काठमाडौं । निजी क्षेत्रले भोटेकोशी नदीमा आएको महाप्रलयबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी नेतृत्वको प्रभावित आयोजनाहरुका प्रतिनीधि समेत सहभागी प्रतिनीधि मण्डलले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्टलाई भेटी ‘विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना’ घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका हुन् ।
मगमा ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण निर्देशन गठन गर्नुपर्ने, विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने र संरचनागत तथा कार्यान्वयनगत प्रणाली विकासका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यान्वयनगत सुधार र राहत प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ ।
महाविनाशकारी महाप्रलयले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने चरणमा पुगिसकेका आयोजनाको भौगोलिक अवस्था नै परिवर्तन गरेपछि अब नयाँ आयोजना सरह नै अघि बढ्नुपर्ने हुँदा प्रवद्र्धकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि विषेश प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए ।
सञ्चालित तथा निर्माणाधीन आयोजना तथा तिनका पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, सुरुङ, विद्युतगृहलगायत पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले छुट्टै पुनर्निर्माण व्यवस्था आवश्यक रहेकोले यसलाई आधार मानेर प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । ‘महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाका लागि सरकारले ल्याउने विशेष प्याकेजमा समेट्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर विशेष प्रस्ताव तयार गरेर बुझाएका छौ,’ उनले भने ।
इप्पानले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रस्तावमा क्षतिग्रस्त आयोजनामा सामान्य अवस्थामा लागू हुने कानुनी, प्रशासनिक, वित्तीय तथा नियामकीय प्रक्रियाभन्दा फरक विशेष पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इप्पानले प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक क्षति तत्काल मूल्यांकन गरी पूर्ण क्षति, गम्भीर क्षति, आंशिक क्षति, पहुँच तथा प्रसारण अवरोध र उत्पादन बन्द हुँदा भएको अप्रत्यक्ष क्षतिका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसबाट कुन आयोजनालाई कस्तो राहत तथा सहुलियत आवश्यक छ भन्ने आधार तय गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । पुनर्निर्माणलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
समितिमा ऊर्जा, अर्थ, भूमि, वन तथा वातावरणलगायत मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था र इप्पानका प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै पुनर्निर्माण कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इप्पानले ‘विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०८३’ तत्काल जारी गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त कार्यविधिमै आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण संरचना, कर्जा पुनर्संरचना, बीमा दाबी, कर तथा भन्सार छुट, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिसम्मका विषयलाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग छ ।
सञ्चालित आयोजनालाई ऋणदेखि पीपीएसम्म सहुलियत
बाढीअघि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका तर महाप्रलयपछि उत्पादन बन्द भएका आयोजनाका लागि उत्पादन रोकिएको अवधिको विशेष राहत, पीपीएको अवधि थप तथा आवश्यकताअनुसार पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा-ब्याज तिर्ने अवधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म स्थगन, ब्याजमा सहुलियत वा ब्याजलाई ऋणमा समायोजन गर्ने व्यवस्था पनि मागिएको छ । त्यस्तै, बीमा दाबी तत्काल भुक्तानी, पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा कर तथा भन्सार छुट, क्षतिग्रस्त उपकरण प्रतिस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा सुविधा र प्रसारण संरचनाको शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
आयोजना पुनः सञ्चालन नभएसम्म रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क स्थगन र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ । निर्माणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेका आयोजनालाई न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव इप्पानको छ ।
‘ड्राई टेष्ट’ सम्पन्न भई भदौ १५ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा क्षतिग्रस्त हुन पुगेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै विशेष प्याकेज माग गरिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाका लागि आयोजना सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने मिति र पीपीए अवधि थप, वित्तीय व्यवस्थापन पुनर्संरचना, निर्माण अवधिको ऋणको किस्ता स्थगन तथा थप ऋण र स्वपूँजी जुटाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सरकार समक्ष गरिएको छ ।
निर्माण सामग्रीमा कर तथा भन्सार छुट, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा, निर्माण व्यवसायी तथा उपकरण परिचालनमा सहजीकरण, वातावरणीय तथा वन स्वीकृतिमा द्रुत प्रक्रिया र पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग माग गरिएको छ । बीमाको दाबी तत्काल भुक्तानी र पुनर्निर्माण डिजाइन स्वीकृतिका लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्माणपूर्व तथा अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनालाई पनि राहतको दायरामा राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ । बाढीबाट निर्माण पूर्वाका आयोजनामा सर्वेक्षण शिविर, पहुँचमार्ग, पुल, भूगर्भीय अध्ययन, जलमापन केन्द्र, प्रसारण मार्ग लगायतमा क्षति पुगेकाले सर्वेक्षण तथा अनुमतिपत्र अवधि थप गर्नुपर्ने, थप अध्ययन खर्चलाई मान्यता दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार आयोजना तथा प्रसारण मार्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ बाढी जोखिमलाई ध्यानमा राखी जलविज्ञान तथा महाप्रलयसम्बन्धी थप अध्ययनका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने पनि इप्पानको माग छ । प्रसारण लाइनको क्षतिका कारण राष्ट्रिय ग्रीडबाट विच्छेद भएका आयोजनाको उत्पादन रोकिएको अवधिको क्षतिपूर्ति वा पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत सरकार समक्ष गरिएको छ ।
