करको दरमा हेरफेर भएसँगै अब कति आम्दानी गर्नेले कति आयकर तिर्नुपर्ला ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत करका विभिन्न दर हेरफेर गर्यो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । वार्षिक करयोग्य आय २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको छ । आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार थप स्पष्ट पार्दै आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने आयकरसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले २० लाखभन्दा बढीको वार्षिक करयोग्य आम्दानी भएका व्यक्तिका लागि आयकरको दर परिमार्जन गरेको छ । २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यस्तै, ५० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । वार्षिक २० लाखभन्दा कम करयोग्य आय भएका व्यक्तिका लागि भने करका दर यथावत राखिएका छन् । हाल एकल व्यक्तिले पाँच लाखसम्म र दम्पतीको हकमा छ लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरणबापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा भने एक प्रतिशत कर आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । एकल व्यक्तिले पाँच देखि सात लाखसम्म र दम्पत्तिको हकमा छ लाखदेखि आठ लाखसम्मको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । एकल व्यक्तिको हकमा सात लाखभन्दा बढी र १० लाख सम्म तथा दम्पतीको हकमा आठ लाखदेखि ११ लाखसम्मको आयमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । एकल व्यक्तिको हकमा दश लाख देखि २० लाख र दम्पत्तिको हकमा ११ लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । वार्षिक करयोग्य आय गणना गर्दा विभिन्न शीर्षकको रकम गणना गर्नु नपाउने अर्थात् छुटको व्यवस्था पनि आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा खर्चमा छुट हुने रकम पनिको सीमा सरकारले तोकिदिएको छ । कुनै व्यक्तिले अवकाश कोषमा योगदान गर्दा वार्षिक तीन लाख वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ सो रकममा आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा भने पाँच लाख वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन कम हुन्छ, सो रकमसम्मको आफ्नो करयोग्य आयबाटबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था छ । दुर्गमभत्ता सुविधा पनि करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्छ । त्यस्तै नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने राजस्व विभागले जनाएको छ । निवृत्तिभरणबाट भएको आयमा व्यक्तिले पाउने छुट सीमामा २५ प्रतिशत घटाउन पाइनेछ । त्यस्तै, अपाङ्ग व्यक्तिले आफ्नो करयोग्य आयमा थप ५० प्रतिशत रकम घटाउन पाउनेछन् । बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा ४० हजारमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । स्वास्थ्य बीमावापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पाँच हजारमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको निजी भवनको बीमावापत तिरेको वार्षिक प्रिमियम वा पाँच हजारसम्मको रकममा जुट घटी हुन्छ त्यस्तो रकम पनि करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । औषधि उपचार खर्चबापत बिलबमोजिमको वास्तविक खर्च रकमको १५ प्रतिशत वा सात सय ५० मा जुन घटी हुन्छ, उक्त रकम पनि कर मिलान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
सहकारीमा हालसम्मकै ठूलो ठगी : भारतमा समेत लगानी, श्रीमतीले चढ्थिन् साढे २ करोडको कार
काठमाडौं । शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीको बचतकर्ता ठगीको विषयमा केन्द्रिय अनुन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान सकेको छ । सिआईबी सहकारीको ठगीको विषयमा अनुसन्धान सकेर भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ । सिआईबीको अनुसन्धानका अनुसार सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको १४ अर्ब बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यो नै हालसम्मको सहकारीको ठूलो घटना भएको बुझिएको छ । तर, सिआईबीले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा साढे ६६ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भक्तपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको सिआईबीका प्रवक्ता संजयसिंह थापाले बताए । ‘हामीले शिवशिखरको घटनालाई चरणवद्ध रुपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, पहिलो चरणमा भक्तपुरको निक्षेपकर्ताको मात्रै जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्यौं, त्यो अनुसन्धानबाट साढे ६६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार भक्तपुरबाट मात्रै बिगो दाबी गरिएको रकमको परिमाण ७८ करोड बढी छ । सहकारीमा मुलुकभर एक लाखभन्दा धेरै निक्षेपकर्ता छन् । उनीहरूको १४ अर्बभन्दा धेरै रकम सहकारीमा जम्मा भएको बुझिएको छ । भक्तपुरको मुद्दा दर्तापछि काठमाडौं र ललितपुरमा अनुसन्धान गर्ने सिआइबीको तयारी छ । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सीआईबीले शर्मासहित सो सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । अहिले उनीहरु थुनामा छन् । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । शिबशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका केदार शर्मा अहिले फरार छन् । केदारनाथले भारतको राजस्थानमा समेत लगानी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । शर्मादम्पतीले संस्थाको पैसा आफ्नो नाममा दर्ता भएको शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । केदारनाथ विराटनगरको तुलसी सहकारीका पनि पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी लामो समयसम्म दुई सहकारीको अध्यक्ष थिए । तुलसी सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध ५० करोड हिनामिनाको अभियोगमा गत चैतमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । शिखर अर्गनाइजेसनमार्फत शर्मादम्पतीले आफ्नो नाममा दर्ता गरिएका तीन दर्जन कम्पनी स्थापना गरी सहकारीको पैसा त्यसमा लगानी गरेका थिए । उनले सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । शर्माले आफ्नो श्रीमतीको लागि महँगो गाडी खरिद गरेको पनि बुझिएको छ । गीता शर्माले साढे दुई करोड रुपैयाँ पर्ने टोयटाको फर्चुनर गाडी खरिद गरेकी थिइन् । सो गाडी सिआइबीले बरामद गरिसकेको छ । सहकारीका सबै सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि रोक्का भइसकेको छ । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायका अनुसार सहकारी संस्थाको तर्फबाट पेश भएका सबै कागजातहरुको अध्ययनको आधारमा तत् निकायमा सम्पत्ति रोक्काका लागि आग्रह गरे बमोजिम सम्पत्ति रोक्का भएको हो ।
केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र महानगरले कति बजेट पाए ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ । सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि रू १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब छ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ । महानगरपालिकामा गएको सङ्घीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख पाएका छन् । त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १९ करोड २४ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ । रासस
