बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । एनएमबि बैंक सुपर कावेली खोला-ए जलविद्युत आयोजना र सुपर कावेली खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाहरुको मुख्य लगानीकर्ता बनेको छ । बैंकले क्रमशः १३.५ मेगावाट र १२ मेगावाट क्षमता रहेको दुई आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता भई वित्तीय व्यवस्थापन गरेको हो । प्रदेश १ अन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेको सिरीजङ्घा गाउँपालिकामा निर्माण भईरहेको सुपर कावेली खोला-ए जलविद्युत आयोजना तथा सुपर कावेली खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाहरु क्रमश स्नो रिभर्स प्रा. लि. तथा हिल्टन हाइड्रो इनर्जी प्रा. लि. द्वारा निर्माण भइरहेको हो । यो आयोजनाहरुमा एनएमबि बैंक अगुवा बैंक रहेको छ भने सह-वित्तीयकरणमा सहभागी अन्य बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको छ । १३.५ मेगावाट (सुपर कावेली खोला-ए जलविद्युत आयोजना) तथा १२ मेगावाट (सुपर कावेली खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजना) क्षमता भएको आयोजनाहरुको कुल लागत क्रमश २ अर्ब ४१ करोड तथा २ अर्ब १४ करोड रहेको छ । जसमध्ये एनएमबि बैंकको लगानी १ अर्ब ८९ करोड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबीबी) को लगानी १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । यो आयोजनासमेत एनएमबि बैंकले कुल ४३ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको छ ।

जनकपुर-जयनगर रुटमा चलाउन तामझाका साथ नेपाल आइपुगेका रेल लामो समयदेखि इनरुवामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा बसेका छन् । दुई सेट रेल भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरी लिइएको भएपनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगर (३५ किलोमिटरको दुरी) सम्म सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ल्याएको रेल हाल अलपत्र अवस्थामा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । तर, कानुन आए पनि बजेटको व्यवस्था भइनसकेकोले रेल कहिलेबाट चल्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । रेल सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालले धेरै घाटा व्यहोर्नु परेको छ । हालसम्म किन रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो ? अब कहिलेबाट रेल सञ्चालन हुन्छ भने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झासँग कुराकानी गरेका छन् । जनकपुर जयनगर रुट चलाउने भनिएको रेल लामो समयबाट पार्किङमा छ, किन सञ्चालन हुन सकेन ? खरिद गरिएका रेल झन्डै १६ महिनादेखि पार्किङमा थन्किएर बसेका छन् । रेल नचल्नुको कारण जो कोहीलाई थाहा पाउने रहर हुन सक्छ । मैले नेपाल रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाइसकेपछि यसको जबाफ दिनुपर्छ । खासमा यो रेल खरिद गरेर ल्याउँदा, हाम्रो मुलुकमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी रेलवे ऐन थिएन । कानुन नभएको कारण एउटा समस्या आयो । अर्काेतिर भारतीय कम्पनीले निर्माण थालेको रेल्वे ट्रयाक, कर्मचारीको क्वाटर अनि स्टेसन र हल्टको भवनहरू हस्तान्तरण गर्ने काम भइसको थिएन । अर्थात्, नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा यी निर्माणाधीन संरचनाहरू आइसकेका थिएनन् । खरिद गरिएको रेल आजको मितिसम्म पनि नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा आएको छैन । आजसम्म हामीले भाडादर निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । यद्यपि, हामीले सम्पूर्ण आवश्यक तयारी चाहिँ गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बसेर भाडादर पनि निर्धारण हुनेछ । यो रेल सञ्चालनमा ल्याउँदा ‘स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (सञ्चालन प्रक्रिया) निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खासमा रेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हो । रेल सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनिसकेको थिएन । केही समय अगाडि मात्र हामीले उक्त कार्यविधि पनि बनाइ सकेका छौं । यस पछाडि थुप्रै अरू सानातिना कामहरू