आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
शिक्षामा झण्डै एक अर्ब बजेट वृद्धि, १० लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बालविकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै, १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि रु तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गर्दै शैक्षिक नतिजा, क्रियाकलाप र स्रोत परिचालन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयमा अनुदान दिइने, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सामुदायिक पुस्तकालयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र शिक्षकको कार्यसम्पादनस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित र कलाजस्ता विषयमा विद्यालय तहदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा अलगायतलाई औपचारिक शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गरिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिने र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषयमा अध्ययन गरेकाले सहभागी हुन पाउने कानुनी आधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने, काठमाडौंका ४४ चोकमा ट्राफिक लाइट
काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासीको अनाधिकृत बस्ती हटाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । ‘स्थानीय तहको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बाग्मती र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा रहेका अनाधिकृत बस्ती हटाइने छ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन संघिय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । यस्तै, काठमाडौंका थप ४४ स्थानामा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने उनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंका थप ४४ वटा व्यस्त चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईट जडान गरिने भएको बताएका हुन् । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
