विद्युतीय कारमा धमाधम मोटरको पावर घटाएर ल्याइँदै, राज्यको करोडौं राजस्व गुम्दै
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न र तुलनात्मक रुपमा कम क्षमताका कारको प्रयोग बढाउन १ सय किलावाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको मनसाय अनुसार एक सय किलोवाट सम्मका इलेक्ट्रिक गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा सस्ता हुन्छन र भन्सार बढी भएको कारणबाट महँगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु नेपाल आउदैनन् जस्ले गर्दा नेपालको बिदेशी सञ्चितिमा खासै असर पर्दैन भन्ने रहेको पाइन्छ । सरकारको बुझाई अनुसार एक सय किलोवाट भन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा बेट्री लगायत अन्य उपकरणहरु पनि तुलानात्मक रुपले सस्तो हुन्छ भन्ने छ । तर नेपालका इभी गाडी आयात कर्ताहरुले सरकारले बनाएको यहि भन्सार दरबन्दीमा मोटर क्षमता मात्र उल्लेख गरेको कारण उक्त क्षुद्र बाटो पहिल्याएर महँगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु समेत सफट्वेयर मार्फत मोटर क्षमता नियन्त्रण गरेर भन्सार कम तिरेर नेपाल भित्र्याई मनग्य नाफा कमाई रहेका छन् । यसबाट महँगा इभी आयात गर्दा नेपालको बिदेशी बिनिमय बढि खर्च भई रहेको छ भने सरकारले राजस्व समेत गुमाउदै आएको छ । हालको ब्यवस्था अनुसार एक सय किलोवाट पिक पावर भएको मोटर जडान भएका गाडीहरुको भन्सार जम्मा १० प्रतिशत मात्र लाग्ने गरेको छ भने अन्तःशुल्क पूणर् रुपमा छुट दिईएको छ । त्यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको इलेक्ट्रिक गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलावाटसम्म पिक पावर भएको मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रति अन्तःशुल्क लाग्ने गरको छ । साथै, ३०० किलोवाट भन्दा बढि क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । नेपालमा हाल आयात भई रहेका १०० किलोवाट उल्लेख भएका इलेक्ट्रिक गाडीहरु वास्तवमा सो भन्दा बढि क्षमताका हुन् । इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा प्रयोग भएको मोटरको क्षमतालाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जसरी हाम्रो घरको पंखालाई कन्ट्रोलरमा उल्लेखित १,२,३,४ स्पिड देखाएको ठाउमा घुमाउदै पंखाको स्पिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसरी नै इलेक्ट्रिक गाडीमा भएको मोटरलाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हामीले पसलमा गएर पंखा किन्दा म चाहि २ को स्पिडमा मात्र चलाउने हो, त्यसैले पंखाको मूल्य घटाई दिनु पर्यो भन्दा पसलेले मूल्य कम गर्दैन । जुनसुकै स्पिडमा घुमाए पनि पंखाको मूल्य एउटै पर्छ । त्यसै गरि १५० किलोवाट क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि सफ्टवेयरको मद्दतले मोटरको पावर १०० किलोवाट वा सो भन्दा कममा नियन्त्रण गरेर ल्याउदैमा बिक्रेता कम्पनीले गाडीको मूल्य कम गर्दैन । गाडी आयात गर्दा नेपालबाट बाहिर देशमा जाने रकममा कमि आउदैन तर इलेक्ट्रिक गाडीका आयातकर्ताले मोटरको पावरलाई सफ्वेयमार्फत नियन्त्रण गरि १०० किलोवाट देखाएर नेपाल सरकारलाई तिर्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क कम तिरिरहेका छन् । यसबाट नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिक कारहरुमा दिई आएका भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दुरुपयोग भईरहको छ । वास्तवमा