श्रमिकलाई पनि सेयर दिने माथिल्लो तमोरको योजना, ५५ अर्बको लागतसहित मंसिरदेखि निर्माण थाल्ने
काठमाडौं । ताप्लेजुङमा निर्माण हुन लागेको २५५.२८१ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजना मंसिरदेखि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो । निजी क्षेत्रको सानिमा हाइड्रो समूहले निर्माण गर्न लागेको उक्त जलविद्युत आयोजनाले मंसिरदेखि निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने जनाएको हो । तमोर सानिमा इनर्जीका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले मंसिरदेखि निर्माणको चरणमा जाने र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताए । उनले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने बित्तीकै काम सुरु गर्ने बताए । यो आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका र फुङ्लिङ गाउँपालिको बीचमा रहेको छ । प्राधिकरणले यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिदका लागि बर्खायाममा प्रतियुनिट ४.८ रुपैयाँ, सुक्खायाममा पिकिङ अवधिका लागि प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ र ननपिकिङ अवधिका लागि प्रतियुनिट ८.४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बिहीबार सो आयाेजनाकाे विद्युत खरिद बिक्री दर सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबाट सुझाव पनि लिइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढुङ्गानाले यो आयोजनाबाट कुल उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा १४७९.८८ गिगावाट घन्टा रहेको छ । आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ५५ अर्ब १५ करोड (कर्जाको ब्याजसहित) रुपैयाँ छ । अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिइनेछ । ऋणका लागि विभिन्न बैंकसँग प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले सो आयोजनाबाट सर्वसधारणलाईसँगै श्रमिकलाई पनि सेयर दिने धारणा राखे । ‘हामीले निर्माणका लागि जुट्ने श्रमिकलाई पनि सेयर दिन्छौं, सबैलाई जलविद्युत विकासमा लाग्न अनुरोध गर्छु, स्थानीयलाई त सेयर दिन्छौं नै फिल्डमा काम गर्नेले पनि सेयर हाल्छु भन्नुभयो भने उहाँहरुको काम गरेकाे रकम अनुसारकाे सेयर पाउनुहुन्छ, उहाँहरुले चाहनु भयो भने काम गरेवाफत् पाउने रकम उहाँहरुको सेयरका रुपमा रहन्छ,’ उनले भने । उनले आगामी ५ वर्षभित्र सो आयोजनाको निर्माण सक्ने योजना रहेको बताए । आयोजनाका जनरल म्यानेजर प्रकृतिराज तिमिल्सिनाले आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओआर) १५.९२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको बताए । पिकिङ रन अफ दि रिभरमा आधारित यो आयोजनाले स्थानीय स्तरमा विकाससँगै देशको समग्र जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने तिमिल्सिनाको भनाइ छ । यस आयोजनामा ४ सयभन्दा बढी प्रमोटर सेयरका रुपमा आवद्ध भएका छन् । यस्तै, कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै आयोजना निर्माण नगरी निजी क्षेत्रलाई पनि सक्रिय रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने बताए । उनले छोटो अवधिमा पनि आयोगले धेरै काम गरेको बताए । उनले जनशक्तिको अभावका बिचपनि आयोगले महत्वपूर्ण काम गरेको जानकारी दिए । उनले आयोगले नियमनभन्दा पनि सकेसम्म सहजीकरणको काम गरिरहेको धारणा राखे । उनले विद्युत महसुल दुइपटक निर्धारण भइसकेको बताउँदै विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्ने काम पनि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब पिकिङ रन अफ दि रिभर आयोजना निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले अहिले अधिकांश आयोजना रन अफ दि रिभरमा आधारित भएर निर्माण भएको बताउँदै मािथल्लो तमोरले पनि बिद्युत विकासमा महतवपूर्ण योगदान गर्ने बताए । यस्तै, उनले १०० मेगावाटभन्दा बढीको खरिदबिक्री दर निर्धारण विद्युत नियमन आयोगले गर्दै आएको बताउँदै ती आयोजनाहरुको आरओआर १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने नीतिगत व्यवस्था रहेको धारणा राखे । यस्तै, उनले माथिल्लो तमोर अबको ६ वर्षभित्र निर्माण हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको पनि धारणा राखे ।
५० किलोमिटर सम्मको सडकको चौडाई वृद्धि गर्दा रुख काट्न पाइने
काठमाडौं । ५० किलोमिटर सम्म लम्बाई भएको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाई विस्तार गर्दा रुख काट्न पाइने भएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुुसुचीमा हेरफेर गर्दै सो व्यवस्था गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय द्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावलीको अनुसूची १ को खण्ड (क) को उपखण्ड ८ पछि (८क) थप गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ थपिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘(८क) ५० किलोमिटरम्म लम्बाइको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाइ वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनस्र्थापना वा पुननिर्माण गर्न ५ हेक्टरम्मको वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने ।’’
