बजार : पूर्वाधार

गलकोट । बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाले तमानखोला थुनेर बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । तमानखोला –३ तमान गाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन र विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाइएको छ । सो गाउँको फेदमा ड्याम निर्माण गरी तमानखोलालाई थुनेर ‘मिनी जलाशययुक्त बहुउद्देश्य हाइड्रोपावर’ निमार्णका लागि गाउँपालिकाले अध्ययन थालेको छ । गाउँपालिकाको गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको यो योजना निर्माण सुरु गरेको तीन वर्षमा सक्ने योजना बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले जानकारी दिए । परियोजना सरकार, निजी क्षेत्र र गाउँपालिकाभरि नागरिकहरुको लगानीमा निर्माण हुने उहाँको भनाइ छ । परियोजना निर्माणमा पालिकाभरिका सबै नागरिकलाई साझेदार बनाइने छ । तमान गाउँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग र सालझण्डी–ढोरपाटन सडकसँग नजिक पर्ने र सोलेडाँडा हुँदै म्याग्दी जोड्ने सरकारको रणनीतिक सडक योजना अन्तर्गतको क्षेत्रमा भएको हुँदा बिस्तारै तमानखोला क्षेत्र पर्यटकीय हब बन्ने गरी जलविहार, माछापालन, विद्युतीकरण लगायतका काम गर्नका लागि तमानखोला थुनेर उक्त परियोजना बनाउने उनको भनाइ छ । उहाँले सरकारको रणनीतिक सडकअन्तर्गत छोटो रुटमा धेरै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पर्ने हुँदा, बिस्तारै अहिलेको सडक पनि स्तरोन्नति हुने, जलाशययुक्त हाइड्रोपावर निर्माण हुने र सिङ्गो तमानले मुहार पर्ने बताए । यो सडक हुँदै पछि हजारौँ धार्मिक पर्यटकहरु तमान गाउँबाटै यात्रा गर्ने हुँदा यहाँका नागरिकको जीवनस्तर र जीवन पद्धति बदलिने जनाइएको छ । यहाँको वातावरण, भौगोलिक हिसाबले धेरै सम्भावना बोकेको हुँदा गाउँपालिकाले यो योजनालाई महत्वका साथ लिएको अध्यक्ष बुढा मगर बताउँछन् । यहाँबाट ३५० किलोवाटको विद्युत्समेत उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । उनले उत्तरगङ्गा हाइड्रोपावरको ‘नमूना हाइड्रो’का रुपमा यसलाई विकास गर्न थालेको बताए । बुर्तिबाङ देशकै १० नमूना सहरमध्येको एक भएको र यहाँबाट तमान नजिक पर्ने हुँदा भविष्यमा बुर्तिबाङ र बागलुङका सबै ठाउँबाट हजारौँ आन्तरिक पर्यटकहरु यहाँ घुमघाम र मनोरञ्जनका लागि यहाँ आउने भएकाले बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणमा लगानी गर्न थालेको बुढामगरको भनाइ छ । जलाशाययुक्त हाइड्रपावर निर्माणका लागि रु ४० करोड लागत लाग्ने र पर्यटनसहितको काम गर्न ५०÷६० करोड लाग्ने अनुमान छ । स्थानीय सरकार, निजी कम्पनी र गाउँपालिकाभरका नागरिकको सामूहिक लगानीमा बुहउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुनेछ ।

देउखुरी । घोराही उपमहानगरपालिका–१६ करौतीडाँडामा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सुरुवात गरिएको छ । नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालिद्वारा सञ्चालित सो प्लान्टबाट अहिले दैनिक ३०० घनमिटर ग्यास उत्पादन हुने गरेको छ । प्लान्ट व्यवस्थापक हरिशरण श्रेष्ठले भने, ‘अहिले फोहर कम राखिएको छ । यसले गर्दा ग्यास उत्पादन कम भएको हो । केही समयपछि फोहर धेरै राखेर उत्पादनलाई वृद्धि गरिने छ ।’ प्वान्टमा उपमहानगरपालिकाबाट उठ्ने फोहोरमात्र प्रयोग गरिएको छ । उनका अनुसार उत्पादन भएको ग्यास पाइपलाइनमार्फत घरघरसम्म पु¥याउने योजना छ । यसका लागि पाइप विस्तारको काम सुरु गरिने जनाइएको छ । उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्ने एनडिपी पाइप हो, यो अर्डर दिएपछि मात्र निर्माण गरिने भएकाले ढिला भएको हो ।’ पाइपमार्फत ग्यास प्रयोग गरेबापत उपभोक्ताले मिटरअनुसार रकम तिर्नुपर्नेछ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण निर्माण कार्य केही ढिला भएको जनाइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालि र उपमहानगरपालिका बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यमा फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको व्यवस्थापक श्रेष्ठले बताए । पहिलो चरणमा ४५० घरधुरीमा पु¥याउने उद्देश्यले सर्भे गरिएको छ । पछि विस्तार गरिने भएको छ । उत्पादन गरिएको ग्यास वरिपरिका स्थानीयलाई परीक्षण गरिने छ । सफल भएमा उपमहानगरभित्रका सहरमा विस्तार गरिनेछ । त्रिपक्षीय सम्झौता २०७५ मंसिर ५ गते भएको थियो । ग्यास उत्पादन गर्नका लागि पहिले करिब २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने भनिएको थियो तर पाइपमार्फत घरघरसम्म ग्यास पु¥याउनुपर्ने भएपछि करिब २२ करोड लाग्ने उनको भनाई छ । यो रकम घरघरसम्म ग्यास पाइपमार्फत पु¥याउँदा खर्च हुनेछ । फोहोरबाट ग्यास उत्पादनका लागि केन्द्रले ४० प्रतिशत रकम दिनेछ भने ६० प्रतिशत कम्पनी आफैँले बेहोर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । संरचना निर्माणका लागि नगरपालिकाले करिब तीन बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । उक्त ग्यास प्लान्ट दुई हजार घनमिटरमा छ । फोहोरबाट ग्याससँगै कम्पोष्ट मलसमेत उत्पादन गरिने उनले बताए । कम्पनी र उपमहानगरपालिकाबीच २० वर्षको सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताअनुसार २० वर्षपछि संरचनासहित सबै पूर्वाधार घोराही उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । २० वर्षसम्मका लागि कम्पनीले नगरपालिकालाई पाँच प्रतिशत रकम दिने सहमति भएको छ । उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘नगरपालिका र कम्पनीबीच २० वर्षको सम्झौता भएको छ, त्यसपछि सबै नगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र उपमहानगरपालिकाको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ ग्याससँगै कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्लामा नै फोहरबाट ग्यास उत्पादन भएपछि ग्यासको मूल्य पनि कम हुने नागरिकले अपेक्षा लिएका छन् । फोहरबाट ग्यास उत्पादन गर्न थालिएको जिल्लामा यो पहिलो हो । जिल्लामा निर्माण गर्न थालिएको यस प्रकारको कार्य अवलोकन गर्नका लागि जिल्ला तथा बाहिरी जिल्लाबाट नागरिक आउने गरेका छन् । फोहोरबाट ग्यास तथा कम्पोष्ट मल उत्पादन भएपछि फोहर व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने नगरपालिकाको अपेक्षा छ । ग्यास उत्पादन गर्न थालेपछि गलेर जाने वस्तुको सदुपयोगसमेत हुनेछ । उपनगरपालिकाले अहिले गल्ने र नगल्ने वस्तु छुट्टाछुट्टै उठाउने गरेको छ । नगल्ने फोहरसमेत उपमहानगरपालिकाले किन्न थालेको छ । यसले नगर सरसफाइमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा उपमहानगरपालिकाको छ । उपमहानगरपालिकाले घरघरबाट फोहर खरिद गर्न थालेको छ । बोटल र गुट्खाका खोलमा पैसा आउन थालेपछि स्थानीय दङ्ग परेका छन् । उपमहानगरपालिकालाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिकको बोतलसहित नरम पोलिथिन एक किलोलाई दश रुपैयाँ, कपडा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ, सुर्तीजन्य प्लाष्टिकको फोहोर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ, कापीसहित वर्गीकरणअनुसारका फोहरलाई दशदेखि बीस रुपैयाँसम्ममा किलोमा खरिद गर्ने दर कायम गरिएको छ । यसरी खरिद गरिएको गल्ने फोहरलाई बायोग्यासमा प्रयोग गरिने र नगल्ने फोहोरलाई उद्योगसँग समन्वय गरेर बिक्री गरिने उपमहानगरले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । कूल दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको छ । कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करिब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रुपमा काम गर्नेछ । तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका थिए । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसीले करिब ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ । उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ । सत्तारूढ प्रमुख दलका बीचमा आज भएको सहमतिअनुसार अब अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सो परियोजना संसद्मा टेबल हुनेछ । सत्तारूढ दलहरुको सहमतिअनुसार अब यो सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भएको छ । कुनै एउटा प्रक्रियामार्फत सम्झौता सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत हुनेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ । यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ । यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको सुनिश्चिततासमेत हुनेछ । त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत् उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ । हालको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेकाे प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को निमय २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि संसद्समक्ष पेस गरेका थिए । तत्कालीन संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रुपमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले सो सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि स्वीकृति दिएका थिए । