नारायणी नदीमा ५ अर्बको लागतमा तटबन्ध निर्माण सुरु
; चितवन । वर्षेनी वर्षात्को समयमा मानवबस्ती पस्ने नारायणी नदीमा चार अर्ब ७२ करोड बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डको बोलपत्र आब्हान भइसकेको छ । बाँकी चार खण्डको आउँदो दुई साताभित्र बोलपत्र आब्हान गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक शुशिलचन्द्र आचार्यका अनुसार दुई साताभित्र सबै खण्डको बोलपत्र आव्हान भइसक्ने छ । उनका अनुसार पहिलो खण्ड भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २६ र २७ मा पर्ने पाँच किलोमिटर ६७२ मिटरको बोलपत्र भइसकेको छ । नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरका प्रमुख रविन्द्रकुमार थापाका अनुसार अन्य खण्डको बोलपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको छ । उनले भने, ‘अहिले म विभागमै रहेर बोलपत्रका लागि आवश्यक प्रक्रियाका काममा जुटेको छु, १०/१२ दिनभित्र सबै बोलपत्र प्रकाशित हुन्छन् ।’ पाँच खण्डमा विभाजन गरेर बोलपत्र आव्हान गरिंदै छ । हरेक वर्ष बाढीले दुःख दिने गरेको सिसई क्षेत्रको बोलपत्र चाँडो प्रकाशित गरिएको हो । यसै वर्षको वर्षात्मा बाढी रोक्न सकियोस् भनेर काम थालिएको उनको भनाइ छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शिवजी साहका अनुसार कंक्रिटको ब्लक, जाली र साना ठूला ढुङ्गा राखेर त्यहाँ तटबन्ध गरिंदै छ । तीन मिटरदेखि चार दशमलव पाँच मिटरसम्म उचाइको तटबन्ध निर्माण गरिंदै छ । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता भइसकेकाले अब बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत् काम सम्पन्न हुने बताए । नारायणी नदी तटबन्ध गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तररुपमा लागि परेकै कारण उपलब्धी भएको उनको भनाइ छ । नदी तटबन्धका लागि गुरुयोजना तयार भएको छ । गुरुयोजनालाई सिँचाइ विभागले स्विकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो । त्यसमा चितवन र नवलपरासीतर्फ तटबन्धका लागि २३ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत आएको छ । सोमध्ये पहिलो चरणमा पाँच अर्बको कामका लागि बहुवर्षिय खरिद कार्य अघि बढाउन बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो । नारायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका र नवलपरासीतर्फ गैंडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका एवं बिनयत्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएका छन् । कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश पौडेलले गुरु योजनाअनुसार चितवनतर्फ ३५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ५७ किलोमिटर तटबन्ध र स्पर निर्माण गरिने छ । चितवनका लागि नौ अर्ब ५५ करोड र नवलपरासीका लागि १४ अर्ब ४३ करोड खर्च लाग्ने प्रस्तावित लागत रहेको बताए । हालसम्म चितवनतर्फ १५ किलोमिटर र नवलपरासीतर्फ ११ किलोमिटर तटबन्ध गरिसकिएको छ । रासस
पाँच कम्पनीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन
