बैंकको ब्याज तिर्न जलविद्युत कम्पनीका हकप्रद सेयर
बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मेरो पैसा धेरै भएको छ । कम्पनीको ब्याज र सावाँ म तिर्छु भन्न पाईंदैन । त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु अहिले म तिरिदिन्छु भन्ने व्यवस्था छैन । यो लिमिटेड कम्पनीको समस्या हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्तो भइरहन्छ । कुनै पनि सञ्चालकले आफू संलग्न भएको कम्पनीमा ऋण लिने र दिने काम गरेर ब्याज खान नपाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ । बैंकमा भएको रकम जनताको हो । त्यसैले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुग्छन् । कम्पनी अनुसार यस्ता घटना फरक–फरक हुन्छन् । जलविद्युतमा लगानी गरेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्यो भने कसैले नी पत्याउँदैनन् । कम्पनी भित्रको खराब नियतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बोर्ड, अडिटर कार्यालय र साधारणसभा लगायत ६/७ वटा निकायले नियमन गर्ने गर्छ । यदि कम्पनीमा कसैले तलमाथि गर्याे भने त्यसलाई यी ६/७ निकायले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्पनीमा शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । तर, शंकाको तात्विक कुनै कुरा भेटियो भने सोही बमोजिम भागिदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत छैन । बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट पाईंदैन । बैंकको ब्याज र साँवा जसरी पनि तिर्नुपर्छ । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । कम्पनीमा हजारौं लगानीकर्ताले सेयर लागानी गरेका हुन्छन् । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन । कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ । यदि तिरेन भने लिक्वडेसनमा लैजान्छ । यदि हकप्रद सेयर खरिद गरेनन् कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । लिक्वीडेसनमा गएका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । कम्पनी बैंकरप्ट (डुबेका) भएर बन्द भएका कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले अन्तिम उपाय भनेको हकप्रद नै हो । जस्तो कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै (स्वस्थ) अब्बल भएर माथि उठेको हो । हकप्रद सेयर जारी गरेर अब्बल भएका कम्पनीहरु धेरै छन् । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी ५० वटा भन्दा बढी छन् । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्याे भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रमा जुन कम्पनी कमजोर रहेको छ ती कम्पनीले तत्काल हकप्रद सेयर जारी गरेर सबै चुक्ता गर्नुपर्छ । नेपालको ५० खर्बको औपचारिक अर्थतन्त्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै जलविद्युत कम्पनी पुँजी बजारमा आएका छन् । त्यो भनेको कूल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि होइन । अब भएका प्रोजेक्टलाई सबल बनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । चालू कम्पनी संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुन्छ । अब पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीले राज गर्छन् । सबै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र श्वास दिएर रक्त सञ्चार गर्ने काम जलविद्युत क्षेत्रले नै हो । बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छ भने सरकारले अनुदानमा विजुलीमा दिन्छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले एक वर्षमा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ । सरकारले विजुलीमा अनुदान दिने वित्तीकै धेरै परिवर्तन आउँछ । जस्तो तयारी जुत्तामा विजुली अनुदानमा दियो भने त्यो अनुदान दिएको भन्दा १० औं गुणा बढी राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ । उद्योग खोल्ने फटाहा हुन्, धेरै पैसा कमाएर उद्योगी भएका हुन् भनेर विरोध गर्छन् । यदि अनुदान दिने हो भने रोजगारी बढाउँछ, राजस्व संकलन बढ्छ, देश स्वावलम्बन बन्छ भनेर न बजेट बन्यो, न योजना आयोगले योजना बनायो । कुनै पनि क्षेत्रको जोखिमलाई नियन्त्रण वा जोगाउने भनेको विजुलीले मात्रै हो । विजुली सर्वप्रथम चाहिने कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगका लागि अनुदान दिन जरुरी छ । सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । जसको सम्पूर्ण सूचना सेबोन र नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ । यो भन्दा बढी सूचना जलविद्युत कम्पनीमा केही पनि हुँदैन । किनभने महिनाको एउटा बिल उठ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाको एउटा चेक जम्मा गर्छ । २० हजार तलब खाने सञ्चालकले ५० हजार खाएको हुन सक्छ । खाजा खर्च, गाडीमा तेल हालेको हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हिसाबमा