सरकारले मोटरको क्षमताको आधारमा मात्र भन्सार छुट दिने ब्यवस्था गर्नु नै गलत छ । सानो क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई यदि भन्सार छुट दिने नै हो भने पनि केवल मोटर क्षमतालाई मात्र आधारमा लिनु हुदैन, गाडीको ब्याट्रीको क्षमता तथा अन्य प्यारामिटरहरु समेतलाई खुलाएर मात्र भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिने ब्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको भन्सारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने व्यवसायीहरुले ठूलो मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा समेत मोटरको पिक पावर घटाई १ सय किलावाट मात्र बनाएर ल्याउने ट्रेन्ड नै बसेको छ । बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेताले प्रयोग गरेको यो कानूनको छिद्र एमजी हुँदै टाटासम्म आइपुगेको छ । यी सबै कम्पनीले १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय कारको मोटर क्षमता सयमा सीमित गरि धमाधम नेपाल ल्याएरहेका छन् । सबै भन्दा पहिले बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले सुरुमा १ सय ५० किलावाट पिक पावर भएको एटो-३ लाई १ सय किलोवाट मोटरमा ल्याएको हो । साइसेक्सले ल्याएपछि एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटरले एमजी जेडएस ईभी १ सय किलोवाट मोटरमा ल्याएको हो । कम्पनीले ल्याएको १ सय किलोवाटको जेडएस ईभी हालैबाट बिक्री सुरु भएको छ । एजमी जेडएस ईभी सुरुमा नेपाल आउँदा १ सय १५ किलोवाट मोटरमा आएको थियो । सरकारले कर बढाएपछि करिब डेढ वर्षसम्म जेडएस ईभी नेपाल आउन सकेको थिएन । सुरुमै पारामाउन्ट मोटरले ८५ किलोवाटमा त्यही जेडएस ईभी ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर कानूनी छिद्र प्रयोग गरेको पहिलो दोष नै आफूलाई लाग्ने भएपछि एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर पछि हटेको थियो । बीवाईडी बिक्रेता साइमेक्सले बाटो खोलिदिए लगत्तै ९९ किलोवाट मोटर बनाएर जेडएस ईभी नेपाल ल्याइएको थियो । बीवाईडी एटो-३ र एमजी जेडएस ईभी दुबै ९९ किलोवाट मोटरमा नेपाल भित्रिएपछि सिप्रदी ट्रेडिङले पनि टाटाको नेक्सन ईभी म्याक्स हालै नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी तीनवटै ब्रान्डका कार १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमतामा उत्पादन भएका कार हुन् । बीवाईडी एटो-३ मा सुरु उत्पादनमा १ सय ५० किलोवाटको मोटर दिइएको, एमजी जेडएस ईभीमा १ सय १५ किलोवाटको मोटर दिइएको र नेक्सन ईभी म्याक्समा १ सय ५ किलोवाटको मोटर दिइएको छ । तर कम १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुरमात्र लाग्ने व्यवस्था छ । १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा अन्तःशुल्क लाग्दैन । तर १ सय देखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्छ । त्यो भन्दा बढी मोटर क्षमता भएका कारमा अझ बढी कर लाग्ने व्यवस्था छ । विद्युतीयमा करमा प्रयोग भएको मोटर जत्रो आकारमा भएपनि त्यसले प्रवाह गर्ने विद्युतको क्षमता नियन्त्रण गर्न मिल्छ । उत्पादन कम्पनीले सफ्टवेयमार्फत मोटरको पिक पावर नियन्त्रण गरेर १ सय किलोवाटमात्र प्रवाह गर्ने गरि फिक्स गर्न सक्छन् । त्यसरी फिक्स गर्न लगाएर नेपाल ल्याउँदा यहाँ कर कम लाग्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लेखित तीनवटै ब्रान्डका कार यसै गरि सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर मोटरको पिक पावर १ सय किलोवाट बनाएर ल्याइरहेका छन् । जसका कारण राज्यले एउटा कार बापत कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर गुमाउँदै आएको छ र त्यति नै बराबरको अन्तःशुल्क र भ्याट तथा सडक सम्भार दस्तुर गुमाउदै आएको छ । यसरी साना विद्युतीय कारलाई दिइएको छुट सुविधा ठूलो क्षमताका कारले प्रयोग गरेर ल्याउँदा राज्यको करोडौं राजस्व गुमी रहेको एकथरी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसरी करोडौं राजस्व गुमी रहँदा यसबारे अर्थमन्त्रालयले गम्भीर चासोका साथ अध्ययन र छानविन गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । तर नेपाल अटोमाबाइल डिलर्स एसोशिएशनका पदाधिकारीहरु समेत सरकारलाई १०० किलोवाट मोटर क्षमताको गाडीहरुको भन्सार दरबन्दीमा परिवर्तन नगर्न दबाब दिदै लबिङ्ख गर्दै हिडेका छन् । यस्तो कार्यमा पहिलेदेखि नै ठूलो क्षमताको मोटरलाई सानो पावर हो भन्ने देखाई राज्यबाट भन्सार छुटको दुरुपयोग गरिरहेका ब्यवसायीहरु नै अग्रपङतीमा रहेका छन् । तर अब सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउदा केवल मोटर क्षमताको आधार मात्रलाई आधारमा नलिई अन्य प्यारामिटरहरुलाई पनि आधारमा लिएर मात्र भन्सार छुटको ब्यवस्था गरिनु जरुरी देखिएको छ । नत्र भने महँगा र ठूलो क्षमताका कारहरु समेत सरकारले भन्सार मापनको लागि बनाएको ब्यवस्थाको छुद्रबाट छिरेर भन्सार छुटमा गाडीहरु आयात गरि ब्यापारीले मात्र अकुत नाफा आर्जन गर्ने देखिएको छ । उत्पादक कम्पनीले ब्याट्रीको पिक पावर सामान्य सफ्टवेर प्रोग्रामिङ गरेर आवश्यकता अनुसार मोटरको पिक पावर निर्धारण गरेर पठाउन सक्छन् । यसरी मोटरको पिक पावर नियन्त्रण गर्दा आम मानिसले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा कार चढ्न पाए पनि सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइ रहेको छ । यस बारेमा सरकारले आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै जाने छ ।
दुई वर्षमा ४ पटक करको दर हेरफेर भयो, इभीको लागि स्थिर नीति चाहियो
नेपाली अटोमोबाइल बजारमा विद्युतिय सवारी कार सेग्मेन्ट अन्तर्गतको परिचित नाम हो ‘बिवाइडी’ । बिवाइडी अटो इन्डष्ट्रीजको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हो साईमेक्स इंक । सो कम्पनीले नेपालमा एटो-३, अल-न्यू इ ६ र एम ३ गरी तीन वटा मोडलका विद्युतिय गाडी बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली सडकमा बिवाइडीका गाडीको उपस्थित बढ्दो क्रममा रहेका छन् भने प्रयोगकर्ताले गाडी रुचाएको पाइन्छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा ४ सयभन्दा बढी बिवाइडीका गाडी बिक्री भैसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको क्रेज र प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास सँगसँगै सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाली बजारमा विद्युती मागको अवस्था, बिवाइडीका आगामी प्रडक्ट, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, ब्याट्रीको व्यवस्थापन लगायत सन्दर्भमा साईमेक्स इंककी प्रवन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठसँग विसकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको धेरै वर्ष भयो, अहिले यसको माग र बिक्री कस्तो छ ? नेपाल सरकारले विद्युतिय सवारी निती तथा कार्यक्रम एउटा लिन्छ, बजेट भने अर्काे