सरकारी निकायमा स्वार्थ समूह हावी, एक महिना काम नगरेरै फेरिन्छन् हाकिम
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सहकारी विभाग उपभोक्तासँग सिधै जोडिने विभाग हुन् । उपभोक्ताको हक हितमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उक्त निकाय पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा मन्त्रालयका सचिवका मान्छे नियुक्त गर्ने भर्ति केन्द्र बन्न थालेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवले आफ्ना मान्छे विभागको नेतृत्व गर्न पठाउँदा उदेश्यअनुरुप काम हुनै सकेका छैनन् । सचिव र मन्त्रीको स्वार्थ बाझिदा यी निकायमा एक महिनादेखि तीन महिनाको अबधिमै प्रमुख फेरिन थालेका छन् । पछिल्लो दश महिनाको अबधिमा एकै विभागको नेतृत्वका लागि ५ जना महानिर्देशक फेरिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने सरकारी निकायलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोष नै फरक रहेको पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्तोला बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको हितमा जोडिएका सरकारी निकायमा सरकारले जुन तबरले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्योे गरेको देखिदैँन’, उनले भने, ‘जतिपनि सरकारी कार्यालयहरु छन्, त्यसमा उच्च स्तरका राजनीतिक दलका नेता, उच्च स्तरीय प्रशासनिक कर्मचारीको पूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’ कानूनले तोकेअनुसार न्युनतम २ वर्षको अबधिसम्म क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई कार्यालयको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । ‘सामान्यतया २ वर्षको अबधिसम्म सरुवा नगर्नुपर्ने हो, तर एक महिनामै सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दो रुपमा रहदाँ कार्यलयबाट हुनुपर्ने कामहरु नै प्रभावकारी भएनन्’, उनले भने, ‘इमान्दार सक्षम, बजार अनुगमन गर्न सक्ने, हक्कि स्वभावको, सदाचारमा रहने, लोभ लालच नगर्ने, सबै कर्मचारीलाई परिचालन गर्नेसक्ने क्षमता भएको मान्छेलाई विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिनुपर्छ, कानूनले तोके अनुसार २ वर्षको अबधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ ।’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना स्वार्थ समूहको हावि हुँदा जनसम्र्पक बढी हुने विभागका विभागीय प्रमुखहरु छोटो समयमै फेरिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारी निकायमा स्वार्थ समूहको हावी छ, स्वार्थ समूहको निर्देशन अनुसार काम गर्नसक्ने प्रमुखहरु लामो समयसम्म टिक्न सक्छन्, उनिहरुको निर्देशन अनुसार काम गर्न नसक्दा एक महिनामै फेरिन्छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय स्वार्थ समूहले नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षा विभाग चलाएको बताए । आक्रामक रुपमा बजार अनुगमन गर्ने महानिर्देशकहरु त्यस्ता समूहको तारो हुने र छोटो अबधिमै सरुवा हुने गरेको उनको भनाई छ । छिटो छिटो विभागीय प्रमुखहरु फेरिदा उपभोक्ताले नुनदेखि सुनकिन्दा सम्म ठगीनु परेको छ । १० महिनामा यातायातमा ५ महानिर्देशकको सरुवा पछिल्लो १० महिनाको अबधिमा यातायात व्यवस्था विभागमा ५ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०७९ असार १९ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरेको सरुवा भएपछि छोटो अबधिमै जार जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०७७ को चैत २ गते विभागमा गएका उनको अन्य महानिर्देशकको