काठमाडौंका नयाँ शहरमा कित्ताकाट खुल्यो, क-कसले पाउँछन् ?
काठमाडौं । काठमाडौंको चार नयाँ शहर आयोजना भित्रका जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रभित्रको जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भएता पनि अब भने कित्ताकाट गर्न पाइने भएको हो । सरकारले उपत्यका भित्रका नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजाना राखेपछि आयोजना क्षेत्र भित्रका जग्गाको ३ वर्षका लागि कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । लामो समय बितिसक्दा समेत सो आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ शहरको निर्माण कार्य अन्योल बनेपछि स्थानीयहरुले कित्ताकाट गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए । अहिले नयाँ शहर भित्रका जग्गाको ८ आनासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछाने बताएले ८ आनासम्मको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वर्ष अगाडि चारवटै शहरमा पर्ने एक लाख रोपनी जग्गा रोक्का गरेको थियो । प्रमुख लामिछानेका अनुसार प्राधिकरणको सिफासिमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । सबैका लागि भने कित्ताकाट खुल्ला भएको होइन । ‘आयोजना भित्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, रोक्का समय अवधि सकिए पनि खुल्लाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनु पर्छ, हामीले समस्यामा परेका, ठूलै समस्या पर्यो भने मात्र ८ आनासम्मका जग्गाको कित्ताकाटको अनुमति दिने हो निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार कित्ताकाट खोल्नै पर्नेहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । समस्यालाई आधार मानेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने विषयको निर्णय गर्नेछ । अहिले नै कित्ताकाट बढी भयो भने आयोजना सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको दुई वर्ष बढी समय भइसकेको छ । समयावधि सकिएपनि कित्ताकाट फुकुवाको लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्छ । लामिछानेका अनुसार सो ठाउँमा कित्ताकाट रोकिएता पनि जग्गाको खरिद बिक्री भने भइरहेको छ । ‘मान्छेलाई पैसाको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ, कसैलाइ अंशबण्डा, कसैलाई ऋण तिर्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र कित्ताकाटको अनुमति दिन्छौं, धेरैले ८ आनासम्मको कित्ताकाट गर्नु भएको छ,’ उनले भने । उपत्यका भित्र निर्माण हुने भनिएको ४ नयाँ शहर मध्येका केही शहरको जग्गा फुकुवा गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सिफारिस गरेको थियो । जग्गा फुकुवाका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले सिफारिस गरेको हो । भौतिक विकास समितिको १७औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । समितिले एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राख्ने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले पाँचवटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतको लागि समेत मन्त्रिपपिरषद् पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म पनि निर्णय हुन नसक्दा नयाँ शहरको काम अन्योलमा छ । अहिले उपत्यका विकास पा्रधिकरण मन्त्रिपपिरषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसलाई कुरेर बसको छ ।
बजेट लेखनमा दैनिक १७ घण्टा खटिरहेका छन् अर्थमन्त्री, कोर टीम पनि सीसीटीभीको निगरानी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट बनाउनमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जेठ १५ आउन अब जम्मा ६ दिन मात्र बाँकी छ । बजेट आउने दिन नजिकिएसँगै यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छन् । यसैका लागि अहिले अर्थमन्त्री, विज्ञ समूह, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा बजेट लेखन समितिका सदस्यहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयलयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वको गठन गरिएको बजेट मस्यौदा लेखन समिति अहिले दैनिक १७ घण्टाभन्दा बढी समय बजेटमै केन्द्रीत छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । यस्तै, बजेटकै लागी अर्थमन्त्री डा. प्रकाकश शरण महतले तीन विज्ञ समिति गठन गरेका छन् । गत बैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आगामी वर्षको बजेट निर्माणको लागि विज्ञ समूह बनाएका हुन् । विज्ञ समूहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे रहेका छन् । विज्ञ समूहसँगै पौडेल अर्थमन्त्रीकोे प्रमुख सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त भएका छन् । जेठ सुरुभएदेखि नै अर्थमन्त्री समेत बजेट लेखनमा बस्न थालेका छन् । ‘संसदमा बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर मन्त्रीज्यू समेत बजेट लेखनमा ब्यस्त हुनथाल्नुभएको छ’, अर्थमन्त्री डा महतका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले भने, ‘अन्य सबै भेटघाट बन्द गरेर मन्त्रीज्यू बिहान ७ बजेदेखि राती १२ बजेसम्म बजेट लेखन समितिसँगै हुनुहुन्छ ।’ बजेट लेखन समितिका सदस्य, अर्थसचिव तथा मन्त्री एकै ठाउँमा बसेर बजेट लेखिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हाम्रो ध्यान बजेटमै केन्द्रीत छ, मन्त्रीज्यूले अन्य सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर बजेटमै केन्द्रीत बन्नुभएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा आएको योजनाको छनौटको काम भैरहेको छ । ‘आईतबारदेखि एलएमबीआईएसमा आएको योजना छनोटको काम सुरु भएको छ, ५ हजारभन्दा बढी योजना छन्, सबैलाई हेरेर औचित्यका आधारमा छनौटको काम सुरु भएको छ’, उनले भने । अर्थले एक साताअघि मात्र एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेको थियो । एलएमबीआईएस बन्द गरेर आएका योजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी बजेट लेखन सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिलिङमा १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याइएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याईएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जादा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयार गरिएकोमा अर्थमन्त्री महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका थिए । समितिले कटौतीको तयारी गरेकामा अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य बाट अर्थमन्त्रालय पछि हटेको हो । कर्मचारीको महँगी तथा पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको अर्थका अधिकारीहरु सरकारले दिएको विभिन्न खालका सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारीमा छन । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले ल्याएको बजेटमा दिइएको विभिन्न छुट तथा सहुलियत कतौतीको तयारी भएको छ । बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालय व्यस्त हुँदा सबैको ध्यान मन्त्रालयमा पर्न थालेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालू आवको बजेट लेखनमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न प्रवेश दिएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि अहिले सबैको ध्यान अर्थमा केन्द्रीत भएको हो । गत वर्षको जस्तो अवस्था नआओस भनेर अहिले मन्त्रालयमा जडान गरिएका सबैे सीसी टिभी क्यामरा पूर्ण रुपमा सुचारु अवस्थामा राखिएका छन् । ‘अहिले मन्त्रालयका सबै क्यामरा सुचारु अवस्थामा छन्, बजेट लेखनमा कुनै समस्या छैन,’ थापाले भने ।
बैंकर्सको सन्देश : बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्र ठीकठाक छ
काठमाडौं । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर वर्तमान बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको विषयमा पनि जानकारी गरायो । प्रत्येक महिना पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी गराउने बैंकर्स संघले सोमबार पनि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक भएको बताएको छ । विगतको महिनाहरुको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै गएको बताउँदै यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र पनि सुधारको अवस्थामा भएको बैंकर्स संघको तर्क छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि सुधारको दिशामा रहेको र अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको धारणा राखे । उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गइरहेको, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुँदै गएको र कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि सुधार हुँदै गएकोले यसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने धारणा राखे । ‘हामीलाई केही प्रेसर खराब कर्जाको हो, तर अन्य देशको तुलनामा हामी सन्तुलित अवस्थामा छौं, निर्माण, सिमेन्ट र अटो लगायत क्षेत्रमा रिकभरीको समस्या हुँदा खराब कर्जा बढेको थियो, अब ती क्षेत्रमा पनि सुधार भएको हामीले महसुस गरेका छौं, अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको हाम्रो बुझाइ हो, असार मसान्तमा पनि अहिलेको हाराहारीमा नै खराब कर्जाको अनुपात रहन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले अब सरकारको खर्च पनि बढ्ने भएकोले बैंकको निक्षेपमा सुधार हुने धारणा राखे । उनले अहिलेसम्म बैंकको निक्षेपमा ३ खर्बको वृद्धि भएको बताउँदै अझै २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्ने अनुमान बैंकर्सको रहेको धारणा राखे । ‘असारसम्म थप २ खर्ब निक्षेप बढ्ने अनुमान गरेका छौं, अहिलेसम्मको कर्जा विस्तार हेर्दा आगामी दुई महिनामा थप डेढ खर्ब कर्जा विस्तार हुने अनुमान छ, बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्त अनुपात कसिलो हुँदै गएकाले कर्जा विस्तार घटेको हो, अब बैंकिङ क्षेत्र सुधार हुँदै जाने हाम्रो अनुमान छ,’ एनएमबि बैंकका सीईओ समेत रहेका केसीले भने । यस्तै, हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका सल्लाहकार समेत रहेका उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अनुपातको विषयमा चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भएपनि यसले खासै ठूलो असर नपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार नेपाली बैंकहरुको पुँजी र जगेडा कोष बलियो भएकोले पनि बढेको खराब कर्जाले खासै असर गर्दैन । उनले ब्याजदर घट्दै गएकाले बजार चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘खराब कर्जा बढे पनि नेपालका बैंकहरू बलियो अवस्थामा छन्, हाम्रो पुँजी र जगेडा कोष बलियो छ, बढेको खराब कर्जाले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । सूचकले के भन्छ ? पछिल्लो एक महिनामा वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप १२ अर्बले बढेको छ । चैतमा ४८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको निक्षेप बैशाखमा बढेर ४८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, जेठ २ गतेसम्ममा बैंकहरुले ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप बढे पनि कर्जा लगानी भने घटेको छ । चैतमा ४३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले बैशाख मसान्तसम्ममा ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएका छन् । यस्तै, बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि सहज हुँदै गएको छ । गत साउनमा ८८.०७ प्रतिशत रहेको सीडी रेसियो भदौमा ८८ प्रतिशत, असोजमा ८७.२० प्रतिशत, कात्तिकमा ८७.१९ प्रतिशत, मंसिरमा ८६.५० प्रतिशत, पुसमा ८६.१४ प्रतिशत, माघमा ८६.३९ प्रतिशत, फागुनमा ८५.७३ प्रतिशत र चैतमा ८५.१९ प्रतिशत छ भने बैशाखमा ८४.८८ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकको आधारदर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो तीन महिनामा बैंकको कर्जाको ब्याजदर घटेको देखिन्छ । माघ महिनामा औसत १३.०३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर फागुनमा पनि १३.०३ र चैतमा १२.८४ प्रतिशत छ । निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्दो ट्रेण्डमा छ । गत माघमा औसत ८.४१ प्रतिशत रहेको बैंकको निक्षेपको ब्याजदर फागुनमा ८.३७ प्रतिशत र चैतमा ८.२६ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै, आधारदर पनि घट्दै गइरहेको छ । माघ महिनामा औसत १०.७२ प्रतिशत रहेको आधारदर फागुनमा १०.६४ प्रतिशत र चैतमा १०.४८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्र थप सहज हुने विश्वास संघको छ ।
