बजार : पूर्वाधार

फाइल फाेटाे कास्की । लामो समयदेखि विवादित रहेको राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको पोखरा महानगर खण्डको राजमार्ग रेखाङ्कन (एलाइनमेन्ट) टुङ्गो लागेपछि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२५ याम्दी जौवारी पुलदेखि मादी गाउँपालिकाको भैँसेसम्मको राजमार्ग निश्चित नहुँदा लामो समय यस खण्डमा काम हुन सकेको थिएन । राजमार्गको नयाँ रेखाङ्कनअनुसार पोखरा बजार क्षेत्र छाडेर राजमार्ग गाउँ उक्लिएको छ । यसबाट पोखराको ग्रामीण क्षेत्र सुविधासम्पन्न राजमार्गमा जोडिने छन् । अर्मलाकोट, आँटीघर मौजा, सिक्लेस, ताङतिङलगायतका पर्यटकीयस्थलको महत्व झनै बढाउने भएको छ । मध्यपहाडीको पोखरा खण्डको दशकअघि तय गरिएको रेखाङ्कन क्षेत्रमा पछिल्लो समय बजार विस्तार भएको र राजमार्ग सोही बाटो हुँदै लैजादा ठूलो सङ्ख्यामा घरहरु विस्थापित हुने भएपछि बजार क्षेत्रमा लामो समय राजमार्ग विस्तारको योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । कास्की खण्डकै पश्चिम क्षेत्रमा काम सम्पन्न भएको र पूर्वी खण्डको निर्माण भइरहँदा यस क्षेत्रमा विवादकै कारणले ठेक्का आह्वान हुन सकेको थिएन । सरकारले आगामी विसं २०८१ सम्ममा मध्यपहाडीको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । पछिल्लो समय पोखरा खण्डमा यसअघिको राजमार्गको रेखाङ्कन परिर्वतन गरिएको छ । पोखरा खण्डको ४० किमीमा नयाँ रेखाङ्कन गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी चार अर्ब लागत अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरिएको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए। मध्यपहाडीको नयाँ रेखाङ्कनअनुसार याम्दीपुलदेखि, लामाचौर, अमला विसौनी, महेन्द्रगुफा, कालीखोला, अर्मलाकोट, आँटीघर, पानीघाट, मेलबोट, ज्याम्दु हुँदै भैँसेसम्म जोड्ने गरी डिपिआर बनाइएको छ । योजना कार्यालयका अनुसार याम्दीदेखि कालिखोलासम्मको सडक चार लेन र कालीखोलादेखि ज्याम्दुसम्मको पहाडी भूगोलमा दुई लेनको सडक बन्नेछ । योजना प्रमुख भण्डारीले भने, ‘भैँसेदेखि याम्दीसम्म विगत वर्षहरुमा डिपिआर र सर्भे भएर बसिरहेको र ठेक्का लगाउन नसकेको अवस्था थियो । पछिल्लो समय हामीले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएर नयाँ रेखाङ्कनसहित डिपिआर तयार गरेर ठेक्का आह्वान गरेका छौँ, अब पोखरा खण्ड निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्यो ।’ पोखरामा पुरानो डिपिआरअनुसार याम्दीपुलदेखि लामाचौर, भलाम, मणिपाल पछाडि, फूलबारी, काहुँखोला बजार हुँदै भैँसेसम्म जोड्ने योजना थियो । सो रेखाङ्कनमा अत्यधिक घर बनेको र धेरै जग्गा खण्डीकरण भएर घडेरीमा बिक्री भएकाले राजमार्गको मापदण्डले ठूलो बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र सो सम्भव नदेखिपछि डिपिआरनै परिर्वतन गरिएको मध्यपहाडी योजनाले जनाएको छ । बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग लैजान नहुने र यसको डिपिआर परिर्वतनका लागि प्रदेश सरकार, महानगर तथा मादी गाउँपालिकाबाट समेत आग्रह भएको बताइन्छ । ‘राजमार्गको मापदण्डअनुसार सडकको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर छाड्नु असम्भव देखिएको र बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसकिने भनेर प्रदेश सरकार, महानगर, वडा तथा गाउँपालिकाबाट आग्रह भयो’, योजना प्रमुख भण्डारीले भने, ‘जग्गाको मुआब्जा दिने व्यवस्था समेत नभएकाले नयाँ रेखाङ्कनका लागि योजना कार्यालयबाट फाइल उठाएर सडक विभाग, भौतिक मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेका हौँ ।’ मादी गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको धेरै वडालाई समेट्ने गरी राजमार्गको नयाँ रेखाङ्कन गर्न माग गरेको थियो । कार्यपालिका बैठकबाटै भैँसेदेखि मादीको ज्याम्दु र पानीघाट जोड्ने गरी राजमार्ग लैजानुपर्ने माग गरिएको थियो । पछिल्लो एलाइनमेन्ट अनुसार मादीका अधिकांश वडा पक्की राजमार्गमा जोडिने भएका छन् । मादी–७ का वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर गुरुङले पहाडी क्षेत्र हुँदै मध्यपहाडी राजमार्ग विस्तारको योजनाले मादीको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए। पालिकाका धेरै वडा मध्यपहाडीले छुने भएकाले मादीको पूर्वाधार विकाससँगै, पर्यटन, कृषि र जनजीविकालाई सहज बनाउने उनले बताए । गुरुङले भने, ‘मादीलाई धेरै समेट्ने गरी राजमार्ग लैजानुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौँ, अहिले सोहीअनुसार भएको छ । स्थानीयवासीले पनि जमिन दिन तयार हुनुभएको छ, विवाद छैन, यसले खुसियाली थपेको छ ।’ मध्यपहाडी राजमार्गको कास्की खण्डमा ९१ किमी क्षेत्र पर्दछ । कास्की खण्ड लमजुङ÷कास्की सीमा रुदीखोलादेखि कास्की÷पर्वत सीमा साँधखोलासम्म रहेको छ । रुदीखोलादेखि भैँसेसम्मको १६ किमीमा गत वर्ष ठेक्का लगाएर हाल काम चालु रहेको बताइन्छ । सो खण्डमा हाल सडक चौडा बनाउने, नाला निर्माण, टेवा पर्खाल लगाउने र गार्भेलको काम भइरहेको योजनाले जनाएको छ । याम्दीदेखि नयाँपुलसम्मको ३५ किमीसम्मको सबै काम सम्पन्न भएको छ । तीन अर्ब लागतमा यस खण्डको काम सम्पन्न भएको हो । पछिल्लो समय निर्माण गरिएको यस सडकको सौन्दर्यले देश विदेशमा भाइरलसमेत बनेको छ । हेमजा क्षेत्रको सिधा र फराकिलो सडक, आकर्षक जेब्रा क्रसिङ, सडक डिआइडर र सडकबत्तीले राजमार्गको सौन्दर्य बढाएको हो ।

पाल्पा । ग्रामीण भेगमा ठूलो क्षमताको शीतभण्डार बनेपछि व्यावसायिक उत्पादनमा कृषक उत्साहित बने । सदरमुकामदेखि टाढा रहेको रामपुर नगरपालिकामा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणले कृषकमा औधी खुसी छायो । परीक्षणका लागि गत वर्ष करिब दुई हजार नौ सय बोरा आलु भण्डारण गरियो । भण्डारण गृहमा राखिएको आलु कुहिने र उम्रने भएपछि यस वर्ष भने कृषकले यहाँ भण्डारण गर्न आलु राख्न चाहेनन् । पहिलो वर्षमा नै आलु बिग्रिएपछि भण्डारण गृह व्यवस्थापन गर्न अहिले मर्मत तथा सम्भारको काम गरेर व्यवस्थित बनाउन थालिएको छ । भण्डारण गृहमा केही प्राविधिक समस्या भएपछि त्यसलाई पुनः मर्मतसम्भारको काम गरेर सञ्चालनको तयारी गरिएको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापा बताउँछन् । नगर प्रमुख थापाका अनुसार मर्मत गर्न यस वर्ष नगरपालिकाले १० लाख रकम विनियोजन गरेर काम भइरहेको छ । गत वर्ष राखिएको आलु निकालेपछि गएको वैशाखदेखि नै यहाँको भण्डारण कक्ष प्रयोगविहीन रहेको कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेय बताउँछन् । । ‘यहाँ बनाइएको भण्डारण गृहको संरचना आलुबालीलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको छ, रामपुरमा धेरै उत्पादन हुने भनेको आलु (खाद्यान्न बालीबाहेक) हो, अन्य तरकारी, फलफूल भण्डारण गृहमा नै राख्नुपर्ने गरेर उत्पादन अहिले छैन, पहिलो वर्ष राखेको केही आलु टुसाएपछि यस वर्ष भण्डारण गृहमा केही सामग्री राखिएको छैन ।’ विसं २०७८ को वैशाखमा निर्माणको काम सम्पन्न गरी शीतभण्डार प्रयोगमा ल्याइएको हो । यहाँ पहिलोपटक रामपुरमा उत्पादन भएको आलु भण्डारण गरिएको थियो । पाल्पा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएपछि सुरुका समय कृषक उत्साहित भए पनि सुरक्षित भनेर राखिएको ठाउँमा आलु बिग्रन थालेपछि हौसिएका कृषक अहिले निराश बनेका छन् । बुटवल, भैरहवालगायतका बाहिरी बजारबाट रामपुरमा भित्रिएका तरकारी निरुत्साहित गर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै कृषकको लागि बनाइएको संरचना भए पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न नपाएको कृषक धर्मराज ढकालले बताए। ‘नेतालाई भाषण गर्ने काम मात्रै भयो, कृषकले उपयोग गर्न पाएनन्, स्थानीय सरकारले यसको रेखदेख र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो, संरचना तयार पारेपछि गुणस्तरको छ कि छैन त्यसको परीक्षण नगरिकन प्रयोगमा ल्याउँदा हामीले नराम्रोसँग धोका बेहोर्नुप¥यो, कषकले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नपाउने भएपछि देखावटीकै लागि मात्रै रामपुरमा राख्नभन्दा अन्यत्र स्थानान्तरण गरेमा प्रयोगमा त आउँला’, उनले गुनासो पोखे । भण्डारगृहभित्रै बिग्रिएको आलुको क्षतिपूर्ति दिने क्रममा पनि सम्बन्धित पक्षले न्यायोचित काम नगरेको उनी बताउँछन् । गत वर्ष भण्डारण गरिएको आलु बिग्रिएपछि आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमबाट ठगिनुपरेको बताए। साढे पन्ध्र क्विन्टल आलु राख्नुभएका ढकालले एक क्विन्टल बिग्रिएकै भए पनि आलु झिके । अन्य आलु सबै बिग्रिएपछि प्रतिबोरा दुई हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि आफूले साढे १४ क्विन्टलको ५६ हजार मात्रै रकम बुझेको ढकाल बताउँछन् । उनले ठेकेदार पक्ष र नगरपालिकाबीच भएको समझदारीअनुसार पाउनुपर्ने रकम ५८ हजार पाउनुपर्ने भए पनि दुई हजार रकम कम पाएको बताए । कृषकको हितका लागि नभई सस्तो लोकप्रियता कमाउन संरचना तयार पारिएको विजयपुर कृषि सहकारी रामपुरका अध्यक्ष ओमप्रकाश रेग्मीले बताए । ‘गत वर्ष राखिएको आलु अस्तव्यस्त बनेपछि मर्मतसम्भार तत्कालै गरेको भए यस वर्ष आलु भण्डारण कार्य हुन्थ्यो, कृषि बाली उत्पादनको समयलाई मध्यनजर गरेर संरचना व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, अहिले आएर बल्ल मर्मतको काम भएको भन्ने सुनिएको छ, अर्कोतर्फ कृषकलाई केही सहुलियत पनि छैन, देखाउनकै लागि मात्रै संरचना बनेजस्तो भयो’, उनले भने। नारायण ढकालले शीतभण्डारमा राखिएको आलु उम्रने र कुहिने भएपछि आफूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको २६ हजार रकम नपाएको गुनासो सुनाए । उनले राखेको १३ बोरा आलुको अहिलेसम्म पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका अगुवासमक्ष गुनासो राखेकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए। शीतभण्डारणको पूर्वाधार तयार भए पनि राम्रोसँग सञ्चालन नभएको, यसको रेखदेख नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो र निर्माणमा ठेकेदारले लापर्बाही गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनाल बताउँछन् । जुन प्रयोजनका लागि बनाइएको हो त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्ने र तत्काल अनुगमन गरेर नियमितरुपमा सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने प्रदेशसभा सदस्य खनालको भनाइ छ । कृषि शाखाको परिसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सर्शत अनुदानमा रविना र अभिसा जेभी कन्ट्रक्सन प्रालिले संयुक्तरुपमा तीन करोड २६ लाख ७६ हजार पाँच सय ६६ मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण गरिएको हो यो संरचना । यसमा फरक फरक क्षमताका पाँच कोठा रहेका छन् । साथै दुईतले दशकोठासहितको प्रशासनिक भवन, अपाङ्गतामैत्री शौचालय छ । बीउका लागि एक सय क्विन्टल आलु राखेकोमा व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा लगानी र मेहनत सबै खेर गएको यमकान्ति गौतम बताउँछन् । महँगो मूल्यमा उन्नत जातको बीउ खरिद गरेर उत्पादन गरिएको बीउ आलु सबै कुहिएपछि यस वर्ष खानलाइ मात्रै आलु उत्पादन गरेका छन् । उनले बर्सेनि भैरहवाको शीतभण्डारमा बीउ आलु भण्डारणका निम्ति लैजाने गर्दथे। आफ्नै गाउँमा संरचना भए पनि राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा भण्डारणमा कृषक मारमा परेको गौतमले बताए । पहिलो वर्ष नगरपालिकाले शीतभण्डार सञ्चालनका लागि बोलपत्रमार्फत रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीका भगवती अधिकारी न्यौपानेलाई दुई लाख पाँच हजारमा एक वर्षको लागि सम्झौता गरेको थियो ।

काठमाडौं । लामो राजनीतिक गञ्जागोल र नीतिगत अस्थिरताको भूमरीमा फसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र र आम नेपालीका लागि खुसीको खबर छ । अन्तत बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सो आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको प्रमाणपत्र आज मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको थियो । केही दिन अघि ऊर्जामन्त्रालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले कम्पनी स्थापनामा समय लागेको बताएका थिए । आम नेपाली र आयोजना प्रभावितको चाहना बमोजिम नै अब भने आयोजना कम्पनी मोडलमा त्यो पनि नेपाली लगानीमा नै निर्माण हुने वातावरण बनेको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारले गत असार १४ गते सो आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका एउटा प्रतिबद्धता पूरा भएको छ । उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण हुने र अधिकतम पूँजी स्वदेशकै परिचालन गरिने बताएका थिए । सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेपछि आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक माहोल खडा भएको थियो । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नाराणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा शुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एकएक राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन । त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डिपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कम्पनीले राय सुझाव दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने बताएको थियो । त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो । यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले लागत केही बढ्नसक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका स्थानीयवासीलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुसी दिएको छ । रासस