हुलाकी राजमार्गकाे ७२ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । तराई–मधेसको समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्ग हालसम्म ७२ प्रतिशत निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो राजमार्ग अबको दुई वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म झण्डै नौ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएकामा अहिले साढे पाँच सय किमीका लागि ठेक्का आह्वान भएर काम अघि बढेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । चालु आवमा डेढ सय किमी काम काम हुने निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले जानकारी दिए । पूर्व–पश्चिम सडकमा झण्डै एक सय किमी र उत्तर र दक्षिणतर्फ झण्डै ५० किमी कालोपत्र गर्न बाँकी छ । अहिले काम भइरहेकामा कतिपय ठाउँमा ‘स्ट्रक्चर’ कतै ग्राभेल कतै ‘बेस’ भइसकेको उनले बताए । ‘झापा मोरङसम्ममा बेस भएको छ र कालोपत्र गर्न बाँकी छ’, प्रमुख झाले भने, ‘बेसको काम भइसकेका ठाउँमा आगामी वर्ष काम सकिनेछ ।’ आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम जोड्ने सडकसँगै १० सहायक सडक छन् । समग्र आयोजनाको झण्डै दुई सय ५० किमी सडक र पूर्व–पश्चिमको डेढ सय किमी सडक ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । यी खण्डमा यो वर्ष ठेक्का आह्वानका लागि प्रक्रियामा रहेको र अनुकूल भएपछि प्रक्रिया अघि बढाइने छ भने निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा स्वीकृति आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नवलपुरबाट सुस्ता पूर्वसम्म, कपिलवस्तु–दाङ–बाँकेसम्मको खण्डमा ठेक्का गर्न बाँकी छ । बाँके र बर्दिया जोड्ने ३१ किमी लामो नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक गत बुधबार शिलान्यास भएको थियो । ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी खण्डमा प्रक्रियामा जान सकिने प्रमुख झाले बताए । उनले भने, ‘इआइए र डिपिआर भइसकेको छ । अब ठेक्का अघि बढाइनेछ ।’ ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी डेढ सय किमीमा नै वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा जान स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि बाँकी रहेको र त्यसका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएकोे प्रमुख झाले बताए । निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा वातावरणीय असर पुग्ने भन्दै निर्माण अघि बढाउन सहमति नभएपछि विगतदेखि नै वन क्षेत्रको विकल्प खोज्न छलफल भएको थियो । अहिले दाङ र बाँकेको कल्याणपुर–रुपडिया–राजपुर जङ्गल क्षेत्र भएकाले वैकल्पिक मार्गका विषयमा छलफल भइरहेको छ । सडक र पुल दुवै सम्पन्न हुन अब दुई वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । जम्मा दुई सय ५० पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक सय २५ वटा सम्पन्न भएको छ । झण्डै ८०–९० पुल निर्माणाधीन छन् भने अझै पनि ४०–५० पुल ठेक्कामा जान बाँकी छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भइसकेकाले अब प्रक्रियामा जान सकिने उनले बताए । अहिलेको कामको गतिका आधारमा विसं २०८२/८३ सम्ममा सडक र पुल सबै सम्पन्न हुनसक्ने बताइएको छ । विगतका वर्षहरूमा कोभिडका कारण काममा बाधा पुगेकाले पनि अवधि थप भएको प्रमुख झाले जानकारी दिए । आयोजनामा पहिले धेरै रुग्ण पुल रहेकामा अहिले कम भइरहेको छ । रुग्ण पुलका अवधि थप गरेर काम भइरहेको छ । चालु आबमा रुग्ण पुलको निर्माण सकिने तर कन्काई पुल, कान्द्रा, बिरिङ, कमला पुललगायत १० वर्ष पहिले शुरु भएका पुलहरु नै सम्पन्न गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाहैँ संसोधनबमोजिम काम हुनसक्ने देखिएको सबै ठेक्काको अवधि असारसम्म थप गरिएको छ । रुग्ण ठेक्कामा यो अवधिमा यति प्रगति गर्नुपर्ने भनी तोकिएको उनले बताए । ‘तीन महिना र छ महिनामा यति–यति गरिसक्नुपर्ने भनी निर्धारण गरिएको छ’, प्रमुख झाले भने, ‘अवधि असारसम्म भएपनि काम नगर्दा तोड्ने प्रक्रियामा अहिले पनि जान सकिन्छ ।’ विगतमा कतै निर्माण व्यवसायीका कारण, कतै कोभिडका कारण त कतै निर्माण सामग्रीको मूल्य बृद्धि हुँदा काम नगर्ने व्यवासायीको निर्णय कन्सट्रक्सन होलिडेका कारण निर्माणमा बाधा पुगेको थियो । विगत वर्षहरुमा कोभिडका कारणले पनि निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो । कतिपय स्थानमा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेर ढिलाई भएको थियो । ‘कन्सट्रक्सन होलडे’ को समयमा कतिपयले गरेपनि अन्यले गरेका थिएनन् । आयोजनामा गत आबमा सतप्रतिशत प्रगति थियो । एक सय४६ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा १५० किमीमा कालोपत्र भएको थियो । सोह्रवटा पुल निर्मार्ण गर्नुपर्नेमा १४ बटा निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ । सो आयोजनाले आब २०६५/६६ मा निर्माण शुरु गरेर आव २०७४÷७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पु¥याइएको थियो । राणाकालमा चिठ्ठी आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको थियो । उक्त राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो ‘मोडालिटीमा’ काम हुन सकेन । भारतीय पक्ष बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढाइएको थियो । रासस