गर्न बाँकी नै छ । तर, हामीले सम्पूर्ण काम गर्ने तयारी गरी रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । यो कारणले गर्दा पनि रेल सञ्चालन हुन सकेन । भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँग रेल सञ्चालनको लागि २६ जना प्राविधिक र अन्य आवश्यक सामानहरू खरिद गर्ने भनेर पूर्व जीएमले नेपाल र भारत सरकारबीच स्वीकृति लिनु भएको थियो । त्यो स्वीकृति अनुसारको पैसा पनि उहाँले उक्त कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी गरी सक्नुभएको थिएन । त्यस कारणले गर्दा पनि थन्किएर पार्किङमा बसेको रेललाई पूर्व जीएमले चलाउने काम पनि गर्नु भएन । अग्रिम भुक्तानी गर्नको लागि केही विषयमा थप जानकारी लिनुपर्ने थियो । म आएपछि केही दिन बुझ्नको लागि नै समय लागेको थियो । पूर्व जीएमले सम्झौता गर्नुभयो । तर, किन रकम भुक्तानी दिनु भएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने थियो । भारतीय मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिएको थियो । म आइसकेर सबै कुरा बुझ्दा उक्त रकम भारतीय मुद्रामा कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड (केआरसिएल) लाई अग्रिम भुक्तानी दिएन भनेर उनीहरूले हटाए । उनीहरूले हटाएपछि भने झन् हामीले सुरुदेखिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता आयो । यस्ता कारणले गर्दा भारतीय मुद्रामा भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैकसँग स्वीकृति मागेर अग्रिम भुक्तानी साढे ७ करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं । अब हामीले उक्त सम्झौता अनुसारको अग्रिम भुक्तानी दिइसकेपछि पार्किङमा रहेको रेललाई चलाउन तथा तिनको अवस्थाबारे बुझ्नको लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । केआरसिएलले पनि जबाफ दिइसकेको छ । १३ जना प्राविधिक जनशक्ति केआरसिएलले पठाउने भनेको छ । प्राविधिक पठाएपछि हामीले त्यसको रकम पनि दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिनको लागि आजसम्म नेपाल सरकारबाट बजेट आएको छैन । बजेटको लागि १० दिनदेखि सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोजेको छु । तर, अझै पनि संचालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । बजेटै नभएका कारणले भारतबाट प्राविधिक जनशक्ति पठाइदिनुस् भनेर फेरि पत्राचार गर्ने अवस्था भएन । किनभने उनीहरू आउने बित्तिकै हामीले रकम दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम दिने पैसा बजेट पास नभईकन दिन सक्दैनौं । सरकारले फेरि रेल्वे अध्यादेश जारी गरेपछि सीमापार जयनगर-कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । अब हामीलाई कानुन आए पनि रेल सञ्चालन गर्नको लागि बजेटले रोकिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले रेल सञ्चालन गर्नको लागि भनेर ३५ करोड रुपैयाँ मागेको छ, किन रकम मागेको हो, उक्त रकम सरकारले दिन नचाहेको हो ? रेल सञ्चालन गर्नको लागि प्राविधिक व्यक्तिहरू नभएको कारणले गर्दा उक्त जनशक्ति भारतबाट मगाउनु पर्ने बाध्यता छ । हामीलाई रेल सञ्चालन गर्नको लागि केही मालसामानहरू चाहिएको छ । जस्तो ट्रली, पुस ट्रली जस्ता धेरै उपकरणको आवश्यकता छ । त्यो सबै गरेर ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेको छ । हामीले कोंकण रेलवे निगम लिमिटेडलाई सो रकम दिने र उक्त कम्पनीले एक वर्षसम्मको लागि रेलको चालकदेखि लिएर सिग्नलको मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर गरी २६ जना प्राविधिक र थप सामान पनि दिने सम्झौतमा छ । उनीहरूले बिल दिएको १४ दिन भित्रमा हामीले उक्त रकम भुक्तानी गरी सक्नुपर्छ । रकम दिएन भने उनीहरूले सम्झौता भङ्ग गर्न पनि सक्छन् । २०७७ साल माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर केआरसिएलसँग सम्झौता बापत लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार हामीले रकम मागेका छौं । क्याबिनेटको निर्णय अनुसार नै पूर्व डीजी गुरु भट्टराईले सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार नै मैले रकम पठाउनु पर्ने भयो । सम्झौता अनुसारको रकम पठाउँदा विगत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई रकम दिनु