कुनै फरक पर्दैन । कम्पनीमा एक जना कर्मचारी भयो भनेपनि आम्दानीमा फरक पर्दैन । हाइड्रोमा अध्यक्ष, सीईओ, एकाउन्टेन्ट हुनुले केही पनि असर गर्दैन । कम्पनीको नाममा आएको रकम सिधै खातामा जम्मा हुन्छ । भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा र सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि कम्पनीको आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो १० मेगावाटको कुनै प्रोजेक्टले वार्षिक ५० करोड आम्दानी गर्छ भने त्यो कम्पनीमा भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सीईओ बनाएपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । साेही कम्पनीमा सज्जन मान्छेलाई नै जिम्मा दिने हो भनेपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । बत्ति बल्ने फिक्स हुन्छ । कम्पनीको बत्ति बाहेक अरु कुनै आम्दानी हुँदैन । आम्दानी बढाउन र घटाउन पनि सकिँदैन । वार्षिक रुपमा कम्पनीको खर्च र आम्दानी कति छ भनेर वित्तीय विवरणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । कसले कति रकम खर्च गरेको छ भनेर वित्तीय विवरणमा एमआरआइ (सीटी स्क्यान) गरेजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सञ्चालन खर्च कति, प्लान्ट लागत खर्च कति, काठमाडौंमा बसेर मोजमस्ति गरेको खर्च कति भनेर स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाँही वर्षाका कारण आम्दानी घटबढ भएको हुन्छ । कुनै वर्ष छिट्टै पानी पर्ने र कुनै वर्ष ढिला पानी पर्ने भएकाले घटबढ हुनु स्वभाविक हो । साथै, कहिलेकाँही बाढी पहिरोले क्षति गरेका कारण पनि आम्दानी तलमाथि भएको हुन सक्छ । जस्तो मेरो एउटा प्रोजेक्टले राष्ट्र बैंकको सुविधाको ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँदा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियाे । यसपटक १२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले वितरण गर्ने अवस्था छ । अहिले आदर्शवादी मान्छे कम्पनीमा हुन्थ्यो भनेपनि यसवर्ष १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्दैन । जलविद्युतमा गरेको लगानी दीर्घकालका लागि हो । होटल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लगानी शुन्य भएर ऋणात्मक पनि हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा होटल क्षेत्र शुन्य भयो । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा भएन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग दाँज्न मिल्दैन । जलविद्युत कम्पनीले दिएको लाभांश ठिकै हो । ५/१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत कम्पनी सिकारु हुन् । ती पहिलो चरणमा बनेका आयोजना हुन् । सुरुवातमा आयोजना बनाउँदा हामी पनि सिकारु नै थियौं । कुनै आयोजना राम्रो भयो कुनै आयोजना राम्रो हुन सकेनन् । तर, पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरु खारिएर आएको हुँदा धेरै समस्या छैन । कतारमा तेलका कम्पनी भएजस्तै नेपालमा जलविद्युत कम्पनी हुनुपर्छ । अब भारत, बङ्गलादेश, चिनलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । अब साना कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । ठूला आयोजना मात्रै निर्माण हुन्छन् । राज्यले ठूला उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको हुँदा सरकारले पनि नयाँ आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ । अबको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य क्षेत्रमध्ये जलविद्युत हो । तर, सरकारले खुट्टा बाँधेर राखेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै पनि बिक्री गर्न सकेको छैन भने निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । निजी क्षेत्र आफैं पीपीए, आफैं बिक्री वितरण गर्छ भन्दा पनि सरकारले दिएको छैन । त्यसैले अब बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता बढेको छ । मान्छे निर्यात गरेर पैसा कमाएको देशमा बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउन हामी तयार छौं । विदेशीले पनि उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकार उदार भएर निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न जरुरी छ । अहिले विदेशी कम्पनीले मात्रै विद्युत निर्यात गरिरहेका छन् । स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमति छैन । विदेशीले आयोजना बनाएर निर्यात गर्न मिलेको छ । जस्तो सतलजले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने ऐन बनाएको छैन । (गुरागाईं स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
