देशमा मेडिकल शिक्षामार्फत् वार्षिक दुई हजार करोड भित्र्याउन चाहन्छौं, सरकारले साथ दिएन
पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि नर्सिङ कार्यक्रमसम्मका धेरै विषयमा समस्या देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरुले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा कोटा वृद्धि र सत्र विभाजनको माग गरेका छन् । तर, कलेजहरुको मागलाई मन्त्रालय र आयोगले लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या र समाधानको विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष तथा बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगरका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिङ कार्कीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिस्ट हेर्दा ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेशिका परीक्षामा नाम निकालेको देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले भनिरहनुभएको छ कि विद्यार्थी पाइएन । समस्या कहाँनेर छ ? वार्षिक करिब ४६ हजार विद्यार्थीहरुले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यो भनेको एमबिबिएस, विडिएस, स्टाफ नर्स लगायत सबै विषयमा हो । तर, समस्या के भइरहेको छ भने सो क्षेत्रको लागि निर्माण गर्नुपर्ने एकेडेमिक क्यालेन्डर नियम कानून बनाएर लागू गर्ने काम भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन एकेडेमिक क्यालेन्डर निश्चित हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम यसरी सञ्चालन भइरहेको छ कि एकेडेमिक क्यालेन्डर कहिल्यै पनि निश्चित छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको नियमित अध्ययनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । अर्को, एउटा कन्सल्टेन्सी समूह छ, त्यसले अभिभावकहरु समक्ष के सन्देश दिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा बुझि नसक्नु छ है, तपाईंहरुको बच्चाहरुले पढ्न पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन्, यदि तपाईंले विदेश लगेर पढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सहजिकरण गर्दिन्छौं भन्छन् । अन्यौलमा रहेका र आत्तिएका अभिभावकहरुले यहाँ भर्ना प्रकृया शुरु हुन भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी बाहिर लैजान्छन् । यहाँ बैशाखसम्म भर्ना हुनु पर्ने विद्यार्थी कात्तिकसम्म पनि भर्ना हुन नपाएपछि कुन विद्यार्थी कुरेर बस्छ ? यसको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निश्चित एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइदियो भने यो समस्या हुँदैन । तपाईंले उठाएको शैक्षिक क्यालेन्डरको विषय विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज र देशकै हितमा देखिन्छ । आखिर कसले बनाउन खोजिरहेको छैन ? मेरो विचारमा यसमा दुईवटै भूमिका होला, नियति पनि सफा छैन, नीति पनि सफा छैन । भन्न खोजेको तपाईंले नीति त बनाइ दिनुहुन्छ । तर, त्यो समयसापेक्ष छैन । वैज्ञानिक कारणमा आधारित छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीको अभाव छैन । वर्षेनी प्रवेश परीक्षामा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् र ६ हजारको हाराहारीमा उत्तिर्ण हुन्छन् । जसमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजले १८ सय ९५ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँछन् । सो संख्यामा पनि ३३ प्रतिशत संख्या हामीले विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याएका छौं । त्यसपछि बाँकी रहेका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउँछन् । यदि क्यालेन्डर फिक्स हुने हाे भने सबै नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको रोजाइ नै नेपाल हुन्छ । किनभने छिमेकी देशहरुको भन्दा यहाँको पढाइ अब्बल छ । यसको पुष्टि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षाले पुष्टि गरेको छ । किनकी सो काउन्सिलले लिने परिक्षामा नेपालबाट एमबिबिएस पास भएकाहरु मध्ये ८०/९० प्रतिशत उत्तिर्ण हुन्छन् भने विदेशबाट पास भएकाहरु जम्मा २०/२५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जहाँसम्म मेरो विश्वास छ काउन्सिलमा कसैले म्यानुपेलेट गर्न सक्दैन । तपाईंको संस्थाले केहीदिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षाका केही विषयमा कोटा वृद्धि, दुई सेसन लगायतका विषयहरुको माग राखेको छ । के नेपालका मेडिकल कलेजहरुको क्षमताको आधारमा ती मागहरु राख्नु भएको हो ? खासमा हामीले भनिरहेको विषय सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग बुझेका छन् तर कसैलाई पनि हामीले उठाइरहेको विषय सहि हो वा गलत हो, यिनीहरुले यी मुद्दाहरु किन उठाइरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको निकाय नै