काठमाडौं । देशभर अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) विस्तारको परियोजना सुस्त बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको २ वर्षभित्रमा नेटवर्क विस्तार गरिसक्ने भन्दै सुरु गरेको परियोजनाको प्रगति न्यून रहेको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत असोजको तुलनामा कात्तिक महिनामा १ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विछ्याइएको हो । कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १ हजार १४ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विछ्याइएको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको ६ हजार ३३१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको भएतापनि हाल एक खण्ड बाहेक अन्यको काम सुरु हुनै सकेको छैन् । सुरु भएको एक खण्डमा पनि सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको हो ।
प्राधिकरणको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक अुनसार पहिलो खण्डको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र बाग्मती प्रदेशका जिल्लामा १ हजार १४ दशमलव ८७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ ।
तीन प्रदेशमा २ हजार ८३ किलोमिटर फाइबर विछ्याउने सम्झौता अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ४६ दशमलव ५७ प्रतिशत विस्तारको काम सम्पन्न भएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग २०७३ साल असोज १२ गते पहिलो खण्ड अन्तर्गतका पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर विछ्याउन २ वर्षको सम्झौता गरेको थियो । टेलिकमले साढे दुई वर्ष लगाएर ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिद गर्न टेलिकमले ५ वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
२ खण्डको काम सुरु भएन
तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तार अन्तरगत २ वटा खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड दुई अन्तर्गत रहेको गण्डकी र प्रदेश ५ अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिएतापनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो ।
२ वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अबधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
अदातलते बैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर विछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुन सकेको छैन् ।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएतापनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुन: नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिएतापनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरि २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समयपछि एक हजार ९९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउनका लागि सम्झौता सम्पन्न भएर आवश्यक उपकरणहरु आयातको क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको नौँ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।
