बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा एउटा टावर नै एउटा आयोजना जस्तो बनिरहेको छ । यस्तो बेला पाँच वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीबाट निर्माण हुने प्रसारण निर्माणको काम सहजरुपमा निकर्षमा पु¥याउन भने कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कूल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको हुनेछ । त्यसमा ८५६ टावर निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ । ती सबै स्थानीय पालिकाका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अर्को चुनौतीको विषय बन्न सक्छ । प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्याउनेछ । यही फागुन ११ र १२ गते सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आगामी अप्रिलसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरेको छ । नेपालतर्फको कूल २० किलोमिटर र भारततर्फ कूल १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । न्यू बुटवल हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशन रहेकै स्थानमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन समेत निर्माण हुनेछ । प्रसारण ग्रिड कम्पनीको गुरुयोजनाअनुसार बुटवलमा हव स्टेशन निर्माण गर्ने योजना धेरै पहिल्यै अगाडि सारिएको हो । एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन’ निर्माण हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । एमसिसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडाँैको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । कूल ४०० किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन तथा अमेरिकी डलर खर्च गरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत कम गर्न सकिन्छ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार काठमाडौंको उत्तर पूर्वमा रहको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म एउटा प्रसारण लाइन जानेछ । रातमाटेबाट भने एउटा प्रसारण लाइन हेटौँडा जानेछ । अर्को प्रसारण लाइन दमौली जान्छ । नेपाल प्राधिकरणले हाल हेटौँडा– ढल्केबर– इनरुवा प्रसारण निर्माण गरिरहेको छ । रातमाटेबाट गएको प्रसारण लाइन सोही प्रसारण लाइनसँग जोडिन्छ । त्यसबाट पूर्वको बिजुली सहज रुपमा आयात गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । यस्तै दमौलीबाट कूल ८० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन दक्षिणतर्फ गएर नवलपरासीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेशनमामा जोडिन्छ । सो सबस्टेशनबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न थप २० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जान्छ । प्रसारण लाइन निर्माण हुने जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम सम्पन्न भएका छन् । अब जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति लिन बाँकी छ । कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम नै सबैभन्दा ठूलो, गाह्रो र लामो हो । उनले भने, ‘समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ । अरू काम समानान्तर रुपमा नै हुन्छ । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ ।’ सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ । यस्तै, झन्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ । प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै करिब दुई लाख १७ हजार बराबर रूखबिरुवा काट्नुपर्छ । त्यसमा रूखभन्दा पनि बुट्यान धेरै रहेको एमसिए नेपालको अध्ययनमा देखिएको छ । एमसिए नेपालले गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झन्डै रु आठ अर्ब बराबरको खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये डेढ अर्ब रुपैयाँ नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च नपर्ने देखिन्छ । नेपालका भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाको सबैभन्दा जटिल काम नै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण भएकाले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी तदारुकता पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् सामुदायिक वनसँगका कामलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन रुग्ण अवस्थामा छ । स्थानीयवासीले आयोजनामा अनेक समस्या पैदा गरेकाले दातृ निकाय विश्व बैंकले समेत गुनासो गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसिसी सहयोग अनुदानबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित तथा अन्य सम्बद्ध निकायको प्रभावकारी भूमिका जरुरी देखिन्छ । रासस

