बजार : पूर्वाधार

काठमाडाैं । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन् । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकोले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरुले बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङकनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरुको आरोप छ । धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोरखाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरेबजारको जग्गा मूल्याङकनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने मागलाई बेवास्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नु पर्ने भन्दै जबरजस्ती रुपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरे । प्रभावित जनताहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयबासीको माग लागि ठोस् काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । खहरे बजारका स्थानीय शिवप्रसाद रिमालले मुआब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्बास व्यवस्था गर्ने काम नभएको बताए । उनले वर्षौं देखि दुख गरेर बनाएको उर्वर भुमि अहिले सरकारलाई कैडीको मूल्यमा छोडेर हिड्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । स्थानीयवासी रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेकाले ६ रोपनी जग्गाको करिब ३० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको गुनासो गरे । उनले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्बासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भिख माग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । त्यस्तै, खहरे बजार आयोजना प्रभावित साढे दुई सय घर परिवार मध्ये सबै भन्दा थोरै जग्गा कुमार बहादुर कार्कीको रहेको छ । कार्की जम्मा १ आना दुई पैसाको मात्रै जग्गा रहेको बताए । उनले १ आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर १० जनाको परिवार पालिरहेको तर उक्त जग्गाको मूल्य १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गरे । त्यस्तै, आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य १ लाख १० हजार आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताए । उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताए । ‘आयोजना आएर बास उठाउने कुरामा चित्त बुझेको थियो । तर आरुघाटको जग्गालाई आनाको ७ लाखसम्म मुआब्जा दिएको छ । यो भन्दा २६ वर्ष अगाडि दुख गरेर जग्गामा पैसा हालेर जग्गा किनियो । यहाँ किनेको जग्गा १२ वर्ष अगाडि आनाको दुई लाख ६० हजारमा आफैले बेचियो । तर अहिले सरकारले आनाको १ लाख १० हजार मूल्य दिएको छ । चार आना भएको जग्गामा पनि बाटोले काट्यो । अहिले ८ लाख पैसा पाएको छ । यसले शहरमा गए बस्न सक्ने अवस्था छैन । वर्षौ देखि दुख गरियो अहिले सरकारले नै मागेर खाने अवस्थामा पुर्याउने भए,’ रिजालले भने । तर, यता त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु कुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रनिधिहरुबाट कुनै पहल नभएको भन्नेकुरा सत्यता नभएको बताएका छन् । उनले जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरुबाट उनीहरुले ठूलो आशा राख्नु स्वभाविक भएको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङकन गर्नु पर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसँग बारम्बार ज्ञापनपत्र पुर्याउने काम गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको अध्यक्षले स्वीकार गरे । उनले अहिले पनि स्थानीय सरकारको माग नयाँ घर बनाउनेको लागि अहिलको चलचल्तीको मूल्यमा पैसा दिनु पर्छ भन्ने रहेको बताए । जग्गाको मूल्याङकन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको पनि उनले बताए । त्यस्तै , त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनितिककर्मी नवराज तिमल्सिनाले आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकाशंक्षा र भलाइको लागि समेट्न नसकेको बताए । उनले सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने तर प्रभावित जनताको पुनर्बास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरुमा ध्यान नदिएको बताए । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताको एकदमै संकीर्ण ढङगबाट अहिलेको चलचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गर्नु गलत भएको तिमल्सिनाको भनाई छ । उनले सरकारले वितरण गरेको मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइ सरेर आएका तथा थोरै जग्गा रहेर ५ जनासम्म परिवार पालि रहेका जनतालाई वितरण भएको मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको बताए । आयोजनाको हालसम्म करिब ४० अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ । तर,अहिलेसम्म कुन मोडालिटिमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल कायम नै रहेको छ । आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तिव्र रुप दिइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो । अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा दुई जिल्लाका गरेर ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाले व्यक्तिगत ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ । यो आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ साविक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ । गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको मुआब्जा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन एकपछि अर्को गर्दै वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा हालसम्म दुई हजार १०० मेगावाट बराबर बिजुली जोडिएको छ । निर्माणका क्रममा तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । यस्तै, निर्माणमा जाने तयारीमा झन्डै नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल हुँदै गए पनि प्रसारण प्रणालीको अभावमा एक स्थानमा उत्पादन भएको बिजुली अर्को स्थानमा लैजान भने समस्या