विदेशबाट ल्याएको मोबाइलमा दुई सयदेखि १० हजारसम्म कर, कुनमा कति ?
काठमाडौं । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाख माथिका मोबाइल फोनमा रू दश हजार कर लाग्ने भएको छ । अन्य स्मार्टफोनमा रू तीन हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ । विसं २०८० जेठ १५ गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमइस) प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोनसेटको आइआएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुलबापत यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ । ‘आइफोन र एक लाखभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिसेट दश हजार, अन्य स्मार्टफोनका लागि तीन हजार र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय कर लाग्नेछ,’ आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ । तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नागरिकले सोको प्रमाण पेस गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेमा एक थान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई एक प्रतिशत सेवा शूल्क लगाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइ सक्नुपर्नेछ । यस्तो शुल्क दाखिल नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारको शिकार बने दर्जन ठूला कम्पनी, नेपाल लाइफ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपीओ) जारी गरी पुँजी वृद्धि गरेका र सरकारी नीति अनुसार मर्जरको माध्यमबाट ठूलो पुँजी बनाएको दर्जनौ ठूला कम्पनीमाथि सरकारले शिकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गरेको यो शिकारीबाट सरकारको कोसमा १० औं अर्ब राजश्व त संकलन हुनेछ तर सरकारी नीतिलाई अनुसरण गर्दै मर्जरको माध्यबाट पुँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीहरुले एक/दुई वर्षको १०० प्रतिशत नाफा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । सरकारको शिकार बनेका कम्पनीहरुमा नेपाली तथा विदेशी लगानीका ठूला बैंकहरु, बीमा कम्पनी कम्पनीहरु, सिमेन्ट कम्पनी लगायत रहेका छन् । जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटका कारण नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल बैंक, नविल बैंक, एनएमबी शिवम् सिमेन्टलाई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करको भार पर्ने भएको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक, नेपाल एसविआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतलाई पनि ठूलै आर्थिक भार पर्ने भएको छ । फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि ती कम्पनीहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने भएको छ । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सरकारले यस विषयमा खेद प्रकट गरेका छन् । उनले सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखापरीक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसी दियौँ भनेर प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘हे ईश्वर, ती बैंक वित्तीय संस्थाहरुले कहाँबाट ती व्यक्ति र संस्था खोज्ने होलान, जसले पहिले नै मर्जर एक्युजिसन, एफपीओबाट प्राप्त लाभ लिएर सेयर बेचेर निस्के, अनि अहिले जसको हातमा त्यो बेचिएको सेयर छ, उसले के आधारले हिजो संस्था तथा स्वयम सरकारले गरेको गल्तीको भार बोक्नु पर्ने, कसरी उसको अहिले आर्जित नाफाबाट अर्कोले तिर्नु पर्ने कर तिर्ने,’ उनले भने । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्युजिसन हुनुअघि र अहिले कायम सेयरधनी एउटै रहिरहेको भए त फरक नपर्ने बताए । तर, जसले हाल तिर्नु पर्ने भनिएको कर नतिरी नाफा खाए र सेयर बेचे तिनीहरूबाट कसरी असुल गर्ने भनेर पौडेलले प्रश्न गरेका छन् । ‘समाधानको पाटो र असर नहेरी लोकप्रियताको लागि गरिएका यस्ता निणर्यहरुले दीर्घकालीन रुपमा नै वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई किन नबुझेका होलान् ?, सरकार अर्थ न बर्थको गलपासो महालेखापरीक्षकले पारेको थियो तिमीले फुकाउला भनेको झन कसी दियौँ,’ उनले भने । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीलले राज्यको श्रोत संकलनको गज्जब उपाय भनेर व्यङ्ग गरेका छन् । उनले राज्यले यसैगरी एम्बुस थापेर शिकार गर्दै जानुपर्छ है भनेका छन् । सेयर विश्लेषक दिनेश आचार्यले एफपीओ र प्रिमियममा सेयर बेचेका आधा दर्जन कम्पनीको एक दुई बर्षको मुनाफा त सिनित्तै हुने बताएका छन् । आर्थिक विधेयकमै घुसाएर महालेखाको रायलाई बैधानिकता दिएपछि अब नतिरेर सुखै नहुने उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल लाईफ, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, एसबिआई, नेपाल बैंक र शिखर इन्स्योरेन्स जस्ता सस्थाले अब मङ्सिरभित्र अर्बौं रकम करवापत तिर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक मर्जरको स्वापमा ठूलो रकम मुनाफा देखाएर लाभांश खाएका कम्पनीहरु पनि मारमा पर्ने भए, अब यसको असर दोस्रो बजारमा कस्तो पर्छ भोलि हेरौं ।’
कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो अन्तःशुल्क, कुन कति महँगो हुन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टल १०५ रुपैयाँ बनाइएको छ । सक्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तःशुल्क पनि प्रतिक्विन्टल १०५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अन्डा मिसाइएका स्पागेटी, म्याक्रोनी, नुडल्स, लसान्या, नोकी, राभिओली, कुकु (उत्तर अफ्रिकी खाद्य पदार्थ) पास्तालगायतका वस्तुमा प्रतिकिलो रू १७ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर प्रतिकिला २० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, चिजबल प्रतिकिलो रू १७ अन्तःशुल्क रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो २० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । आलु चिप्स प्रतिकिलो १७ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा १ रुपैयाँ बढाएर १८ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सुन्तलाको रस (फ्रोजेन अरेन्ज जुस), भोगटेको रस, भुइँकटहरको रस, गोलभेँडाको रस (टमाटो जुस), अङ्गुरको रस, स्याउको रस, आँपको रस, क्यानबेरी जुस, म्याक्रोकार्पन जुसलगायत वस्तुमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँबाट बढाएर १३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । सुर्तीरहित पान मसला प्रतिकिलो ८२१ रुपैयाँबाट बढाएर ८५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी (गुट्खा) को अन्तःशुल्क प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँबाट बढाएर ३६५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अल्कोहलरहित बियर प्रतिलिटर ३० रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ, जौबाट बनेको बियर प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल (इएनए) प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको डिनेचर्ड स्प्रिटमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा ३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । वाइन र ब्रान्डीको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका स्प्रिटहरूको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १५ यु पी शक्तिको (४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको) तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार ७० रुपैयाँबाट १ हजार ८ सय पु¥याइएको छ । त्यस्तै, ३० यु पी शक्ति (३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको) तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार २१५ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । त्यसलाई प्रतिलिटर ३५ बढाएर १ हजार २५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ह्विस्कीको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै रम र अन्य स्प्रिटहरूको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने उखुको उत्पादनका स्प्रिटमा पनि प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँबाट बढाएर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १५ यु पी शक्तिको ह्विस्की (४८.५ प्रतिशत) अल्कोहल मात्रा भएकोलाई प्रतिलिटर १ हजार ७५० रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै २५ यु पी शक्ति (४२.८प्रतिशत अल्कोहल) भएको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर १ हजार ३०६ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर १ हजार ३४५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको ह्विस्कीमा प्रतिलिटर १ हजार २१५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर १ हजार २५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जिन र जेनेभाको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने स्प्रिटमा प्रतिलिटर २२८ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर प्रतिलिटर २३५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ४८.५ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर १ हजार ७५० रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर १ हजार ३०६ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार ३४५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहल भएको जिनमा प्रतिलिटर १ हजार २१५ रुपैयाँबाट बढेर १ हजार २५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोटमा प्रतिएम ७१० रुपैयाँ अन्तःशुल्क रहेकोमा त्यसलाई ७३० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ७० मिमिसम्मको लम्बाइ भएको चुरोटमा एम १ हजार ६२५ रुपैयाँ बाट बढाएर १ हजार ६९० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ७० देखि ७५ मिमिसम्म लम्बाइ भएकोमा प्रति एम २ हजार ३ सय, ७५ देखि ८५ मिमिसम्मकोमा प्रतिएम २ हजार ९७०रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ । जर्दा, खैनी, नस, गुटखा र निकोटिनयुक्त पान मसला तथा सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलो ८२१ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यो बढेर प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । मार्बल, ट्राभर टिन, इकोजिन र अन्य चुनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गामा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