देखिन मैले । कोही पनि सिरियस देखेको छैन । संसद चलिरहको छ, त्यहाँ कसैले पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छैनन् । त्यसैले सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा हाम्रो विषय पुर्याउन खोजिरहेका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नु पर्छ । तर, यो भन्दै गर्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । राज्यले माध्यम भएर काम गर्ने हो भने निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्यो भने हामीले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर भनेको निजी क्षेत्र हो । हामीले यतिबेला राज्यलाई के भनिरहेका छौं भने राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गर्नका लागि हामीलाई सँगै लिएर हिँडोस् । हामीले राज्यकै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छौं । आज यो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अर्थको छ । राज्यले तलब खुवाउन सकिरहेको छैन । हामीले भनेको के हो भने अहिले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसमा जम्मा १९ सय विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् भने नेपालमा सिट उपलब्ध नभएको कारणले ५/७ सय जना विद्यार्थी अहिले पनि विदेश जान्छन् । यदि हामीले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै रोक्न सक्यौं भने वार्षिक ५/७ सय करोड देशबाट पुँजी बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यिनै २०/२२ वटा मेडिकल कलेजमा २०/२० वटाको दरले कोटा बढाइदियो भने कोटा नपाएर विदेश गएका ५/७ सय विद्यार्थीहरुले स्वदेशमै अध्ययन गर्न पाउँछन् । उनीहरुको पहिलो रोजाई पनि नेपाल नै हाे । हामीले धन आर्जन गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने । सो सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको चिकित्सा शिक्षा पनि हो । अरु विषय अध्ययन गर्न नेपालमा आउँदैनन् । अहिले पनि एमबिबिएस अध्ययन गर्नको लागि ५५० जना विद्यार्थी आउँदैछन् । हाम्रो भनाइ के हो भने ५५० मात्रै किन दुई हजार विद्यार्थी पढाउँन । यदि हामीसँग स्रोत र साधनमा कमी छ भने त्यसलाई रातारात बढाऔं । हामीसँग पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा छ । हामीलाई यदि एकैपटकमा धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिँदैन भने दुईवटा सत्र बनाएर दिनुस् भनेर हामीले माग गरेका हौं । यसोगर्दा एउटा सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी र अर्को सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी प्रवेश गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा एउटा सेसनमा छ सय विद्यार्थी विदेशी ल्याउन सकियो भने दुईवटा सेसनमा १२ सय विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ । सो प्रकृयामा १२ सय अर्ब रुपैयाँ देशभित्र प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हामीले यो विषयलाई हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राख्दा डा. कृष्ण गिरीले सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने तर सरकारले पढाउनपर्ने छात्रवृत्तिको कोटा समेट्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । यसको लागि झण्डै एक सय करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि सो विषयमा जानकारी गरायौं । तर, अर्थमन्त्रीले पैसा नभएको जानकारी गराउनुभयो । यदि सरकारले एक सय करोड लगानी गर्यो भने हामीले दुई हजार करोड भित्र्याउन सक्छौं । के नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि दुई हजार विद्यार्थी भित्र्याउन सम्भव छ ? तपाईंले सोध्नुभएको यो प्रश्न हामीलाई राज्यले सोध्दैन । आजको दिनमा यो सम्भव छ । के नेपालको लागि दुई हजार करोडको कुनै महत्व छैन ? के दुई हजार करोड ठूलाे पैसा होइन र ? के नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई हजार करोडले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्दैन ? यहाँनेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने कसरी धेरै भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउने भन्ने छ । यसमा पनि हामीले खासगरी लक्षित गर्न खोजको भारतको विद्यार्थीलाई हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष १९ लाख विद्यार्थीले एमबिबिएसको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । ती मध्ये साढे ९ लाख विद्यार्थी पास हुन्छन् । अहिले भारतमा ६८० वटा मेडिकल कलेजमा एक लाख चार हजार विद्यार्थी डाक्टर हुन्छन् । तर, पास भएर डाक्टर अध्ययन गर्नको लागि योग्य भएर बाँकी रहेका मध्ये दुई हजार विद्यार्थीमा हाम्रो दृष्टि हो । भारतको विद्यार्थीको पनि पहिलो गन्तव्य भनेको नेपाल हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस