बूढीगण्डकी बनाउने हो, अर्थमन्त्री हुँदा नै काम थाल्छुः शर्मा
फाइल फोटो धादिङ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी बनाउने बताएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी मेलामा सोमबार आयोजित सांस्कृति कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले बूढीगण्डकी बनाउने र आफू अर्थमन्त्री हुँदा नै काम थाल्ने बताएका हुन् । त्रिपुसुन्दरीको न्वागी मेला जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा डुबान क्षेत्रमा पर्ने स्थान हो । यहाँका खेतधनीहरूले मुआब्जासमेत बुझिसकेका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर सल्यानकोटसम्म कालोपत्रका लागि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेसमेत बताए । विकासका लागि जनताले साथ दिनुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण पूरा गर्ने समेत बताए । रासस
नारायणी नदी तटबन्धनका लागि पाँच अर्ब जुटाइँदै
चितवन । विगत १० वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी तटबन्धनमा एकैपटक पाँच अर्बको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म एक अर्ब ८३ करोड मात्र विनियोजन हुँदा काम प्रभावकारी हुनसकेको थिएन । नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरमार्फत काम हुँदै आएको छ । यस आयोजनाले नारायणी नदीको तटबन्धलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । बजेटको अभावले सोचेजस्तो काम हुन भने सकेको छैन । नारायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासीतर्फ गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु नगरपालिका एवं विनयत्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नारायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तररूपमा लागि परेको बताइन् । उनका अनुसार नदी तटबन्धनका लागि गुरुयोजना तयार भएको छ । गुरुयोजनालाई सिँचाइ विभागले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । जसमा चितवन र नवलपरासीतर्फ तटबन्धनका लागि २३ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत आएको उनले जानकारी दिइन् । जसमध्ये पहिलो चरणमा पाँच अर्बको कामका लागि बहुवर्षीय खरिद कार्य अघि बढाउन बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रहेको छ । मन्त्रालयबाट केही दिनमा नै स्वीकृति हुने जानकारी आफूले प्राप्त गरेको उनले बताइन् । वर्षात्को समयमा ठूलो जोखिम निम्तिने गरेपछि महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । केही दिनअघि सोही क्षेत्रका सांसद एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा अर्थमन्त्री र सचिवले सार्वजनिक कार्यक्रममा तटबन्धको काम तत्काल अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरपालिकाले विकास बहस नाम दिएर गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । नारायणी नदी तटबन्ध गरिएसँगै पश्चिम चितवनको धेरै भाग सुरक्षित हुने र बगरमा परिणत भएको धेरै जमिन उपयोगमा ल्याउन सकिने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सो रकम सुनिश्चित भएसँगै आउँदा वर्षमा थप रकम निकासा गराउन सहज हुने र गुरुयोजनाअनुसार काम सम्पन्न गर्न सकिने उनले जानकारी दिइन् । गुरुयोजनाअनुसार काम हुँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीतर्फको सबै भू–भाग सुरक्षित हुने छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता भएलगत्तै बहुवर्षीय खरिद कार्य गर्न तयारी गरेको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख रवीन्द्रबहादुर थापाले एक दुई दिनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितताको पत्र दिने जानकारी आफूले पाएको बताए । कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर दिनेश पौडेलका अनुसार गुरुयोजनाअनुसार चितवनतर्फ ३५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ५७ किलोमिटर तटबन्ध र स्पर निर्माण गरिने छ । चितवनका लागि नौ अर्ब ५५ करोड र नवलपरासीका लागि १४ अर्ब ४३ करोड खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत रहेको छ । यस वर्ष पाँच अर्बबाट चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिकामा छ दशमलव २७४ किलोमिटर तटबन्ध गरिने योजना रहेको छ भने नवलपरासीतर्फ चार दशमलब २४६ किलोमिटर तटबन्ध गरिने उनले जानकारी दिए । हालसम्म चितवनतर्फ १५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ११ किलोमिटर तटबन्ध गरिसकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगरमा आठ करोड ६५ लाख र नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा नौ करोड ३५ लाख बराबरको तटबन्ध गर्नका लागि काम अघि बढाइसकिएको छ । आयोजनाका अर्का सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर शिवजी शाहका अनुसार गुरुयोजनाअनुसार नदी तटबन्ध गरिँदै गर्दा एक लाख ९८ हजार छ जना प्रत्यक्षरुपबाट लाभान्वित हुने छन् । चौध हजार १९ हेक्टर जमिन डुबानबाट बच्ने छ भने कम्तीमा ८० हेक्टर जमिन संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउन सकिने छ । नारायणी नदीमा धेरै बाढी आउँदा १४ हजार ४०३ क्यूविक मिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको वहाब रहने गरेको अध्ययनले देखाएको शाहले जानकारी दिए । रासस
