संसदीय विकास कोष ब्युताउन कांग्रेस सांसदहरूको माग, अर्थमन्त्री दवावमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सांसद विकास कोष ब्युँताउन माग गरेका छन् । केही दिन अगाडी आगामी बजेटमाथि सुझाव दिने भन्दै राखिएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सांसद विकास कोषलाई पुनः स्थापित गर्न माग गरेका हुन् । सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुले नै यसअघि खारेज गरिएको उक्त कोष पुनः स्थापित गर्नुपर्ने माग राखेसँगै बजारमा विरोध हुन थालेको छ । बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद पुष्प शाहले अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतलाई जसरी पनि सांसद विकास कोष ब्यँताउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, अहिलेको आर्थिक संकटका कारण नयाँ योजनाहरु पनि विभाग मन्त्रालयमा समावेश नहुने, सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मुखै देखाउन गाह्रो भयो’, बैठकमा उनले भनेका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले सांसद भएको अनुभूति समेत नभएको भन्दै सांसद विकास कोष व्युँताउनु पर्नेमा जोड दिएको सहभागी एक सांसदले विकासन्युजलाई बताए । ‘वडाअध्यक्ष/नगरप्रमुख/गाउँपालिका प्रमुखको हातमा बजेट हुन्छ । हामी सांसद भएको चाहिँ अनुभूति नहुने ? जनतामा जाने बाटो चाहिँदैन’, उनीहरुले भनेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसम्बन्धमा छलफल गरेको उचित निणर्य लिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा सरकारले यसअघि नै खारेज गरिसकेको संसद विकास कोष कार्यक्रम पुनः ल्याउला भनेर कल्पना समेत नगरिएको बताउँछन् । ‘यो विषय यसअघि नै संविधान तथा संघीयता विरोधी भयो भनेर विरोध गरेर नै हटाईएको हो, अब सांसदको काम योजना माग्दै हिड्ने होइन, सांसदको भूमिका भनेको नीति निर्माणमै हुनुपर्छ’, उनले भने । पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा आलोचित भएको विषय नै संसद विकास कोषको भएको उनको भनाई छ । ‘संघीयता भन्दा अगाडी स्थानीय स्थरमा निर्वाचित जनशक्ति थिएन, त्यो बेला कोष लागु हुनु ठिकै थियो तर अहिले स्थानीय सरकार गठन भैसक्दा पुनः विवादीत कोष कार्यान्वयन गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिनु हो’, उनले भने । यो कोष पुनः व्यूताउने काम भएमा त्यो राजनीतिक दलहरुका लागि नै दुर्भागपूणर् हुने उनको टिप्पणी छ । ‘पुराना राजनीतिक दलको भूमिका विवादस्पद हुँदै गर्दा नयाँ शक्तिहरु आएका छन्, यस्तै विवादीत कोषहरु पुनः लागु हुनु भनेको पुराना दलहरु पतन भएर नयाँ शक्तिहरु बढ्नु हो’, उनले भने । सांसद विकास कोषलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेर पनि चिनिन्छ । यस कार्यक्रममार्फत् पाउने बजेट सांसदले आफूखुसी चलाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नाममा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट गर्न पाउने कार्यक्रम राखेका थिए । एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद उक्त कार्यक्रम बजेटबाट हटाएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो र कतिको हुने ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको काम चलिरहेको छ । कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन सरकारले कस्तो वित्त नीति तयार पार्छ भन्ने चासो सबैतिर छ । मुर्छाएको अर्थतन्त्रमा प्रायवायु भर्नु र नयाँ आशा जगाउनु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि दोस्रोपटक सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् । भर्खर निर्वाचित भएर संसद् छिरेका जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि मतदातासँग गरेको वाचा पूरा गर्नुछ । जसका कारण सत्तासिन राजनीतिक दलका घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि जोडबल चल्नेछ । तर यस वर्ष सरकारलाई अनिवार्य दायित्वकै लागि स्रोत व्यवस्थापन गत सकस छ । नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमका लागि सरकारलाई बजेट पुर्याउन धौधौको अवस्था छ । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले यो आवधिक योजनाको समीक्षा र १६औँ आवधिक योजनाको तयारी यसै वर्ष थालिसक्नुपर्नेछ । नयाँ आवधिक योजनाका लागि गरिनुपर्ने कागजी काम पनि यसै वर्षभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा र वृद्धभत्ता चुनावी नारा बने । तर अहिले यसको आर्थिक भार राज्यले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । चुनाव जित्ने अश्त्र र सस्तो लोकप्रियताको औजार भन्यो, कहिले रकम बढाउने त कहिले उमेर घटाउने नाममा । राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा आवस्यक पर्छ । तर, यसको व्यवस्थापन, समन्वय, न्यायपूर्ण र पारदर्शी छरछैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ४४ हजार पाँच सय जना छ । बजेटको करिब १३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । सीमित स्रोतबाट अनेकौँ आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन भनेर सोच्न जरुरी छ । सङ्घ सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा माथि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडीरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षाबारे सबै राजनीतिक दलले समान धारणा राखेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने बताउँछन् । सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई बजेटले हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने भइरहेको छ । व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र अनावश्यक दायित्व थपिने गरी नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको समस्या आर्थिकरुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा शासन शैलीमै समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘देशको शासन गर्ने पात्रहरु, शासकीय पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फजुल खर्च कटौतीका लागि थुप्रै अध्ययन भएका छन्, त्यस्ता अध्ययनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’ लोहनीले भने, ‘साधारण खर्च कम गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाएर जाने र सँगसँगै शासकीय चरित्रमा पनि सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबै क्षेत्रमा आशा जगाउने गरी यथार्थपरक बजेट आउनुपर्यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ’, कार्कीले भने, ‘कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षाबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ अहिले धेरै नेपाली कामदार विदेशी जेलमा रहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक ऋण प्रयोगमा सरकारले संयमता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले महँगोमा ऋण लिएर त्यसको उपयोग पुँजी निर्माणमा गर्न नसक्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बहुवर्षिय आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिन नहुने, आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएको पाण्डेले बताए । ‘बहुवर्षीय ठेक्काको मात्रै चार खर्ब बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, चालु खर्चलाई घटाउन भवन निर्माण, सवारी खरिदजस्ता क्षेत्रमा कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने यकीन गरिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘सामाजिक सुरक्षालाई एउटै बास्केटमा हाल्न जरुरी छ । रोजगारीका क्षेत्रलाई पनि एउटै निकाय मातहत ल्याउन सकिन्छ ।’ अहिले वित्त नीति कडा बनाएर मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र करका दर निर्धारणमा बाह्य व्यक्तिको संलग्नता रोकिनुपर्ने पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘करका दरहरुमा म्यानुपुलेसन नहोस् भनेर सजग हुन सुझाव दिएका छौँ, कर प्रणालीलाई सफ्टवेयर बनाएर, भ्याट सरकारी खातामा जाने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा कुनै गाह्रो छैन, कर प्रणाली चुस्त बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ, त्यस्तै उत्पादनमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।’ त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा हाल्नेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमलाई सक्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए । ‘बजेटको अङ्कको आकार बढाउने ठाउँ छैन, तोकिएको सिलिङ वरिपरि नै बजेट आउनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्छ’, उनले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारमा मितव्ययितालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ, बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चिता दिनु हुँदैन ।’ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको तर स्रोत अपुग रहेको अवस्थामा सबै दलहरूले यसबारे समान धारणा बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा विचलन नहोस् भन्नेबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएको खतिवडाले बताए । ‘बजेटमा विचलन नहोस्, करका प्रस्ताव तलमाथि नहोस्, पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर गर्ने रोकियोस्’, डा खतिवडाले भने, ‘राज्यले भार बोक्न नसक्ने अवस्थाका निजी क्षेत्रको लिन सकिन्छ, अहिले मौद्रिक नीति खुकुलो गर्न सकिन्छ । तर वित्त नीति कसिलो हुनुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले लक्ष्यको तुलनामा कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन आफू लागिपरेको बताउनुभयो । साथै उनले प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने, कार्यान्वयन तुरुन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवाब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभार समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ । सो मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । ‘नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताविक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन् गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारी खर्च र राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा न्यून छ । मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाँघेको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै देखिन्छ । सरकारी सञ्चित कोष घाटामा छ । आन्तरिक मात्र होइन अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पनि उत्तिकै दबाबमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था खस्किँदो छ । कोभिड–१९ महामारी पछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । त्यस्तै तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा समस्या छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गीत छ । कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्याबारे आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन आस्वासन पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । सरकारी ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस ।
‘डिजेलका गाडी बिक्री हुन छाडे, ईभीले गर्दा डिलरहरू सर्भाइभ भइरहेका छन्’
नेक्सन ईभीका गाडीको उपस्थिति सडकमा दिनहुँ बढ्दो छ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङले बिक्री गर्दै आएको सो गाडी आकर्षक र उपयुक्त मूल्य भएकै कारण धेरैको रुचाईमा परेको छ । विद्युतीय सवारीलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सिप्रदीले नेक्सनसँगै पछिल्लो समय ईभी ट्याकसीको समेत बिक्री गर्दै आएको छ । नेपाली बजारमा अटो उद्योगमा समस्या देखिएतापनि गाडीका पारखीमा ईभीको क्रेज बढ्दो छ । नेपालमा २४ सय भन्दा बढी नेक्सन गाडी बिक्री भएको कम्पनीले जनाएको छ । टाटाले आगामी दिनमा कस्ता प्रडक्ट ल्याउँदैछ, कमर्सियल भेइकलको अवस्था, नेपाली बजारमा ईभीको उपस्थिती लगायतका विषयमा सिप्रदी ट्रेडिङका (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेकाे कुराकानीकाे संम्पादित अंश : विद्युतीय सवारीका प्रयोगकर्ता दिनहुँ बढ्दो क्रममा छन्, सडकमा पनि टाटाका ईभीको उपस्थिति बाक्लो छ । के नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग र आकर्षण बढ्न थालेका हो ? अहिले प्राइभेट भेइकल सेगमेन्टमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) सवारीलाई धेरैले रुचाएको पाइन्छ । ईभी सवारी प्रति मान्छेको लगाव पनि बढ्दै गएको छ । पहिला इलेक्ट्रिक सवारी बजारमा आउँदा यसले राम्रो रेन्ज दिन्छ/दिँदैन तथा यसमा समस्या आए के गर्ने भन्ने डर थियो । तर, अहिले टाटाका ईभीको प्रयोगकर्ता बढेसँगै ईभी प्रति मान्छेको आकर्षण बढेको पाइन्छ । टाटा मोटर्सले धेरै पहिलादेखि नै इभीका सवारीहरू बनाउन सुरु गरेको थियो । तर, हामीले त्यो बेला ईभीका