नेपाल बैंकले सरकारलाई किन तिरेन १ अर्ब कर ?
काठमाडौं । मुख्य प्रवर्द्धक नेपाल सरकार नै रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिरेको भेटिएको छ । बैंकले राजश्व विभागलाई झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर नतिरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकले सेयर प्रिमियमबापत तिर्नु पर्ने ९७ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आयकर नतिरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंकले वि.सं. २०७५ साउनमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) सेयर निष्काशन गरेको थियो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको भएपनि ९७ लाख ८६ लाख कित्ताका लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा प्रतिकित्ता १ सय ८० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २८० रुपैयाँमा एफपीओ बिक्री गरेको थियो । सोबापत संकलन भइ आम्दानी गरेको रकमको कर नतिरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । ‘लेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा औंल्याइए अनुसार ३ अर्ब २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सेयर प्रिमियम खर्च गरी बोनस सेयर जारी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) बमोजिम सो रकमलाई आय मानी ३० प्रतिशतले हुने कर ९७ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको छैन,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने पनि व्यवस्था छ । उक्त बैंकमा सरकारको ६२ प्रतिशत स्वामित्वलाई ५१ प्रतिशतमा झारिएको थियो । बैंकले ११ प्रतिशत सेयर इस्यू गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको थियो । महालेखापरीक्षकले २८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको सेयरमा प्रिमियम मूल्य १८० रुपैयाँको ग्यापमा कर लाग्ने भनेको हो । तर, बैंकले भने कर नलाग्ने बताउँदै आएको छ । बैंकका अनुसार कर लाग्दैन भनेर नै नतिरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि अर्थमन्त्रालयले समेत यस विषयमा चासो देखाएको छ । बैंकले गत बैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्रालयमा कर नलाग्ने भनेर पत्र पठाएको बताएको छ । ‘सरकारको अनुमति लिएर सेयर इस्यू गरेको हो, एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त भएको आम्दानीमा कर तिर्नु पर्दैन भनेर जवाफ पठाएका छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो । प्रिमियममा सेयर निकाल्दा संकलन गरेको आम्दानी बैंकको भएकाले आय कर लाग्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि यो विषय विवादित भएकाले समाधान हुन नसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तै समस्या अन्य बैंकको पनि रहेको बुझिएको छ । सबै बैंकले यसलाई रोकेर राखेको उनको भनाइ छ । ‘यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि परेको छ, कानुन सम्मत नभएकाले कुनै पनि बैंकले तिरेको छैन,’ उनले भने, ‘यो बैंकको इक्विटी हो, इक्विटीबाट लाभांश दिएको छैन, यसबाट बोनस सेयर मात्रै वितरण गरिएको छ, त्यसैले यसलाई आय कर नभएर क्यापिटलमा गणना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धारणा बैंकरहरुको छ ।’ सो रकम बैंकले प्रिमियमबापत प्राप्त गरेको हो । जस्तो बैंकले प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँ पर्ने सेयरलाई २८० सय रुपैयाँ गर्याे भने १८० सय रुपैयाँ प्रिमियम हुन आउँछ । सोही प्रिमियबापत संकलन भएको रकम बैंकले रिजर्भमा राखेको थियो । त्यसैले सो रकमको कर नतिरेको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षकले कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ भने नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले कर नलाग्ने भनिरहेको हुँदा मत बाँझिएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रत्येक वर्ष यस विषयलाई उठाइ रहेको छ । बैंकले महालेखापरीक्षकको कैफियत अर्थमन्त्रालय मार्फत पठाइसकेको छ । बैशाख मसान्तभित्र पठाउने तयारी गरेको भएपनि दोस्रो साता नै पठाइसकेको बैंकले जनाएको छ । ‘यो ५/७ वर्ष अगाडि प्रिमियममा एफपीओ इस्यू गरेको हो, सेयरधनीहरुको फण्ड हो, दैनिक अप्रेसनलबाट कमाएको होइन, त्यसैले कर तिर्नु पर्दैन भनेर बैंकर संघ र राष्ट्र बैंकले समेत ले समेत छुट दिएको छ भनेर लेखेर पठाएका छौं,’ नेपाल बैंक स्रोतले भन्यो ।
मोटरसाइकलमा कर बढ्न सक्ने, भत्ता कटौति हुने
काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने बजेटले अन्तिम रुप लिइरहेको छ । बजेटलाई अन्तिम रुप दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतदेखि बजेट लेखन टीम सक्रिय छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब साढे १७ खर्बको बजेटको ड्राफ्ट पनि तयार भइसकेको छ । सो ड्राफ्टलाई अर्थमन्त्री महतलाई हस्तान्तरणको तयारी पनि भइरहेको बुझिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय बजेट लेखन टिमले शुक्रबार साँझसम्म अर्थमन्त्रीलाई बजेट लेखन टुंग्याएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यतालिका रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘बजेटको ड्राफ्ट लगभग तयार भैसक्यो, अन्तिम रुजु गरेर आज साँझसम्म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ, उहाँलाई हस्तान्तरण भएसँगै राजश्वका नीतिहरु माथि छलफल सुरु हुन्छ, स्रोतले भन्यो । ’ राजश्वको नीति हेरफेरका लागि अर्थमन्त्रीसहित दुई सचिव (अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राम प्रसाद घिमिरे), आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक बस्दैछन् । उनीहरु बसेर करका विषय हेरफेर हुनेछन् । साढे १७ खर्बको बजेटमा के कस्ता विषयले प्राथमिकता पायो होला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ । अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकुचन आएको बजेटमा के कस्ता विषय समेटिएलान् भन्ने चासो पनि सबैको छ । आगामी बजेटको प्राथमिकता गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रष्ट्याउँछ । यस पटकको बजेटले यसअघिका कतिपय पपुलिष्ट कार्यक्रमहरुलाई कटोती गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रमहरु थप्ने स्रोतका भनाइ छ । करका दर हेरफेरको विषयलाई पनि धेरैले चासोका साथ हेर्छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनले सरकारले आउँदो बजेटमार्फत सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महशुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषयमा आपत्ती जनाएको थियो । गत मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नाडाले नेपालमा नै सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधरणले समेत केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधनहरु प्राप्त गर्नेका साथै रोजगारी सृजना हुने र नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अवस्थामा छुट कटौती गर्नु नाजायज भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । बजेटमा एसेम्बलिङ्ग उद्योगको महशुलमा छुट कटौती गर्न लागेको विषय चुहिएपछि नाडाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । योसँगै मोटरसाइलमा लाग्ने करको दर पनि बढाउन लागेको चर्चा छ । यस्तै, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउने विषयले पनि बजेटमा प्राथमिकता पाएको बुझिएको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थाले पनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि सरकारबाट सुविधा लिएकाहरुलाई भने वृद्धभत्ताको कटौती गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता पनि कटौती हुने चर्चा छ । योसँगै सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको छलफल समितिभित्र चलेको चर्चा छ । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतको सुविध ल्याएका थिए । शर्माले स्यानेटरी प्याड, विद्युतीय गाडी, स्पञ्ज आइरन, निर्यात लगायतमा सहुलियत तथा अनुदान दिएको सुविधा दिएका थिए । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यस्तै, सरकारले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब हेरफेर गर्दै आएको छ । गत वर्षको बजेट मार्फत् कर्मचारीको तलब तह अनुसार १५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढेको कारण पनि यो वर्ष नबढ्नु पर्ने हो । तर, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस गरेपछि बजेट लेखन समितिले यस विषयमा पनि सोचेको छ । समितिले कर्मचारीको तलब बढाएर महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता कटौती गर्न सक्ने चर्चा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छ । सो समितिले कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३५ हजार तलब कायम गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन हुन सकेमा बजेट लेखन समितिले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्नेछ । अर्थमन्त्री डा. महत संसद बैठक र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा साधारण खर्च र अनुत्पादक खर्च घटाउने बताउँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक खर्च घटाएर राजश्वको दायरा बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
साढे १७ खर्ब हाराहारीको बजेटको ड्राफ्ट तयार, करका नीति हेरफेर गर्न कोर टीम छुट्टै बस्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट निर्माण टिमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । बजेट लेखन टिमले तयार पारेको बजेटको ड्राफ्ट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समेत गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय टिमले शुक्रबार साँझसम्म अर्थमन्त्रीलाई बजेट लेखन टुंग्याएर हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । शुक्रबार रुजु गरेर हस्तान्तरणको तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘बजेटको ड्राफ्ट लगभग तयार भैसक्यो, अन्तिम रुजु गरेर आज साँझसम्म अर्थमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ, उहाँलाई हस्तान्तरण भएसँगै राजश्वका नीतिहरु माथि छलफल सुरु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । राजश्वको नीति हेरफेरका लागि अर्थमन्त्रीसहित दुई सचिव (अर्जुन प्रसाद पोखरेल र राम प्रसाद घिमिरे), आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक बस्दैछन् । उनीहरु बसेर करका विषय हेरफेर गर्नेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राख्नु पर्ने कर बाहेकका अन्य सबै कार्यक्रमको जिम्मा बराल नेतृत्वको ६ सदस्यीय समूहलाई छ । मन्त्रालयल स्रोतका अनुसार साढे १७ खर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ । अन्तिम समयमा थपिने केही नयाँ योजना र राजश्वका दरका कारण केही फरक परेपनि मन्त्रालय सवा १७ देखि साढे १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । दोस्रो चरणमा आयोगले उक्त रकममध्येमा १० प्रतिशत कटौती गर्दै १५ खर्ब १९ अर्बभित्रि बजेटको सिलिङ दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै कम सिलिङ तोकिएपछि अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बढाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै २० प्रतिशत बजेटको सिलिङ बढाउन निर्देशन दिएको आयोगले बताएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । आगामी आवको बजेट चालू आवकै हाराहारिमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री डा। महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । सुनसान अर्थ, बन्द ढोका हेर्दै फर्कन्छन सेवाग्राही बजेट लेखनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबारदेखि मन्त्रालयको ढोका नै बन्द गरेको छ । बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुग्दा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बाहिरिनेभन्दै ढोका बन्द गरिएको हो । मन्त्रालयको ढोका बन्द भएसँगै अर्थमा आएका सेवाग्राहीहरु बन्द ढोका हेर्दै फर्कने गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो मन्त्रालय सुनसान थियोे भने काम विशेषले आउने सेवाग्राहीहरु ढोकामा राखिएको सूचना हेर्दै फर्किरहेका थिए । केही दिन यता अर्थमन्त्रालयको प्राङगण पनि सुनसान जस्तै बनेको छ । मन्त्रालय परिसर सुनसान भएतापनि मन्त्रालयको क्यान्टिनमा भने केही भिड देखिएको थियो । गत सोमबारदेखि सेवाग्राहीसँगै मन्त्रालयका कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । भीड हुने भन्दै मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका तीनरचार जना बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाईएको छ ।
