा डिपिआर, चार वर्षमा निर्माण
काठमाडौं । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ । कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा आईतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएको हो । समझदारीपत्रका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षक मध्येको एक हो । लगानी बोर्डको यही असार ८ गते बसेको ४७ औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ । यद्यपी समझदारीपत्र समारोहमा आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा डिपिआरबाटै नै पत्ता लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि यही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण शुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ मा ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
भारत–नेपालबीच रेल सेवा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, तेस्राे मुलुकबाट सामान ल्याउन सजिलाे हुने
काठमाडाैं । नेपाल र भारत सरकारबीच शुक्रबार ‘भारत–नेपाल रेल सेवा सम्झौता २००४’ का लागि लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशका सरकारबीच भर्चुअल कार्यक्रममा सो हस्ताक्षर भएको हो । भारतका तर्फकाट भारतीय रेल मन्त्रालय, परिचालन तथा व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जयकुमार मोहांतीले तथा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले नेतृत्व गरेका थिए । ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षरसँगै सार्वजनिक तथा निजी कन्टेनर सञ्चालकलगायत सबै अधिकार प्राप्त कार्गाे रेल सञ्चालक नेपाल आउन सक्नेछन् । कन्टेनरमा भारत र नेपालबीच मालसामान ओसारपसार हुने र तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतका बन्दरगाहबाट नेपालसम्म ल्याउन भारतीय रेलमार्ग सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ । यो नयाँ प्रावधानले नेपालको बजार शक्तिको पहुँचलाई विस्तार गर्नाका साथै सामानको ढुवानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ । यो आदानप्रदानपत्रमा हस्ताक्षरपछि भारतको रेल सञ्जालमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका मालवाहक रेलले भारत र नेपालबीच मालसामान ओसारपसार गर्नेछन् । मापदण्ड र प्रक्रियाअनुरुप नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका मालडिब्बाले भारतीय रेल सञ्जाल (कलकत्ता/हल्दियादेखि विराटनगर/वीरगञ्ज रुट) मा नेपाल आउने मालसामान बोक्न पाउनेछन् । पत्रले भारत–नेपाल रेल सेवा सम्झौताका अन्य थुप्रै पक्षलाई अद्यावधिक गर्नाका साथै भारतीय र नेपाली रेल्वेका परिचालन र पूर्वाधारसम्बन्धी नवीन पक्षलाई पनि समेट्छ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्न हेतुले यो प्रयास गरिएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