सवारीहरू नेपाल भित्र्याएनौं । त्यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ बनेको थिएन । जबसम्म ईभीको लागि चाहिने इको सिस्टम यहाँ बन्दैन तबसम्म यो गाडी नेपालमा ल्याए राम्रो प्रर्फम गर्न सकिन्न भन्ने लाग्यो । त्यसैका कारणले नेपालमा यसको लागि चाहिने चार्जिङ स्टेसन, मर्मत गर्ने वर्कसप, उपकरण तथा म्यानपावरको विकास गर्यौं । र, यसको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार यहाँ तयार गरिसकेपश्चात् मात्र टाटाको नेक्सन नेपाल भित्र्याएका हौं । नेक्सन गाडी ल्यायौं तर, सुरुवाती दिनमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो थियो । केहीले गाडी किने पनि दोस्रो गाडीको रूपमा प्रयोग गर्थे । यसको आकर्षक प्रफमेन्स र चार्जिङ स्टेसनहरू विस्तार क्रममा बढ्दै गएपछि प्रयोगकर्ताको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । अहिले पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा ईभीका सवारी रोज्ने ट्रेन्ड छ । ईभीको सवारी रोज्ने अथवा किन्ने संख्या अहिले बढ्दो छ । तपाईंहरुले नेक्सन मात्र नभई ईभीको ट्याक्सी पनि बिक्री गर्न सुरु गर्नु भएको छ, यी सवारीको माग नेपाली बजारमा कत्तिको छ ? अहिले ईभीको सवारीको माग बढ्दो छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि इभी गाडीको इनक्वायरी राम्रो छ । मान्छेले यसलाई मन पराएका छन् । उहाँहरूले किन्न चाहनु हुन्छ, तर पहिलाको जस्तो अहिले ईभीका गाडीमा फाइनान्स सहज छैन् । गाडीमा फाइनान्स नपाएको कारणले ग्राहकले चाहेको बेला गाडी लिएर जान पाएका छैनन् । माग र बुकिङ राम्रो छ, तर बैंकिङ समस्याले गर्दा गाडी बिक्री गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तै, हामीले भर्खर नेपाली बजारमा ईभीका ट्याक्सी पनि बेच्न सुरु गरेका छौं । हामीले यसको लागि छुट्टै इको सिस्टम बनाइ ईभी ट्याक्सी नेपाली बजारमा बेच्न सुरु गरेका हौं । ईभी ट्याक्सी पैसा कमाउनको लागि प्रयोग हुने सवारी हो । त्यी ट्याक्सी बजारमा राम्रोसँग चली रहेको छ भने कमाई पनि राम्रो भएको हामीलाई प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । हामीले बेचेका ईभीका गाडीमा अहिलेसम्म समस्या आएको छैन । ढुक्कका साथ टाटाका इभीका सवारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म नेक्सनका कति गाडी बिक्री गर्नुभयो त ? अहिलेसम्म नेपाली बजारमा नेक्सनका धेरै गाडीहरू बिक्री भइसकेका छन् । हामीले नपाली बजारमा लगभग २४ सय बढी गाडी बेची सकेका छौं हौँला । गत वर्ष सरकारले विद्युतीय कारमा करको दर वृद्धि गरेको थियो, तर टाटाका इभीमा कर वृद्धि भएन, तपाईंहरुलाई त्यसको लाभ कत्तिको भयो ? टाटामा नबढाएको अरू ईभीका सवारीमा कर बढाएको भन्ने कुरा हैन । नेपाल सरकारले मोटरको क्षमता अनुसार करको स्ट्रकचर बनाएको हो । नेक्सनमा २३ सयभन्दा कम किलोवाटको मोटर भएकोले कर पनि कमै थियो । र, त्यो समय हामीले ग्राहकलाई आकर्षक मूल्यमा गाडी उपलब्ध गराउन सक्यौं । त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसले राम्रो नै गयौं भन्नु पर्छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा टाटाको हिस्सा कति पुग्यो ? नेपालमा अहिले आईसीईका (पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडी) सवारी बिक्री छैन । यी सवारीमा फाइनान्स नपाएको कारण पनि बिक्री हुन छाडेको हो । हामीले आईसीई सवारीमा पनि समस्या भोगी रहेका छौं । ऋण मूल्य अनुपात पनि बढ्दो छ । मान्छेले बैंकबाट लोन लिएर प्राय गाडी किन्छन् । बैंकले पनि गाडीमा कम फाइनान्स गरेपछि मानिसहरुले सबै पैसा एकैपटक जुटाएर गाडी किन्न सक्दैनन् । बैंकहरुलाई जोखिम भार बढाइदिएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुले कारहरूमा फाइनान्स गर्न हिचकिचाइ रहेको अवस्था छ । जसका कारण गाडीको बिक्रीमा पनि कमि आएको छ । नेपाली बजारमा टाटाको इभी आएपछि कार सेगमेन्टमा ७० देखि ७२ प्रतिशतसम्म टाटाको हिस्सा छ । सरकारले गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, ब्याजदर वृद्धि र मन्दीले अटो बजारमा कस्तो असर गर्याे ? अटो उद्योग अहिले पनि एक दमै ठूलो धराशायी स्थितिमा छ । सरकारले पहिला आयात बन्द गर्याे र पछि आयात खोलेर पनि यहाँ गाडी बिक्री गर्न सक्ने स्थिति भएन । जबसम्म यस्ता किसिमका अवरोध आउने निति नियमहरू परिवर्तन गरिँदैन