तुलनामा लामो समय विभागमा बिताएका थिए । त्यसयता लामोे समय टिकेर कुनै पनि महानिर्देशकले काम गर्न पाएका छैनन् । २०७९ असार २० मा महानिर्देशक जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेश राउतको दुई महिना अर्थात भदौ २० गते सरुवा भयो । उनीपछि २०७९ भदौ २० मा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका टोकराज पाण्डेको पनि ५ महिना अर्थात माघ २४ गते सरुवा भएको थियो । पाण्डेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालबाट महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न तुलसीनाथ गौतम एक महिना पनि विभागमा टिकेनन् । २०७९ माघ २५ मा महानिर्देशकको रुपमा पुगेका उनको फागुन १४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको हो । गौतमको सरुवा भएपनि फागुन २६ गते विभागको महानिर्देशकको रुपमा नारायणप्रसाद भट्टराईले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विभागमा खासै धेरै काम नहुने भन्दै कुनै पनि महानिर्देशक लामो समय बस्नै मान्दैनन् । ‘अहिले विभागका अधिकांश कामहरु प्रदेश मातहत गएका छन्, खासै काम नहुँदे भन्दै कर्मचारीहरु बस्दै मान्दैनन’, ती कर्मचारीले भने । १७ महिनामा फेरिए ४ महानिर्देशक बजार अनुगमनको नियामकिय निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पछिल्लो १७ महिनाको अबधिमा ४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हितमा केन्द्रीत हुने विभागको नेतृत्व गर्ने महानिर्देशक नै छोटो समयमा फेरबदल हुँदा बजारमा गैरकानुनी कारोबारले प्रसय पाएको छ । ०७८ मंसिर ५ गते विभागको महानिर्देशकका रुपमा आएका प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई तीन महिनामै सरुवा गरिएको थियो । मंसिर ५ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका उनको चैत २५ गते नै सरुवा गरियो । उनको सरुवा गर्दै चैत २८ गते लिलाप्रसाद शर्मा विभागमा आए । उनको पनि २०७९ भदौ २२ मा सरुवा गरियो । भदौ २७ मा महेश भट्टराई हाजिर हुन पुगे । भदौमा हाजिर भएका उनको पनि फागुन १४ गते सरुवा गरियो । उनको सरुवा गरिएको करिब १ महिनापछि गजेन्द्र ठाकुरलाई विभागको महानिर्देशक बनाईएको छ । ११ महिनामा राजश्व अनुसन्धान विभागमा तीन महानिर्देशक फेरिए राजस्व छली सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण विभाग हो राजश्व अनुसन्धान विभाग । पछिल्लो ११ महिनाको अबधिमा राजश्व सम्बन्धि निर्णय गर्ने मुख्य निकायको रुपमा रहेको विभागका तीन महानिर्देशकको सरुवा भएको छ । मुलुकको राजस्व चुहावट रोक्ने र चुहावट गर्नेलाई मुद्दा लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त विभागका प्रमुख तीन/तीन महिनामै फेरिदा राजश्व चुहावट बढ्न गएको अधिकारीहरु बताउँछन् । २०७८ को असोज १८ गते विभागमा गएका प्रकाश पौडेलको २०७९ जेठ ३१ गते सरुवा भयो । उनको सरुवा गर्दै विभागको नेतृत्वमा झलकराम अधिकारीलाई पठाईयो । असार १ गते विभाग पुगका उनको ५ महिना अर्थात कात्तिक १५ गते सरुवा गरियो । उनको सरुवा भएपछि मदन दाहालले २०७९ को कात्तिक १६ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए । कात्तिकमा विभाग आएका उनको तीन महिनामै सरुवा गरेर गत माघमा नारायण प्रसाद सापकोटालाई जिम्मेवारी दिईएको थियो । गत माघ १८ गतेदेखि विभागको नेतृत्व सापकोटाले गर्दै आएका छन् । सहकारी विभाग पनि महानिर्देशक धेरै सरुवा हुने कार्यालयमा पर्छ । पछिल्लो १७ महिनाको अबधिमा विभागमा ४ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् ।