पर्यो । उक्त रकम माग्न जाँदा उहाँहरूले छैन भन्नुभयो । त्यसको लागि धेरै पहल गर्दा केही दिन अगाडि एउटा पत्र आएको छ । उक्त पत्रमा के भनिएको छ भने हाल तपाईहरुको खातामा भएको रकम खर्च गर्दै गर्नु, पछि हामी व्यवस्थापन गरौंला भनेर पत्र हामीलाई पठाउनु भएको छ । त्यति पत्रले मात्र भएन । संचालक समितिले बजेट पास गर्नुपर्छ । संचालक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् । विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट आउने प्रतिनिधिले तपाईंहरुको प्रतिवद्धताले हुँदैन पैसा ल्याउनुहोस्, रकम ल्याएन भने हामी बजेट पास गरी दिँदैनौं भन्ने धारणा आयो । पैसा माग्दा अर्थ मन्त्रालयले पैसा अहिले दिन सक्दैनौं, प्रतिवद्धता दिन्छौं भन्यो । पछि प्रतिवद्धता मात्र दिनु भयो । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले नै बजेट पास गर्न मानेनन् । बजेट पास हुने कुरा पुस ६ गतेसम्मका लागि पछि सरेको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई बजेटको आवश्यकता छ भन्नु भयो, बजेट अभाव भएर नै रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो त, अनि कति बजेटको आवश्यकता छ ? ३५ करोड रुपैयाँ दिने भनेर क्याबिनेटले विगतमा निर्णय गरेको थियो । त्यो ३५ करोड रुपैयाँले मात्र हामीलाई दिए पछि रेल सञ्चालन गर्न सक्छौं । हामीले त्योभन्दा बढि रकम मागेका छैनौं । अन्य लाग्ने खर्चहरू हाम्रो विगतको खातामा रहेको रकमबाट अहिले धान्न सक्छौं । ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई दिने हो । हामीले जम्मा ६८ करोडको बजेट बनाएका छौं । त्यो ६८ करोड रुपैयाँमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने रकम हो । १० करोड रुपैयाँ जति कर बापत तिर्ने पैसा हो । कर्मचारीलाई मात्र मासिक ६० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता दिनुपर्छ । उक्त रकम ३५ करोड बाहेकको हो । रेल सञ्चालनमा आएपछि प्रतिदिन झन्डै एक लाखदेखि लिएर एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको इन्धन खपत हुन्छ । विद्युतको ट्रान्सफर्मर प्रत्येक ठाउँमा राखेका छौं । त्यसको खर्च ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्ता थुप्रै खर्च जोडेर हामीले ६८ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएका हौं । यसबारे विगतमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । उनीहरूले जेजे कुरालाई कटौती गर्नुभन्नु भएको थियो, ती कुरालाई हामीले हटाएर बजेट बनाएका हौं । अब त्यो बजेट पास भयो भने हाम्रो काम गर्ने ढोका खुल्छ । अघिल्लो जीएम बाहिरिएपछि नेपालमा रेल चल्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसमा तपाईंको धारण के छ ? यसबारे म धेरै टिक्का टिप्पणी गर्न आवश्यक ठान्दिनँ । उहाँले गरेको कामको आधारमा रेल चल्दैन भन्नुभएको थियो । तर, म त्यस्तो निराशाको कुरा गर्दिन । बजेट व्यवस्थापन भएको २ महिनाभित्र रेल सञ्चालन हुन थाल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्छु । बजेट जुन दिन पास हुन्छ त्यसको २ महिना भित्र हाम्रो रेल कुद्न थाल्छ । रेल सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आधार म आएपछि बनेको छ । हामीले नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौता कात्तिकको ५ गते गर्यौं । १२ सय ५४ करोडको लागतमा बनेको जयनगरदेखि विजयपुर खण्डको ६ सय २३ करोडको निर्माण पुरा भएको कामको नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सम्झौता पनि भयो । थुप्रै काम हामीले गरेका छौं, जुन पहिलाको जीएमको पालामा भएको थिएन । म दाबीका साथ भन्छु, रेल नचल्ने अरु कुनै कारण छैन, मात्र बजेटको आवश्यकता हो । नेपाल रेल्वे कम्पनीले हाल के-के काम गरिरहेको छ, अब के काम गर्न बाँकी रहेको छ ? अब सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै भाडा दर निर्धारण गर्छौं । यसको तयारी गरिसकेका छौं । सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने बित्तिकै बजेट पनि आउँछ, कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरी उनीहरूको एक महिनाको तालिम हुन्छ । त्यो तालिमको समयमा नै अहिले थन्किएको रेलको पनि प्राविधिक जाँच पास हुन्छ भने