तबसम्म गाडी बिक्री हुने स्थिति हुँदैन । आयात खोलेर मात्र गाडी बिक्री हुने हैन । गाडी सबैले लगानी गरेर किन्ने चिज हो । नेपालमा क्यासमा गाडी किन्नेको संख्या न्यून हुन्छ । गाडीमा लगानी गर्नको लागि डाउनपेमेन्ट हाइ भयो । बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी गाडीमा लोन नदिएपछि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि डाउनपेमेन्ट हाइ भएको हो । जोखिम भार बढाएर १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । जोखिम भार बढेका कारण पनि बैंकले गाडीमा लगानी गर्दैन । बैंकको ब्याजदर बढी भएपछि गाडी किन्नको संख्यामा कमि देखिएको छ । र, बैंकिङ ब्याज कम भएपछि गाडी किनौंला भन्ने कुरा त छदैँछ । अटोका सब डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्, उनीहरूलाई टिकाउन अथोराइज डिलरहरूले कस्तो सुविधा दिएका छन् ? हामीले हाम्रा डिलरहरूलाई धेरै सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौं । त्यसले गर्दा अहिले नै डिलरहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ईभीका सवारी भएकाले पनि डिलरबाट गाडी बिक्री भइरहेको छ । तर, डिलरबाट आईसीई गाडी चाहिँ बिक्री भएको छैन । ईभी गाडीले गर्दा पनि डिलरहरूलाई सर्भाइभ गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । हामीले उहाँहरूको काम गर्ने क्षमता विकासको लागि सहयोग गर्ने हो । डिलरहरूको काम गर्ने तरीकालाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं । डिलरहरूलाई हामीले दिन सक्ने सेवा सुविधा पनि प्रधान गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा डिलरहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनन् । मन्दीको कारण शोरूम बन्द हुने वा कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था छ कि ? हाम्रोमा कर्मचारीले तलब नै नपाउने अवस्था भएको छैन । र, अहिले नै मन्दीकै शो स्वरूम बन्द हुने अवस्थामा छैन । मन्दी छ, तर मन्दी भए पनि हामीले कर्मचारीलाई समस्या बनाएका छैनौँ । अटोमार्केटमा सुधार कहिलेदेखि होला ? हामी चाहन्छौं, अटोमार्केटमा छिटो भन्दा छिटो सुधार आओस् । अटो मार्केटमा सुधारका निमित्त सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं, सरकारी तवरबाट हामीले सहयोगको अपेक्षा गरी राखेका छौं । अटोमार्केटमा सुधार आउनको लागि देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र जति छिटो चलायमान हुन्छ, त्यति छिटो अटोमार्केट चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा समय लाग्यो भने अटोमार्केटमा पनि गाह्रो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । कसले के गर्याे भने अटो बजारमा छिटो सुधार हुनसक्छ ? ईभीका लागि जति पनि निती नियम बनेको छन्, त्यी सबै राम्रा छन् । तर, सरकारले बजेट मार्फत व्यवसायीको घाटी निमोठ्ने गरी करका दर बढायो । पैसा रोटेसन हुने सबै ठाउँ रोकी रहेको छ । त्यसको असर अहिले सबै तिर परिरहेको छ । बैंकमा पनि तरलताको अभाव छ । यो कुरा बेलाबेला गभर्नरले पनि भन्दै आएको कुरा हो । उहाँले अझै २ खर्ब भन्दा बढी तरलताको अभाव भएको कुरा बताउँदै आउनु भएको छ । बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यस्तो अवथामा सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्याे । सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकार पनि यो कुरामा सजक छ । ठूला बस तथा ट्रक जस्ता सार्वजनिक सवारीको बिक्री तथा बजार विकास कस्तो छ ? नेपालमा कमर्सियल भेइकलको अवस्था खराब छ । ठूला सवारीको माग छैन । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो उद्योग रूपमा सिमेन्ट उद्योग लिइन्छ । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र सिमेन्टको उत्पादन भइरहेको छ । स्टिलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जबसम्म विकासको काम हुँदैन तबसम्म सो उद्योगको क्षमता बढ्दैन । त्यी उद्योगबाट उत्पादित सामानको माग नहुँदा कमर्सियल भेइकल बिक्री नै भएन । सोही उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामान ओसार पोसारको लागि यस्ता सवारीको प्रयोग हुने हो । सामानको माग नै नभएपछि कमर्सियल अटो उद्योग धराशायी हुने भइ हाल्यो । सरकारको बजेट अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसको मतलब विकासको काम