बिजुलपुरा-बर्दिवास खण्डमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण
काठमाडाैं । भारत सरकारले निर्माण गर्ने जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत बिजुलपुरा–बर्दिवास खण्डमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण सकिएको छ । भारत सरकारले धनुषा जिल्लाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहँदा त्योभन्दा अगाडिको खण्डमा पनि निर्माणस्थल खाली गरिएको हो । पहिले बिजुलपुरादेखि बर्दिवास खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या रहेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । अहिले जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको थियो । बर्दिवास स्टेसनको जग्गा प्राप्ति गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ, अब जग्गा छुट्ट्याउनुपर्छ ।’ विभागले जग्गा छुट्ट्याइरहँदा भारतीय पक्षले ट्र्याक बनाउने तयारी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी समितिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । सरकारले भारत सरकारसँग एक दशक पहिले गरेको सम्झौताअनुसार सो रेलमार्ग निर्माण अघि बढेको छ । भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म रेलमार्ग निर्माण दुई वर्ष पहिले नै सम्पन्न भएको थियो । सरकारले गत वर्ष नै सो मार्गमा चलाउनका लागि रेल सेट खरिद गरेको थियो । भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्ग बिजुलपुरा हुँदै बर्दिवाससम्म विस्तार हुनेछ । कुर्थाबाट बिजुलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर जयनगर–बिजुलपुरा ५२ किलोमिटर रहेको छ । जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एक/डेढ वर्ष पछिबाट काम सुरु भएको थियो । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको थियो । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म निर्माण अघि बढेको भए पनि सम्पन्न भइसकेको छैन । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । रासस
बीमा समितिको अपाङ्गमैत्री भवन शिलान्यासः ४७ करोड ३७ लाखमा बन्ने, ३० महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको नयाँ भवनको शिलान्यास भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित जग्गामा नयाँ निर्माण हुन लागेको भवनको मंसिर २७ गते शिलान्यास गरेका हुन् । सोही अवसरमा अर्थमन्त्री शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संयुक्त रूपमा भवन शिलान्यास सम्बन्धी शिलापत्रको अनावरण गरेका छन् । समितिको १० रोपनी जग्गामा ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनाका साथै अपाङ्गमैत्री हुनेछ । भवन सात तलाको हुनेछ र यसमा १२० जनासम्म सहभागी हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, बोर्ड कक्ष, करिब ८० वटा सवारी साधन पार्किङ्ग गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन् । भवनको निर्माण कार्य निर्माण शुरू भएको मितिले ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आशिस-माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माण जिम्मा पाएको छ भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न बर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताएका छन् । बीमा समिति र कम्पनीलाई अर्थमन्त्रीले भने: बीमितहरु मन्त्रालय धाउने अवस्था अन्त्य गर्नुस् अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वासयोग्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “बीमा व्यापार मात्र हैन, जोखिमको रक्षा कबच पनि हो । तसर्थ, बीमा सेवा हो भनेर बीमा कम्पनीले बुझ्नुपर्यो । कृषि बालीको बीमा नगरी किसान अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, तर पनि त्यसतर्फ बीमा कम्पनीहरूको ध्यान पुगेको छैन ।” उनले बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजना सहित गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्यालाई छिट्टै समाधान गरिने जानकारी समेत दिए । उनले पुनर्बीमासम्बन्धी निर्णयका बारेमा पनि मन्त्रालयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको बताए । उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्नका लागि ध्यान दिन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै स्वास्थ्य बीमालाई पनि बीमा समितिको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न मन्त्रालय गम्भीर छ: अर्थमन्त्री समारोहमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अर्थ समितिमा बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरूरी भएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने बताएकी छिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कूल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तालिकावद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्म कुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । साथै, उनले भवन तोकिएकै लागत र गुणस्तरमा तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न गर्न विभागले आवश्यक कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम् बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कपिलवस्तुमा निर्माण भएको मोतीपुर सबस्टेसन सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–७मा निर्माण गरेको १३२/३३/११ केभी क्षमताको मोतीपुर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई ८ वटा टावर निर्माण गरी मोतीपुर सबस्टेसनमा लगिएको छ । सबस्टेसनमा रहेका ३० र १६ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरुलाई चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ४ वटा फिडर निकालिएको छ । यसमध्ये ३ वटा फिडर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाँकी एउटालाई जगेडामा राखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ । मोतीपुर सबस्टेसनबाट कपिलवस्तुको जीतपुर तथा तौलिहवा र रुपन्देहीको सालझण्डी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि क्रमश: ३३ केभी र ११ केभी फिडर निकाली लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसअघि त्यस क्षेत्रमा कपिलवस्तुको चनौटाबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो । लामो लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदा न्यून भोल्टेज,ट्रिप भएर झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जानेलगायतका समस्या थियो । अब मोतीपुर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय हुने र प्राविधिक चुहावट पनि घट्ने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । सालझण्डीमा पनि हाल ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । बुर्तिवाङ–पाउदी अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मोतीपुर सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गतकै अर्खाखाँचीको सन्धिखर्कमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सन्धिखर्क सबस्टेसनलाई आगामी १५ पुसभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ । आयोजना अन्तर्गतको मोतीपुर–सन्धिखर्क खण्ड प्रसारणलाइनमा पर्ने १०६ वटा टावरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस खण्डमा पर्ने ३८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये १३ किलोमिटर तार टागिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गुल्मीको तम्घास, पाउदी अमराई र बाग्लुङको बुर्तिबाङमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
