त्रिशूली जलविद्युतको सेयरवापतको बाँकी रकम असोज ४ बाट संकलन गरिने
काठमाडौं । त्रिशूली जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको सेयर बापतको बाँकी रकम आगामी ४ असोजबाट संकलन गर्ने भएको छ । रकम बुझाउने अन्तिम मिति आगामी १७ कात्तिक तोकिएको छ । त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक हाे । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनीले २०७५ को चैतमा सर्वसाधारणका लागि ३७ लाख ५ हजार कित्ता (कम्पनीका कर्मचारीका लागि आरक्षण गरिएको समेत) सेयर निष्कासन गरी प्रति सेयर एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशतले हुने १० रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो । कम्पनीको सेयर बाँडफाँडमा सेयर पाई प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ बुझाएका जम्म १ लाख ५४ हजार ५ सय ५९ जना सर्वसाधारण सेयरधनीले प्रतिकित्ता बाँकी ९० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । साविकका सर्वसाधारण सेयरधनीबाट अंकित मूल्यको ९० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिकित्ता बाँकी ९० रुपैयाँको दरले ३३ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरिने कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक मोहन प्रसाद गौतमले बताए । रकम बुझाउने अन्तिम मितिसम्म कम्पनीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ मा वार्षिक ८ प्रतिशत व्याज दिनु पर्ने प्रावधान बमोजिम सेयरधनीले प्रति कित्ता ३ रुपैयाँ ब्याज प्राप्त गर्ने हुँदा हालप्रति कित्ता ८७ रुपैयाँ मात्र जम्मा गरे हुने छ । आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लिरिङ लिमिटेडबाट उपलब्ध गराइएको ‘मेरो सेयर’ सफ्टवेयरबाट समेत सेयरधनीहरुले रकम बुझाउन/आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयरधनीहरुले यसरी रकम भुक्तानी गर्दा आश्वा शुल्क समेत तिर्नु पर्ने छैन । धितोपत्र निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ अनुसार सेयर वापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीका संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयर वापतको रकम सबै चुक्ता गरेपछि मात्र भुक्तानी माग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘कार्यविधिमा भएको व्यवस्था पूरा भइसकेकोले साबिका सेयरधनीले चुक्ता गर्न बाँकी ९० रुपैयाँ संकलनका लागि आह्वान गरेका हौं,’ प्रबन्ध सञ्चालक गौतमले भने । आयोजनाका प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याज बाहेक ७ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ७८ करोड १७ लाख ९३ हजारसहित आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज बाहेकको आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत इक्विटी (२ अर्ब ४७ करोड र ७० प्रतिशत ऋण ९५ अर्ब ७६ करोड)बाट लगानी जुटाइएको छ । आयोजनाको निर्माण फागुन २०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको थियो । तर, नयाँवर्ष मनाउन माघ २०७६ को दोस्रो साता आफ्नो घर गएका चिनियाँ कामदारहरु कोभिड–१९ का कारण फर्कन नसक्दा र लामो समयसम्म रसुवागढी नाका वन्द हुँदा चीनबाट निर्माण सामाग्री तथा उपकरण ल्याउन नसकिएकोले पूर्ण रुपमा भइरहेको आयोजना निर्माण करिब १५ महिना ठप्पप्रायः भएको थियो । आयोजनाको निर्माण २०७७ को चैतबाट मात्र पुनस् सुचारु भएकोमा कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारणले लगभग तीन हप्ता काम पुनः प्रभावित भएको थियो । साथै, मुख्य सुरुङमा पूर्वानुमान गरिएभन्दा ज्यादै कमजोर चट्टान फेला परेका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सुइफा आने ग्रुप कम्पनीले अहिले इन्टेक, मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह लगायतका मुख्य संरचना निर्माण गरिरहेको छ । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपिसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका सुइफा आने ग्रुप कम्पनीसँग २९ माघ २०७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल तर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण, जडान तथा संचालन गर्ने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको क्यास्केड आयोजना भएकाले माथिल्लो त्रिशूली ३ बीले बाँध, बालुवा थिग्रायाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचनाबनाउनु पर्ने छैन । माथिल्लो त्रिशूली ३ एको विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन पश्चात निस्किएको पानीलाई आयोजनाको सुरुङमा पठाउन आवश्यक पर्ने गेट जडान गरिसकिएको छ । समग्र निर्माण प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको आयोजनाको काम २०८० को असोजभित्रमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट सुख्खायाममा (मंसिर १६ देखि जेष्ठ १५सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा (जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म) १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युत हाल सञ्चालनमा रहेको समुन्द्रटार–त्रिशूली ३ वी हब प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुने छ ।
३ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले संयुक्त शिलान्यास गरेको ‘जीपी स्मृति सभागृह’ अलपत्र
झापा । गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा सात वर्ष अघि झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा निर्माण सुरु गरिएको ‘जीपी स्मृति सभागृह’ अलपत्र छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विसं २०७२ असार २८ गते भद्रपुर–८ मा सभागृहको संयुक्त शिलान्यास गरेका थिए । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सभागृह सात वर्षसम्म पनि अधुरै छ । सदरमुकामको मध्यभागमा काँसघारीले घेरेको अधुरो भवन अस्थिपञ्जरजस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने क्रममा जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गर्दा यो सभागृह परियोजना स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमध्ये कसैलाई पनि हस्तान्तरण गरिएन । अधिकारविहीन अवस्थाको जिससले सभागृह निर्माणको ठेक्काको म्याद थपेर काम अघि बढाउन अझ सकेको छैन । झापा सदरमुकाम चन्द्रगढीमा सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमगर्न सुविधासम्पन्न एउटा पनि सभागृह नभएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहलमा जीपी सभागृह बनाउने निर्णय गरिएको थियो । मेची रङ्गशालाको पश्चिमी छेउमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको खाली जग्गामा सभागृहको निर्माण सुरु गरिएको हो । निर्माणाधीन जीपी सभागृहको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । यसको पहिलो तलामा व्यापारिक प्रयोजनका २७ वटा सटर र दोस्रो तलामा तीन वटा बैंक अट्ने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार जना क्षमताको अत्याधुनिक सभाहल बनाउने योजना थियो । तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिले सभागृह निर्माणका लागि रु १२ करोड ७२ लाख ६९ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । सभागृह अत्याधुनिक सुविधायुक्त र मुलुककै गौरवको परियोजना हुने शिलान्यास कार्यक्रममा बताइएको थियो । निर्माणको ठेक्का प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ । प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओमप्रकाश सरावगी ‘जीपी स्मृति सभागृह’ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रोकिएको आरोप लगाउँछन् । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास भएको यो सभागृहको निर्माण कार्य चलिरहेका बेला सरकार परिवर्तन भयो’, मन्त्री सरावगी भन्छन्, ‘अहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार भएकाले अब बनाउँछौँ ।’ राजनीतिक कारणले नभएर प्राविधिक र कानुनी उल्झनका कारण ‘जीपी स्मृति सभागृह’को निर्माण कार्य अलपत्र परेको नेकपा एमालेका नेता एवं झापा जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले दाबी गरे । जिससका निवर्तमान प्रमुख पोर्तेलले भने, ‘राजनीतिक कारणले होइन, कानुनी र प्राविधिक उल्झनले परियोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको हो ।’ सभागृह निर्माणको म्याद थप्ने अधिकार पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय नगरिदिँदा ‘जीपी स्मृति सभागृह’को काम रोकिएको उहाँको भनाइ छ । पोर्तेल विसं २०७४ मा जिसस झापाको प्रमुख निर्वाचित भएर आउनुअघिनै भवन निर्माण अवरुद्ध भइसकेको थियो । निर्माण कार्यको म्याद थपिदिन वा जिससलाई इन्जिनियरको दरबन्दीसहित प्राविधिक क्षमतायुक्त बनाउन मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताए । जिसस झापाका निमित्त स्थानीय समन्वय अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठले म्याद नथपी निर्माणको कुनै भुक्तानी दिन कानुनीरुपमा नमिल्ने भएकाले अझै पनि काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको बताए । ठेक्का पाएको प्रेरा–शाह जेभी कम्पनीले विसं २०७२ असार ९ गते निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसको म्याद विसं २०७४ भदौ ३१ गते समाप्त भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले करिब तीन करोड भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरेपनि कति प्रतिशत काम बाँकी छ भन्ने कुनै आधार प्रमाण नभेटिएको उनले बताए । ‘जिसससँग इन्जिनियरनै छैन, कामको कति प्रगति भयो भनेर प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था रहेन’, उनले भने, ‘कानुनीरुपमा अव यो सभागृह जीवित छैन, जिससको नियन्त्रणमा हुने कुरै भएन ।’ निर्माणको म्याद सकिए संगै निर्माण व्यवसायी पक्ष परियोजनाबाट पछि हटेको छ । राजनीतिक सरकार परिवर्तन र कानुनी उल्झन उत्पन्न भएकै बेला निर्माण व्यवसायीले काल्पनिक प्रगति विवरण देखाएर कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी लगेको बताइएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ का नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम जोडिएको सभागृह निर्माणमा लापर्बाही भएको भनेर जनगुनासो बढ्दै गएको बेला जिल्ला समन्वय समिति झापाले कानुनी अड्चन हटाएर अधुरो भवनलाई पूर्णता दिन पहल सुरु गरिसकेको जनाएको छ । जिसस प्रमुख विश्व बराल सभागृहको निर्माण ठेक्काको म्याद थपी समस्याको समाधान गरिनुपर्ने माग लिएर हाल सिंहदरबार गएका छन् । ‘जे जे गर्दा समस्याको गाँठो फुकेर काम बन्छ, त्यही पहलका लागि काठमाडौँ पुगेको छु’, बरालले भने, ‘तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको गौरवको परियोजना भएकाले जीपी सभागृहको निर्माण पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ रासस
दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली खेर नजाने
काठमाडौं । लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाहरुबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाको उदीपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनमा आइतबारबाट विद्युत प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । १३२/११ केभी कीर्तिपुर सबस्टेसन यसअघि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको थियो । अब सबस्टेसन पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै त्यस करिडोरमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ४ जलविद्युत आयोजनाको ७२ मेगावाट विद्युत कीर्तिपुर सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । प्रसारण पूर्वाधार अभावमा ती आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य भएको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रमेश पौडेलले बताए । ‘गत वर्षको बाढीले क्षति पुर्याएको एउटा टावर निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, त्यसैले उदीपुरबाट दोर्दी खोला–१ जलविद्युत आयोजनासम्म हाम्रो लाइन र त्यहाँबाट कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्म दोर्दी खोला–१को प्रसारण लाइन प्रयोग गरी लाइन सञ्चालनमा ल्याएका छौं’, पौडेलले भने, ‘प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नपाउने हो की भन्ने चिन्ता र चासो त्यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई थियो, अब लाइन सञ्चालना आएपछि कुनै पनि आयोजनाको बिजुली खेर जाँदैन ।’ प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ र ८.६३ मेगावाटको चेपेखोला साना जलविद्युत आयोजना जोडिने छन् । दोर्दी खोलामा निर्माण भएको जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत उदीपुर सबस्टेसनमा जोडिने छ । उदीपुर सबस्टेसनको निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि आयोजनाहरुको विद्युत वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको मध्यमस्र्याङ्दी विद्युतगृहको स्वीचयार्डमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि निर्माणाधीन २२० केभीे मस्र्याङ्दी करिडोरको करिब ६ किलोमिटर लाइनलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । करिब ८५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइनको लम्बाइ १० किलोमिटर छ । आयोजनाले नै कीर्तिपुरमा १३२ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरेको हो । निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनको गत वर्षको असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले ४ वटा टावर बगाइदिएको थियो । त्यसमध्ये ३ वटा टावर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एउटा अन्तिम चरणमा छ ।