त्यसको अवस्था बारे पनि जनाकारी पाउछौं । त्यो समयसम्म हामीले हाम्रो कार्यालय पनि व्यवस्थापन गर्छौं । विभिन्न कामको तयारी गरिरहेका छौं । अब बाँकी थोरै काम छ । साना काम गरिसकेका छौं । ठुला काम गर्न बाँकी छ । भाडा निर्धारण, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने छ । खरिद गरिएका रेल पनि कम्पनीको नाममा ल्याउन बाँकी छ । रेल कहिलेदेखि संचालनमा आउँछ ? रेल सञ्चालन गर्न बजेटले रोकिएको छ । बजेटको टुङ्गो लागेको २ महिनाभित्रमा रेल सञ्चालनमा आउँछ । योभन्दा अघिको जीएमले के के काम गरेका देख्नुभयो ? उहाँको पालामा भएको खास काम मैले केही देखेको छैन । उहाँले यो गर्नु भयो भनेर मैले कहिले पनि हेर्न पाइन । गर्नु भएको छ भने उहाँसँगै सोध्नु पर्ने हुन्छ, उहाँले के-के काम गरेर जानुभयो भनेर । रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै तयार गर्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ ? हामीले यो बारेमा पनि सोचेका छौं । हामीले बनाएको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरेको छौं । हामीले मासिक भारु ३ लाखको हाराहारीमा एउटा लोको पाइलटलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको नेपालको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारीलाई दिने तलबभन्दा झन्डै ६ गुणा बढि हुन जान्छ । त्यसैले गर्दा पनि हामीले धान्न सक्ने स्थिति भएन । ४ जनालाई लोको पाइलट र सिग्नलको पढाइको लागि भनेर बजेट पनि छुट्याएका छौं । ४ जना पढाउनको लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएका छौं । उनीहरूलाई भारत एक वर्षको लागि पढ्न पठाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त रकमबाट नै उनीहरूको खाने बस्नेको व्यवस्था हुन्छ । रेल कम्पनीका थप नयाँ योजना वा नयाँ काम कुनै छन् कि ? हामीले व्यापारिक योजना बनाएका छौं । रेल सञ्चालन गरेपछि हाम्रो रेल अधिकतम घाटामा जाने सम्भावना छ । यो घाटामा सधैभरी जाने अवस्था रह्यो भने भोलि थप जटिलता आउने हुन्छ । अहिले नै रेल चलाउने चुनौती छदैछ । रेल चलाइसकेपछि चलिरहोस् भन्नको लागि हामीले एउटा व्यापारिक योजना पनि बनाएका छौं । उक्त योजना अन्तर्गत धेरै कुराहरू समेटेका छौं । जस्तो, नेपाली ट्रयाकमा इन्डियन कार्गाे ल्यायो भने व्यापार पनि बढि हुन्छ । नेपाली ट्र्याकमा इन्डियन कार्गाे हिँडेबापत हामीले अतिरिक्त पैसा पनि पाउँछौं । त्यसबाट महिनाको २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ त्यतिकै पाउन सक्छौं । त्यसमा हाम्रो सामान्य लगानी हुन्छ । तर, त्यो पैसा हामीले पाउन सक्छौं । जनकपुरमा पनि हाम्रो धेरै जग्गा छ । उक्त स्थानमा हामीले केही अनौपचारिक कामहरू गरिरहेका छौं । हाम्रो पुँजीले भ्याउँदैन भने हामी बाहिरी पुँजी ल्याएर सम्झौता गरी त्यो ठाउँमा दीर्घकालीन रुपमा हामीलाई पैसा आउने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पहिलो कुरो त आएको रेल सञ्चालन गर्ने योजना हो । यो रेल सञ्चालन भइसकेपछि व्यापारिक योजना पनि म बिस्तारै सार्वजनिक गर्छु । रेल सञ्चालन भएपछि रेलले सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ? रेल सञ्चालन भइसकेको प्रारम्भमा अलिक जटिल नै हुन्छ । यसको लागि नै व्यापारिक योजना बनाएको हो । आर्थिक रूपमा घाटा भएर नजावोस् भन्नको लागि तत्काल अनुमानित विषय हो । रेल सञ्चालन भएपछि कति यात्रुले यात्रा गर्छन्, यात्रा गर्न यात्रु टिकट काटेर कति चढ्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पत्ता लाग्छ । अहिले अनुमानको मात्र विषय हो । हामीलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिँदैन । सेयर बापतको लगानी अथवा ऋण मात्र दिने हो । रेल सञ्चालनको नै रकम जुटाउन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको छ । हामीले निजी क्षेत्रको पनि लगानीलाई रेलवेको लगानीसँग जोड्नु पर्ने हुन सक्छ । किनभने हामीसँग पुँजी छैन, भूमिमात्र सम्पत्ति छ ।