अध्ययनको लागि गर्नुपर्ने निटको परीक्षा दुईपटक हुने गर्छ । त्यो परीक्षामा पास नभइकन डाक्टर पढ्न पाईँदैन । त्यसैले यो सम्भव छ । यदि एमबिबिएस कार्यक्रम छात्रवृत्तिकै कारण दुई सेसनमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को पनि उपाय दिएका छौं । एउटा सेसनमा दुई हजार नेपाली विद्यार्थीलाई पढाऔं, अर्को सेसनमा विदेशी विद्यार्थीलाई पढाऔं । यसको लागि गर्नपर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर विश्वविद्यालयले गर्नसक्छ । गर्नुपर्छ । तपाईंहरुले नर्सिङ क्षेत्र सम्बन्धित पनि केही सवालहरु उठाउनु भएको छ, नर्सिङ शिक्षासँग जोडिएको खास समस्या चाहिँ के हो ? जसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा नै समस्या भइरहेको छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले के भनिदियो भने नेपालमा पिसिएल नर्सिङ विश्वविद्यालयहरुले पढाउन पाउँदैन । युनिभर्सिटीले पिसिएल फेज आउट भनेको थियो, तर आयोगले त्यो नियम कलेजलाई पनि लगाउने काम गर्यो । त्यसो गर्दा एकैपटक ११६ वटा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भए । विगतमा वार्षिक रुपमा चार हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरुले पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने गर्दथे भने यो वर्षदेखि १२ सय मात्रै विद्यार्थीले सो विषयमा अध्ययन गर्ने भए । अहिले नै अस्ट्रेलिया युकेले स्टाफ नर्स खोजेको अवस्था छ । उत्पादन घट्यो, भएको जनशक्ति पनि पलायन हुने अवस्था भयो । यहाँ विश्वविद्यालयले पिसिएल नचलाउने निर्णय भएको थियो । तर, कलेज त अन्डरग्र्याजुएट लेबल हो । त्यसैले हामीले सो विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । समस्या कति सम्म भएको छ भने केही समय अगाडि बिराट मेडिकल कलेजले २६ जना स्टाफ नर्स माग्दा जम्मा दुई जना आए । नर्सिङ क्षेत्रमा यो स्तरको समस्या देखिइसकेपछि राज्यले यो विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त समाधानको निर्णय गर्नुपर्ने हो । नेपालमा स्टाफ नर्स पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भइसकेपछि अहिले भारतको बोर्डर साइडमा सयौं स्टाफ नर्स अध्यापन हुने कलेजहरु खोलिएका छन् । तर, उनीहरुको अस्पताल छैन । सिटिइभिटीबाट सञ्चालन हुने पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि एकसय बेडको अस्पताल बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर व्यववस्था गरियो । जुन सञ्चालन गर्न कम्तिमा सय करोड लाग्छ । यो कसरी सम्भव छ ? जनशक्ति कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? नर्सिङ कलेजहरु अन्य अस्पतालहरुसँग पनि त जोडिएर काम गर्न सक्छन नी । समयसँगै अस्पतालहरुमा सुपर स्पेशालीटी सेवाको शुरुवात भएकोछ । जसले गर्दा विगतको तुलनामा स्टाफ नर्सको संख्या पनि बढी चाहिएको छ । हामीले यो विषयमा आयोगसँग हारगुहार गर्दा मेडिकल कलेजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन भनेर तर्क गर्ने गरिएको छ । स्टाफ तहको नर्सिङ अध्ययनलाई बन्द गरेपछि बिएससी नर्सिङ, एमएसी नर्सिङ र पिएचडी कसले गर्ने ? तपाईंको भनाइ अनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा समस्या भयाभह स्तरमा देखिन लागेको छ, यसको समाधान कसरी सम्भव देख्नुभएको छ ? आयोगले कलेजहरुलाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ । यदि आयोगको नीति मिल्दैन भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिटिइभिटी पनि हामीलाई अनुमति दिन तयार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो रोक्नुमा औचित्य के छ ? भारतमा नेपालमा कलेजहरु बन्द हुने वित्तिकै सयौंको संख्यामा कलेज खोल्न हुने तर नेपालमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने ? कसैले औचित्य देखाओस की पिसिएल नर्सिङ काम छैन भनेर । यदि अस्पतालहरु नै बन्द गर्न जनताले दिन्छन भने बन्द गर्नुस । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको शिक्षा दिन लगाउने विषय कस्तो हुन्छ । यहाँनेर मेरो दृष्टिकोण के छ भने मलाई दक्ष जनशक्ति चाहियो । नेपालीहरुले नेपालमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा हामीले निकै संवादमा जुटिरहेका छौं, तर समस्याको सुनुवाई भएको छैन । यो द्रुतगतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो । समयसापेक्ष रुपमा नियमकानून परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले तुरुन्त यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । पिसिएल नर्सिङको विषयमा आयोगले गरेको निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमा नै यति ठूलो समस्या सिर्जना भयो । किन यो अनुमान गर्न सकेन आयोगले ? कि कुनै स्वार्थले त काम गरेको छैन ? हामीहरुको देशमा जब बाढी आउँछ पाल किन्न हिँड्छौं, जब जंगलमा आगलागी हुन्छ, तब हामी दमकल किन्न हिँड्छौं । त्यस्तै जब हाम्रा बिमारीले उपचार पाउन छाड्छन्, अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ, तब मात्रै यो विषयमा छलफल हुन सक्छ । यो विषयमा मैले आर्थिक चलखेलको अनुमान त मैले देखेको छैन तर, आफ्नो उपस्थितिको महत्व आयोगले बुझ्यो की बुझेन ? यो आयोगले भोलि समीक्षा गर्ला ।