भैरहवा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल केवल निर्माणका हिसाबले मात्र नभई देशकै नमूना परियोजनाका रुपमा पनि स्थापित भएको छ । रुग्ण अवस्थामा पुगेको आयोजनाको कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनबाट कसरी सम्पन्न भयो भन्ने दरिलो सन्देश पनि पेस गरेको छ, भैरहवामा निर्माण गरिएको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल । राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजना समस्याग्रस्त बनिरहेका बेला गौतमबुद्ध विमानस्थको निर्माण प्रगति अन्य आयोजनाका निम्ति पनि उदाहरण बन्न पुगेको हो । रुग्ण अवस्थामा पुगेर चाँडो प्रगति हासिल गरेको गौतमबुद्ध विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चाँडो प्रगति हासिल गर्ने नमूना आयोजना भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । यान्त्रिक परीक्षण उडान (क्यालिब्रेशन फ्लाइट) सम्पन्न गरेको यो विमानस्थल आगामी जेठ २ गते (बुद्ध पूर्णिमा) देखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का नवनियुक्त महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । उनले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको आयोजनाले निर्माण सम्पन्न मात्रै भनई नागरिक उड्डयन इतिहासमा उदाहरणीय बनेको बताए । उनले भने, ‘रुग्ण अवस्थामा पुगेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कसरी सफल भयो । नेपालमा जहाज अवतरण भएको ७४ वर्षपछि नयाँ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘भर्जिन रनवे’ मा जहाज अवतरण भयो । यो नेपालको एभिएशनमा अर्को उदाहरण हो । आश मारिसकेको परियोजना कसरी सफल भयो भन्ने दरिलो उदाहरण पनि बनेको छ ।’ सन् २०१७ डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्नेगरी सन् २०१५ को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अवरोध भएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२० को मार्च महिनासम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोभिड महामारीका कारण करिब पाँच वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । विमानस्थल चिनियाँ निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन कन्स्ट्रक्शन ग्रुपले निर्माण गरेको हो । एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको यो आयोजनाको पहिलो चरणमा करिब ११ अर्ब खर्च भएको छ । अब दोस्रो चरणको टर्मिनल भवन निर्माण पनि छिट्टै सुरु गरिनेछ । कूल ४५ मिटर चौडाइ र तीन हजार मिटर लामो धावनमार्गको यो विमानस्थल काठमाडौं विमानस्थलकै क्षमताको हुनेछ । जहाँ सबै प्रकारका जहाज उडान अवतरण गर्न सक्नेछन् । गौतमबुद्ध विमानस्थबाट नारायणी पश्चिम जिल्लाका नागरिकलाई बढी लाभ लिन सक्नेछन् । काठमाडौं विमानस्थलमा जुन ‘क्याटोगोरी’ का जहाज उड्छन् सोही प्रकृतिका जहाज गौतमबुद्धमा उड्ने बताउँदै महानिर्देशक अधिकारीले बुद्धको जन्मभूमिमा कनेक्शन र कनेक्टिभिटीलाई ध्यान दिएर विमानस्थल निर्माण गरिएको उल्लेख गरे । बौद्धमार्गीको हब विमानस्थल नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति गौतमबुद्ध विमानस्थलको निकै महत्व रहने बताइन्छ । सगरमाथा र गौतमबुद्धको देश भनेर चिनाउन पनि यो विमानस्थलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा बौद्ध मार्गीको बाहुल्यता भएका चीन, श्रीलङ्का, म्यानमार, कम्बोडियालगायत मुलुकबाट सिधा हवाई उडान हुने विश्वास लिइएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा हालकै हवाई रुटमार्फत उडान गरिनेछ । हाल सिमराबाट ‘हवाई इन्ट्री रुट’ रहेको छ । थप रुटका लागि नेपालले भारतसँग पहल गरिरहेको छ । प्रसिद्ध लुम्बिनी क्षेत्र नजिकै रहेकाले लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा पनि यो विमानस्थले टेवा पुग्छ । विश्वभरका बौद्धमार्गी सम्बन्धित मुलुकबाट सिधै लुम्बिनी पुग्ने भएकाले पनि यो विमानस्थलको महत्व रहेको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । कूल ९२ लाख यात्रु क्षमताको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् २०१८ मा ७२ लाख हवाई यात्रुले सेवा लिएका थिए । गौतमबुद्ध विमानस्थल पनि अहिलेको अवस्थामा करिब २० लाख मात्रै यात्रु धान्ने भएकाले दोस्रो टर्मिनल भवन चाँडो बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन भएको र भन्सार, अध्यागमनलगायत तयारी गरेर व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । क्यालिब्रेशनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सकारात्मक गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको क्लालिब्रेशन फ्लाइटको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सकारात्मक पाइएको छ । एरो थाईको विशेष जहाजले गत फागुन ६ देखि १५ गतेसम्म कूल १० दिन क्यालिब्रेशन उडान गरेको थियो । उक्त उडानका क्रममा विमानस्थलमा जडान भएका उपकरण र बत्ती लगायतले सही ढङ्गले काम गरेका छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गरिएको थियो । उडानमा रहेको जहाजको उचाइ, दूरी, मार्ग तथा उडान र अवतरण गर्दा धावनमार्गमा जडित बत्ती (लाइट), सञ्चारसँग सम्बन्धित उपकरणको परीक्षण भएको विमानस्थलले जनाएको छ । क्यालिब्रेशन फ्लाइट किन गरिन्छ ? गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा धावनमार्ग र टर्मिनल भवन निर्माण गरिसकेपछि सञ्चालनमा ल्याउँदा सुरक्षित हवाई उडानको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने हुन्छ । हवाई जहाजलाई कसरी सुरक्षित उडान अवतरण गराउन सक्छौँ, सप्लाइ आइसिपी सिएनएस एटिएम जिरो टू (सी–कम्युनिकेशन, एअरक्राफ्टमा भएका पाइलट र ग्राउन्डमा भएको टावरबीचको कम्युनिकेशन र नेभिगेशन (पथप्रदर्शक गर्ने) यन्त्र हो । मौसमी उपकरण पनि जडान गरिएको छ । विमानस्थलमा अत्याधुनिक उपकरणका रुपमा आइएलएस प्रणाली जडान गरिएको छ । जसले मौसम खराबीको अवस्थामा पनि जहाजलाई सजिले अवतरण गराउन सकिन्छ । भविष्यमा यसलाई अझ विस्तृत बनाइने विमानस्थलको योजना छ । क्यालिब्रेशन उडान विशेष प्रकृतिको जहाजबाट गरिन्छ । ग्राउन्डमा इन्जिनियरले जडान गरेका उपकरणहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुरुप छन् कि छैनन् । सञ्चार प्रक्रिया ठीक ढङ्गले भइरहेको छ कि छैन । विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउँदा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुरुप छ कि छैन भनेर क्यालिब्रेशन उडान गरिएको आइसिपी टू का आयोजनाका प्रमुख इन्जिनीयर प्रवीण न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सन्तोषजनक पाइएको बताए । अन्तिम रिपोर्ट आएपछि सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ । विमानस्थलको दुई चरण आइसिपी ‘वान’ (भौतिक संरचनाः निर्माण धावनमार्ग र टर्मिनल भवन) तथा आइसिवी ‘टू’ (सञ्चार उपकरण जडानः यान्त्रिक उपकरण) अन्तर्गतको काम सम्पन्न भएको हो । आइसिपी टूको ठेक्का पाएको एरो थाई कम्पनीले यान्त्रिक परीक्षण उडान गरेको थियो । आइसिपी टू आयोजना प्रमुख न्यौपानेका अनुसार उडान प्रतिवेदन सकेसम्म दुई साताभित्रै उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गर्ने गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले परीक्षण उडान गर्ने जनाइएको छ । निगमको वाइड बडी ‘ए’ ३३० जहाजले परीक्षण उडान गरिनेछ । आइकाओको सर्टिफिकेशन सकेर व्यावसायिक उडान सञ्चालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । वैशाख १ गते ‘नयाँ वर्षमा नयाँ विमानस्थल’ थिमसहित विमानस्थलमा परीक्षण उडान हुने र जेठ २ गतेदेखि व्यावसायिक उडान गरिने प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले बताए । रासस

काठमाडौं । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा सभाको बैठकले अमेरिकी अनुदान मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु उत्साहीत बनेका छन् । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनले व्यवसायीहरु उत्साहित भएको जनाएका छन् । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकाले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिनेसम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । महासंघले प्रतिनिधिसभाबाट केही वूदाहरुमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएपछि केही विषयमा रहेका सबै भ्रमहरु चिरिने जनाएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात शुरु हुनेछ । सम्झौता अनुमोदन पश्चात अव यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास लिएको छ । ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हुदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्नेछ ।’ एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । तीन दर्जन बढि मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको भन्दै महासंघले पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि वहानामा प्रभावित हुन नहुने महासंघको भनाई छ । सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको संदेश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायता समेत भित्रिने विश्वास महासंघको छ ।