उत्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बुझाइमा प्रसारण लाइन र त्यसको एउटा टावर निर्माण गर्नु एउटा आयोजना जस्तै बन्न पुगेको छ । अनेकन जटिलता र व्यवधानका कारण प्रसारण लाइन निर्माणको काम असाध्यै जटिल बन्न पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणका कारण हरेक वर्ष बिजुलीको माग थप हुँदै गएको छ । तर विद्यमान प्रणालीले मात्रै आगामी दिनको माग धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक प्रसारण प्रणाली आवश्यक भइसकेको छ । सोही आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले काठमाडौंको नाङ्लेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । यो परियोजना प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त प्रसारण लाइन तनहुँ हुँदै एउटा नवलपरासी पुग्नेछ भने अर्को लाइन हेटौँडातर्फ जाने छ । कूल ३१२ किलोमिटर लामो उक्त प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौं उपत्यकाको मेरुदण्डका रुपमा समेत लिइएको छ । यस्तै, प्रमुख सहरहरु पोखरा, हेटाैँडा, नारायणगढ र बुटवललाई समेत सोही प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । यसबाट बढी बिजुली माग हुने क्षेत्रमा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ । एमसिसीले उपलब्ध गराउने ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौली तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किमी अन्तर देशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ । नेपालको बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने तथा बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न पनि यो परियोजना अत्यावश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमी एवम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालको भनाइ छ । उनले प्रसारण लाइन बनाउँदै भन्नेहरूले दैनिक १८ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर गरेको तथ्य थाहा नभएर वा आजको व्यावहारिक युगमा तुलनात्मक लाभको वस्तु उत्पादन गरेर विश्व बजारमा बेच्ने मान्यता विपरीत रहेको बताए । लगानी डुब्ने जोखिम सो प्रसारण लाइनमार्फत तामाकोसी वा भोटेकोसी कोरिडोरका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । यस्तै रसुवा नुवाकोटको नदी कोरिडोरमा निर्माणका क्रममा रहेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार हाल निर्माण भइरहेका तीन हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढी आयोजना सोही प्रसारण लाइनको वरिपरि निर्माण भइरहेकाले पनि असाध्यै बढी महत्वपूर्ण छ । प्रसारण लाइनको अभावमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने र देशसमेत आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्ने भएकाले कुनै पनि द्विविधा नराखी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सो प्रसारण लाइनको आसपास मात्रै निजी क्षेत्रले झन्डै छ खर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाको बिजुली बढी माग हुने सहरी क्षेत्रमा पुर्याउन एवम् भारत र बङ्गलादेश निर्यातका लागि पनि यो प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको प्रधानको भनाइ छ । यस्तै, बूढीगण्डकी एवम् कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण हुने बिजुलीसमेत सोही प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । विद्युत् उत्पादन हुने स्थानबाट आवश्यक रहने स्थानमा बिजुली पुर्याउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइनलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले लगानी गर्न लागेको छ । सो प्रसारण लाइन प्रस्तावित नेपाल भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा पनि जोडिने भएकाले यहाँ बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशको बजारमा पुर्याउनसमेत सहयोगी बन्ने छ । नेपाल र भारतबीच समान लगानीमा ४०० केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने सहमति भइसकेको छ । सरकारी विवरणअनुसार करिब ८३ हजार मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन सम्भावना भए पनि हाल देशमा दुई हजार १०० मेगावाट अर्थात् करिब दुई प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको छ । हाल सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट तीन हजार ५०६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै निजी क्षेत्रबाट दुई हजार १४१ मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भई निर्माणको चरणमा छन् । कूल एक हजार ८५२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न भई पिपिएको प्रतिक्षामा छन् । सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनै पनि आयोजनाको पिपिए भएको छैन । निजी क्षेत्रका ७२ मेगावाट आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताका लागि आवेदन दिए पनि विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा वा बजारको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै पिपिए गर्ने बताउँदै आएको छ । ऊर्जा उद्यमी दुलालका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन र विकासका लागि निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १२ खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि झनै आवश्यक नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन् । हाल काठमाडौं उपत्यकामा हेटाैँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्गहरु आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन हाम्रा लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ । जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोडन पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने सुवेदीको तर्क छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मात्रै नौ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ । आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब रु ३० खर्बको हाराहारीमा लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष पाँच खर्ब ५० अर्बका दरले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । यो सरकारको हाल भैरहेको वास्तविक विकास खर्च भन्दा तेब्बरले बढी हुन जान्छ । आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनेको खण्डमा प्रतिवर्ष आठ लाख मानिसले रोजगारी पाउने र आयोजना निर्माण भइसकेपछि हरेक आयोजनामा १० जनाका दरले नियमित रुपमा एक लाख ३० हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । ती आयोजना निर्माणका क्रममा मात्रै राज्यले एक खर्ब ८० अर्ब बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निर्माणपछि सरकारले वार्षिक रुपमा नौ अर्ब ३० करोड र १६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म ५३ अर्बका दरले रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । आर्थिक लाभ एवम् हाल बनीरहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा आदानप्रदानका लागि पनि नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन अत्यावश्यक रहेको ऊर्जा उद्यमी दुलालको भनाइ छ । सरकारी एवम् निजी क्षेत्रका आयोजनामा भइरहेको लगानीको सुरक्षाका लागि पनि एमसिसीले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइन जरुरी रहेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ । नेपाल सरकार एमसिसी सम्झौता सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसिसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो । त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । यस्तै, विसं २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो । एमसिसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो । सोही आवेदनका आधारमा एमसिसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरे । सोही पत्राअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो । यस्तै, २०७५ असोज ६ गते एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०६८ असार ३१ गते एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता पनि गराए । यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसिसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो । रासस

भजनी । अछामको बान्निगढी गाउँपालिका–६ साबिक दर्ना गाविसमा २०७० सालमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती बलेको थियो । दर्नावासीको लामो प्रयासका बाबजुद कैलाश खोलाको पानीबाट ८३ किलोवाट क्षमताको आयोजना सुरु भए पनि त्यो आयोजना सात वर्ष नपुग्दै खस्कदो अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको पानीको कुलो बाढीले बगाएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि कुनै पहल नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् । स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत्ले स्थानीयवासीलाई निकै राहत मात्रै दिएको थिएन गाउँमा साना तथा मझौला उद्योगहरु समेत सञ्चालनमा आएका थिए । साढे चार करोडको लागतमा निर्माण भएको लघु जलविद्युत् आयोजनाको छ सय मिटर कुलो भत्किएको छ । सो आयोजनाको एक किलोमिटर सात सय मिटर लामो कुलो रहेको छ । साबिकको दर्ना गाविसका ६६२ र कालागाउँ गाविसका ४५० घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा रहेका थिए । आयोजना सञ्चालनका लागि आफूहरुले पहल गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बान्निगढी जयगड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर खड्काले बताएका छन् । ‘प्रदेशका माननीय आएर अब विद्युत् आयोजना सञ्चालन नल्याउने र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने भनेर जानुभयो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पनि जडान भयो’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्काले भने, ‘अहिले उपभोक्ता मारमा छन् । विद्युत्को चुहावट निकै बढेको छ । प्राधिकरणलाई एक वर्षमा २८ लाख तिर्नुपर्ने देखिएको छ । उपभोक्तासँग पैसा उठाएकै छ ।’ उनले विद्युत् सहकारीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले उपभोक्ताहरुलाई निकै मारमा पारेको बताउँदै त्यसको छिट्टै समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले त्यो पनि अस्थायी सम्झौताअनुसार बिजुली बत्ती बालिएको र २८ लाख बक्यौता तिर्न नसक्दा तीनपटक विद्युत्लाइन काटिएको बताउँदै त्यसको गाउँपालिकाले जिम्मा लिएर अहिले जडान गरिएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जतिबेला पनि काटिन सक्नेछ । उपभोक्ताले लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा हुँदा न्यूनतम ५० रुपैयाँ र प्रतियुनिट सात रुपैयाँका दलले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएपछि उपभोक्ताहरुले न्यूनतम एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट १५ रुपैयाँका दरले विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । लघु जलविद्युत् आयोजना हुँदा दिनमा २२ घन्टा बत्तीको सुविधामा रहेका उपभोक्ता अहिले कहिलेकाहीँ विद्युत् अवरुद्ध हुँदा दिनहुँ बत्ती बिनै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी हिक्मत थापा बताउँछन् । लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा हुँदा स्थानीय पाँचजनाले रोजगारीसमेत पाएका थिए । अहिले जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापन समितिले उनीहरुलाई जागिरबाट हटाइसकेको छ । २५ महिनाको तलबसमेत कर्मचारीहरुले अझै नपाएको विद्युत् आयोजनामा काम गर्दै आएका झनक थापाले बताए । ‘पुरानो २५ महिनाको तलब पाएका छैनौँ । आयोजना सञ्चालनका लागि पनि कुनै पहल भएको छैन । समितिले माघ ५ गतेदेखि कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिइसकेको छ,’ थापाले भने, ‘जागिरबाट अवकाश दिए पनि काम गरेको पैसा त दिनुपर्ने हो । पटकपटक आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम माग गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैमा पनि तीनजनाको बीमाबापतको ५७ हजार पनि समितिले तिरेको छैन ।’ रासस