काठमाडाैं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने विषयलाई लिएर पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न कार्यालयबाट ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएको सन्दर्भमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा लिखित रुपमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न ती कम्पनीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ । कार्यालयले यसअघि नै ती पाँचवटै कम्पनीमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्दासमेत स्पष्टीकरण पेस नभएको जनाएको छ । सूचनाअनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषा जनकपुरधामले कर्णाली बिल्डर्स जनकपुरधाम तथा नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रसुवाले तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं र कुशलदेष निर्माण सेवा नौकुण्ड रसुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज प्रालि विराटनगर र मोर्डन सुज प्रालि टोखा काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको सो कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि कार्यालयले यही माघ ६ गते समयमा सम्झौताअनुसारको निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
यस्तो बन्नेछन् नगरकोषले बनाउने बहुतले १५ पार्किङ, ५ करोड बढी खर्च हुने अनुमान
काठमाडौं । नगर विकास कोषले काठमाडौं उपत्यका बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माणमा ९० प्रतिशत लगानी गर्ने भएको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र संस्थाहरूले गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ । उपत्यका भित्र सवारी साधनको चाप र अव्यवस्थित सवारीसाधनको पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नको लागि उक्त पार्किङ बनाउने योजना कोषले अगाडि सारेको नगर विकास कोष आयोजना विकास महाशाखाका प्रमुख राजेश कुमार भोछिभोयाले बताए । उनका अनुसार सो पार्किङ निर्माण गर्नको लागि सम्झौता र टेन्डर भएपछि मात्र निर्माण सुरु भएर लागेको खर्च अनुसार रकम उपलब्ध हुनेछ । पार्किङ निर्माण गर्नको लागि ८ प्रतिशत व्याज दरले कुल लगानीको ९० प्रतिशत रकम कोषले दिने भएको हो । ठाउँ अनुसार फरकफरक पार्किङ बन्ने पनि भोछिभोयाले जनाए । ‘हाल कुनै पनि संस्था वा निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेश गरेका छैनन्, प्रस्ताव पेश भएर सबै नियम पुरा भई निर्माण कार्य सुरु भएपछि लागेको खर्च अनुसार रकम उपलब्ध गराउँदै जान्छौं,’ उनले भने । ९० प्रतिशत लोन पार्किङ निर्माण सम्पन्न भएको १८ वर्ष भित्र चुक्ता गरी सक्नु पर्ने नगर विकास कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार उपत्यका भित्र बहुतले मेकानिकल पार्किङ बनाउनका लागि एक वर्ष अगाडिबाट योजना बनाएको थियो । पार्किङ निर्माणको काम छिटो हुन्छ भनेर इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी सम्झौता) बाट कोषले काम अगाडि बढाउने भएको छ । पार्किङ निर्माण डिजाइन सम्बन्धित संस्थाले नै गर्नुपर्ने भोछिभोयाले बताए । ‘लगानी गर्नको लागि कोषलाई कुनै पनि समस्या छैन, योजना आयो भने ठाउँ र जग्गा हेरेर काम अगाडि बढ्ने छ, पार्किङ बनाउनको लागि सबै भन्दा बढी इच्छुक हुने नगरपालिका हुन्, नगरपालिकासँग पर्याप्त जग्गा छैन, उपत्यका भित्र जग्गाको समस्याका छ, यसको कारणले केही समस्या छन्,’ उनले भने । पार्किङ निर्माण आवश्यक सामानहरू बाहिरबाट मगाउनु पर्छ, पार्किङ निर्माणको आवश्यक सामाग्रीहरु निर्माण गर्ने कम्पनीले नै जुटाउनु पर्ने र बाहिरबाट समान ल्याउँदा भन्सार छुट गर्न नसक्ने, पार्किङ निर्माणको लागि अनुदान रकम मात्र कोषले दिने जनाएको छ । ‘उपत्यका भित्र सवारीको चाप बढ्दो छ, पार्किङ गर्ने कुनै पनि स्थान छैन, खुला ठाउँमा पार्किङ गरेर धेरै मानिसहरू हिँड्छन्, पार्किङ नहुँदा सवारीको चापले जाम हुने गरेको छ, यस्तो अवस्था भएकाले पार्किङ निर्माणको अवधारण कोषले ल्याएको भोछिभोयाले,’ विकासन्युजलाई भने । पार्किङको निर्माण सुरु भएको एक वर्ष भित्र सकिसक्नु पर्ने पनि