स्थानीय र प्रदेशबाट एक खर्ब २१ अर्बको योजना माग, सिलिङभन्दा पाँच गुणा बढी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०८१ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना माग गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७७ वटा स्थानीय तह र सात वटा प्रदेशबाट सो रकम माग गरिएको हो । स्थानीय तह र प्रदेशबाट मात्रै एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा विशेष एवं समपूरक आयोजना छनोट समिति संयोजक डा. रामकुमार फुयालले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट करिब ५ हजार बटा आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन माग आएको छ । फुयालका अनुसार प्रदेशबाट समपूरकका लागि ७७ र स्थानीय तहबाट २ हजार ६८ वटा आयोजनका लागि बजेट माग भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानका लागि प्रदेशबाट ४४ र स्थानीय तहबाट २ हजार १६ आयोजनाका लागि माग आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटमा समपूरक अनुदानका लागि साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । तोकिएको सिलिङभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढीले योजनाको माग आएको हो । आयोगले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भएर आयोजनको प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन गर्दै आएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेको छ । एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेर बजेट लेखन सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘हामी लगभग बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री बन्द गरेर नै बजेट लेखन सुरु गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो, ‘चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन अन्तरगत छुट्टा छुट्टै शिर्षकमा एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएको हुन्छ, सोहीलाई आधार बनाएर बजेटमा राखिने हो ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिलिङमा १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको छ । आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा अर्थका अधिकारीहरुले आगामी आवकोे बजेट लेखिरहेका छन् । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । नयाँ आयोजनका लागि बजेटको माग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयमा स्थानीत तहका प्रतिनिधि, प्रदेश तथा केन्द्रीय सांसदहरु नै उपस्थित हुने गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट धेरै आयोजनको माग भएकोे पाइएको छ । यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला नै विकासे मन्त्रालयको रुपमा रहेको मन्त्रालयमा योजना माग्न केन्द्रीय सांसदलेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै आउने गरेको बताउँछन् । उनले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कटौती भएर आएको भन्दै नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने तयारी भएको बताउँछन् । भएका योजनालाई बजेट छोडेर नयाँ योजनाका लागि बजेट माग नगर्ने उनको भनाई छ ।
को पत्रकार हो, को होइन ?