आउँछ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्नु हुन्छ तर, विद्युतीय सवारीको करको दर समय–समयमा घटबढ भइरहेको छ । यो दुई वर्षमा चार पटक करको दर हेरफेर भइसक्यो । त्यसैले विद्युतिय सवारीको विकासका लागि सरकारले स्थिर करको निति लिनु आवश्यक छ । सरकारले विद्युतिय सवारीको करमा यति वर्षपछि यति करको दर बढाउँछु भन्ने खाका तयारी गर्न जरुरी छ । पटक–पटक करको दर हेरफेरले व्यापारी तथा उपभोक्तालाई गाह्रो भयो । छिमेकी देशको अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा विद्युतिय सवारीको लागि यति वर्षसम्म यति छुट दिने भन्ने निती छ । चाइनाले विद्युतिय सवारीको प्रोत्साहनको लागि सन् २०२० सम्म इभीका गाडीमा अनुदान दिएको थियो । र, २०२० बाट अनुदान हटाउने भनेता पनि थप पाँच थपेर २०२५ सम्म पुर्याइएको छ । सम्भवतः २०२५ सम्म पनि पर्याप्त ईभीको विकास भएन भने पुन थप्न सक्ला । तर, हामीले नेपाल सरकारसँग अनुदान चाहिँ मागेका छैनौं । खालि करको दरमा स्थिर निति लागु गर्नु पर्याे भन्ने मात्र हाम्रो माग हो । अहिले आगामी बजेट आउनु अगावै भन्सारमा गाडी थुप्रिएको सुनिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? एक वर्षलाई पुग्ने गाडी एकै चोटि भित्रिन्छ भने कर बढे पनि घटे पनि के फरक पर्याे ? करसँग फरक नै नपर्ने गरी दह्रो बाटो जानु पर्छ । सरकारले विद्युतिय सवारीमा निश्चित समयपछि अथवा २०२५ सम्म यति प्रतिशत कर बढ्छ, यस्तो छुट हुन्छ भने व्यवस्था भयो भने व्यापारीलाई पनि ढुक्क हुनका साथै ईभीको विकास र विस्तारमा थप सहयोग पुग्नेछ । निजि क्षेत्रले यसका पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका हुन्छ । भोलि गाडीमा कर बढेर आयात नै गर्न सकिएन भने के गर्ने ? त्यसैले यसमा राज्यको दायित्व पनि उतिकै छ । अहिले बढाइयो भने पनि अबको दुई वर्षसम्म कर बढाउनु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । संसारभर नै विद्युतीय सवारीको उच्च माग भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको माग बढ्दो छ । र, बिक्री पनि भइरहेको छ । विद्युतिय सवारीको प्रयोगले वातावरण मैत्री, खर्च कम, निःशुल्क मर्मतसम्भार जस्ता कुराले मान्छेको आकर्षण यस प्रति बढेको छ । इभी प्रति जनचेतना पनि जागी रहेको छ । सडकमा विद्युतीय सवारीको उपस्थिति दिनहुँ बाक्लो छ, बजारमा बिवाइडीको पोजिसन के हो, हालसम्म कति वटा गाडी बिक्री भए ? नेपाली बजारमा बिवाइडीले सन् २०१७ मा इभीमा फिउल इलेक्ट्रिक भेइकल एसयूवीका गाडी ल्याएको थियो । त्यो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम र नेपाल सडकमा उपयुक्त देखिएन । र, हामीले त्यसपछि निति नियम बनाएर प्रमोसनमा लाग्यौं । अहिले बिवाइडीको ग्रोथ राम्रो छ । सन् २०२२ पछि बिवाइडीका गाडी धेरै बिक्री भएका छन् । बिवाइडीका गाडीको माग पनि राम्रो छ भने यस प्रति मान्छेको आकर्षण पनि बढ्दो छ । नेपाली बजारमा बिवाइडीका ४ सय भन्दा बढी गाडी बिक्री भएका छन् । ईभी सेगमेन्टमा हामी तेस्रो स्थानमा छौँ । बिवाइडीका गाडी नै किन रोज्ने ? यसका विशेषता के हुन् ? बिवाइडी गाडी किन रोज्ने भन्ने कुरा मार्केट र यस गाडीका विशेषता बारे सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । स्मार्ट लुक्स र आकर्षक डिजाइन भएकाले पनि यो गाडीमा धेरै रोजेको पाइन्छ । बिवाइडीका गाडी बिलेट ब्याट्री जडान भएको छ । यसको ब्याट्री गुणस्तरले पनि नम्बर वान छ । साथै ब्याट्री आयु पनि लामो छ । हामी बिवाइडीका आफ्नै ब्याट्री, इन्भर्टर, चिफ आदि उपकरणहरू भएकाले पनि विश्वस्त छौं । रेन्जको हिसाबले पनि बिवाइडीका गाडी नम्बर वान छ । कर्जाको व्याज उच्च हुँदा र बैंकमा तरलताको कमी हुँदा गाडीको व्यापारमा कस्तो असर परेको छ ? अहिले हामीलाई ठूलो असर परेको छ । मान्छेले पनि बैंकिङ ब्याज घटेको बेला गाडी किनौं भन्ने मनासाय बनाएका हुन्छन् तर, बैंकको ब्याज बढी भएको बेला गाडी किन्ने आकांक्षा धेरैले राख्दैनन् । त्यसले गर्दा हामीलाई बैंकको ब्याज र सिस्टमले गर्दा अप्ठ्यारो नै परेको छ । मान्छेमा ईभी प्रतिको आकर्षण कस्तो पाउनु भएको छ ? हामीले विद्युतिय सवारी प्रति मान्छेको जन चासो वृद्धि भएको महसुस गरेका छौं । यसमा मान्छेको इनक्वायरी पनि राम्रो छ । धेरैले यसको बारेमा बुझ्नु भएको छ । पहिला अहिलेको तुलामा प्रविधिको विकास र विस्तारले तीव्रता पाइरहेको छ । अहिले उपभोक्ता आफैले हामीलाई यसको बारेमा बुझाउनु हुन्छ । यो ३÷४ वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन आएको छ । डिजेल अथवा प्रेट्रोलबाट चल्ने गाडीको विकल्पको रूपमा ईभी स्थापित हुन लागेको हो ? अबको भविष्य ईभी नै हो । यहाँ डिजेल तथा प्रेट्रोलबाट चल्ने गाडी पनि बन्दैन, त्यसको चाहिने फिउल पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले अब ईभी वाहेकको विकल्प के होला ? आज टोयोटा, होन्डा जस्ता ठूला ठूला गाडीका कम्पनीले पनि ईभीमा लगानी गरिरहेका छन् । भविष्य ईभीको भएर नै त ति कम्पनीले ईभीमा लगानी गरेका होलान् । हामी बनेका नै गाडीको आयात गरेर यहाँ ल्याइ बेच्ने तथा ट्रेडिङ गर्ने हो । त्यसैले हामीसँग ईभी वाहेको अरू अप्सन छ जस्तो म देख्दिन । अहिले नै यसका लागि आवश्यक निती ल्याएन भने भोलि हामी पछि पर्छौं । किनभने हामीसँग यहाँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छैन । अहिले हामीलाई ईभीमा जान सजिलो छ । यो प्रविधिलाई सहजै एडप्ट गर्न छिटो सकिन्छ । ईभीका प्रयोगकर्ताहरूले अझै पनि लामो दुरीको यात्रा गर्दा चार्जिङ स्टेसनको कमी भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, चार्जिङ स्टेसन नेटवर्क विस्तारमा गाडी व्यवसायीको साझा प्रयास के छन् ? यसतर्फ सरकारको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ? म अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को सदस्य पनि हुँ । मैले ईभीका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीहरूसँग चार्जिङ स्टेसन नेटवर्क विस्तारमा इको सिस्टम गरौैं भन्ने कुरालाई जोड दिएको छु । १/१ सय किलोमिटरको दुरीमा एउटा कम्पनीले २० वटा अर्कोले २० वटा चार्जिङ स्टेसन राख्यो भने यसको नेटवर्क विस्तारमा थप सहज हुन्थ्यो । यस्तो इको सिस्टम भयो भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अथवा ठाउँ–ठाउँमा स्टेसन राख्न पनि मदत पुग्थ्यो भन्ने सोच बनाइ रहेका छौं । र, यो मेरो प्रस्ताव पनि हो । हामीले केही पार्टनरसँग मिलेर यो काम गरिरहेका पनि छौं । एटीएम खोले जसरी नै चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गरौं भन्ने कुरा पनि उठाइरहेका छौं । एउटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि २०÷२५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । लगानी उठ्न पनि निकै समय लाग्छ । गाडी बेचेको नाफाबाट नै ती काम गर्ने हो । यसरी नै काम गरौं भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । तर, ब्याजदर बृद्धिका कारण त्यो काम सुस्त भयो । यसको बिस्तारको लागि सरकारको पनि ध्यान उतिकै जरुरी छ । व्यवसायीले यसको नेटर्वक विस्तार गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । इभीका गाडी मूल्यका हिसाबले महँगो भयो भन्छन् नि ? नेपालमा पहिलो पटक मोबाइल फोन आउँदा लाखौं रुपैयाँ तिरेर सीमित व्यक्तिले सिम कार्ड र फोनको प्रयोग गर्थे । त्यस्तै यो प्रविधि पनि अहिले महँगो छ । धनिले उपभोग गरेर यो टिक्छ, उपयुक्त छ भनी सकेपछि मध्यमदेखि न्यून वर्गसम्म जाने कुरा हो । नयाँ प्रविधि भएको कारण यो महँगो भएको हो । माग बढ्दै गएपछि प्रविधि पनि सस्तो हुँदै जान्छ । पहिला ५० औं हजार डलर पर्ने गाडी अहिले आएर २५ हजार डलरमा आउने भयो । त्यस्तै यो पनि पछि सस्तो हुन सक्ला । सरकारले गाडीको आयातमा कर बढाउँदै गयो भने गाडी पनि कमी आउँदै जान्छ । अनि भन्सारमा गिरावट आउँने कुरा पनि छदैछ । नेपालमा वातावरण प्रदूषणका कारण हजारौं मान्छेको मृत्यु भएको छ । संसारकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने शहरको पहिलो सूचिमा काठमाडौं परेको छ । वातावरण प्रदूषणमा कमी ल्याउन भए पनि आज ईभीको आवश्यकता देखिन्छ । समय आएपछि यसको मूल्य घट्ला । ब्याट्रीको भविष्यलाई लिएर इभीको प्रयोगकर्ताहरूमा चिन्ता देखिन्छ । उनीहरूसँग विकल्प के के हुन सक्छन् ? ईभीका प्रयोगकर्ताले ब्याट्रीको भविष्यलाई लिएर चिन्ता गर्नु पर्दैन । धेरै मान्छेमा ईभीका सवारीमा पनि लामो यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ । हामीले बिवाइडीको गाडीको ब्याट्रीमा ८ वर्षको वारेन्टी दिएका छौं । त्यो समय अगावै ब्याट्री ड्यामेज भए निःशुल्क नयाँ ब्याट्री जडान गरिदिन्छौं । समस्याहरू देखिए भने मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । ईभीमा मात्र हैन, ८ वर्षको अवधिमा इन्जिनका गाडीमा पनि समस्या आउँन सक्छ । बैंकले पनि ईभीको मात्र नभए इन्जिनका गाडीमा ८ वर्ष मात्र फाइनान्स गर्छ । डिजेलका गाडी पनि समस्या आउँदैन भन्न सकिन्न । हामीले करोडौंको पर्ने गाडीको पनि इन्जिनकै बिग्रिएर इन्जिन परिवर्तन गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको देखेकै कुरा हो । डिजेलका गाडीमा मर्मत तथा इन्धनमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ । इन्जिन गाडी तुलनामा विद्युतिय गाडी निकै सस्तो छ । यो नयाँ प्रविधि भएको कारणले यति धेरै कुराहरू आएको हो । ईभी गाडीको ब्याट्री ८ वर्षपछि सस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो सबै एउटा ईभी प्रतिको शंका मात्र हो । यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा सफा ट्याम्पो चलन थालेको २० औं वर्ष बढी भइसक्यो । त्यो लामो समय देखि चलिरहेको छ भने यो त नयाँ प्रविधि भयो । यसका लागि सबै निकाय तथा व्यवसायी सहकार्य आवश्यक छ । यति मात्र हैन, ईभीको विकास सँगसँगै यसका दक्ष जनशक्ति पनि विकास गर्न आवश्यक छ । हामीलाई विद्युतको चिन्ता छैन । विद्युत हाम्रो घरेलु उत्पादन हो । विद्युतिय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत पनि बढाउँछ । यसलाई प्रोत्साहन गर्याे भने डिजेल र प्रेट्रोल आयातमा पनि कमी आउँछ । त्यसैले विद्युतिय सवारी विकासको मेरुदण्ड हो । सरकारले इभीको प्रोत्साहनको लागि के काम गर्न आवश्यक छ ? इभीको प्रोत्साहन गर्न सरकारले धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । ठाउँ ठाउँका पार्किङ स्थलमा