कोषले जनाएको छ । पार्किङ निर्माण भएपछि निश्चित शुल्क पनि लाग्नेछ । पार्किङ निर्माणको लागि नेपाल सरकारको नियम पुरा गरी निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र संघसंस्थाले कस्तो तरिकाले काम गर्ने भनेर नियम पनि कोषले बनाएको भोछिभोयाले जनाए । सरकारसँग मिलेर नगर विकास कोषले यो काम अगाडि बढाएको हो । कोषले पार्किङ बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरेको छ, यो पार्किङ निर्माण गर्नको लागी सरकारले नै कोषलाई अनुदान स्वरुप रकम दिएर काम सुरु गर्ने भएका हौं,’ उनले भने । पार्किङ निर्माणको आवश्यक तयारी गरे पछि नगर विकास कोषलाई पनि सरकारले अनुदान स्वरुप रकम दिने छ । उक्त दिएको लोन कोषले उपत्यका भित्र पार्किङ निर्माण गर्नको लागि खर्च गर्न लागेका हो । बहुतले मेकानिकल पार्किङ निर्माणको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको भोछिभोयाले जनाए । कोषले २०७८ माघ १० गते बहुतले मेकानिकल पार्किङ आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । कोषले एक सूचना जारी गर्दै कम्तीमा ८ आना भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । कोषले थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, टेकु, सोल्टीमोड, कंलकी, कुलेश्वर, बल्खु, नयाँ सडक, ठमेल, नयाँबजार, पुतलीसडक, दरबारमार्ग, अनामनगर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, मित्रपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, महाराजगंज, बालुवाटार लगायतका ठाउँहरुमा पार्किङ बन्नेछ । यस्तै, विशालनगर, भाटभाटेनी, ज्ञानेश्वर, नक्साल, गैरीधारा, हाडिगाँउ, मीनभवन, कोटेश्वर, पुल्चोक, जावलाखेल, सातदोबाटो, कुपन्डोल लगायतका मुख्य व्यवसायिक सडक छेउ वा दोहोरो प्रवेशमार्ग भएको भित्री जग्गाहरुमा यो पार्किङ निर्माण गर्न मिल्ने जनाएको छ । त्यसका लागि इच्छुकले लिखित कागजातहरुसहित सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ । कोषले प्रस्ताव पेश गर्नको लागि आव्हान गरेको ४ दिन भएको छ । सो दिन भित्रमा ४ वटा निजी क्षेत्र र भक्तपुर नगरपालिकाबाट पनि पार्किङ बनाउने कुरा आएको राजेश कुमार भोछिभोयाले बताए । उनका अनुसार कोषमा बहुतल्ले मेकानिकल पार्किङ मात्र आएका छ, तर प्रस्ताव भने पेश भएको छैन । उपत्यकामा १५ वटा पार्किङ काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्रै ५ करोड रुपैयाँ बजेट बराबरको १५ वटा पार्किङ बनाउने योजना कोषको योजना रहेको भोछिभोयाले बताए । सूचनामा उल्लेखित स्थानमध्ये १५ वटा पार्किङ कोषले निर्माण गर्न लागेको हो । भोछिभोयाले अनुसार एक वटा पार्किङ ६० वटा गाडी र ३० वटा मोटरसाइकल अट्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहले पनि पार्किङ बनाउनको लागि कोषमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भोछिभोयाले बताए । उनका अनुसार पार्किङ मात्र नभई सिटिहल लगायतका पूर्वाधारका सबै काममा नगरका विकास कोषले रकम दिने छ । हाल कोषले बनेपा, बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि पार्किङ निर्माणको अध्यान गर्दै छ । त्यो पालिकामा भन्दा पहिला उपत्यका भित्र नै बढी फोकस गरेर पार्किङ निर्माणको अवधारण अगाडि सारेका उनले जनाए । नगर विकास कोषको उद्देश्य भनेको नै सहरमा पूर्वाधार विकास गरी सफा सहरको रूपमा विकास गर्नु हो, यो उद्देश्य अन्तर्गत सहरमा पार्किङ नहुँदा उपत्यका भित्र धेरै जाम हुने समस्या आयो, त्यस पछि हामीले बहुतले मेकानिकल पार्किङ बनाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेका हौं,’ उनले भने ।