घरबाट ल्याएर बैंकको ब्याज तिर्दैछौं, सरकारको कारण पब्लिकको पैसा डुब्दैछ : उपाध्यक्ष कार्की
जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरुबीच परिचित नाम हो गणेश कार्की । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का उपाध्यक्ष समेत रहेका कार्की विगत लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न छन् । मौरिससका लागि वाणिज्य अवैतनिक दुत समेत रहेका उनी एक कशुल खेलाडी पनि हुन् । पश्मिना, गार्मेन्ट हुँदै हाइड्रो व्यवसायमा समेत आफुलाई सक्षम उद्यमीका रुपमा आफुलाई चिनाइसेकका कार्की अब इप्पानको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । जलविद्युत उद्यमीहरुकाबीच फरक खालको छवि निर्माण गरेका उनी एक कुशल व्यवस्थापकका रुपले पनि परिचित छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका धेरै परियोजनालाई उनले सफल तुल्याएका छन् । सिंगटी खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर, क्रिम हाइडेल, बैधिक हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट, बेनी हाइड्रो पावर, अपर सोलु लगायत जलविद्युत परियोजनामा संलग्न भएर काम गरिसकेका उनी सन् २००५ बाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हाइड्रो व्यवसायमा लागेका हुन् । विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले उनीसँग जलविद्युत क्षेत्रको समसामयिक विषयमा कुुराकानी गरेका छन् । तपाईं जलविद्युत उद्यमी, विद्युत उत्पादन गर्नु हुन्छ । अहिले नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भन्ने गरिन्छ । तर, देशकै कतिपय ठाउँहरु अहिले पनि अन्धकारमा छन् । यसभित्रको यथार्थता र भ्रम के हो ? कुनै–कुनै क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा बिजुली पुग्न सकेको छैन । सरकारको लक्ष्य हेर्दा ती क्षेत्रहरुमा चाँडै नै बिजुली पुग्छ । बिजुली घरमा बाल्ने मात्र हैन । यसको बहु–उपयोग छ । हामीले बिजुलीलाई थुप्रै ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौं । खाना पकाउन, गाडी चार्ज गर्न, उद्योग व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा बिजुलीको आवश्यकता छ । पहिले हाम्रो प्राथमिकता बिजुली बत्ती बाल्ने थियो । आजको दिनमा बिजुली भनेको जीवनलाई सहज–सरल बनाउने हो । सरकारले प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ३ सय पनि विद्युत खपत छैन । अब ३ सयबाट प्रति व्यक्ति १५ सय किलोवाट पुर्याउने तर्फ जानु पर्छ । त्यति पनि सकिएन भने आधा भन्दा बढी विद्युत खपत गर्न तर्फ जानु पर्छ । अहिले सरकार पनि त्यो बाटमा जाँदछ । हामीले हिजोका दिनमा लामो समयसम्म लोडसेडिङ भोग्यौं । अहिले नेपालमा बर्खाको समयमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो विद्युतको उत्पादन हुँदा पनि अहिले र पहिलाको तथ्याङक हेर्ने हो भने १७ सय मेगावाट मात्र विद्युतको खपत भएको देखिन्छ । हामी त्यत्तिमै खुसी भएर बसेका छौं । अब नेपालमा १० हजार मेगावाटको विद्युत खपत गर्ने योजना बनाइ अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो अनुसारको बिजुलीको उपलब्धता हुने देखिँदैछ । ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर १६/१७ सय मात्र खपत गर्यौं भने त्यो भन्दा बढीको बिजुली के गर्ने भन्ने पनि ठूलो समस्या आउँछ । हामीलाई हिजो बिजुली थिएन भन्ने हुन्थ्यो, आज बढी भएको बिजुली कहाँ लाने ? भारतले बिजुली किनी दिएन भने के गर्ने ? यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । सरकारले शहरी क्षेत्रमा ग्यासलाई पूरै विस्थापित गर्न नसके पनि ५० प्रतिशतले कटौती गर्ने हिसाबले पूर्वाधारको तयार गर्नु पर्यो । हामीले बत्ती बाल्ने भनेर मात्र भएन ग्यासलाई विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । तराईमा अहिले गर्मी व्यापक छ । हामीले त्यहाँ सहज तरिकाले एसी चलाउन पाउनु पर्याे । अब इलेक्ट्रिक युगको सुरुवात गर्नु पर्याे । आयात भएर आउने ईभीका गाडीमा पनि सेवा सुविधा दिनु पर्छ । हामीसँग पर्याप्त मात्र बिजुली हुँदैछ । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ सरकार लाग्नु पर्छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा पनि सरकारले छिटो पुर्याउने काम गर्नु पर्छ । नेपालमा प्रयाप्त मात्रामा बिजुली छ भनिरहँदा कतिपय ठाउँका उद्योगी व्यवसायीहरुले बिजुली नपाएको, प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्ने सुनिन्छ नी ? हामीलाई हिउँदको समयमा पर्याप्त बिजुली पुगेको छैन । अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १६/१७ सय मेगावाट विद्युत खपत भएको देखिन्छ । हिउँदको समयमा विद्युतको भर भारतमा नै पर्नु परेको छ । हिउँदमा अझै नेपालले २/४ वर्ष हिउँदको लागि विद्युतमा भारतकै भर पर्नु पर्ने देखिन्छ । बर्खाको समयमा यहाँ ३ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन हुन्छ । झन्डै ३ हजार मेगावाटका जलविद्युतका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् । सोलारसहित जोड्दा सन् २०२६ सम्म ७/८ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन होला । त्यसलाई आधार मान्दा हिउँदमा २ हजार ३ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादन हुन्छ । यदि हामी आजकै दिनमा बस्ने हो भने १७ सय मेगावाटले नै पुग्छ । सरकार कम्तीमा ३ हजार मेगावाट जति विद्युत खपत गर्नेतर्फ लाग्नु पर्याे । त्यही अनुसारको पूर्वाधारको विकास पनि गर्नु पर्यो । इलेक्ट्रिक सामानको प्रयोग गर, ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सनको प्रयोग गर, हामी यसमा सहुलियत दिन्छौं भनेर सरकार पनि लाग्नु पार्यो । २०० युनिट खपत गर्याे भने १०० युनिटसम्म सहुलियत दिने किसिमका सुविधा ल्याउन सक्नु पर्छ । अबको ३/४ वर्षपछि हिउँदमा पनि बिजुली पर्याप्त हुन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा हुन्छ भनेर सन्तोष मानेर बस्न सकिने अवस्था छैन । उत्पादित विद्युतको खपतको विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । जलजिद्युत निर्माणको लागि अहिले १५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गरेको छ । त्यो निर्माण गर्नको लागि ५ देखि ७ वर्ष लाग्छ । हामीसँग जम्मा ७/८ हजार मेगावाट बिजुली भयो भने बर्खामा ३/५ हजारसम्म निर्यात गर्न सक्नेसम्म क्षमता हुन्छ । त्यसको लागि उपयुक्त बजार भारत तथा बंगलादेश हुन सक्छ । खपत भएर बढी भएको बिजुली सरकार सँगसँगै बेच्न पनि लाग्नु पर्छ । हामीले बेच्ने भन्यौं, उसले बिजुली पनि किन्छु भन्यो, त्यहाँसम्म बिजुली कसरी पुर्याउने लगायतका विषयको अध्ययन गरी आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । अहिलेको आँकडा हेर्दा १२/१३ सय मेगावाट विद्युत बढी हुने देखिन्छ । त्यो विद्युतलाई भारत तथा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न सम्झौता तथा छलफल गरेर बेच्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । त्यसलाई बेच्न सकिएन भने समस्या निम्तिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण रहेको पनि सुनिएको छ । उहाँको भारत भ्रमणले यो विषयले निकास पाउन सक्छ । नेपालको २० हजार मेगावाट विद्युत २०/२५ वर्ष किनि दिने भन्ने किसिमको एउटा सम्झौता हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । यसले हामीलाई सोचे भन्दा धेरै विद्युतको उत्पादन हुन सक्छ र देशलाई पनि धेरै माथि पुर्याउँछ । नेपालमा उत्पादित बिजुली बढी भएर भारत र बंगलादेशमा पनि बेच्ने विषय ब्यापक बहसमा छ, अहिले पनि केही मात्रामा नेपालको बिजुली भारतमा जान्छ । हामी १२ महिना नै बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेका हौं ? संसारको इतिहास हेर्ने हो भने कति पय कुराहरू सरकारले मात्र गरेर पुगेको छैन । नीजि क्षेत्र पनि त्यतिकै लागि परेका छन् । नेपालको रोजगारीमा ८५ प्रतिशत नीजि क्षेत्रको भूमिका रहेको रहेछ । नीजि क्षेत्रले आफ्नै किसिमको पहल गर्छ । नीजि क्षेत्रले सरकारको भाग खोस्ने हैन, सघाउने काम गर्छ । विद्युत व्यापारको बाटो सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । आगामी बजेटबाटै सरकारले यो बाटो खोलिदिनु पर्छ । यो व्यवस्था भयो भने सरकार र नीजि क्षेत्र आफ्नै हिसाबले लाग्छन् । र, एक युनिट पनि विद्युत खेर जाँदैन । जति सक्दो नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसन्स दिनुपर्छ । भारतमा पनि झण्डै ८० वटा बढी संस्थाले बिजुलीको ट्रे«ड गर्छन् । ती सबै क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । अबको दुई वर्षपछि विद्युतको विकासमा ८० प्रतिशत योगदान नीजि क्षेत्रको हुन्छ । सन् २०४० मा बंगलादेशलाई ५० हजार मेगावाट विद्युत चाहिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । भारतले पनि कुनै न कुनै हिसाबले विद्युत किन्नै पर्छ । आज उसले किन्छु भन्यो भने हामीसँग बिजुली छैन । यसको लागि सरकारको लङ टर्म भिजनको आवश्यकता छ । यसमा नीजि क्षेत्र पनि सँगसँगै हुन्छ । सरकारले विद्युतको बिक्रीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, कतिपय मानिसहरु विद्युत बेचेर देशको सम्वृद्धि हुँदैन, देशमा उद्योग व्यवसायको विस्तार तथा विकास गरेर त्यो विद्युत नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् नी ? नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । तर, नेपालमा बिद्युतको क्षमता कति छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । हामीले ८३ हजार मेगावाट विद्युत नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पढेका थियौं । अहिले २ लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्न थालेका छन् । म भन्छु आजको दिनमा नेपालमा बढी भएको बिजुली बेच्न हुँदैन भनिन्छ भने त्यो राष्ट्र्घाती कुरा हो । त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती कुरा गर्नु हुँदैन । नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भने त्यति मात्र बनाउनु पर्छ, बाँकी बनाउनु हुन्न भन्ने भनाइ उहाँहरुको हो ? नेपालमा १५ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भनिएको छ । सो विद्युत खपत चाहिँ सन् २०५० तिर हुने होला । कहिलेसम्म त्यो विद्युत नेपालमा खपत हुन्छ, त्यसको प्लान पनि बनाउनु पर्यो । विद्युत बेच्ने भन्दा २० औं गुणा बढी खपत भयो आर्थिक फाइदा चाहिँ हुन्छ । तर, उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्याे । स्टोरेज प्रोजेक्टलाई पनि विकास गर्दै जानु पर्छ, खपत बढाउँदै लैजाने प्लान बनाउनु पर्छ । त्यही अनुसार पूर्वाधारको विकास गर्दै बढी भएको बिजुली बेच्नै पर्छ । हामीले बाह्रै महिना एक हजार मेगावाट बेच्न सक्यौं भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ आउँछ । अहिलेको विद्युतको रेट अनुसार सो बराबरको रकम आउँछ । नेपाल सरकारले २० हजार मेगावाट विद्युत सधैँको लागि बेच्न सक्छु भनेर एउटा सम्झौता गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ । जलविद्युत उद्यमीहरूले लामो समयसम्म प्रसारण लाइन तथा पीपीएको समस्या भोगिरहनु भएको, यो समस्या अहिले कस्तो छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । आयोजनाको काम सकिए पनि प्रसारण लाइन बन्दैन । प्रसारण लाइनको विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । २/३ वर्ष अगडि प्रोजेक्ट बनिसक्छन् । ग्रिडमा जोडी सकेको हुन्छ । तर, बर्खाको समयमा पुरा विद्युत ट्रासमिट हुँदैन । त्यसलाई के गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । सरकारको कारणले पब्लिक डुब्नु भएन । यति ठूलो पब्लिकको पैसा परिसकेको हुन्छ । उत्पादन भएको विद्युत नै बिक्री भएन भने त्यो आयोजना सरकारलाई चलाऊँ भनेर दिनु बाहेक अन्य उपाय छैन । पुराना प्रसारण लाइनलाई पनि उपडेट गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बिद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गरेका हुन्छौं । त्यो अनुसारको पुरै खरिद खरिद गर्नु पर्छ । प्रोजेक्टलाई होल्ड गरेर राख्नु हुँदैन । थुप्रै जलविद्युतका प्रोजेक्टहरू पीपीए नभएर होल्डमा बसेका छन् । प्रसारण लाइनको कारणले धेरै जनता डुब्न खोजेकोले कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा आर्थिक भार कति पर्छ ? प्रसारण लाइन आयोजनाको काम सकिएपछि चाहिन्छ । त्यसपछि प्रति मेगावाट बैंकको ब्याजदर वर्षमा झण्डै एक करोड रुपैयाँले बढ्छ । किनभने पुरा पैसा आयोजना निर्माणमा लगानी भइसकेको हुन्छ । आयोजना बनेको १/२ वर्षसम्म पनि प्रसारण लाइन बनेन भने त्यो आयोजनाले ब्याज पनि तिर्न सक्दैन । हाइड्रोपावर निर्माणमा लिएको ऋणको लोन १५ वर्षमा तिर्छु भनेको ठाउँमा २० वर्षमा पुग्न सक्छ । प्रसारण लाइन पनि पुग्यो, तर बर्खामा विद्युत बिक्री अथवा खपत भएन भने त्यो आयोजनाले बैंकको व्याज पनि तिर्न सक्दैन । बैंकसँग त्यो कुराको सरोकार भएन । हाइड्रोपावरका धेरै विकासकर्ताले घरबाट पैसा ल्याएर बैंकको व्याज तिरिरहेका छन् । त्यो ब्याजको पैसा विकासकर्ताले तिर्न सक्दैनन् । प्रसारण लाइनमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । ३३ केभी प्रसारण लाइन भएका धेरै ठाउँमा बर्खाको समयमा ट्रासमिट भएको छैन । बर्खा लाग्न लागेको छ । त्यो भन्दा अगाडि नै विद्युत प्राधिकरणले के गर्ने भनेर यसको समाधान खोज्नु पर्छ । गत वर्ष झन्डै ५ समय मेगावाट विद्युत खपत भएन । यस्ता खालका लापरवाहीले धेरै लगानीकर्ता र जनता डुब्ने खतरा हुन्छ । विद्युत खपतको योजना बनाउन आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको विषय व्यापक छ, यस्तो अवस्थामा जलविद्युतका उद्यमीलाई कस्तो चाप पर्छ ? यसको प्रभाव जलविद्युत क्षेत्रमा पनि छ । सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र पनि जलविद्युत हो । अहिले ३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइसक्यो भनी रहँदा त्यहाँ ६ खर्ब लगानी भइसकेको छ । त्यसमा बैंकको ४ खर्ब भन्दा बढी लगानी छ । जलविद्युतका धेरै आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यो क्षेत्रमा करिब ७/८ खर्ब लगानी भएको छ । ७/८ खर्ब रुपैयाँमा बैंकको ब्याज एक प्रतिशत मात्र