बजार : पूर्वाधार

फाइल फाेटाे कास्की । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग (लोकमार्ग) आयोजना निर्माणकै चरणमा छ । देशको पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म पहाडी भूगोलमा विकासको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको उक्त राजमार्ग निर्माणसँगसँगै गण्डकी प्रदेशमा राजमार्गले छुने पालिकालाई आर्थिक करिडोरकारूपमा विकास गरिने भएको छ । गण्डकीमा मध्यपहाडीले गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत र बागलुङ गरी पाँच जिल्लालाई छुन्छ । गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको निसिखोलासम्म उक्त राजमार्गले छुने यही भूगोललाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक करिडोरका रूपमा अघि बढाइएको हो । गण्डकीका उक्त राजमार्ग आसपासका २१ स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक साझेदारीको माध्यमबाट कृषकको बजार आबद्धतालाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसबाट स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाअन्तर्गत गण्डकीमा मध्यपहाडीले छुने पालिकामा ग्रामीण उद्यमशीलता प्रोत्साहन गरेर आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम सुरु भएको हो ।देशका छ प्रदेशका मुख्य राजमार्गलाई आर्थिक करिडोर मानी सो करिडोरले छुने ३५ जिल्लाका एक सय ७१ स्थानीय तह आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेका छन् । कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चारवटा आर्थिक करिडोर कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आयोजनाले कृषि उपजहरूको मूल्यशृङ्खला विकास र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशीलताको वातावरण निर्माणमा सघाउने बुटवलस्थित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालयका प्रमुख डा. तपेन्द्रबहादुर शाहले बताए। उनका अनुसार कृषकलाई उत्पादनमा लगाउने, ग्रामीण बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र बजार सुनिश्चित गर्दै उद्यमशील वातावरण निर्माण र कृषि बजारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आयोजनाले सघाउने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्न बीउ, दलहन, तरकारी तथा फलफूल, मसलाबाली, पक्षी, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी तथा अन्य वनस्पति उत्पादन गर्न कृषि सहकारी तथा कृषक समूहमार्फत बजारसँग जोड्दै जनही रु दुई लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसैगरी कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनःस्थापनाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने योजना छ । उनले भने, ‘ग्रामीण उत्पादनमूलक साझेदारीमार्फत कृषकलाई बजार सुनिश्चित, सङ्घीय संरचनामा आवश्यक नीतिगत खाका तयार, उपयुक्त संरचना र अन्य सहयोगी सेवामार्फत उद्यमशील वातावरण बनाउँदै कोरोनाबाट पीडितलाई खाद्य आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्नु आयोजनाको उद्देश्य छ ।’ आयोजनाबाट कृषि समूहका लागि अनुदान, पूर्वाधार र संरचना निर्माण तथा क्षमता विकासमा सहयोग हुनेछ । अनुदानका लागि उत्पादक र क्रेताबीच उत्पादनमूलक साझेदारी स्थापना गर्ने र व्यावसायिक योजना तयार पारी सोका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छ । आर्थिक करिडोर कार्यालय बुटबलअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लाका ३० पालिका छन् । गण्डकीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन पोखरामा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ । यसैगरी पालिकास्तरीय कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, कृषि बजार र मूल्य शृङ्खला तथा प्रादेशिकस्तरमा कृषि बजारका लागि हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आयोजनाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेशमा १० र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन पालिका छनोट भएका छन् । गण्डकीमा कास्कीका रुपा गाउँपालिका, अन्नपूर्ण र पोखरा महानगरपालिका छन् । बागलुङ नगरपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका र सुन्दरबजार तथा गोरखाको पालुङटार छनोटमा परेकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु दुई करोडका दरले बजेट उपलब्ध गराइने आयोजनाको पोखरा सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख एवं कृषि अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले बताए। उनका अनुसार पोखरा सम्पर्क कार्यालयले गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने छ ।विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विसं २०७७ देखि पाँच वर्षका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसअवधिमा आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहन गर्न १४ अर्ब लगानी गर्ने आर्थिक करिडोर कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयअन्तर्गत आयोजनाले लक्ष्य गरेका समूह, सहकारी, सङ्घजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवद्ध एक सय ६५ उत्पादनमूलक सङ्गठन यसमा आवद्ध चार हजार दुई सय ग्रामीण उत्पादक र साना कृषकले साझेदारी सहयोग प्राप्त गर्ने पोखरा कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए।यसैगरी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कृषि विकाससँग सम्बन्धित संरचना, मूल्य शृङ्खला विकास पूर्वाधारबाट समुदायका करिब छ सय १५ व्यक्ति लाभान्वित हुने जनाइएको छ । कोभिड–१९ पीडित एक हजार हाराहारी व्यक्तिका लागि ग्रामीण रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मेलम्ची । मेलम्ची र इन्द्रावती खोलामा अघिल्लो वर्ष असार १ र साउन १६ मा आएको बाढीले नोक्सान गरेको सडक र पुल पुलेसाहरूको पुनःनिर्माण नहुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । खोलामा पानीको बहाव बढ्नेबित्तिकै कैयौँ ठाउँमा बाटो अवरुद्ध हुने समस्या अहिले पनि छ । मेलम्ची नगरपालिकाका केही वडा र पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाका नागरिकका लागि वैकल्पिकरूपमा रहेको झोलुङ्गे पुलको सहायक पर्खाल बाढीले बगाएका कारण एकैपटक धेरै मानिस आवतजावत गर्दा हल्लिने गर्दछ । मेलम्चीबाट दोभानटार र दोभानटारबाट रामपुरबेँसी जोड्ने यो पुल नै ओहोरदोहोरको माध्यम बनेको छ । बाढीले मेलम्ची बजारमा रहेको पक्की पुल बगाएपछि बजार आउन कि त झोलुङ्गे पुल आउनुपर्छ कि त बाहुनेपाटी हुँदै घुमेर लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–१ र २, मेलम्ची नगरपालिका–७ र ८ का नागरिकका लागि गाडी प्रयोग गर्न भने हेलम्बु गाउँपालिकाको चनौटे पुगेर मेलम्ची आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । हेलम्बु गाउँपालिकाको चनौटेमा बाढीले मोटर गुड्ने पुल बगाएपछि नेपाली सेनाको सहयोगमा बेलीब्रिज निर्माण गरी सञ्चालन भइरहेको छ । पुल नहुँदा बिरामी र सुत्केरी हुने महिला मारमा परेका छन् । मोटर बाटो प्रयोग गर्दा घुमेर लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने प्रकारका बिरामीलाई भने हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पाँचपोखरी थाङपाल र हेलम्बु गाउँपालिकाले आकस्मिकरूपमा अस्पताल लैजानुपर्ने बिरामी र सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरमार्फत पनि सेवा दिँदै आएका छन् । मेलम्ची नगरपालिका–९ र १० लगायत आसपासका नागरिकका लागि दैनिकजसो मेलम्ची बजार ओहोरदोहोर गर्नु पर्दछ । उत्पादित तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य वस्तुको बजार भनेको मेलम्ची नै हो । सामान बोकेरै ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि उत्पादित सामान बजारसम्म ल्याउन समस्या भएको मेलम्ची–१० की लक्ष्मी अधिकारीले बताइन् । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाकी डिलकुमारी श्रेष्ठ आफन्त र छोराछोरीसँग भेटघाटका लागि काठमाडौं ओहोरदोहोर गरिरहन्थिन् । तर अहिले बाढीपछि भने उहाँ तीन महिनामा एकपटक मात्र आउने–जाने गर्छिन् । बाटो कतिबेला बन्द हुन्छ भन्ने डरले पनि उनलाई रोकिरहन्छ । पहिलेको तुलनामा गाडी पनि नियमितरूपमा सञ्चालन नहुँदा यात्रा गर्न सहज नभएको उनको भनाइ छ । मेलम्ची–१० का कुमार दाहालको पनि समस्या उस्तै छ । पहिलेको पुल भएको ठाउँबाट झोलुङ्गे पुलसम्म आउन एक किलोमिटर छ भने बाहुनेपाटी जान दुई किलोमिटर घुमेर बजार जानुपर्ने बाध्यता छ । घरका लागि चाहिने सामान ल्याउन पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । तीनै तहका सरकारले जतिसक्दो छिटो पुल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बाढीका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका छन् भने कतिको गरिखाने ठाउँ नै बगर बनेको छ । बाढीपछि राहत र पुनःस्थापनाको काममा पनि सरकारले चासो नदिएका कारण मेलम्चीको पुनःस्थापनामा ढिलाइ भएको मेलम्चीका बासिन्दा गणेश दुलालले बताए । गत वर्षको बाढीले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याएको थियो । मानिसको आवातजावत कम भएका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष व्यापार व्यवसाय पनि कम भएको मेलम्चीका व्यापारी प्रकाश दाहालले बताए । बोकेर लान सक्ने सामान पनि कमै मात्रामा बिक्री भइरहेको र गाडी प्रयोग गरेर लाने सामान लान गाडीभाडा महँगो पर्ने भएकाले पनि वर्षायाममा बिक्री धेरै घटेको उनको भनाइ छ । यसअघि मेलम्चीमा ह्युमपाइप राखेर बनाइएको अस्थायी संरचनाको प्रयोग गरेर सामान लैजान सहज