सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरपर्दो विकल्प स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विकल्पबारे पनि वहस शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कोणबाट केहीले तर्क गरेका छन् भने केहीले यसलाई लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुर्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ठूलो धनराशी वितरण भएकोले यसलाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने र सरकारी लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा मात्रै एक खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ तर सोही अनुसारको सरकारको आम्दानीमा विस्तार तथा सुनिश्चितता नहुुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा वापतको खर्च धान्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आठ वटा लक्षित वर्गलाई ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको थियो । सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गमा सिधा नगद हस्तान्तरण गरेको रकम हो । यो बाहेक पनि सरकारले स्वास्थ्य, सहयोग लगायत ४८ वटा विभिन्न शिर्षकहरुबाट जनतासमक्ष सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रमा सेवा गरेर निवृत्त भएकाहरुलाई पनि सरकारले ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण वापतको रकम जोहो गरेर खर्च गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९८ करोड चार लाख खर्च गरेको छ । सरकारले समयसापेक्ष कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन बढाउँदै लैजादा साथै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको भार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च र पेन्सनको लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वर्षेनी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई फराकिलो बनाउँदै लगेर राज्यको व्ययभार भएतापनि प्रभावकारी उपलब्धि नभएको बताइएको छ । सरकारले विपन्न वर्ग सहित लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको परिवारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिदिने गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना वापत पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकमुस्ट भुक्तान गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड एकमुस्ट प्रदान गरेको थियो भने यो वर्षपनि सोही बराबरको रकमको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा जोडिने नागरिकको संख्या बढेर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६५ लाख नाघेको छ, तर सोही अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने सरकारले समायनुकुल पहलकदमी लिन सकेको छैन् । जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमामा सरकारले गरेको खर्च पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च आकाशियो तर, उपलब्धि माथि प्रश्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, लगायत थुप्रै शिर्षकहरुमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको भएतापनि मानिसको आधारभूत जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम गत आवमा सामजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गरिएको खर्चभन्दा झण्डै २७ लाखले कमी हो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँचसय ७८ जना जनसंख्या मध्ये ६९ वर्षसम्मका उमेर समूहका मानिस ९५.५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा लक्षित वर्गका ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ३७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले उमेरअनुसार वितरण गर्ने वृद्धभत्तामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि भत्ता पाउने दलित जातिको संख्या एकलाख ४९ हजार तीनसय ६२ रहेको छ भने अन्य वृद्धहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार छ सय १७ रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा ६.०५८ प्रतिशत वृद्धहरुले सरकारमार्फत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन । तर, सो भत्ता वितरण प्रकृयामा सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा बाँडिने भत्तामा पनि सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । जसले गर्दा भत्ताको आवश्यकता नभएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले लक्षित वर्गमा राखेर भत्ता प्रदान गर्दा यसले अपेक्षित उपलब्धि प्रदान गर्न नसकेको हो । उदाहरणको रुपमा सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ६९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ बचत हुनसक्ने र त्यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पुनःसंरचित गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक विपन्नताको आधारमा वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिनसक्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । के भन्छन् विज्ञहरु ? नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भनेको क्षमता, अवसर, परिणाम र उमेरको कारणले अरु सो सरह हुन नसकेकालाई स्वाभिमानका साथ बाँच्नका लागि सरकारले दिने सुरक्षा भएको उनको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नपर्ने वर्गले प्राप्त गर्ने र प्राप्त गर्न पर्ने वर्गले प्राप्त नगर्ने स्थिति महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै यो अवस्था कायम राख्न नहुने उनले बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो छ, यसलाई हटाउने राख्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण सवाल के हो भने पाउन नपर्ने व्यक्तिहरुले पाउने पाउनपर्ने व्यक्तिहरु बञ्चित हुने अवस्था रहन भएन’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक भएको कारणले तीन ठाउँबाट भत्ता लिने, कसैले विदेश गएर काम गरेर पेन्सन पाएको छ भने यहाँ भत्ता दिन हुँदैन, कसैको आम्दानीको स्रोत छ भने उसलाई पनि दिन पनि हुँदैन ।’ त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा डिल्लीराज खनालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरेर र दोब्बर तेब्बर रुपमा सुविधा लिएकालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । ‘अहिले तत्कालका लागि दोहोरो तेहेरोपन जुन छ त्यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्यो, यस्तो संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘यसलाई युनिभर्सल मिनिमम इनकम यप्रोचमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, यो भनेको जो विपन्न गरिव असहाय छन्, तिनलाई टार्गेटेड गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने र जो गरिव छन् तिनलाई नदिने गर्नुपर्यो ।’ सो अवधारणा लागु गर्दा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहयोग पुग्नुका साथै यो कार्यक्रम दीगो हुने उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउन छुट दिने र आम जनताले पाएको सामाजिक सुरक्षा कटाउने विषय न्यायसंगत नहुने प्रा.डा खनालले बताएका छन् । संघीय संरचनामा मानिसलाई वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमनको लाग छुट्टै संरचना पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गहरुको किटान गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति लिएर प्राप्त गर्नुपर्नेले गर्ने र नपर्नेले नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ छ ।
बजेटमा कर्मचारीको महँगी र पोसाक भत्ता कटौती हुने, सहुलियत र अनुदान पनि हट्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखन सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि गठन भएको समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन काम सुरु गरेको हो । नयाँ अर्थसचिव आएसँगै बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसअघि अर्थसचिव रहेका तोयाम राय सरुवा हुने चर्चा भएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिएनन् । अहिले अर्थ सचिवको रुपमा अर्जुन पोखरेल आएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । अर्थ सचिवका रुपमा पोखरेल मन्त्रालय प्रवेश गरे लगतै बजेट निर्माण समितिले उनलाई बिफ्रिङ गरेर बजेट लेखनको काम सुरु गरेको हो । सचिव पोखरेलकै बैठक कक्षमा बसेर ५ सदस्यीय समितिले बजेट लेखन सुरु गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट निर्माण समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जाँदा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको हो । यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका छन् । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य रोकएिको स्रोतको भनाइ छ । सहुलियत र अनुदान कटौतीको तयारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको महँगी र पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको बजेट लेखन समितिले गरेको छ । योसँगै सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारी गरिएको बुझिएको छ । हालसम्म कुन–कुन विषयमा अनुदान हटाउने भन्ने यकिन नभएपनि केही क्षेत्रमा दिएको अनुदान हटाउने तयारी बजेट लेखन समितिले गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतको सुविध ल्याएका थिए । उनले स्यानेटरी प्याड, विद्युतीय गाडी, स्पञ्ज आइरन, निर्यात लगायतमा सहुलियत तथा अनुदान दिएको सुविधा दिएका थिए । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । साढे २ खर्ब नोक्सानीमा सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष साढे २ खर्ब बढी नोक्सानीमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको तथ्यांक अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८.४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालू खर्च ६६.४९, पुँजीगत खर्च ३३.०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८.७९ प्रतिशत बराबर छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४.६६ प्रतिशत बराबर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ ।
टोपबहादुर र नारायण पौडेलको व्यवसायिक कनेक्सन, कोरोनाकालमा बनाएका थिए महाबिर प्यालेस
काठमाडौं । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको विषय चर्चामा छ । अनुसन्धानको क्रममा ‘हाइ प्रोफाइल’का व्यक्ति पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । यही विषयकाे अनुसन्धानको दायरामा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद टाेपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ परेका छन् । रायमाझी आइतबार राति सवा ८ बजेतिर काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ परे । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनी आइतबार बुढानीलकण्ठको उनको साथीको घरबाट पक्राउ परे । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रायमाझी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनलाई आइतबार राति बूढानीलकण्ठको पासिकोटस्थित साथीको घरमा भेटाएको थियो । पुरानो चिनजान भएका अर्घाखाँचीकै गाउँले नारायण पौडेलको घरमा उनी फेला परेका थिए । उनी लुकेको घर अर्थात् उनलाई लुकाउने नारायण पौडेलको पनि अहिले व्यापाक चर्चा भइरहेको छ । पौडेल को कुन् भन्ने विषयमा पनि धेरैको चासो छ । रायमाझी र पौडेल लामो समयदेखिको साथी रहेको बुझिएको छ । पौडेल टोपबहादुरसँग घनिष्ट छन् । सुरुवातदेखि नै टोपबहादुरसँगको व्यवसायीक सहकार्य पनि रहेको स्रोतको भनाइ छ । पौडेललाई रायमाझीले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति पनि दिलाएका थिए । पौडेल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य र ग्रामीण खानेपानी फण्ड बोर्डको समेत सदस्य उनै रायमाझीकै पहुँचमा नियुक्त भएको स्रोतको दाबी छ । रायमाझीकै पहलमा पौडेल नगर विकास परिषद्मा पनि नियुक्ति भएको बताइन्छ । कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले २०६४ देखि सोही क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका छन् । त्यस बाहेक उनी पर्यटन व्यवसायीका रुपमा पनि परिचित छन् । उनको विभिन्न होटलहरुमा लगानी छ । पौडेल होटल तिब्बत होलिडे इन ठमेलका लगानीकर्ता हुन् । सो होटलमा धनबहादुर श्रेष्ठसँग उनले सहकार्य गरेका छन् । सोही होटलमा २०६३ मा पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईलाई सार्वजनिक गरिएको थियो । पौडेलको गौशालामा रहेको होटेल रामेश्वरममा पनि लगानी रहेको बुझिएको छ । यस्तै, उनले कोरोनाको समयमा सोल्टीमोडमा रहेको महाबिर प्यालेस पनि निर्माण गरेका थिए । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोप लगाएका रायमाझीले पौडेलाई सोही समयमा सोही होटलमा लगानी गरेको हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।