बढ्यो भने त्यति नै अर्ब रकम बढ्छ । बैंकबाट जलविद्युतका आयोजना निर्माणका लागि ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज बढेर १२/१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले पारेको समस्या कल्पना पनि गरेर सकिँदैन । नेपाल सरकारलाई हामीले ३० वर्षपछि जलविद्युतका आयोजनाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बैंकको ब्याज बढाइदियो विद्युतको रेट बढाइदेऊ भन्न पनि पाइँदैन । बरु हाम्रो विद्युतको उत्पादनमा चाहिँ कमि आउँछ । किनभने सूख्खायाममा खोलामा पानी कम हुन्छ । र, उत्पादनमा कमि आउँछ । कहिले काहीँ प्रसारण लाइन बिग्रन्छ, विद्युत प्रवाह हुन पाउँदैन निश्चित आम्दानी भएका उद्योगलाई सरकारले पनि विशेष सेवा दिनुपर्छ । देशको सम्बृद्धिको आधार जलविद्युत नै हो । विद्युतको विकास भएन भने अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । यस्तो सेक्टरलाई राष्ट्र बैंकले तथा सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्छ । अब हामीले ३० वर्षसम्म पनि बैंकको ब्याज तिर्न सक्दैनौं कि भन्ने महसुस हुन थाल्यो । यति वर्ष यति लोन तिर्ने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ, त्यसमा २/३ प्रतिशत मात्र व्याज बढाइदियो भने ठूलो समस्या हुन्छ । सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ, सरकारसँग तपाईंहरुको माग के कस्ता छन् ? आगामी बजेटमा तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ? सरकारले बजेट मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि समेट्नु पर्ने विषय धेरै छन् । बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा कायम भइ सहज तरिकाले कर्जा पाउने वातावरणको सिर्जना हुनु पर्छ । अहिले बैंकले ऋण दिँदैनन् । सरकारले १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि पीपीए खोलिदिने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोजना निर्माणमा बैंकले लगानी नै गरिदिएन भने के गर्ने ? हामीले आयोजना निर्माणको लागि चाहिने रकम एक वर्ष भित्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लगानी जुटेन भने त आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । यदि सरकारले प्राथमिकता दिएको सेक्टर जलविद्युत हो भने बैंकहरुले १५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति ल्याउन सक्नु पर्छ । व्याजदर पनि निर्धारण गर्नु पर्छ । १५ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ३ खर्ब रुपैयाँ रकम चाहिँदो रहेछ । त्यसको लागि २ खर्ब बैंकबाट कर्जा लिने र एक खर्ब पैसा आफै हाल्ने हो । त्यो एक खर्ब रुपैयाँ पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताले हाल्ने हो । त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्र हाल्ने बित्तिकै त्यो पैसा कहाँबाट ल्याइस् भन्ने बित्तिकै आयोजना बनाउन समस्या हुन्छ । स–सानो पुँजी भेला पारेर ठूलो पुँजी बनाउने हो । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाटको जलविद्युत निर्माण गर्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ । सरकारको त्यो लक्ष्य नपुग्नजलेसम्म हाइड्रोपावर व्यवसायीहरुको स्रोत खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । गत वर्षको बजेटमा दिइएका सुविधा यथावत राख्नु पर्छ । हामीसँग ३० वर्षपछि आयोजना फिर्ता गर्ने भन्ने समझदारी छ । हामीले फिर्ता गरेपछि के गर्ने भन्ने सरकारसँग पनि गाइडलाइन छैन । त्यसैले यसलाई बिसकर्तालाई लाइफ टाइम चलाउन दिने हो कि भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्छ । चलाउन दिने मोडल फरक होला, कर बढ्ला त्यो छलफलको विषय छ । सरकारले यस तर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ । ईप्पानको वार्षिक साधारण सभा पनि नजिकिँदै छ, धेरैले तपाईंलाई अबको अध्यक्षको दाबेदारको रूपमा लिएका छन्, तपाईंको तयारी के हो ? अहिले म ईप्पानको उपाध्यक्षमा छु । उपाध्यक्ष भएपछि त्यो भन्दा ठूलो पद अध्यक्ष नै हो । यस पटक अध्यक्ष पदमा मेरो दाबी रहन्छ । मलाई लाग्छ मेरा साथीभाइले पनि मलाई सहयोग गर्नु हुन्छ । लगानीको हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यस संस्थामा करिब ३/४ सय कम्पनीले सदस्यता लिएका छन् । मैले काम गरेर सबैको मन जित्ने हो । यो सेक्टरलाई माथि उठाउने र विकास गर्ने काम गर्ने हो । यसको नेतृत्व लिन सक्छु ।
अख्तियार प्रमुख नै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारमा जोडिए, राजीनामा माग