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । एमसिसीको हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरै जसो पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसद्मा लैगेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसिसीका सन्दर्भमा समय आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै मौन बसेको छ । प्रमुख दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा फरक फरक मत रहँदै आएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसिसीका केही प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थिए । गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा पहिलेदेखि नै स्पष्ट थियो । हाल प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले (तत्कालीन नेकपा) एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो । भूमिका बदलिएपछि एमालेले यसमा गठबन्धनको धारणा कुर्दै आएको थियो । सत्ता गठबन्धनकै बीचमा मतैक्य हुन नसक्दा एमसिसी कार्यान्वयनको समयसीमासमेत धकेलिँदै आएको थियो । शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा आजसम्म समान धारणा बनाउने सहमति भएको थियो । शनिबार दिनभर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भए । एकीकृत समाजवादीले एमसिसी सम्झौता टेबल हुन दिने निर्णय गरेको थियो । संसद्मा एमालेको अवरोध कायम रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको अझै पनि कायम रहेको टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । शनिबारको सकारात्मक घटनाक्रमबीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्यो । बैठकमा यसका अनेकन पाटा र पक्षका बारेमा छलफल भयो र सहमतिका आधारमा नै एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भयो । यद्यपि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले भने कुनै पनि विधेयक सरकारका तर्फबाट सदनमा टेबुल गर्नु सैद्धान्तिक हिसाबले स्वाभाविक प्रक्रिया भएता पनि लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भएको र अरू कुनै पनि विधेयक टेबुल नभएको अवस्थामा सभामुखलाई एमसिसी मात्र टेबुल गर भन्नु उपयुक्त नहुने धारणा बैठकमा राखेकाे जनाएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई छलफलका लागि समितिमा पठाउन आग्रह गरेकाे उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले टेबुल गरेर प्रक्रियामा लैजाने बताएका थिए । अन्त्यमा आ–आफ्नो विचारअनुसार सदनमा नै छलफल गर्ने समझदारी बैठकमा भएको स्वकीय सचिव मल्लको भनाइ छ । त्यसो त बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकको निर्णयअनुसार नै एमसिसी टेबल हुने र प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका थिए । उनले प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभामा गरिरहेको अवरोधका सन्दर्भमा पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘एमसीसी सम्झौता उहाँहरुले नै संसद्मा लैजानुभएको हो, संसद्को अवरोध कायम राख्नुहुन्छ कि खोल्नुहुन्छ, अब यो विषय पनि उहाँहरुकै हो ।’ एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा हेटाैँडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरघरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्ग आवश्यक पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ । सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको छ । जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोड्न पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिना अवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने मत जबर्जस्ती रुपमा स्थापित छ । यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मात्रै नौ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ । आगामी पाँच वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब रु ३० खर्बको हाराहारीमा लगानी हुनेछ । रासस