‘एकद्वार प्रणाली’बाट सबै सरकारी प्रक्रिया टुंग्याउन माग
पुनर्निर्माणको क्रममा विभिन्न सरकारी निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले काम थप जटिल हुने भन्दै इप्पानले ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर पुनर्निर्माणका सबै प्रक्रिया एउटै संयन्त्रबाट समन्वय गर्नुपर्ने माग छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विशेष पुनर्निर्माण नीति जारी गरी महाप्रलयका कारण काम रोकिएको अवधिलाई प्राकृतिक विपद्का कारण काम गर्न नसकिएको समयका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । त्यस अवधिलाई आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिमा थप गर्ने र क्षतिको मात्रा तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने समयका आधारमा उत्पादन तथा आयोजना सम्पन्न गर्ने संशोधित मिति स्वतः थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रवद्र्धकले पटक-पटक अलग कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया हटाएर विशेष कार्यविधिबाटै समय थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । यस्तै, सरकारले यसअघि घोषणा गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागतमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता दिने नीति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बाढीका कारण उत्पादन रोकिएका आयोजनाको आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि पीपीएमा विशेष व्यवस्था गरी उत्पादन गर्न नसकेको अवधिलाई सामान्य व्यावसायिक क्षतिका रूपमा गणना नगर्न र आवश्यकताअनुसार पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
प्रभावित आयोजनाको विद्युत् रोयल्टी, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी शुल्क केही समयका लागि स्थगन वा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आयोजनाको डिजाइन र स्थान परिवर्तनमा पनि छुट माग
विद्युत् विकास विभागलाई पुनर्निर्माणको मुख्य कार्यान्वयन तथा समन्वयकारी निकाय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। विभागले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्नुका साथै क्षतिको आधारमा आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि बढाउनुपर्ने र पुनर्निर्माण सम्भव नभए नयाँ अनुमतिपत्रमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई छिटो स्वीकृति दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार पानी लिने स्थान, विद्युत्गृह, सुरुङ, प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्गको स्थान वा मार्ग परिवर्तनलाई सरल प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटबढ भए क्षमता संशोधनमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने र विदेशी मुद्रा, उपकरण आयात, सरकारी जग्गालगायत सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक सिफारिस तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियामा पनि छुट मागिएको छ । यसअघि स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनलाई आधार बनाएर क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, संरचना स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग सुधार, नदी नियन्त्रण तथा सुरक्षात्मक संरचनाका लागि पुनः लामो वातावरणीय प्रक्रिया दोहोर्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
अत्यावश्यक पुनर्निर्माणका लागि आपत्कालीन वातावरणीय स्वीकृति र बाढी नियन्त्रणका लागि आवश्यक ग्याबियन, पर्खाल, नदी नियन्त्रण, भिर संरक्षण तथा माटो रोकथाम संरचनामा वनसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । आवश्यक परे सरकारी वा वन क्षेत्र अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न छुट्टै सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
बाढीले नदीको धार परिवर्तन, पहिरो तथा भूक्षय गराएकाले आयोजना र पहुँचमार्गसँग सम्बन्धित जग्गाको पुनःनापी, सीमाङ्कन र उपयोगमा सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव छ । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सरल प्रक्रिया, थप जग्गा प्राप्तिमा प्राथमिकता र जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पुनर्निर्माण कार्यदलअन्तर्गत विशेष जग्गा सहजीकरण इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रसारण समस्याले क्षति नपुगेका आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्नुपर्दा क्षति
विद्युत जोडिने मुख्य त्रिशूली थ्री ‘बी’ हब सबस्टेसन र चिलिमे-त्रिशूली तथा समुन्द्रटार–त्रिशूली लगायत प्रसारण लाइनमा समेत क्षति पुग्दा बाढीले नछोएका चालु अवस्थाका आयोजना पनि अहिले प्रणाली बाहिर रहेको हुँदा विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु गर्न नसकिने हुँदा प्रसारण तथा विद्युत् निकासी पुनस्र्थापना योजना तत्काल तयार गरी क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्ताव इप्पानले गरेको छ ।
प्रभावित आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रसारण अवरोधका कारण उत्पादन हुन नसकेको अवधिका लागि विशेष विद्युत् खरिद तथा भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने वा सो अवधिको सम्भावित उत्पादन बराबरको रकमलाई आधार मानेर पीपीए अवधि थप गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
पुनः प्रसारणमा जोड्दा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत, आवश्यकताअनुसार अस्थायी प्रसारण संरचना र क्षतिग्रस्त उपकरण पुनः जडान तथा परीक्षणका लागि प्राविधिक टोली उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण कोषदेखि ऋण पुनर्संरचनाको माग
