त्रिशुली रिभरसाइड रिसोर्टमा रहेको स्काइरोप साइकलिङ र जिपलाइनलाई पर्यटन विभागबाट मान्यता
काठमाडौं । रिभरसाइड स्पा एण्ड रिट्रिट प्रा।लि द्वारा सञ्चालित त्रिशुली रिभरसाइड रिसोर्टमा रहेको स्काइरोप साइकलिङ र जिपलाइनले पर्यटन विभागबाट मान्यता प्राप्त गरेको छ । हालै रिसोर्टले जिपलाइन र स्काइरोप साइकलिङको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको रिसार्टका सञ्चालक उद्धव कँडेलले जानकारी दिए । यस अगाडि पर्यटन बिभागको निरीक्षण भ्रमण पछाडी पर्यटकहरुलाई सेवा दिँदै आएको कँडेलले बताए । ‘एक दशकभन्दा लामो समयदेखि र्याफ्टिङ, क्यानोइङ, कायाकिङ सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ । पछि जिपलाइन र स्काइरोप साइक्लिङ पनि सुरु गर्यौँ,’ कक्डेल भन्छन्, ‘नदी माथी नै स्काइरोप साइकलिङ गर्न मिल्ने यो नै नेपालको पहिलो स्काइरोप साइकलिङ हो । सञ्चालनमा आएको केही समयमै यी दुई साहसिक खेल हाम्रो रिसोर्टमा सञ्चालन गर्न पर्यटन विभागबाट इजाजतपत्र पाइसकेका छौँ ।’ काठमाडौँबाट सत्तरी किलोमिटर दुरीमा पृथ्वी राजमार्गको मलेखु नजिकै मालिङ्गामा रहेको यस रिसोर्टको स्काइरोप साइक्लिङमा २ वटा ट्रयाक छन् । एउटा ट्रयाकमा एक जना खेल्न मिल्छ भने अर्कोमा जोडी नै एकैसाथ खेल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुई तर्फी दुरी तीन सय पचास मिटर रहेको साइक्लिङ खेल्न प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ र फोटो भिडियोको लागि थप पाँच सय लाग्ने कँडेलले जानकारी दिए । रिसोर्टमा जिपलाइन पनि नदी पार गर्ने गरी नै बनाइएको छ । रिसोर्ट परिसरबाट जिपलाइन नदी पारी तर्फ ल्यान्डिङ हुन्छ । दुई सय मिटर लामो जिपलाइन खेल्न एक हजार रुपैयाँ र फोटो भिडियो बनाउन पाँच सय लाग्ने कँडेलले बताए । जिपलाइन गरेर नदी पार गर्ने पर्यटक स्काइ साइक्लिङ गरेर फर्कन सक्छन् । यो कम्बो प्याकेज बुकिङ गर्नेले विशेष छुट समेत पाउने उनी बताउँछन् । यस्तै, पर्यटकलाई थप सुविधा दिन जिपलाइनको ल्यान्डिङ तर्फ २५ वटा भिल्ला, टेन्टेड क्याम्प, स्पा, साउना, स्टिम, स्विमिङ पुल निर्माण भइरहेको छ । जिपलाइन र स्काइरोप साइक्लिङको लागत करिब २ करोड रहेको र आगामी दिनमा अन्य एड्भेन्चर गतिविधि थप्दै जाने उनी बताउँछन् ।
रेलको ‘वासिङ’ गराउन मात्र वर्षेनि पाँच करोड खर्च, भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई ४८ करोड
जनकपुरधाम । नेपाल रेल्वे कम्पनीले भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्था रेलमार्गमा सञ्चालन हुँदै आएको रेलको ‘वासिङ’ गराउन मात्र वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ । कम्पनीको आफ्नै वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । जयनगर-कुर्था रेलमार्गमा गत २०७८ चैत १९ गतेदेखि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने अवस्था छ,’ नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले भने, ‘यसका कारण हामीले वासिङमा मात्र बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाँ खर्चिदै आएका छौँ ।’ भारतमा फ्युल भराउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसबाट हामी बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिन बाध्य छौं उनको भनाइ छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न सकिए वार्षिक करिब सात करोडभन्दा बढी रकम बचत हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बजेट चाहिन्छ, हामीले सरकारसँग बजेट माग्दै आएका छौं तर अहिलेसम्म बजेट पाउन सकेका छैनौं ।’ बजेटका लागि आश्वसनबाहेक अहिलेसम्म बजेट पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । नेपाली रेल सञ्चालन गर्न नेपाली जनशक्ति नहुँदा अहिले भारतीय जनशक्तिबाट रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीमा २६ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन्,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘भारतीय कर्मचारीको तलब, रेलको मेन्टीनेन्स, सामान खरिदलगायतमा वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ हामीसँग आफ्नो नेपाली चालक छैन, त्यसैलै भारतीय चालकले नै रेल चलाउँदै आएको छ त्यसबापत उनीहरुलाई तलबबापत मात्रै मासिक १८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल नेपाली दक्ष कर्मचारी उत्पादन गर्न सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली जनशक्ति तयार गर्न भारत वा अन्य देशका इन्स्टिच्युटबाट तालिम दिलाउनुपर्छ, त्यसका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ ।’ जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगर दिनमा दुई पटक आउने जाने गर्दै आएको रेलबाट दैनिक दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । रेलबाट वार्षिक रु आठ करोड आम्दानी हुँदा खर्च भने ५० करोड रुपैयाँ जति हुँदै आएको महाप्रबन्धक झाले बताए । अहिले नेपाल सरकारले भारतीय रेल्वे कम्पनी कार्पोरेशन (कोङकण) लाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । रेल सञ्चालन भएदेखि रेल घाटा नगए पनि सम्झौताअनुसार भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई ४८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा परेको महाप्रबन्धक झाले बताए । गत २०७८ चैत १९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षीले हरियो झण्डा देखाएर जयनगर-कुर्था रेल मार्गमा रेल सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसयता दैनिक निर्धारित समय तालिकाअनुसार नै नियमित रेल चल्दै आएको कम्पनीका इञ्जिनियर विनोद ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जयनगरबाट ८ः३० र ३ बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट १०ः३० र ५ः१५ मा अर्को रेल छुट्ने गरेको छ । रेल चल्न थालेसँगै यहाँको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढेको जनकपुरधामका व्यापारी रोशन साहको भनाइ छ । रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि सात ठाउँमा स्टेशन÷हल्ट रहेका छन् । तीनमा कुर्था, परवाहा, बैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगर छन् । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेर करिब तीन वर्षअघि नेपाल आइपुगे पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुनसकेको थिएन । कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट उसै थन्किएको थियो । अहिले दुवै सेट रेल सञ्चालनमा छ । कुर्थाबाट जयनगर वा जयनगरबाट कुर्था ३५ किमीका लागि सामान्य सिटमा ९० रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ । रासस
कछुवा गतिमा निमार्ण हुँदै महाकाली करिडोर सडक, १२ वर्षमा ३० किमी मात्रै कालोपत्रे
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन एवं यहाँदेखि अन्यत्र जिल्लामा विस्तारको क्रममा रहेका ठूला विकास निर्माण योजनाका काम सुस्त गतिमा छन् । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको प्रगति कछुवा गतिका छ । विसं २०६६ देखि थालनी भएको निर्माण १२ वर्ष बितिसक्दा ३० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । उक्त योजनाको सुरुआत बिन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा कामका लागि ठेक्का भए पनि रुख कटानको प्रक्रियाले काम नै सुरु हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिंकरसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत चार सय १३ किमी सडक पर्ने धेरै क्षेत्र रुख कटानको अल्झन्मा छ । महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका इञ्जिनीयर मिलन घतानीले करिडोर निर्माण अन्तर्गत सबैतिर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तर डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्म १५ किमी ट्रयाक खोल्न गत वर्ष असारमा रु पाँच करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने हुन सकेको छैन । उक्त क्षेत्रको ट्रयाक खोल्ने काम दिवा-शनिदेव जेभीले पाएको थियो । दिवा-शनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले रुख कटानको आदेश नभएकाले एक वर्षदेखि आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो पोखे । ‘रुख कटानको आदेश आएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो ।’ उनले भने, ‘अब चाँडै आदेश आउछ भन्नेमा आशावादी हुनेबाहेक अरु केही छैन ।’ करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै एक हजार नौ ५१ रुख कटान गर्नुपर्ने छ । उक्त १५ किमी ट्रयाक विसं २०८० भित्र खोलिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण पक्षले एक वर्ष काम गर्न पाएन । त्यसैगरी ३० महिनामा निर्माण गरी कञ्चनपुरको हुलाकी सडक दोब्बर समय सकिदा पनि निर्माण अधुरै छ । यहाँको डोके बजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजीसम्म ६२ किमी सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर हालसम्म ३४ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन प्याकेजमा दिइएको ठेक्कामा कूल २८ किमी सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । निर्माणमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिइए पनि अन्तः पाँचौं पटक निर्माणको म्याद थप भएको छ । ‘डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको प्याकेजमा आगामी मङ्सिर र बाँकी दुई प्याकेजमा असारसम्मकै समय दिइएको छ ।’ उनले भने, ‘कोरोना कहरलगायत कारणले पनि निर्माणको समय लम्बियो ।’ कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा परेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । आयोजना कार्यालयले गत असार १५ गते धान दिवसका दिन बेदकोट नगरपालिकासम्म महाकालीको पानी पुर्याएर एक दिन रोपाइँ कार्यक्रम गरे पनि भारतले नियमित पानी दिन छाडेको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म गरी ३३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म करिब २८ किमी मूल नहर निर्माण सकेको छ । विसं २०७७ जेठमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएयता मूल नहर निर्माणाधीन र शाखा नहर निर्माण थाल्ने सुरसारमा रहेको आयोजना २०६४/६५ सालबाट सुरु भएको हो । मूल नहर निर्माण गरिरहेको आयोजनाले १५ किमी नहर बनाउन तीन प्याकेजमा काम गराइरहेको छ । भारतीय पक्षले माथिल्लो तहबाट दुवै देशका उच्च अधिकारीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गराएर पानी नियमित छोड्ने बताएको छ । सिँचाइ आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहरको करिब २२ किमी शाखा नहर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल योजना पनि पछिल्लो समय डिजाइन परिर्वतनलगायत कारणबाट ढिलो हुन गएको छ । सुदूरपश्चिमको ठूलो आयोजना मध्येमा पर्ने पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भइसकेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले योजनाको वित्तीय प्रगति नै ८१ प्रतिशत भइसकेको बताए । ‘तटबन्ध निर्माणको नयाँ डिजाइनको भरिएसन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ ।’ उनले भने, ‘दशैँ अगावी स्वीकृत हुने र निर्माणले गति पाउने छ ।’ पुलसँगै महाकाली पारी र बारी गरेर ७.८ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण थोरै बाँकी छ । पुल निर्माणको अवधि विसं २०८० भदौसम्म रहेको छ । महाकाली पुललाई त्रिदेशीय आर्थिक नाकाको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । कञ्चनपुरका अरु दुई ठूला आयोजना दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । चालु आवमा सरकारले दुवै आयोजनाको प्रक्रियाअघि बढाउन रु एक/एक अर्ब रकम विनियोजन गरेपछि आयोजनाअघि बढ्ने आशा पलाएको छ । दुवै ठूला आयोजना प्रक्रियामा अघि बढेको सरोकारवाला निकायाको भनाइ छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुख्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमको आर्थिकस्तर उकासिने बताए । ‘दुवै आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले पनि लामो समय दबाब र सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेको विषय हो ।’ उनले भने, ‘अब विकास एवं लगानी मैत्री वातावरण बनाएर तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ ।’ रासस
