काठमाडौं । सुसदूरपश्चिमा निर्माण हुने पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी कम्पनीबीच समझादारी पत्रमा सम्झौता भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा बोर्ड र एनएचपीसीबीच सम्झौता भएको हो ।
समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ यी दुवै परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न बोर्डले एनएचपीसीसँग सम्झौता गरेको हो ।
सम्झौता अनुसार पश्चिम सेतीको सर्वे अनुमतिका लागि सम्झदारी भएको ४५ दिन भित्र र सेती नदी-६ को ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने छ । सर्वे अनुमति पाएको दुई वर्ष भित्र विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशयवा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने, परियोजनाको अनुमानित लागत आँकलन गर्ने, निर्माण सरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना बनाउनु पर्ने लगातका विषय सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमसँगै देशको अर्थतन्त्रमा यी परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । उनका अनुसार यी दुई आयोजनाले सुदूरपश्चिको विकासका लागि ठूलो सहयोग गर्नेछन् ।
देउवाले आयोजना समयमै बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै प्रकारको समन्वय, सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, कार्यक्रकमा एनएचपीसीका अध्यक्ष सिंहले नेपिाल जलविद्युत उत्पादनको राम्रो क्षेत्र भएको धारणा राखे । उनले कोरोना महामारीका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएपनि सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउने उनले बताए । आयोजनालाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा बोर्डको सीईओ भट्टले नेपाल ग्रिन इनर्जीको लागि सम्भावना बोकेको देश भएको बताउँदै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आव्हान गरे । उनले लगानी बोर्डले रणनीति बनाएर काम गरिरहेको बताए ।यो सम्झौताले सुदूरपश्चिका जनातालाई मात्रै होइन देश विकासमा पनि महतवपूर्ण टेवा पुग्ने धारणा राखे ।
दुई आयोजनाको कुल १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन झण्डै ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । सेती नदी–६ जलाशययुक्त यो आयोजना सुदूरपश्चिमको अछाम र डोटीमा निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम सकिएको छ भने इआइए प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भएको छ ।
