कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २५ अर्ब खर्चेर भरपर्दो बिजुली पुर्याउँदै सरकार
काठमाडौं । राज्यको नजरमा अझै पनि पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउने कोहलपुर- सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ । विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गरिन लागेको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रुख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्तिमा समय लागेका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्रै रहेको छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिकमात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ । सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण प्रणाली पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै हाल प्रशारण प्रणाली पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागिसमेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख-जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि रु २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ । डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्को प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ । शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ । त्यसबाहेकका अरु जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूणर् ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ । देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कणर्ाली प्रदेशमा औसतमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सवस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा लगानीकर्तासमेत कर्णाली प्रदेशमा आकर्षित नभएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धेरैजसो स्थानमा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई निःशुल्करुपमा जग्गा उपलब्ध गराएका छन् भने केही स्थानमा भने जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । कर्णाली प्रदेशको भेरी करिडोरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै नलगाड-छिन्चु प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले एकैसाथ उच्च क्षमताका र वितरणका लागि कम क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउने काममा स्थानीयवासीको समेत उत्तिकै सहयोग चाहिने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । भौगोलिक हिसाबले पनि काम गर्न कठिन हुने भएकाले विशेष कार्ययोजना नै बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्यो र पारियो भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्न लागिएको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको थाहा पाएका कणर्ालीवासीको बिजुलीको सपना पूरा गर्ने दायित्वलाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको विषयलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक निणर्य नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३.८७ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । पश्चिम रुकुम ७५.०२, सल्यानमा ५२.८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९.६४, जाजरकोटमा १६.१५, जुम्लामा १९.३० प्रतिशतमा सीमित छ । विवरणअनुसार सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, डोल्पाका छ, जुम्लाका पाँच, कालीकोटको एक, मुगुका तीन र हुम्लाका चार स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल नौ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार ६७१ घरमध्ये हालसम्म ७१.०७ प्रतिशतमा बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । त्यसमा बाजुरा १३.४४, बझाङ २१.५८, दार्चुला ४०.५८, बैतडी ३४.३६ र अछाममा ४५.३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ । बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामका दुई, बैतडीका तीन र दार्चुलाका दुई स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् । रासस
एक साताभित्रै रेल सञ्चालनसम्बन्धी कानून ल्याइँदै छ: मन्त्री यादव
जनकपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले एक साताभित्रमै रेल सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कानून ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् । धनुषाको कुर्थादेखि जनकपुरधाम हुँदै भारतको जयनगरसम्म रेल सञ्चालनका लागि तयार पारिएको भौतिक संरचनाको आज निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले कानुनको अभावमा रेल सञ्चालन हुन नसकेकाले आवश्यक कानुन ल्याउन सरकारले काम अघि बढाइसकेको बताइन् । “रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनका लागि सरकारले अध्यादेश तयार पारि सकेको छ”, मन्त्री यादवले भनिन्, ‘अध्यादेश ल्याउनका लागि कागजात तयार भइसकेको र कागजातमा दस्तखत गर्न मात्र बाँकी छ ।’ कागजातमा हस्ताक्षर भएपछि अध्यादेशमार्फत कानून ल्याइने उनको भनाइ थियो । रेल सञ्चालका लागि आवश्यक कानून, कर्मचारीको व्यवस्थापन र बजेटको निर्धारण भएपछि भारत तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि संयुक्तरुपमा रेलको उद्घाटन गर्ने उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री यादवले रेल सञ्चालन नहुँदा निरासा बढेकाले छिट्टै रेल सञ्चालन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताइन् । सो अवसरमा नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सञ्चालनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिका बारेमा मन्त्री यादवलाई जानकारी गराए । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवसँगै रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख लालकिशोर साहलगायतको सहभागिता थियो । रासस
ग्वार्काेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्याे, २ हप्तामा कम्पनी छानिने
