बजेटबाट खुसी भएनन् शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गर्यो आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बजेटले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको छ भने निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संस्था विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)ले पनि आन्दोलनमा जाने बताएको छ । बजेटले शिक्षकहरु खुसी नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा शिक्षकका धेरै अपेक्षा नरहेको भएपनि विद्यालयका कर्मचारीको सुविधामा सम्बोधन नगरेको हुँदा आफूहरुलाई दुःख लागेको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘विद्यालय कर्मचारीहरुको लागि बजेटले केही बोल्दिएन, यो बेठिक भयो’, उनले भनिन्, ‘बजेट अत्यन्त कसिलो भएको भएपनि कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई थोरै मात्रै सम्बोधन गरिदिएको भए खुसी हुन्थ्यौं हामी ।’ नीति तथा कार्यक्रममा इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई हेर्छौं भन्ने तर बजेटमार्फत् सम्बोधन नै नगर्ने जस्तो नीति एकातिर काम एकातिर भएको अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ । ऐनमा हुने व्यवस्था समेत अर्थमन्त्रीले बोल्ने नमिल्दो काम पनि भएको उनले बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिएर प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धा गराएर छान्नेदेखि लिएर सबै गर्ने व्यवस्था लगायतका कुराहरुमा हामी सन्तोष छैनौं’, उनले भनिन् । त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत मागलाई पनि बजेटले कहिँकतै सम्बोधन नगरेको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले विकासन्युजलाई बताए । अध्यक्ष थापाका अनुसार बजेटमा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतका राम्रा कार्यक्रम भएको तर आँफूहरुको पेशागत विषयसँग सम्बन्धित मागमा सरकारसँग गरेको सम्झौताको कुनै पनि विषय नसमेटिएकोले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘बजेटले हामीलाई कहीँ कतै सम्बोधन गरेन, पेशागत मुद्दाहरुलाई कहीँ छोएन’, उनले भने, ‘शैक्षिक मुद्दाहरुको हकमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा, सबै पढेकाले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने विषय लगायत सकारात्मक पनि छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले लगानी गर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने विषयमा विशेष ढंगले सम्बोधन नगरिएकोमा आफूहरुको गुनासो रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले केही गर्नुपर्दैन, पैसा हाल्नुपनि पर्दैन, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अलिकति कडा बनाएर लेख्नपर्यो भन्ने मात्रै हामीहरुको माग थियो, त्यो वाक्य नै आएको छैन’, उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी, इसिजीमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विषयमा केही आएको छैन, समग्रमा हामीसँग सरकारले जे कुरामा सम्झौता गरेको थियो, त्यो कहिँकतै सम्बोधन गरेको छैन ।’ अब शिक्षकका घटक संगठनहरुको बैठक बसेर शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि दबाब दिने तयारीमा लाग्ने अध्यक्ष थापाले बताए । बजेटले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले भने आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । परिषदले जेठ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २० गतेदेखि माग पुरा नभएसम्मका लागि भनेर विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायीत्वको विषयक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा समेत उल्लेख भएको तर बजेटमा नसमेटिएको’ भन्दै परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ । परिषदले जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने, रिले अनसन गर्नेदेखि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
गार्मेन्ट उद्योग छोडेर व्यवसायीहरु ट्रेडिङमा लागे, धमाधम कर्मचारी कटौती
काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका गार्मेन्ट (तयारी पोसाक)उद्योगहरु एकपछि अर्को बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि उद्योग धराशायी बन्दै गएका हुन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे पछिल्लो समय उद्योगहरु समस्यामा रहेको बताए । उनका अनुसार निर्माणको चरणमा भएका उद्योग पनि रोकिएका छन् । गार्मेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीको निर्यात बढेको देखिएका पनि सन्तोषजनक अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार संघमा एक सयको हाराहारीमा गार्मेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसको आधा मात्रै अहिले सञ्चालनमा छन् । ‘पहिले उद्योग सन्तोषजनक अवस्थामा सञ्चालनमा थिए, अहिले व्यवसाय राम्रो छैन, कर्मचारीहरु पनि धमाधम बेरोजगार भइरहेका छन्, पहिला मेरै उद्योगमा २ सय जना कामदार थिए, अहिले ६०/७० जना मात्र छन्,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका गार्मेन्ट उद्योग उत्पादित सामाग्रीको मूल्यमा भन्दा नेपालमा उत्पादित सामाग्रीको मूल्य बढी भएको कारण अर्डरमा पनि कमी आएको पाण्डेले जानकारी दिए । अर्डर कम भएपछि व्यवसाय समस्यामा परेका हुन् । नेपालबाटै सिकेर सन् १९९५ मा सुरु गरेको बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग अहिले ३७ अर्ब डलरभन्दा बढीको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह पनि अहिले गार्मेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले ४० प्रतिशत गार्मेन्ट उद्योग बन्द भइसकेका छन् । विदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका सामाग्रीको मूल्य सस्तो भएको र तिनीहरूको तुलनामा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि धेरै गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले यस क्षेत्रलाई केही सम्बोधन अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘हामीले बजेटबाट निर्यात भएका सामानको १० दिन भित्र उद्योगीको खातामा रकम आउनु पर्छ भनेर माग गरेको थियौं, बजेटमा नगद अनुदान ३/३ महिनामा भुक्तानी हुने भनिएको छ, पहिला हामीले २ वर्षसम्म रकम नपाइ रहेको अवस्थामा यो विषय सन्तोषजनक नै छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार यस वर्ष ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्टका सामान निर्यात हुने अनुमान छ । उनले अहिले गार्मेन्ट उद्योगमा चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान र भारत लगायतका देश अगाडि छन् । धेरै व्यवसायीहरु गार्मेन्टका उद्योग बन्द गरेर ट्रेडिङ बिजनेसमा लागेको अध्यक्ष सिंघको भनाइ छ । ‘उद्योग बन्द भएर कतिपय उद्योगको मेसिनमा खिया लागि सकेको छ, भन्सार दर बढी भएको कारण नै गार्मेन्ट उद्योग नै फस्टाउन सकेका छैनन्, गार्मेन्ट उद्योगमा म्यानपावर सबै विदेशी छन्, ५ देखि ३० प्रतिशत मात्र नेपाली दाजुभाइ छन्, विदेशी नआएपछि निरन्तर उद्योग सञ्चालन हुन सकेनन्, यस्ता थुपै समस्याले उद्योगमा सिर्जना भएको हो,’ सिंहले भने । गत वर्ष महासंघमा ८६ वटा गार्मेन्ट उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । ती सबै उद्योग एक वर्षमा सञ्चालनमा नै नआएको उनको भनाइ छ ।
पुँजी कोषको दबाबमा अधिकांश बैंक, ४ बैंकलाई लाभांशको चिन्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष थप सकस बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक दर्जन वाणिज्य बैंक पुँजी कोषको ठूलो दबाबमा छन् भने अन्य बैंक पनि सोही मार्गमा छन् । विशेष गरी चार वटा वाणिज्य बैंक अहिले ठूलो दबाबमा छन् । ती बैंकहरु पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार प्रभु, माछापुच्छ्रे, एनआइसी एशिया र सिद्धार्थ बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.६१ प्रतिशत, ८.७० प्रतिशत, ८.८५ प्रतिशत र ८.९५ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म प्राथमिक पुँजी कोषमा माछापुच्छ्रे बैंकको ८.६४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.१८ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.९० प्रतिशत र एनआइसी एशियाको ९.१२ प्रतिशत थियो । एक त्रैमासमा यी चार वटै बैंकको पुँजी कोष घटेको छ । यी बैंकहरुलाई बैशाख, जेठ र असारमा व्यवसाय विस्तार गर्दा थप सकस हुने बैंकरहरु बताउँछन् । यस्तै, कुमारी, लक्ष्मी, सानिमा, हिमालयन, सनराइज, सिटिजन्स, र नेपाल एसबिआई बैंक पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा देखिन्छन् । यी बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकको ९.०१ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ९.२७ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.४४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.५८ प्रतिशत, सनराइजको ९.५९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ९.६७ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ९.९९ प्रतिशत पुँजी कोष छ । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नबिलको १०.०७ प्रतिशत, एनएमबिको १०.१२ प्रतिशत, एभरेष्टको १०.१५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको १०.३४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ११.१८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ११.२१ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ११.२७ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.५७ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको १२.९२ प्रतिशत र स्ट्याण्डर्ड चार्ठर्ड बैंकको पुँजी कोष १३.६६ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्छ । जेठ र असारमा थोरै व्यवसाय विस्तार भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती बैंकहरु थप समस्यामा पर्न सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पुँजीकोष कसिलो हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको बताएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल बैंकको पुँजी कोष हुँदा समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्र बैंकलाई यो समस्या समाधान गरिदिन अनुरोध पनि गरेका थिए । पुँजी कोष कम भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ । टायर वान क्यापिटल कम भएको भन्दै दुई आर्थिक वर्षमा एआईसी एशिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणामा रोक लगाएको थियो भने गत वर्ष माछापुच्छ्रे र सिद्धार्थ बैंकलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था लागू गर्दैछ । त्यसपछि झनै बैंकहरु समस्यामा पर्ने र लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था हुने चिन्तामा बैंकरहरु छन् । त्यसपछि अझै लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन कि भन्ने चिन्तामा अधिकांश बैंक छन् ।