भएकै छैन । कन्स्ट्रक्सन तथा विकासको काम नभए पछि त्यसको असर कमर्सियल भेइकलमा पर्यो । कमर्सियल भेइकलमा ईभी ल्याउन सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ? अहिले कमर्सियल ईभी भेइकलमा प्यासेन्जर मात्र उपयुक्त देखिएको छ । कमर्सियल ईभी गाडीको मूल्य पनि महँगो हुन्छ । हामीले अहिलेको अवस्थामा कमर्सियल भेइकल फिजिबल देखिरहेका छैनौं । हामीले यहाँ यस्ता गाडी ल्याएर परीक्षण पनि गरिरहेका छौं । परीक्षण गर्दा पनि हामीले चुनौतीको रूपमा मूल्यलाई देखि रहेका छौं । मूल्य अनुसार रिटन हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय छ । रिटन आउँने स्थिति पनि मुस्किल नै छ । मूल्यका कारणले नै यो फिजिवल छैन । कमर्सियल ईभी गाडी सँगसँगै त्यसको लागि चार्जिङ स्टेसन पनि चाहियो । यसको चार्जर पनि धेरै महँगो हुन्छ । चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि सजिलो छैन । यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौैं । कमर्सियल इभीमा जाने नजाने भन्ने विषमा डिसाइड भैसकेको छैन । इभीका प्रयोगकर्ताबाट कस्तो सुझाव पाइराख्नु भएको छ ? टाटा नेक्सन इभीका प्रयोगकर्ताहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । र, प्रतिक्रिया पनि राम्रो पाएका छौं । कहिले काहि लामो दुरीको यात्रा तय गर्दा लोडसेडिङका कारण चार्ज गर्न नपाउँदा समस्या आउँछ । हामीले राखेका स्टेसनमा त्यस्तो नहोस् भनेर जेनरेटर ब्याक अप पनि दिएका छौं तर त्याे नै सोलुसन भने हैन । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने इभीका ग्राहकले चार्जिङ स्टेसन नपाउँदा दुख पाएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा नै पोष्ट गरेको देखिन्छ यो समस्या कहिलेसम्म रहला ? टाटाको हकमा यस्तो अवस्था छैन भने अहिलेसम्म चार्जिङको समेत समस्या देखिएको छैन । समस्या नपर्ने हैन, एकल/दुकल मान्छेलाई पर्न सक्छ । हामीले प्रत्येक ६० किलोमिटरको दुरीमा चार्जिङ स्टेसन राखेको छौं । सार्वजनिक बिदा भएका बेला मानिसको भिड हुने ठाउँमा दुई वटा चार्जिङ स्टेसन राखेका छौं । काठमाडौं बाहिर हामीले राखेको चार्जरको प्रयोग ३६/३७ प्रतिशत पनि छैन । त्यसले गर्दा अहिले चार्जर नपुग्ने भन्ने अवस्था छैन । तर चार्जरको संख्या चाहिँ बढाउँदै जानु पर्छ । सरकारले ईभीमा म्यानपावर बढाउने, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्ने, मर्मत केन्द्र खोल्ने कामलाई निरन्तर दिनुपर्छ । ईभी गाडीको ब्याट्री पछि परिवर्तन गर्दा धेरै रकम लाग्छ भन्छन् नि ? ईभी गाडीको ब्याट्रीका कारण मान्छे आत्तिनु पर्दैन । ईभी गाडीमा लिथियम आयन ब्याट्रीको जडान भएको हुन्छ । टाटाका ईभी गाडीको ब्याट्रीमा हामीले ८ वर्षको वारेन्टी दिएका छौं । त्यसपछि गाडीको ब्याट्री के गर्ने भन्ने धेरै मान्छेको चासोको विषय हो । त्यो समयपछि पनि यसको ब्याट्रीमा चार्ज हुन्छ । त्यो अगाडि ब्याट्री बिग्रिए पनि पुरै परिवर्तन गर्नु पर्दैन । यसका सेललाई मर्मत गरी पुन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ८ वर्षपछि यसलाई गाडीमा प्रयोग गर्न नसकिएला । तर अन्य चिजका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । विद्युत रिझाव गर्नको लागि पनि यसको प्रयोग गर्न सकिने भयो । नेपालमा बर्खाको समय विद्युत धेरै र हिउँदको बेला विद्युत थोरै उत्पादन हुन्छ । धेरै विद्युत उत्पादन भएको बेला रिजर्भ राखेर पछि पुनः प्रयोगमा पनि ल्याउन सकियो । नयाँ ब्याट्री गाडीमा हाल्दा कति लाग्दा खर्च भन्ने कुरा आउँछ । पछि मूल्य पनि घट्न सक्ला । अन्त्यमा, अगामी दिनमा टाटाका इभी सेग्मेन्टमा कस्ता गाडी देख्न पाइन्छन्, यसका प्रयोगकर्तालाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ? हामीले अहिलेको अवस्थामा सर्भाइभ गर्नुछ । आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा राम्रो प्रडक्ट ल्याउँछौं, त्यसका लागि हामी निरन्तर लागि परेका छौँ । अबको भविष्य ईभीको नै हो । त्यसैले अब इभीको प्रयोग नै बढाउनु पर्छ । नेपाल सरकाले पनि ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ईभीको मूल्य पनि उपयुक्त छ । मर्मत खर्च पनि पेट्रोल/डिजेलको तुलनामा कम छ । हामी प्रतिकिलोमिटर ३ रुपैयाँ भन्दा पनि कम मूल्यमा यात्रा गर्न सक्छौं । ईभीका प्रयोगकर्तालाई ढुक्क साथ प्रयोग गर्न हामी आग्रह गछौँ ।