भएको थियो । अब वर्षा रोकिनेबित्तिकै खोलामा ह्युमपाइप राखेर यातायात सञ्चालन गर्न नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराइएको मेलम्ची नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ताराबहादुर बानियाँले बताए । नगरपालिका क्षेत्रमा नागरिकको सुविधाका लागि वैकल्पिक बाटो बनाउने र बन्द भएका बाटो खुलाउने काममा नगरपालिकाले काम गरिरहेको नगरप्रमुख आइतमान तामाङले बताए । ‘दीर्घकालीनरूपमा पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी जतिसक्दो छिटो मेलम्चीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने छौँ’, उनले भने । क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणमा पनि तदारुकताका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक र रामछाप जिल्लाको सीमानामा पहिचान भएको ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश तयार देखिएको छ । बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको छ । अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रो लगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन बंगलादेश इच्छुक र तयार रहेको बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । ‘दुई देशको लगानीमा पाइलट परियोजनाको रुपमा सुनकोशीलाई अगाडि बढाउन बंगलादेश तयार छ, आयोजनामा लगानीका लागि बंगलादेश इमानदार र गम्भीर छ’, उनले भने । ‘सुनकोशी तेस्रो मात्र हैन दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १७२० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक छौं, यसका अतिरिक्त बंगलादेशका निजी क्षेत्रले समेत नेपालका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आयोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्छन् ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगका लागि गठित सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सुनकोशी आयोजनाका विषयमा विस्तृत छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने उनले बताए । संयुक्त कार्यदलको बुधबार र निर्देशक समितिको बैठक बिहीबार काठमाडौंमा हुने छ । नेपालले २५ साउन २०७५ मा भएको संयुक्त कार्यदल र निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव बंगलादेशसमक्ष गरेको थियो । बैठकमा पहिलो चरणमा सुनकोशी तेस्रोलाई अगाडि बढाउन आयोजनाको संयुक्त रुपमा स्थलगत भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यक्रममा रामेछापका संघीय सांसद श्याम श्रेष्ठ, सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठूलाकान्छा तामाङ, स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुलगायतले प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेरिने गरी दुई मुलुकका साझा आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिनु पर्ने, निर्माण समय नबढ्ने गरी काम हुनु पर्ने र यसका लागि स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटुवालले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयन्त्रका बैठकले बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापार र सुनकोशी तेस्रो आयोजनामा लगानीको विषयलाई टुङ्गो लगाउने बताए । सुनकोशी आयोजना नेपाल र बंगलादेशको लगानीमा निर्माण गरिने विषय प्रारम्भिक चरणमै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्ता आयोजना दुई मुलुकबीच सहकार्य गरी निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिव देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेलले आयोजनाको हालसम्मको अध्ययन, विशेषता, प्रभावित क्षेत्रलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । विभागले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले कोशी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सन् १९८५मा आयोजनाको पहिचाहन गरेको थियो । जाइकाले गरेको अध्ययनलाई सन् २०१४मा अध्यावधिक गरिएको थियो । विपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिको सीमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँधनिर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ । आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ । इआइए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुने छन् । आयोजनाबाट ३ हजार २ सय ३७ हेक्टर जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसका लागि ३ हजार ३ सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ भने ६ सय ५५ हेन्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट ११ हजार ७ सय जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ । वार्षिक रुपमा २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने छ ।