काठमाडौं । मंगलबार साँझदेखि सबैभन्दा चर्चामा रहेका पात्र हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणमा संग्लन भएकोे भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तले दिएको बयानमा राई मुछिएका हुन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा लागेको गिरोहका नाइके सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीसँगको बयानमा अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्त तथा पूर्व गृहसचिव राईको नाम लिएका हुन् । बयानका क्रममा उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डा. इद्रजित राई मार्फत् सिंहदरबारमै सचिव राईको गाडीमा एक करोड रुपैयाँ राखिएको बताएका छन् । ‘हामीले सचिवको गाडीमा नगद राखेर उनलाई भेट्न कार्यकक्षमा गएका थियौं, नगद राखेर उनलाई भेट्न जाँदा काम हुन्छ तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भनेपछि हामीहरु फर्कियौं,’ उनीहरुले प्रहरीलाई बयानका क्रममा भनेका छन् । प्रमुख आयुक्तका रुपमा अख्तियार प्रवेश गरेपछि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान समेत नगरेको पाइएको छ । भुटानी शरणार्थीका रुपमा अमेरिका जानका लागि रकम बुझाएकाहरुले रकम फिर्ता नभएको भन्दै २०७८ को मंसिरमा अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । तर, प्रमुख आयुक्त राईले उनीहरुको उजुरी दर्ता नै नगरी अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । पहिलो चरणमा उजुरी दर्ता गरेको अख्तियारले दोस्रो पटक आफ्नै प्रमुखलाई सम्बोधन गरेको उजुरी नै तामेलीमा राखेको पाइएको छ । उनले आफूविरुद्धको उक्त उजुरीलाई तामेलीमा पठाएका थिए । प्रमुख आयुक्त हुनुअघि उनीमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको सचिव हुँदा समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनी आयल निगमको जग्गा र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा समेत मुछिएका थिए । अहिले राईमाथि प्रमुख आयुक्तबाट राजीनामा दिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सघाउन दवाव बढिरहेको छ । यदि राईले राजीनामा दिएनन् भने सरकारले संविधानको धारा १०१ (उप धारा–२) अनुसार प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ (उप धारा–२) अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा धारा १०१ को उपधारा (६) अनुसार स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संग्लनतामा उनको नाम जोडिएपछि अनुसन्धानका लागि उनले तत्काल संवैधानिक नियुक्तीबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति अर्थात् संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा संग्लन भएको भन्ने विषय आएपछि उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, जतिसुकै ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति किन नहोस् प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गरेर छानविन गर्नुपर्छ, अनुसन्धानलाई सघाउन राईले राजीनमा दिनु पर्छ’, उनले भने । उनले उक्त प्रकरणमा मुछिएका सबैमाथि छानविन हुनुपर्ने बताउँदै कसैले कुनै पनि छुट तथा अन्मुक्ती पाउन नहुने धारणा राखे । यो गम्भीर विषय हो, राज्य भित्रभित्रै कति खोक्रो भइसकेको छ भने कानुनको संरक्षणकर्ता नै कति भ्रष्ट छन् भन्ने उदाहरण यो हो, एउटा गृह सचिव भएको व्यक्तिलाई रातारात संबैधानिक निकायको प्रमुख बनाइन्छ, उनको विगतलाई नहेरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोगको जिम्मा दिनु नै गलत हो’, उनले भने । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य नैतिकताको आधारमा प्रमुख आयुक्त राईले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँ जतिको मान्छेलाई हामीले के भन्नु र, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उहाँको नाम जोडिएपछि नैतिकताको आधारमा स्वतन्त्र भएर उहाँले राजीनामा दिनुपर्नै हो, अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन’, उनले भने । उनले भ्रष्टाचारकोे छानवीन गर्ने आयोगकै प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्धामा संग्लन भएको भनिरहँदा संवैधानिक आयोग माथि नै प्रश्न खडा भएको बताए । यस्तै, प्रक्राउ परेका दुई अभियुक्तले सरकारी तहबाट काम गराउन सिंहदरबारदेखि मन्त्री क्वाटर र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेर पैसा विभिन्न व्यक्तिलाई नगद बुझाएको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी नैनकला, छोरा प्रतीक, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य तथा सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । यस्तै, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएकाे छ । बुधवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । प्रहरीले चारवटा अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको भए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेसम्बन्धी थप मुद्दा पनि दायर गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दामा आरोपितहरूबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
