बीमितलाई एक लाख रुपैयाँसम्म कर छुट दिनुपर्ने, लघु बीमामा अनुदान दिन माग
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा गर्नेलाई आयकरमा थप छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जीवन बीमा गर्ने बीमितलाई आयकरमा एक लाखसम्मको कर छुट दिने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई जीवन बीमा गर्नका लागि प्रोत्साहन हुने र बीमा सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि हाल कायम भएको व्यवस्थालाई बढाएर १ लाख रूपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको हो । हाल जीवन बीमा गर्नेले आयकरमा वार्षिक ४० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले २०७९ साउनदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । अब आगामी आर्थिक वर्षमा भने उक्त सुविधा बढाउनु पर्ने बीमा प्राधिकरणको माग छ । प्राधिकरणले आगामी आवको बजेटको लागि सुझाव दिँदै निर्जीवन बीमातर्फ पनि सरकारी भवन लगायत स्थानीय तहमार्फत घरको बीमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएको छ । नेपाल सरकारले नगरपालिकाले घर तथा भवन कुनै पनि पास गर्दा, निमार्ण सम्पन्न दिँदा अनिवार्य बीमा गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बतायो । त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिले गर्ने निमार्ण कार्यको समेत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा प्राधिकरको सुझाव दिएको छ । उक्त निर्माणको काम प्रायः गाउँघरमा बन्ने उपभोक्ता समितिले जानकारी गराएको छ । साथै, प्राधिकरणले बजेटमार्फत लघुबीमाको प्रिमियममा पनि कृषि तथा पशुबीमामा जस्तै अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ । विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउन भन्दै प्राधिकरणले हालै विभिन्न ७ वटा कम्पनीलाई लघुबीमाको लाइसेन्स दिएको छ । जसमा ४ वटाले निर्जीवन लघुबीमा र ३ वटा कम्पनीले जीवन लघुबीमा व्यवसाय गर्ने भएका छन् । यीमध्ये हालसम्म केहीले चुक्ता पुँजी पुर्याई कारोबार सञ्चालनको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केहीले भने हालसम्म पनि न्यूनतम पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन दुबै प्रकारको व्यवसाय लघुबीमाको न्यूनतम चुक्ता ७५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरेर छुट्टै इन्स्योरेन्स बोण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोण्ड तथा महाविपत्ति बोण्ड जस्ता लगानीको दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । कम्पनीहरूको लगानीको क्षेत्र फराकिलो बनाई लगानीलाई विविधीकरण गर्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनको लागि प्राधिकरणले यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारबाट दोहोरो सेवा लिनेलाई वृद्धभत्ता नदिइने, बजेटमा यस्तो हुँदैछ व्यवस्था
काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त भएसँगै वृद्धभत्ताको विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य चुनावी नारा बनाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक वर्षको बजेटले पनि मुख्य प्राथमिकता पाउँछ । वृद्धभत्ता अधिकांश राजनीति दलहरुको ‘गरिखाने नारा’ बनेको छ । अहिले पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट निर्माणमा व्यस्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्धभत्ताको विषयमा पनि धेरै मतभेदहरु आउन थालेका छन् । कतिपयले वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै खारेज गर्नु पर्ने माग राखिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । अहिलेको देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । ठूलो राशी वृद्धभत्तामा गइरहेको छ । यो रकम रोकेमा अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि मल्हम मिल्ने कतिपयको धारणा छ भने कतिपयले यसलाई नरोकेर यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् । यस विषयमा गत साता महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पनि छलफल भयो । सो छलफलमा पनि वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पायो । ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने जोड दिए । उसो त सरकारले यस पटकको बजेट मार्फत् वृद्धभत्तालाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, राजनीतिक विषय जोडिएको हुनाले तत्काल बजेटमा वृद्धभत्ता खारेज गर्ने विषय उल्लेख गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरिसकेका छन् । तर, वृद्धभत्तालाई एकरुपता ल्याउन भने तयारी भइरहेको छ । सरकारबाट दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर हुने स्रोतको दाबी छ । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य नरोकिएको स्रोतको भनाइ छ । २०५२ असारमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता हरेक पार्टीले वृद्धभत्तालाई चुनावी ऐजण्डा बनाउँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीको ‘भोट बैंक’ नै वृद्धभत्ता बनिरहेको छ । एमोले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको ब्याज खाइरहेको छ । तर, सरकारलाई यो कार्यक्रमले ठूलो व्यवभार थुपारिरहेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षामै वार्षिक करिब डेढ खर्ब रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । हाल नेपालमा ३७ लाख नागरिकले विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्ने गरेका छन् भने १७ लाख बढी जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन् । उनले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । ०६० मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक एक सय ७५ रुपैयाँ कायम गरेका थिए । ०६५ मा अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले भत्ता बढाएर पाँच सय पु¥याए । यस्तै, ०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ पुर्याए । ०७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शतप्रतिशत बढाएर मासिक दुई हजार रुपैयाँ कायम गरे । २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ कायम गरे । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसपछि अर्थतन्त्री बनेर आए डा. युवराज खतिवडा । उनले दुई हजार वृद्धभत्तालाई दुई आर्थिक वर्षमा चार हजार पुर्याए । यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वर्षको उमेर हदलाई घटाएर ६८ वर्ष पुर्याएका थिए । यसरी राजनीतिक दलहरुले वृद्धभत्तालाई भोट बैंकको रुपमा अगाडि बढाउँदा सरकारको ढुकुटीमा भने प्रत्येक वर्ष समस्या सिर्जना भइरहेको छ । केही महिनाअघि विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद डा. विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले वृद्धभत्तामा असन्तुष्टि जनाउँदै यो कार्यक्रम खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका थिए । ‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर बिरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ, यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भनेका थिए, ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’ धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएको र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क थियो ।
अर्थतन्त्र उकास्न कस्तो बजेट आवश्यक छ ? अर्थविद प्याकुरेलको लेख
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व(केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च विनियोजन अनिश्चित भएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरिएको छ । विश्वव्यापी मन्दीका कारण पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ । आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ । खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ । वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ । अर्को कुरा, बृहत् आर्थिक परिसूचकले दिएको हाँक र मन्दीतर्फ बढिरहेको अर्थतन्त्रका बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तावित गर्नु कम हाँकपूर्ण छैन । यिनै व्यावहारिकताका बीच तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्नु र भावी समुन्नतिको सपना जिउँदो राख्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो । यस्तो अवस्थामा सतर्कताका साथ बनाइने योजना र निर्देशित नीतिसम्बन्धी पहल आवश्यक छ । मन्दीलाई प्रतिवाद गर्न वित्तीय प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च वृिद्ध गर्नु पर्दछ । पैसा नभएका बेला वित्तीय प्रोत्साहन दिने कुरा जस पाउने सिफारिस त पक्कै हैन तर यस्तो लगानीले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा बढावा र मन्दीबाट निर्घातरूपमा पीडित वर्गलाई साहारा दिने कुरा अवश्यम्भावी छ । मौद्रिक नीति बजेटको दायरामा नपरे पनि केन्द्रीय बैंकसँगको समझदारी अति नै आवश्यक छ । अहिले परम्परागत शैलीमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ(आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्ररूपमा अघि बढे भने दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीतिक विचारधारा र लगावलाई बिर्सेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पारस्परिक समझदारी आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउने र मुद्राको परिमाणात्मक सहजताको पहल सुरु गरिसकिएको छ । यसलाई अहिलेको पछिल्लो परिसूचकअनुसार यी नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ किनभने यसले व्यापारिक गतिविधिलाई बढाएर उपभोक्ताको खर्च वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । दूरगामी वित्तीय अस्थीरता नझेल्न र वित्तीय प्रोत्साहनलाई टेवा दिन अहिलेसम्म हामी ऋण लिनसक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेटले थप ऋणको प्रावधान राख्नु जरूरी छ । ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र छ भन्दै हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणको प्राथमिकीकरण र उत्पादकत्व निगरानीमा पूर्णरुपले असफल भएकाले यसपटक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक पुनःस्थापना ढिलो र मन्दी लम्बिएका कारण बजेटले कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो यस्तो सुधारको परिकल्पना हो जहाँ कर प्रगतिशील, दक्ष हुँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवधान नपुर्याइ आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न सक्षम हुन पुगोस् । निजी क्षेत्र सुदृढीकरण भाषणमा सीमित छ । गर्वका साथ देखाउनसक्ने सरकारी-निजी क्षेत्र-साझेदारी (पिपिपी)का एउटा पनि उदाहरणीय परियोजना हामीसँग छैन । प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गरेर, ‘डुइङ विजिनेस’ का तात्विक व्यवधानमा आवश्यक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याई मन्दीबाट मर्माहित समूहको जीवन धान्नका लागि बजेटले निर्देशित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यी यस्ता समूह हुन् जो बोल्न पनि सक्दैनन् र जसका लागि बोली दिने समूह पनि छैन । हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ । यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र सीमित क्षेत्रमा आधारित रहेको छ र ती क्षेत्रको विश्वसनीयता आँकलन गर्न नसकिने चरित्रको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरणको अभाव छ । यसो भन्नुको अर्थ अन्य विश्वव्यापी हाँक र जटिलताको अलावा नेपालको मन्दीको मूल कारण संरचनात्मक कमी कमजोरी र कार्य सञ्चालनमा देखिने असक्षमता हो । बजेटमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने यसले निर्देशित लगानी र नियामक सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ । केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तन गम्भीर समस्याका रुपमा देखापरेको छ । अप्रत्यासित बाढी, बढ्दो तापक्रम, भू-क्षय, हिमनदी बिस्फोट इत्यादिले खाद्य असुरक्षा र गरिबी तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिका लागिसमेत स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि विकास र प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जहिले पनि ज्यादै परिश्रम, संसद्बाट छानबिन तथा आरोप, प्रत्यारोपबीच बजेट त ल्याइन्छ तर वाचा गरिएको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अलपत्र भइराखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रवृत्ति, मुख्य आर्थिक परिसूचक र नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाका प्रक्षेपणको उचित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यसका साथै हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्भाव्य राजनीतिक विरोधकोसमेत व्यावहारिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । बजेट छुट्याउँदा कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी राख्न आवश्यक छ । यी यस्ता क्षेत्र हुनुपर्छ । यसले आर्थिक विकासमा बल पुर्याउन सकून्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम होउन् र मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकून् । लगानीबाट निश्चित प्रतिफल कति प्राप्त हुनसक्छ त्यसको जानकारी लिन प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रको लाभ-हानि अध्ययन जरूरी छ । यो नीतिले भविष्यमा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन योजना पनि त्यतिकै जरूरी छ । प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता । हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरुको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ, अब साँच्चीकै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने कार्यान्वयनको समयरेखा अवश्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअनुसार आइपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सुविधासहित हाँकहरुको आँकलन राम्रो भएमा समाधानका विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । परियोजनाप्रति सेवाग्राहीलाई त्यसबेला विश्वास बढ्छ जब सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरु र सम्बन्धित जनसमुदायसँगको परामर्श व्यवस्थित हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक परामर्श, व्यापारीसँगको बैठक र राजनीतिक नेतृत्वकर्तासँग वार्ता आवश्यक छ । बजेटमा एउटा अनुसूची थपेर भएपनि पुँजीगत खर्च किन बढाउन परेको हो, स्रोतको उपयोग कसरी गरिने योजना छ, लगानीको तात्विक फाइदा के हो र आवश्यक पुँजी कसरी जगेर्ना गरिन्छ सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ । अब समष्टिगतरूपमा बजेटमा छुट्याइएको क्षेत्रगत रकम कति प्रभावकारी तथा कुन दक्षताका साथ खर्च गर्न सकिने भयो, यही अनुसूचीमा अनुगमन गर्ने प्रविधिसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नसके उनीहरुको विश्वास जित्न र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सहज हुने थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य बजेटप्रति जनविश्वास बढाउनु र जनताले चाँडो कार्यान्वयनको नतिजा अनुभव गर्न पाउन भन्ने नै हो । अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ । नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी संयन्त्र तर्जुमालाई विशेष स्थान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निश्चित परियोजना र क्षेत्रमा कर छुट, अनुदानजस्ता प्रोत्साहन दिइने कार्यलाई पूर्णरुपले नकार्न सकिन्न । लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न कानुनी राज्यस्थापना र प्रशासनिक ‘रेडटेप’ हटाइने प्रावधानसमेत प्रष्ट्याउन जरूरी छ । (लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुन् ।)
