आज जनकपुर–जयनगर रेल ट्र्याकको गति परीक्षण गरिने
धनुषन । बहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेलको आज रेल्वे ट्र्याकको गति परीक्षण गरिने भएको छ । रेल सञ्चालनपूर्वको तयारीका सिलसिलामा रेल्वे ट्र्याकको गति परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने काम हुने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार रेल्वे लिकको ‘स्पिड’ र ‘सर्टिफिकेशन’ गर्ने काम हुनेछ । उनले भारतको इस्ट–सेन्ट्रल रेल्वेको डिजल लोकोमोटिभ रेलद्वारा ‘ट्र्याक स्पिड’ परीक्षण गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘ट्र्याक स्पिड परीक्षण रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्वको महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । स्पिड परीक्षण गर्दा रेलको स्पिड १२० किमी प्रतिघण्टा हुने भएकाले रेल्वे ट्र्याकमा सुरक्षा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ महाप्रबन्धक भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आज रेल्वे ट्र्याक वरपरका आम नागरिकलाई ट्र्याकमा मान्छे, गाई, भैँसी चौपाया, साइकल, मोटरसाइकल, बालबच्चा नछाड्न र ट्र्याकबाट दूरी कायम गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । उनले परीक्षणका क्रममा ट्र्याक तथा स्टेशनहरुमा पर्याप्त प्रहरी तथा कर्मचारी खटाइने बताए । उनले भने, ‘परीक्षणका क्रममा रेल जयनगरबाट जनकपुर आउँदाजाँदा रेल्वे ट्र्याकमा कुनै समस्या नआएको अवस्थामा उक्त भारतीय रेल्वे कम्पनीले जनकपुर–जयनगर रेल्वे ट्र्याक रेल सेवा सञ्चालनका लागि उपयुक्त र सुरक्षित रहेको भन्दै नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नेछ ।’ परीक्षणका विषयमा सूचना जारी भइसकेको र अवज्ञा गरी कुनै दुर्घटना भएमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने र कानूनअनुसार कारवाहीसमेत गरिने महाप्रबन्धक भट्टराईले चेतावनीसमेत दिए । उनले जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डका नागरिकलाई जिम्मेवार भइदिन अनुरोध गरे । उनले जनकपुरबाट भारतको सिमानासम्मको रेल्वे लिकको वरिपरि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) प्रक्रियामार्फत ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजारमा भारतसँग खरिद गरेको दुईवटा रेल गत वर्ष असोज २ गते जनकपुर रेल्वे स्टेशनमा आइपुगेको थियो । अगाडि र पछाडि गुड्न सक्ने सो रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेशनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा पालले छोपेर राखिएको छ । रासस
यस वर्षकाे बाढीपहिराले आठ आयोजनामा क्षति
फाइल फाेटाे काठमाडाैं । यस वर्षको मनसुनमा हालसम्म विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विभागले गरेको अध्ययनमा ती आयोजनामा बाढी पहिराका कारण क्षति पुगेको पाइएको हो । विभागका अनुसार ती आयोजनाको क्षमता २०८ मेगावाट रहेको छ । विभागका अनुसार गत जेठ ३१ गते र असार १ गते लम्जुङको दोर्दी खोलामा आएको बाढी तथा पहिराका कारण १२ मेगावाट क्षमताको दोर्दी एक जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको हो । यस्तै २७ मेगावाट क्षमताको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको दोर्दी खोलामा समेत क्षति पुगेको छ । विभागका अनुसार २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी, ५४ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’मा समेत क्षति पुगेको छ । सो नदी करिडोरमा निर्माण भइरहेका कूल चार आयोजनामा क्षति पुगेको विभागको अध्ययनमा देखिएको छ । यस्तै कलङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजनामा समेत बाढीका कारण क्षति पुगेको छ । सो आयोजनामा समेत गत जेठ ३१ गते र असार १ गतेको बाढी पहिराले क्षति पु¥याएको हो । सो आयोजनाको क्षमता १५.३३ मेगावाट छ । विभागका अनुसार बाढी, पहिराका कारण २४ मेगावाट क्षमताको मादमे खोला, ७.२७ मेगावाट क्षमताको याम्लिङ खोला र ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । सो आयोजनाको निर्माण सामग्री र उपकरण बाढीले बगाएको छ । यस्तै बाँधस्थल तथा कफर ड्याममा समेत क्षति पुगेको छ । बाढीको पानी निर्माणाधीन विद्युत् गृहमा पसेको थियो भने प्रसारण लाइनमा सामान्य क्षति पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले बाढी, पहिराका कारण क्षति पुगेका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अघि बढ्यो तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको इआइए
काठमाडाैं । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागले एक सूचनामार्फत सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र इआईएको काम सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभागले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका वडा नं २ र ३, सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, खाँदबारी नगरपालिका वडा नं २, १० र ११ तथा भोजपुरको सालपासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिकाको वडा नं १, ५ र ६ प्रभावित हुनेछ । विभागले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक राय तथा सुझावका लागि सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरेको हो । विभागले कूल ४७४.२५ मेगावाट क्षमताका लागि तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । लगानी बोर्डले भने सोही आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमलाई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । विभागले तोम्बेबेसीमा ५५ मिटर उचाई र ३३५ मिटर लामो बाँध बाँधी १२.४०४ मिटर लामो हेडरेल टनेलबाट पानी लगेर सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– २ स्थित बेतिनीमा भूमिगत पावर हाउस निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन हुने जनाएको छ । यस्तै कूल ५९९ मिटर लामो निकासमार्फत प्रयोग गरिएको पानी पुनःअरुण नदीमा छाड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको कूल १३१.९४ हेक्टर जग्गा र २९.९७ हेकटर निजी जग्गा गरी १६१.९१ हेक्टर स्थायी तथा अस्थायीरुपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले गत असार २९ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत इआईएमा प्रस्ताव भएका विषयमा आफ्नो राय, सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो । यसैबीच कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतजलले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि गत असार २७ गते भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरिएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको गत असार ८ गते बसेको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि २०७७ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले बुट ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । आयोजनाको कूल १३०० मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । समझदारीअनुसार दुई वर्षभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने योजना छ । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करीब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम् क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधै प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करीब १२.४ किलोमिटर लामो र १०.२ मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । रासस