चार्जिङ स्टेसन बनाइदिनुपर्यो । त्यसको लागि ठाउँ पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो । बैंकको चर्को ब्याज आम जनताको लागि उपयुक्त छैन । त्यसैले गाडी किन्दा सरकारले उपयुक्त ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो कि ? यसको लागि चाहिने पूर्वाधार विकास र विस्तारमा सहयोग पूर्याउनु पर्यो । अहिले हजारौं युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई ईभीका तालिम तथा सिप सिकाइ पढाउन सक्यो भने उसले राम्रो आम्दानी पनि गर्न सक्छ । संसार आज इभीको विकासमा जुटेको बेला उसले विदेश गएर पनि सहजै रोजगार पाउने भयो । अगामी बजेटमा अटो क्षेत्रका लागि के कस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता देख्नु भएको छ ? बजेटमा अटो मोबाइललाई एउटा स्थान दिई कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ । आगामी बजेटमा रुटको अध्ययन गरी कुन सवारी कुरा रुटमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको पनि निति अपनाउनु पर्छ । सवारीको क्षमता अनुसार कस्ता गाडी कहाँ चलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयको अध्ययन पनि आवश्यक छ । बाटो हेरेर गाडी कुदाउनु पर्छ । ईभीका लागि डेल्लीकेटेड रोड दियो भने पीपीपी मोडलमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने भनेको लामो समय भइसक्यो, अझै पनि त्यो दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले यि कुरालाई पनि स्टेप वाइज स्टेप अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा नै विद्युतीय सवारी एसेम्बल गरी बनाउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? नेपालमा नै विद्युतीय सवारी एसेम्बल गरी बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । चाइनाका बोर्डर केरुङ र तातो पानी नाका साइडका बाटो राम्रो हुने हो भने ७ दिन भित्र गाडी ल्याई ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । तत्काल नभए पनि यसलाई बिस्तारै गर्न सकिन्छ । एसेम्बल गर्ने भन्दा पनि अहिले सडकलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । अहिले कुनै गाडीमा समस्या देखियो भने इलेक्ट्रिक इन्जिनियर खोज्न जानु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पहिला जनशक्तिको उत्पादन गरी सके पश्चात् यी कुरा पनि कम्रश आउँछ । के थाहा भोलि अन्य देशका गाडी भन्दा राम्रो डिजाइन नेपाली जनशक्तिले बनाउन सक्छन् । अब इलेक्ट्रिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्व विद्यालयमा कोर्स हुन आवश्यक रहेको पनि महसुस गरेका छौं । आगामी दिनमा विवाइडी कस्ता गाडी बजारमा आउने छन् ? हामीले सर्वसाधारणले पनि प्रयोग गर्न सक्ने सवारी लिएर आउने नै छौं । आगामी दिनमा थप नयाँ प्रडक्ट नेपाली बजारमा ल्याउने नै छौं । बिवाइडीको विद्युतिय बस नेपाली सडकमा चलोेस् भन्ने इच्छा छ ।
बजेट मार्फत पुँजी बजार र कर नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार
अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ । औधोगिकरण उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर नीतिमा सुधार सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ । कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयकरमा सुधार अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ । पुँजी बजारबारे धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)
