काठमाडौं । सरकारले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई व्यूत्याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्र्रकाश शरण महतले बजेटमार्फत विवादस्पद भई खारेजी भएको पुरानो कार्यक्रम व्यूत्याएका छन् ।
‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरु जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड वितरण गर्नेगरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु’ अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा भने-‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक सिंचाई खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन खेलकूदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।’
यस कार्यक्रमका लागि रु आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए ।
निकै विवादीत रहेको उक्त कोष खारेज गरेको दुई वर्षमै पनुः सञ्चालनमा ल्याईएको हो । एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद उक्त कार्यक्रम बजेटबाट हटाएका थिए । पौडेलले हटाएको उक्त कोष हालका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पुनः सञ्चालनमा ल्याएका हुन ।