काठमाडाैं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत निर्माण कम्पनीको अवधि थप्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । अस्थायी रूपमा पानी काठमाडौं ल्याउनका लागि अवधि थप गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको छैन । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोको अवधि थप्नका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । अस्थायी रूपमा पानी ल्याउका लागि विभिन्न संरचनामा मर्मत गर्नुपर्ने समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । गत फेबु्रवरीमा ठेक्का अवधि सकिएकामा अवधि थपको प्रक्रियामा हुँदा दुर्घटना भएको थियो । उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।’ अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन साधारण काम मात्रै बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । आयोजनाअन्तर्गत अहिले सुरुङ र हेडवर्क सफा गर्न बाँकी छ । ठेक्काको अवधि थप भएमा बाँकी कामसँगै अहिले मर्मतको काम सोही कम्पनीलाई गराउन सकिने आयोजनाले जनाएको छ । कुनै पनि ठेक्कामा सुरुको ठेक्काको ५० प्रतिशभन्दा बढीको म्याद थप गर्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले सो ठेक्काको अवधि थपसँगै कार्ययोजना अघि बढाइएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । अहिले बाँकी रहेका काम गर्नका लागि कम्पनीलाई समितिले काम गर म्याद थप भन्न सकिने भए पनि अहिले त्यो गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘अवधि थप नभएकाले काम गर भन्न सकिएको छैन ।’ आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गरेर अबको केही महिनामा पानी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउने गरी सडक र पुल अस्थायी रुपमा खुलाइसकिएको छ । समितिले हेलम्बु गाउँपालिकासँग समन्वयमा अस्थायी सडक खुलाएको हो । सरकारले आगामी चैतसम्ममा पुनः उपत्यकामा पानी झार्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्माण कम्पनीको अवधि थप भएमा अस्थायी रूपमा ल्याउन समस्या नहुने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । गत असारमा गएको बाढीका कारण पुरिएर रहेका साना सुरुङ खोल्न सकेमा पुनः पानी हस्थान्तरण गर्न सकिने उनले बताए । जम्मा दुई हजार ११० मिटर लम्बाइको हेडवर्क सुरुङ र दुई सय मिटर लम्बाइको अम्बाथान अडिट सफा गरेर मात्रै पानी हस्थान्तरण गर्न सकिन्छ । समितिले अहिले ती दुबै धेरै नभरिएको छ अनुमान गरेको छ । उनले भने, ‘धेरै काम बाँकी नभएकाले सुरु भएपछि धेरै समय नलाग्न सक्छ ।’ कामको हिसाबले अहिले कार्यरत कम्पनीलाई काम लगाउन सजिलो भएको समितिले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका कारणभन्दा पनि प्रकृतिक विपत्तिका कारणले समस्या आएकाले पनि अवधि थप गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । अहिले कार्यरत निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्पन्न नभएकाले नयाँ व्यवसायीलाई काम गराउन नसकिने समितिले जनाएको छ । अहिले सुरुङभित्र लगेर अरु कम्पनीलाई काम गराउदा समस्या आउनसक्ने हुँदा उसको नै अवधि थप्न भनिएको उनले बताए । हेडवर्कमा पनि नयाँ कम्पनीले काम गर्दा भएका संरचनामा थप क्षति हुनसक्ने भएकाले सिनो हाइड्रो कम्पनीको नै अवधि थप गर्नु ठिक हुने उनले बताए । उनले भने, ‘उसको र हाम्रो कारणले ढिला भएको होइन, त्यसैले ठेक्का तोड्न सकिने अवस्था छैन ।’ अवधि थप र कार्ययोजनजा दुबैको विषयमा अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । पहिले मूल्याङ्कन टुङ्गो लगाएर अघि बढ्ने विषय पनि छलफल भइरहेको छ । खोलामा सफा गर्नुपर्ने भएकाले अनुमानित खर्च तलमाथि हुनसक्ने उनले बताए । निर्माण सुरु भएको दुई दशकपछि सम्पन्न सो आयोजनाको पानी गतवर्ष फागुनमा परीक्षणका लागि सुरुङमा पठाइएको थियो । त्यसअघि गत वर्ष असारमा सुरुङको परीक्षण गर्दा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै स्थानमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो । कार्यतालिकाको आधारमा असार १ देखि सुरुङको निरीक्षण थालिएको थियो । तीन महिनामा निरीक्षण सकेर असोजदेखि पुनः पानी सुन्दरीजल झारिने लक्ष्य लिइएको भए पनि प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा त्यो पूरा भएन । मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले गर्दा विभिन्न संरचना पुरिएका छन् । तीनमा कति क्षति पुग्यो भन्ने समेत यकिन छैन । रासस