राजधानीमा ३ हजार मेगावाट विजुली खपत हुने, ८ वटा उच्च क्षमताका सबस्टेसन बन्दै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका ८ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४००, २०० र १३२ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । भविष्यमा बृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५० को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा चरणवद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले थप २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षण भइरहेको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदी, मातातीर्थ, चोभार, फुटुङ, टेकु, मुलपानी र भक्तपुरको ठिमी तथा चाँगुनारायणमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । टेकु र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । दुवै सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत्को बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणाधीन सबस्टेसन आयोजनाहरु जतिसक्म्दो छिट्टो सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । कार्यकारी घिसिङले निर्माणाधीन टेकु, फुटुङ र चाँगुनारायण सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमण गरी तोकिएकै समयमा सबस्टेसनहरुको निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । ‘यस वर्षको जाडोमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को माग त्यति बढेन, यसले गर्दा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज भयो, आगामी वर्षको जाडोलाई ध्यान दिई त्यसभन्दा अगाडिनै सबस्टेसनको निर्माण सक्नुपर्छ,’ निर्देशक दिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने-‘टेकु र फुटुङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुन्छ ।’ टेकुस्थिति ६६/११ केभी सबस्टेसनको सुदृढीकरण गरी १३२/११ केभी र फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । दुवै सबस्टेसनमा ४५/४५ एमभीए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु राखिने छ । बालाजु-चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिने छ । टेकु सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ९ वटा नयाँ फिडर निकालिने छ, जसले काठमाडौंको केन्द्र भागको विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउने छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका स्वस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहुलियतपूणर् ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूणर् मानिएको थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुंमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सबस्टेसनमा ४५ एमभीए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहने छन् । सुख्खाबन्दरगाहा नजिक हिमाल सिमेन्टको जग्गामा सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १२ रोपनी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । मातातीर्थबाट चोभारसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन बनिसकेको छ । चोभारमा सबस्टेसन बनाई चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्याइने छ । लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ । त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिने छ । ललितपुर क्षेत्रमा स्यूचाटार-पाटन-वानेश्वर ६६ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन अहिले नै ‘ओभर लोडेड’ छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीभच ४०० र २२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । लप्सीफेदीबाट चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्मको करिब १० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध छ ।
ईभीको उदयसँगै डिजेलबाट चल्ने गाडीको व्यापारमा धक्का
काठमाडौं । नेपालमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) सवारीको लोकप्रियता बढ्नुको साथै प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय सडकमा विभिन्न कम्पनीका ईभी सवारीको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको देखिन्छ । ईभीमा मान्छेको आकर्षण बढेसँगै सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सरकारले ईभी गाडीको आयातमा भन्सार छुट तथा विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू दिइरहेको छ । सरकारले ईभी सवारीको क्षेत्रमा सन् २०२५ सम्म प्राइभेटमा २० प्रतिशत र सार्वजनिक यातायातमा २५ प्रतिशत र २०३० सम्ममा सबै निजी यात्रुवाहक सवारीको बिक्री ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, चार पाँग्रे सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय सवारीको बिक्री ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजना छ । पछिल्लो समय ईभी सवारीको खरिदबिक्री बढेसँगै त्यसको असर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीमा देखिन थालेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको बिक्रीमा पनि कमी आएसँगै यसको व्यवसायमा समेत असर गरेको छ । ईभीका गाडीले डिजेलबाट चल्ने गाडीको व्यापारमा धक्का दिन थालेपछि डिलरहरूलाई व्यवसाय धान्न पनि मुस्किल परेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । इन्जिनका गाडी बिक्रीमा कमी आएसँगै डिलरहरुलाई समेत समस्या भएको हो । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को तथ्याङक अनुसार विद्युतीय गाडीको आयातमा वार्षिक वृद्धि दर ४३ प्रतिशतले बढेको छ भने दुई पाँग्रे ईभीका सवारीमा ६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१९/२० मा ५७५, २०२०/२१ मा २१८, २०२१/२२ मा १५४० र २०२२/२३ मा २४१६ वटा ईभी गाडी आयात भएको नाडाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ईभीका सवारीको आयात र बिक्रीमा वृद्धि भएसँगै इन्जिनका गाडी बेच्ने डिलरलाई गाडी बेच्न समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । आर्थिक मन्दी, बैंकिङ ब्याजमा वृद्धि, पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य उच्च भएको कारणले पनि इन्जिनका गाडीमा मान्छेको आकर्षण घटेको हो । नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाले पेट्रोलियम इन्जिन गाडीको माग र बिक्रीमा कमी आएको बताएका छन् । उनका अनुसार पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको बिक्री अहिले २५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेको छ । ‘लामो समयको प्रतिबन्धपछि इन्जिनवाला गाडीको आयात हुन थालेको २ महिना भयो, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको अहिले पहिलाको भन्दा २५ प्रतिशत भन्दा कम छ, इन्जिन वाला गाडी मुस्किलले बिक्री भइरहेको छ’ उनले भने । ईभी गाडी प्रयोगकर्ता गर्नेको संख्या बढेका कारण पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीको व्यवसायमा दबाब परेको उनले बताए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडीमा फाइनान्स कम गरेको कारण बिक्रीमा कमी आएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । विद्युतीय गाडीमा प्रयोगकर्ताहरुहरुको आकर्षण बढी देखिएपनि यसलाई वैकल्पिक साधनको रुपमा अगाडि सारेको उनले बताए । ‘मान्छेले ईभीका सवारीलाई नै अहिले पहिलो प्राथमिकता दिएका छैनन्, यसलाई मान्छेले सेकेन्ड विकल्पको रूपमा लिइरहेका छन्, किन भने यसबाट लामो यात्रा तय गर्न सकिँदैन, जसका कारण प्रयोगकर्ताको पहिलो रोजाइमा इन्जिनवाला गाडी नै पर्छ तर, अहिले गाडी किन्नेको संख्या कम भएको महसुस गरेका छौं’, उनले भने । यस्तै, आर्थिक मन्दी र व्यपार व्यवसाय चलायमान नहुँदा पनि प्रयोगकर्ताहरुको प्राथमिकतामा सवारी साधन खरिदको विषय नपरेको उनको अध्यक्ष थापाको बुझाई छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको बिक्री हुन छाडेपछि भने डिलर व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको थापाले बताए । खरिद बिक्रीको अवस्था हेर्दा नेपाली बजारमा इभीको दुई तथा चार पाङग्रे सावारीको वृद्धि राम्रो हुँदै गएको थापाको भनाइ छ । यस्तै, सिप्रदी ट्रेडिङका (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम इन्जिनका सवारी साधनको बिक्रीमा कमी हुँदै गएको छ । ‘हामीले हाम्रा डिलरहरूलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौं, त्यसले गर्दा अहिले नै डिलरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन, ईभीका गाडी बिक्री भइरहेको छ तर, इन्जिन गाडी चाहिँ बिक्री भएको छैन’, उनले भने । ईभी गाडीको खरिद बिक्रीले गर्दा डिलरहरूलाई व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्न ठूलो भूमिका खेलेको श्रेष्ठको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि ईभी गाडी सम्बन्धी सोधपुछ गर्ने काम प्रयोगकर्ताहरुबाट राम्रो भएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रयोगकर्ताहरु इभी गाडीलाई लक्षित गरेर डिलरसम्म आइपुग्नेको संख्या धेरै रहेको छ । बिक्री हुनै छाड्यो कमर्सियल भेइकल अहिले कमर्सियल भेइकल बिक्री हुनै छाडेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कमर्सियल भेइकलको स्टक भएर पनि विभिन्न कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीले गाडी बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार अहिले सबै भन्दा नाजुक अवस्था कमर्सियल भेइकलको रहेको बताए । ‘दुई तथा चार पाँग्रे (कार) तथा ईभीको बिक्री राम्रो नै छ, तर कमर्सियल भेइकलको बिक्रीको अवस्था ठप्प जस्तै छ’, उनले भने । थापाका अनुसार पहिलाको तुलनामा कमर्सियल भेइकलको बिक्री २० प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी सिप्रदीका सीइीओ राजनबाबु श्रेष्ठले पनि कमर्सियल भेइकलको व्यवसाय नाजुक रहेको बताए । व्यावसायिक महत्वका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको बिक्री नभएको कुरा उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अटो उद्योग धराशायी स्थितिमा रहेको पनि बताए ।
