पश्चिम सेती र सेती नदी-६ विकास गर्न एनएचपीसीसँग सम्झौता, समयमै काम सक्ने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । सुसदूरपश्चिमा निर्माण हुने पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी कम्पनीबीच समझादारी पत्रमा सम्झौता भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा बोर्ड र एनएचपीसीबीच सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ यी दुवै परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न बोर्डले एनएचपीसीसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अनुसार पश्चिम सेतीको सर्वे अनुमतिका लागि सम्झदारी भएको ४५ दिन भित्र र सेती नदी-६ को ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने छ । सर्वे अनुमति पाएको दुई वर्ष भित्र विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशयवा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने, परियोजनाको अनुमानित लागत आँकलन गर्ने, निर्माण सरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना बनाउनु पर्ने लगातका विषय सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमसँगै देशको अर्थतन्त्रमा यी परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । उनका अनुसार यी दुई आयोजनाले सुदूरपश्चिको विकासका लागि ठूलो सहयोग गर्नेछन् । देउवाले आयोजना समयमै बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै प्रकारको समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, कार्यक्रकमा एनएचपीसीका अध्यक्ष सिंहले नेपिाल जलविद्युत उत्पादनको राम्रो क्षेत्र भएको धारणा राखे । उनले कोरोना महामारीका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएपनि सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउने उनले बताए । आयोजनालाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने उनको दाबी छ । कार्यक्रममा बोर्डको सीईओ भट्टले नेपाल ग्रिन इनर्जीको लागि सम्भावना बोकेको देश भएको बताउँदै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आव्हान गरे । उनले लगानी बोर्डले रणनीति बनाएर काम गरिरहेको बताए ।यो सम्झौताले सुदूरपश्चिका जनातालाई मात्रै होइन देश विकासमा पनि महतवपूर्ण टेवा पुग्ने धारणा राखे । दुई आयोजनाको कुल १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन झण्डै ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । सेती नदी–६ जलाशययुक्त यो आयोजना सुदूरपश्चिमको अछाम र डोटीमा निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम सकिएको छ भने इआइए प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भएको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ, हामी लगानी गर्न चाहान्छौं : एके सिंह
काठमाडौं । भारतीय एनएचपिसी कम्पनीका सिएमडी एके सिंहले नेपालमा जलविद्युतको अथाह सम्भावना रहेको बताएका छन् । बिहीबार पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपालमा जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ, हामी लगानी गर्न चाहन्छौं, जलविद्युतको उत्पादनका लागि नेपाल उत्तम देश हो,’ सिंहले भने । यसअघि पनि जलविद्युत आयोजना डेभलप गरेको अनुभवले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणमा सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि भएको सम्झौता ऐतिहासिक रहेको समेत बताए । ‘नेपालमा यसअघि पनि विभिन्न जलविद्युत आयोजना डेभलप गरेको अनुभव छ, पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास छ,’ उनले भने ‘यो सम्झौतालाई एउटा ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिएका छौं ।’ कोरोना महामारीका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएपनि सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउने उनले बताए । आयोजनालाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने उनको दाबी छ । पश्चिम सेती र सेती नदि–६ जलविद्युत आयोजनाले सुदूरपश्चिमका जनतालाई धेरै सहज हुने विश्वास लिएको छ । नेपालमा आयोजना निर्माणको यात्रा सुभारम्भ भएकाले आगामी दिनमा पनि यस्तै आयोजना निर्माणका लागि सहकार्यको आवश्यकता चाहेको उनले बताए ।
योजनाको काममा भुक्तानी प्रणाली नै ‘बाधक’
काठमाडौं । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) प्रणालीका कारण कुनै पनि सडक वा पुलको एउटा भाग निर्माणको रकम अर्को भागमा खर्च गर्नसमेत प्रक्रियागत झन्झट रहेको छ । सरकारले दुई वर्ष पहिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार मात्रै कार्यक्रममा खर्च गर्न सो प्रणाली सुरु गरेको थियो । सो प्रणालीले गर्दा पुलको माथिल्लो भागको रकम जगमा खर्च गर्दासमेत लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेको सडक विभागले जनाएको छ । एउटै योजनाको रकम आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न नपाउँदा योजना कार्यालयले रकमान्तर गर्न पर्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिए । योजना कार्यालयले क्षेत्रीय कार्यालय, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नु परेको उनले बताए । प्रणालीका कारणले समयमै रकम भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए । माघ वा पुसदेखि नै रकमान्तरका लागि प्रक्रिया थाल्दा असारसम्म मात्रै हुने अवस्था छ । महानिर्देशक थापाले भने, ‘त्यसमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो वर्ष पनि भुक्तानी समयमा गर्न नसकिने अवस्था छ ।’ पुलको जग, माथिल्लो भाग, पहुँच सडकलगायत गरी छ/सात किसिमका भाग हुन्छन् । एउटै पुलमा एउटा संरचनाका लागि छुट्याइएको पैसा अर्को भागमा खर्च गर्नसमेत अर्थमन्त्रालय नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । एउटै योजनामा सिलिङभित्र रहेर खर्च गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई अधिकार दिँदा समस्या नहुने उनको भनाइ छ । अहिले सबै कुरा अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीसम्म पुगेर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नयाँ सफ्टवेयर ल्याएर प्रयोग गर्दा झन अप्ठयारो भयो ।’ एउटै संरचनाको एउटा भागबाट अर्को भाग बनाउन खर्च गर्दा कार्यक्रम संशोधन नभएर अहिले रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रम संशोधनभन्दा रकमान्तर गरेकोभन्दा सन्देश फरक जाने उनले बताए । गत आवमा झण्डै १० प्रतिशत रकमान्तर र २५ प्रतिशत कार्यक्रम संशोधन भए पनि सबै रकमान्तर नै गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । एउटै योजनाको रकममा रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभागले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई भन्दै आएको छ । मन्त्रालय सकारात्मक भएकाले अर्थमन्त्रालय र विभागसँगै बसेर छलफल गरेर सफ्टवेयर सुधार्न लाग्ने उनले बताए । माघ वा फागुनमा बिल तयार भए पनि रकमान्तर गर्नुपर्दा भुक्तानी गर्न असार लाग्ने अवस्था छ । दार्चुला वा ताप्लेजुङबाट पनि त्यही कामका लागि चार पाँच तह हुँदै अर्थमन्त्रालय आइपुग्नुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, ‘लामो प्रक्रियाका कारण माघमा उठेको फाइल पनि जेठको अन्तिमदेखि असारमा स्वीकृत भएर भुक्तानी ढिला भइरहेको छ ।’ रकम भुक्तानी समयमा नहुँदा नै भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासे मन्त्रालयको आशा गरिएअनुसार प्रगति हुन नसकेको पाइन्छ । गत आवमा कतिपय शीर्षकमा स्रोत सुनिश्चित नभई कार्यक्रम राख्दा रकम भुक्तानीमा समस्या भएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । वैदेशिक एजेन्सी (दुईपक्षीय र बहुपक्षीय) निकायबाट पैसा आउँछ भनेर उल्लेख भएपनि सहमति भइनसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गमा स्तरोन्नतिका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि स्रोत थाहा थिएन ।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि कतिपय वैदेशिक सहयोग पछि आएर सुनिश्चित भएको महानिर्देशक थापाले बताए । बजेट निर्माण हुँदासम्म सम्बन्धित निकायसँग वार्ता भइरहे पनि हस्ताक्षर भइसकेको थिएन । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकसँग पछि हस्ताक्षर भएको थियो । उनले भने, ‘बजेटमा उल्लेख हुने तर स्रोत पछि आएर मात्रै सुनिश्चित हुँदा पनि रकम भुक्तानीमा अप्ठ्यारो हुने गर्छ ।’ एउटै योजनामा रकम सार्न भौतिक मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिन अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । विभागलाई एक तह माथि मन्त्रालयबाट नियन्त्रण हुँदा एउटा शीर्षकबाट अर्कोमा लैजान मात्रै अर्थमन्त्रालय जान नपर्ने उनले बताए । अहिले एउटा पुलमा जगमा रकम पुगेन र थप्नुपर्दा स्ल्याबको खर्च गर्न पनि अर्थमन्त्रालय नै पुग्नुपरिरहेको छ । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ के निर्णय आउँछ हेर्नुपर्छ ।’ रासस