सात वर्षदेखि जोरपाटी–साँखु सडक अलपत्र
फाइल फाेटाे काठमाडाैं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्र भइसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा केन्द्रबिन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी विसं २०७२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको सात वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनार दायाँबायाँका जनताले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । कति मुद्दाको अझै फैसला नभएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई विसं २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेकामा मुआब्जा नै दिनु भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । सडक कालोपत्र नहुँदा दायाँबायाँका स्थानीयवासी एवं सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगिरहेका छन् । स्थानीयवासी जनार्दन पुडासैनी हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो । एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्ने र अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्ने गर्दा सवारी एवं यात्रु भने असहजरुपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सडक दायाँबायाँका स्थानीयवासीले घरघरमा कालो ब्यानरमा मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जङ्गलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले वर्षाद्मा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष केशव गुरुङको गुनासो छ । दक्षिणढोका पुल क्षेत्रमा सडक विस्तार भए पनि पुलको चौडाइ विस्तार भएको छैन । पुल नबढ्दा यहाँ घण्टौँसम्म पनि सडक जाम हुने गरेको छ । यो सडकमा अन्य स्थानका साना खहरेका पुल विस्तार हुन सकेको छैन । तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक बिस्तार गर्न मानेका छैनन् । स्थानीयवासीको मागकै कारण यी क्षेत्रका सडक विस्तार नहुँदा जीर्ण बनेका छन् । थली क्षेत्रमा पछिल्लो समय घर भत्काउन पैसा बुझेका केही भने भत्केका छन् । शङ्खरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनका रुख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो । त्यसका कारण यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि काममा भने ढिलाइ भयो । करिब १२ किमीको यो सडकको पाँच खण्डमा काम भइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा कालोपत्र भए पनि बीचबीचमा धुलाम्य सडकले सवारी सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको छ । सडक कालोपत्र नभएका स्थानमा वर्षाद्मा दुर्घटनासमेत बढ्ने गरेको छ । चाबहिलबाट वाग्मती पुलसम्मको ३.६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिले काम गरेकामा यो काम सकिएजस्तो देखिन्छ । यो खण्डमा कालोपत्र भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु/च्याङमिला/खानी जेभीको ठेक्का छ । यो ठेक्काको तिवारीटोल क्षेत्रमा अझै कालोपत्र नहुँदा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासी राजेन्द्र सापकोटा हिउँदमा समेत पानी जम्ने यो स्थानमा उपलब्ध सडकमै पानी अन्यत्र कटाएर कालोपत्र हुन नसकेको बताउँछन् । थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी/सुनकोशी/वल्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा/समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् । कूल १२.५ किमीको यो सडक ठेक्का भएको छ वर्ष पूरा हुँदा काम नसकी अलपत्र बनेको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल उपलब्ध सडकमै कालोपत्र गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरिसकेका अवस्थामा पानीको निकास, ह्यूमपाइप राख्न नदिनेलगायत समस्याका कारण ढिला भएको स्वीकार्छन् । जोरपाटी–साँखु सडकमा अरु मुद्दा पनि फैसला नभइसकेकाले काममा ढिलाइ भएको उनले जानकारी गराए । दुई वर्षअघिदेखि भने कोरोना भाइरसका कारण पनि सडक आयोजननाका काममा ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ । रासस