१. विषय प्रवेश अहिले को पत्रकार हो, को होइन भनेर दिउँसै ‘टर्च’ बाल्नुपर्ने बेला आएको छ । पत्रकारबाटै पत्रकारको खोजी हुन थालेको छ । पत्रकार हराएर होइन, नक्कली पत्रकारको बढ्दो सङ्ख्याले सक्कली पत्रकारहरू ‘गुमनाम’ भएर हो । यस्तो अवस्था आएपछि विगतदेखि नै पार्टी-आस्थाको निकटता, साथी-सङ्गी हुनु र विभिन्न लाभ लिनुको नाममा नक्कली पत्रकारलाई सदस्यता दिएर महासङ्घको राजनीतिमा स्थापित भएकाहरूकै ’बिपी’ ‘हाइ’ भएको छ । त्यही भएर होला, पत्रकारको आवरण र परिचयमा पाएसम्म राज्यका सबै सेवा-सुविधा, पद लिने, लिन चाहने र भ्याएसम्म महासङ्घलगायत समाजका विभिन्न संस्थामा बसेर फरक-फरक ‘टोपी’ लगाए पनि पत्रकार नै भनेर चिनिन पाउनेहरूलाई नै ‘पत्रकार शुद्धीकरण’ को चिन्ताले बढी सताएको छ । यद्यपि शुद्धीकरणको आवाज आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिदेखि नै सक्कली पत्रकारबाटै उठ्दै आएको हो । त्यसैले को पत्रकार हो, को होइन ? भनेर निष्कर्षमा पुग्नुअघि सर्वप्रथम यस विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा नै प्रष्ट भइ व्यावहारिक पक्षहरू केलाउन जरुरी छ । साथै, विद्यमान समस्याको समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरूसमेत खोज्नुपर्दछ किनकि अहिलेको नियम, कानुन, विधान र संरचनाअनुसार बनेका/बनाइएका पत्रकारलाई अहिले नै शतप्रतिशत निमिट्यान्न पार्न खोज्नु ‘दुस्साहस’ मात्रै हुन्छ । विषयको उठान जति सजिलै भएको छ त्यति सजिलै यसको बैठक हुन गाह्रो छ । यो अभियान सफल पार्न यो अभियानका अगुवा, अभियन्ताहरू नै सबैभन्दा पहिले नीति र व्यवहारमा इमान्दार, प्रष्ट हुनुपर्दछ । २. सैद्धान्तिक पक्ष सैद्धान्तिक परिभाषाअनुसार पत्रकारिताको व्यावसायिक मूल्य-मान्यता जानी-बुझी त्यसको ख्याल गरी समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र सम्प्रेषण (वितरण र प्रसारण) जस्ता चारवटै कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी वा सक्रिय हुने व्यक्तिलाई ‘पत्रकार’ भनिन्छ । अथवा पत्रकारिताका माध्यमबाट समाचार वा सूचना प्रवाह गराउने व्यक्ति नै ‘पत्रकार’ हो । यो भनिदैँ आएको सामान्य बुझाइ हो । पत्रकार र पत्रकारिताबारे धेरै कोणबाट चर्चा, खोजी गरेको पाइन्छ । ती सबैलाई यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन । केही प्रसङ्गमा जानुपर्दा अङ्ग्रेजीमा पत्रकारलाई ‘जर्नलिस्ट’ भनिन्छ । यो शब्द पुरानो ‘फ्रेन्च जोर्नल’, ‘डे’ अथवा ‘डेज वर्क’ बाट आएको हो । जुन पछि जर्नल, डेली पब्लिकेसन बन्यो । यसरी जर्नल वा डेली पब्लिकेसनमा दैनिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जर्नलिस्ट (पत्रकार) भन्न थालियो । तर आजका दिनमा यत्तिले मात्र पत्रकारको परिभाषालाई समेट्न सकिँदैन । अहिले परम्परागतदेखि नयाँ माध्यम (अनलाइन माध्यम) सम्ममा सूचना सङ्कलन तथा समाचार तथा समाचार-सामग्री लेख्ने, खिच्ने, सम्पादन र सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ‘जर्नलिष्ट’ लाई ‘जर्नलिज्म’ शब्दसँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । किनकि ‘जर्नलिज्म’ पनि ‘जर्नल’ बाट आएको हो । यो लेट ल्याटिन भाषाको ‘डिर्युनलिस -diurnalist’बाट विकसित भएको हो । यसको अर्थ ‘एक दिन’ भन्ने हुन्छ । समयक्रमसँगै ‘जर्नल’ को व्याख्या फराकिलो हुँदै आएको पाइन्छ । युरोपको मध्ययुगमा यसलाई ‘पुस्तक’ र १७ औँ शताब्दीमा ‘व्यक्तिगत डायरी’ भनिन्थ्यो । छापाखानाको आविष्कारसँगै लिखित रूपमा सञ्चार सुरु भएपछि यसलाई ‘दैनिक पत्रिका’ भनेर बुझ्न थालियो । समयक्रमसँगै अहिले पत्रिका मात्रै नभइ रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमाध्यमबाट गरिने सञ्चार कर्मलाई पत्रकार र यसका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई ‘पत्रकार’ नै भनेर बुझिन्छ । लेखक अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरीले पनि अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका लागि समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र प्रकाशन कार्यमा खटिने व्यक्तिलाई पत्रकार भनेको छ । सोही डिक्सनरीका अनुसार पनि ‘अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका लागि सूचना सङ्कल, लेखन, सम्पादन र प्रकाशनसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यक्ति जर्नलिष्ट हो । पत्रकारिताको सैद्धान्तिक परिभाषासँग अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरीको परिभाषा मिलेको छ । तर अब यी दुवै परिभाषा ‘अनलाइन माध्यमका लागि पनि’ भनेर थपियो भने आजसम्मका समाचार माध्यमको प्रकृति समेटिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको विधान-२०६०(पाँचौँ संशोधन २०७५) मा ‘छापा, प्रसारण तथा अनलाइनजस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आवद्ध यस विधानबमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन/पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिष्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्य दृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकार’ सम्मलाई पत्रकार भनिएको छ । पत्रकार आचारसंहिता-२०७३(पहिलो संशोधन, २०७६) मा केही बढी व्याख्या गर्दै पत्रकारको परिभाषा दिइएको छ । त्यसमा भनिएको छ-‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यावसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यावसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिञ्जर, समाचार वाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई सम्झनुपर्दछ ।’ तर पत्रकारिताको गहन सैद्धान्तिक परिभाषाभित्र छिरेर अर्थ केलाउँदा महासंघकै विधान र प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिताको परिभाषाले बनाएका सबै व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैनन् । साँच्चैको शुद्धीकरण गर्ने हो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई पत्रकारको परिभाषाबाट हटाउनुपर्छ । जस्तोः- भाषा सम्पादन मात्र गर्ने कसरी पत्रकार ? फोटो मात्रै खिच्ने कसरी पत्रकार ? कोठा बसेर समीक्षा मात्रै गर्ने, स्तम्भ मात्रै लेख्ने कसरी पत्रकार ? अरुले ल्याएको समाचार काँटछाँट मात्रै गर्ने कसरी पत्रकार ? कार्टुनचित्र मात्रै बनाउने कसरी पत्रकार ? प्राविधिक कार्यमात्रै गर्ने कसरी पत्रकार ? अनुवादक, साजसज्जा मात्रै गर्ने व्यक्ति कसरी पत्रकार ? अरुले नै तयार पारिदिएको समाचार वाचन मात्रै गर्ने व्यक्ति कसरी पत्रकार ? सञ्चारविज्ञ भानुभक्त आचार्यले लेखेजस्तै -‘…पत्रपत्रिकामा नियमित लेखन गर्ने, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला आदिलाई पनि पत्रकार भन्न सकिनेभो ।’ (अन्नपूर्ण टुडे, ४ चैत, २०७३) ३. व्यावहारिक पक्ष व्यावहारिक पक्ष हेर्दा नेपालमा पत्रकारिताको परिभाषामा नपरेका व्यक्तिले पनि महासंघको सदस्यता लिएका छन् । अर्कोतिर १५ वर्षसम्म पत्रकारिता पेसा गरेका तथा १० वर्ष पत्रकारिता गरी पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातक पास गरेका व्यक्तिलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले ‘स्वतन्त्र पत्रकार’ को आधिकारिक ‘रातो पास’ दिँदै आएको छ । व्यवहारमा हेर्दा विगतमा सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न व्यक्ति विभिन्न कारणले अन्य पेसा, क्षेत्रमा गएका छन् भने कोही पत्रकारको सदस्यता लिएरै पनि निष्क्रिय छन् । त्यसैले पत्रकारको ठेट पहिचान गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई ‘फ्युजन’ गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु नै पर्दछ । यसका लागि अब यसरी छुट्याऔँ पत्रकारलाई, क) वास्तविक वा पूणर्कालीन पत्रकार: विहान-बेलुका अक्षरकै कर्म गरेर जीवन धान्ने पत्रकार वास्तविक वा पूणर्कालीन पत्रकार हो । राज्यका सेवा-सुविधा अवसरको प्राथमिकतामा यो समूहको पत्रकारलाई राखौँ । महासङ्घको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा यो समूहको पत्रकारले मात्रै उठ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समूहका पत्रकारलाई भन्ने नै हो भने क्रियाशील पत्रकार भनौँ, होइन भने पत्रकार मात्रै भनौँ । ख) विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न वा ‘पार्टटाइमर’ पत्रकारः मुलुकमा पत्रकारिता पेसाबाट मात्रै टिक्न नसकिने सोच भएको पत्रकारहरु अन्य पेसा-व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको छ । यो समूहको पत्रकारलाई राज्यका सेवा-सुविधामा अवसरमा प्राथमिकतामा नराखौँ । यो समूहको पत्रकारले महासंघको निर्वाचनमा सदस्यमा मात्र उठ्न पाउने व्यवस्था गरौँ । पत्रकारिता कला हो । यो लेख्न, बोल्न, खिच्न सक्नेले मात्रै गर्ने पेसा हो । जस्तो कि गीत लेख्न सक्नेले लेखेजस्तै, गाउन जान्नेले गाएजस्तै, सङ्गीत भर्न सक्नेले भरेजस्तै । त्यसैले अन्य पेसामा लागेर पनि पत्रकार नै भयो भनेर सङ्कीर्ण हुन आवश्यक छैन । उसले पत्रकारको आवरणमा गलत धन्दा गर्दैन र राज्यका फाइदा लिँदैन भने के फरक पर्यो त ? ऊ पत्रकार नै भइरहन सकिहाल्छ नि ! बाँकी समय पत्रकारितामा खर्चेर मुलुकको दोहोरो सेवा गरिरहेको पनि त छ नि ? ग) अन्य पत्रकार: पार्टीको राजनीति गर्ने, विभिन्न पूणर्कालीन जागीर, एनजिओ आइएनजिओ, सल्लाहकारमा संलग्न भएका पत्रकारलाई यो समूहमा राख्ने । यिनीहरूलाई राज्यका सेवा, सुविधामा प्राथमिकतमा नराख्ने । महासङ्घको सदस्य वा विगतमा पत्रकारितामा सक्रिय व्यक्ति अन्य पदमा पुगेर स्थापित हुनु महासंघ र पत्रकारहरूकै गौरवको विषय हुने हुँदा यस्ता पत्रकारहरूको लिखत महासंघमा राखी त्यसलाई ‘संस्थागत स्मरण’का रूपमा लिनुपर्छ । किनकि यो महासङ्घकै पूँजी बन्न सक्छ । जस्तो कि आज हिजोका पत्रकार रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद भट्टराई मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्दा महासङ्घलाई गौरव महसुस हुँदैन र ? । घ) सदस्यता नलिएका पत्रकारः अर्कोतिर महासंघको सदस्यता नलिइकन सक्रिय र प्रभावकारी पत्रकारिता गर्नेहरू पनि छन् । महासंघले यसको सङ्ख्या एकीन गरी सकेसम्म सदस्य लिन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । सदस्यता नलिइकन पत्रकारिता गर्न पाइदैँन भनेर ऐन, नियम, विनियम, विधानमा राख्न नहुने हुँदा काउन्सिल र महासंघले यस्ता पत्रकारको समेत अभिलेख राखी व्यवहार गर्नुपर्दछ । किनकि सदस्यता लिनेहरू सबै दूधले धोइएको र नलिने जति गलत भन्न सकिन्छ र ? । विगतमा महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेकाहरू नै लेनदेनसम्बन्धी ‘अडियो काण्ड’ मा मुछिएका होइनन् र ? ४. निष्कर्ष सारमा लेखन, श्रव्य, दृश्य र तस्बिरका रूपमा सूचना सामग्री सङ्कलनसहित त्यसलाई समाचारका रूपमा प्रशोधन गरी ‘मिडियाग्राही’ मा पुर्याउने व्यक्ति नै खाँटी पत्रकार हो । यसैको वरिपरि रहेर खोजिएमा पक्कै पनि नेपालमा हराइरहेका सक्कली क्रियाशील पत्रकार फेला पार्न सकिनेछ । तर के यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिकलगायत अनेक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनसकौँला त हामी ?