इप्पानले अर्थ मन्त्रालयमार्फत विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कोषमा सरकार, विकास साझेदार, सहुलियतपूर्ण ऋण, जलवायु वित्त, हरित तथा जलवायु कोष, दातृ निकाय, बीमा रकम र निजी क्षेत्रको योगदान परिचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने टर्बाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् उपकरण, पाइपलगायत सामग्रीमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार तथा कर लगाउनुपर्ने, नष्ट भएको सम्पत्तिलाई कर लेखांकनमा विशेष क्षतिको मान्यता दिनुपर्ने र पुनर्निर्माण खर्चमा शीघ्र मूल्यह्रास तथा करयोग्य आम्दानीबाट खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्म आयकर, रोयल्टी तथा अन्य सरकारी दायित्व स्थगन गर्नुपर्ने र लगानीको वातावरण कायम राख्न आवश्यक अवधि थप तथा विदेशी लगानीका आयोजनालाई न्यायोचित हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित आयोजनालाई विशेष बैंकिङ सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । आम्दानी बन्द भए पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मूलधन तथा ब्याज भुक्तानी स्थगन, ऋणको अवधि तथा सहुलियत अवधि थप, ब्याजलाई ऋणमा समायोजन र विशेष पुनर्निर्माण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।
पुनर्निर्माण कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर लागू गरी आवश्यक परे ब्याजको केही हिस्सा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने तथा विपद्का कारण अस्थायी रूपमा आयोजना बन्द भएकै आधारमा ऋण सम्झौता उल्लंघन वा खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रवद्र्धकले थप पूँजी लगानी गरे त्यसलाई आयोजना पुनर्संरचनाको अंगका रूपमा सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
बीमा रकम र पूँजी बजारबाट तत्काल स्रोत जुटाउने प्रस्ताव
बीमा दाबीमा हुने ढिलाइले पुनर्निर्माण नै प्रभावित हुने भन्दै सबै प्रभावित आयोजनाको बीमा सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । बीमा सर्वेक्षक नियुक्तिका लागि समयसीमा तोक्ने, विवाद नभएका दाबी तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्ने तथा सम्पूर्ण दाबी टुंगिन बाँकी भए पनि प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
ठूला दाबीका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग समन्वय र विवाद भए शीघ्र समाधान गर्ने विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग पनि छ । यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगले महाप्रलयका कारण उत्पादन तथा प्रसारणमा भएको अवरोधलाई विशेष अवस्था मानी विद्युत् खरिद, भुक्तानी तथा प्रसारणसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा क्षमता वा संरचना परिवर्तन गर्नुपरे स्वीकृति सरल बनाउन, नियामकीय शुल्कमा सहुलियत दिन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकबीच प्रसारण वा विद्युत् निकासीसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रारम्भिक सेयर निष्कासनको चरणमा रहेका आयोजनालाई सेयर जारी गर्न र आईपीओ भइसकेका आयोजनालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्ड नेपालमार्फत हकप्रद सेयर, ऋणपत्र तथा हरित ऋणपत्र जारी गर्न सहज व्यवस्था र हकप्रद निष्कासनलाई प्राथमिकताका साथ शीघ्र स्वीकृति दिनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
आयोजनामा आधारित ऋणपत्रमार्फत थप स्वपूँजी जुटाउने व्यवस्था तथा प्राकृतिक विपद्का कारण आर्थिक सूचक कमजोर भएका आयोजनाका लागि छुट्टै वित्तीय विवरण तथा सूचना प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुनर्निर्माणसँगै जलवायु जन्य जोखिम न्यूनीकरणमा जोड
इप्पानले भोटेकोशी नदी तथा आसपासको क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सडक, पुल, बस्ती र प्रसारण संरचनालाई समेत समेटेर एकीकृत विपद् जोखिम मूल्यांक गर्नुपर्ने बताएको छ ।
भविष्यमा आउन सक्ने महाप्रलय, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमको नक्साङ्कन, पूर्वसूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र भोटेकोशी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाउनुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । पुनर्निर्माण हुने सबै संरचना भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने मापदण्डसमेत तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रभावित आयोजनालाई विशेष प्याकेज ल्याउँछौः ऊर्जा मन्त्री
इप्पानले बुझाएको भोटेकोशी महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विशेष राहत, सहुलियत र नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव बुझेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रभावित आयोजनाको विशेष राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नहुने गरी र भविष्यमा पनि लगानीमा आकर्षण गर्ने गरी महाप्रलयबाट प्रभावित आयोजनाहरुको लागि विशेष नीति समेत ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
‘नदी कोरिडोर प्राधिकरणकै गठन गरेर अघि बढाउने, सुरक्षित जलविद्युत निर्माणका लागि डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने, प्रभावितलाई पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनामा सहज हुने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनेबारे सघन छलफल गरी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकार एवं इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत र सहुलियत दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको, एक हप्ताभित्र विद्युत व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन पत्र दिन लागेको तथा कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहाने निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिने गरी तयारी अघि बढेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विगतमा बाढी पहिरो प्रभावितलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत र सहुलियत नपाएको गुनासो गर्दै अहिलेको बाढीभन्दा छुट्टै महाप्रलयको रुपमा लिएर राहत र सहुलियत प्याकेज कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउन माग गरेका थिए ।