सांकेतिक तस्विर काठमाडौं । नेपाली आफैँले पहिलोपटक निर्माण गर्न लागेको ‘फ्लाई ओभर’ का रुपमा रहेको ग्वार्काेस्थित ‘फ्लाई ओभर’का लागि निर्माण कम्पनी छनोटको काम अघि बढाइएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएकामा नौ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अहिले ठेक्का मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख प्रभात झाले बताए । नयाँ प्रकारको ठेक्का भएकाले ढिला भएकामा आगामी दुई सातासम्ममा टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै निर्माण गर्नेछन् ।’ केन्द्रका प्रमुख झाले भने, ‘निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा नै सम्पन्न हुनेछ ।’ बोलपत्र हाल्ने कालिका कन्स्ट्रक्सनको अदालतमा मुद्दामा परेकाले उसलाई मूल्याङ्कनमा पार्ने कि नपार्ने भन्ने अन्योलका कारण केही समय लागेकामा अहिले समावेश गर्न निर्देशन आएको केन्द्रका इन्जिनीयर सरोज बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘नौ कम्पनीको बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेर छनोट गरिनेछ ।’ काठमाडौंका बढी व्यस्त सडकमा हुने सवारी साधनको चाप कम गर्न सरकारले उपत्यकाका विभिन्न चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ वा ‘अन्डरपास’ निर्माणका लागि अध्ययन गरेकामा पहिलोपटक ग्वार्काेमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । आठ लेन रहेको चक्रपथको बीचको चार लेनलाई माथि उचाल्न लागिएको केन्द्रले जनाएको छ । बालकुमारीबाट आएका सवारी साधनका लागि चार लेन उठाएर ग्वार्काेतिर लग्ने र अर्काे चार लेन तल (अहिलेको भएको ठाउँमा) हुने इन्जिनीयर बज्राचार्यले बताए । ‘फ्लाई ओभर’को जम्मा लम्बाइ झन्डै ५०० मिटर र उचाइ छ मिटर हुनेछ । माथि चढ्न र झर्नका लागि र्याम हुनेछ भने माथिल्लो भागमा सुपर स्ट्रक्चर हुनेछ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उपत्यकामा व्यस्त सात चोकमा सवारी साधनको आवागमन सजिलो बनाउनका लागि अध्ययन गर्न उल्लेख गरेकामा केन्द्रले ग्वार्काे, सातदोबाटो र एकान्तकुना गरी तीन चोकमा अध्ययन गरेको थियो । परार्मशदाताबाट पहिलो चरणको अध्ययन भएपछि यसलाई आधार मानेर ग्वार्काेमा निर्माण अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ । ती तीन ठाउँमध्ये पनि सबैभन्दा सजिलो हुने देखिएकाले अहिले ग्वार्काे छानिएको इन्जियियर बज्राचार्यको भनाइ थियो । विभागले चक्रपथका चोक–चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ वा ‘अन्डरपास’ निर्माण गरेर कुनै पनि ठाउँमा सवारी साधन नरोकिने अवधारणा ल्याएको छ । विमानस्थल झरेर कलङ्की पुग्दा कतै पनि सवारीसाधन नरोकिने गरी जान सक्ने बनाउने दीर्घकालीन योजना रहेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘फ्लाई ओभर’ बिएन्डबी अस्पताल नजिकैको ग्वार्काेबाट बालकुमारीको केही अघिसम्म रहने छ । सडकको माथिल्लो भागमा चक्रपथतर्फ जाने सवारी साधन गुडिरहँदा तल्लो भाग (मुख्य सडक)मा मङ्गलबजारतर्फबाट इमाडोल वा इमाडोलबाट मङ्गलबजारतर्फ सवारी साधन चल्न सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न यो योजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम गर्ने भएका छन् । अहिलेसम्म ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणको अनुभव नेपाली व्यवसायीसँग नभए पनि गाडी हिँड्ने धेरै पुल बनाइसकेकाले जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । नेपाली व्यवसायीले मुग्लिन पुल, धोबीखोला पुललगायत ठूला र जटिल ठूला पुल बनाएर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेकाले जिम्मेवारी दिइएको हो । संरचना निर्माण गर्ने अवधिमा सडकमा यातायात आवागमन अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता हुँदा कागजातमा निर्माण कम्पनीले निर्माणसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख हुनेछ । निर्माणको अवधिमा मुख्य लेनभन्दा बाहिर रहेको ‘सर्भिस लेन’ प्रयोग हुनेछ । यहाँको चाप कम गर्न सकेसम्म सवारी साधन अन्यत्र मोड्नुपर्न उनले बताए । जगको काम गर्दा भने सडक अवरुद्ध हुने देखिएको छ । माथिल्लो भागमा रहने मुख्य संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) अन्यत्रै बनाएर राख्न खोजिएको छ । यस वर्ष ग्वार्काेमा निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेकामा आगामी आवमा सातदोबाटो र एकान्तकुनामा पनि ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गरिने योजना छ । चीन सरकारले झन्डै तीन वर्ष पहिले निर्माण गरेको चक्रपथका चोकहरुमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणको योजना बनाइएको हो । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा सडक विभागले नै केही समय पहिले मात्रै आकाशेपुल निर्माण गरेको छ । ती स्थानमा यात्रु हिँड्न बनाइएका आकाशेपुल भत्काउन नपर्ने गरी ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गरिने विभागले बताउँदै आएको छ । सरकारले चालु आवमा उपत्यकामा फ्लाई ओभर निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ । उपत्यकाका अरू विभिन्न स्थानमा वैदेशिक लगानीमार्फत ‘फ्लाई ओभर’ बन्न लागेकाले विभागले यी स्थान छानेको हो । सङ्घीय राजधानीमा अहिलेसम्म एउटा पनि ‘फ्लाई ओभर’ नभएकामा कतिपय वैदेशिक लगानीमा त कति नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण हुन लागेका छन् । सरकारको लगानीमा यी तीन स्थानमा निर्माण गर्ने योजना बनाइरहँदा चक्रपथमा चीन सरकारको सहयोगमा कोटेश्वर र बानेश्वर तथा जापान सरकारको सहयोगमा थानकोटमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । यी सबै ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण सकिँदा अबको केही वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकामा ‘फ्लाई ओभर’ र ‘अन्डरपास’ को सङ्ख्या बढ्ने देखिएको छ । चीन सरकारले पहिलो खण्डको सडक विस्तार गर्दा खसीबजारबाट कलङ्कीसम्म ‘अन्डरपास’ निर्माण गरेको थियो । यो नै नेपालमा निर्माण भएको पहिलो ‘अन्डरपास’ हो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार भए पनि चोक चोकमा सवारी साधान जाम हुन थालेकाले फ्लाई ओभर र सुरुङको विकल्प खोज्न थालिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै ‘फ्लाई ओभर’को उचाइ छ मिटर हुने केन्द्रले जनाएको छ । बालकुमारी तर्फबाट चार प्रतिशतको ग्रेडमा चढेपछि फ्लाई ओभर पुगिनेछ । त्यतातर्फ २८० मिटर लम्बाइको ¥याम हुने र सातादोबाटोमा झर्न १७५ मिटर लम्बाइको र्याम हुने बताइएको छ । सुपर स्ट्रक्चर ३५ मिटर हुने ‘फ्लाई ओभर’ को जम्मा लम्बाइ ४९० मिटर हुनेछ । मङ्गलबजारबाट इमाडोल वा इमाडोलतर्फबाट मङ्गलबजारतर्फ जाने सवारी साधन पुलमुनिबाट जानेछन् भने माथि चक्रपथतर्फ जाने सवारी साधन चल्नेछन् । रासस
