अर्थमन्त्री र सचिवबीच दूरी बढ्यो, बजेट लेखन प्रभावित हुन सक्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र अर्थसचिव तोयम रायबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले लगतैबाट अर्थसचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहेका महतसँग सचिव टाढिएका हुन् । अर्थमन्त्री बनेपछि आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको कर्मचारीलाई टीममा राखेर काम गराउने प्रवृति अर्थमन्त्रालयका लागि नयाँ होइन । त्यही प्रवृतिको अभ्यास अर्थमन्त्री महतले पनि गरे । उनले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ सह–सहसचिवहरुलाई भित्र्याएका छन् । स्राेतका अनुसार अर्थ सचिवलाई पनि हटाउन दबाब उनीमाथि छ । महतले आफूलाई जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिव रायले मन्त्रीलाई खासै वास्तै नगर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूलाई सचिव परिवर्तत गर्न माथिल्लो निकायबाटै दबाब छ, मन्त्रीले जुनसुकै बेला परिवर्तन गर्नसक्ने भन्दै सचिवले समेत अहिले उहाँलाई खासै वास्ता नगरेको पाइएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बस्ने र जाने टुंगो नलाग्दा दुबै जनाबीच अविश्वासको वातावरण सिजर्ना हुन थालेको छ ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भित्र्याएका अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाउन अर्थमन्त्री महतलाई दबाब पर्न थालेको छ । अर्थमन्त्रीको सपथ लिएसँगै मन्त्री फेर्ने दबाब खाएका उनले १ महिना बितिसक्दा समेत सचिव हटाउन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री महतलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा, देउवा पत्नी डा आरजु राणा, नेताहरु कृष्णाप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की लगायतका नेताहरुले अर्थसचिवमा कृष्णहरी पुष्करलाई नै ल्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, अर्थमन्त्री महत भने पुष्करको विगत विवादास्पद रहेको भन्दै उनलाई बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याउन त्यति इच्छुक नदेखिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । डा. आरजु राणाले महतलाई पुष्करलाई नै ल्याउन सुरुवाती चरणदेखि नै दबाब दिँदै आएकी छन् । पुष्करसँगै अर्थसचिवका रुपमा मधुकुमार मरासिनी, अर्जुनप्रसाद पौडेल, डा. बैकुण्ठ अर्याल र केवलप्रसाद भण्डारी मध्ये एक जनालाई अर्थसचिव बनाउन उनलाई सुझाव दिइएको छ । पुष्करपछि अर्थ सचिवका रुपमा अर्याललाई भित्र्याउन सहज भएपनि बजेट बनाए लगतै अनिवार्य अवकास पाउन लागेका सचिवलाई भित्र्याउन उनी तयार भएका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयका मन्त्री र सचिवकै समन्वय नहुँदा बजेटमा समावेश भएका गोप्य नीतीहरु सार्वजनिक हुने आंशकामा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन् । ‘मन्त्री र सचिव मिलेर बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने समय आइसक्यो, मन्त्री सचिव परिवर्तन गर्ने मुडमा रहँदा विश्वासको वातावरण देखिएको छैन, दुई पक्षबीच विश्वास नहुँदा बजेट नै सार्वजनिक हुने आशंका गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री सचिव फेर्ने मुडमा छन् भने सचिव छिट्टै सरुवा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मुडमा हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसको असर देखिने स्रोतको दाबी छ । प्रवक्ता पनि फेरिए सुरुवाती चरणदेखि नै सचिव हटाउन दबाब खेपेका अर्थमन्त्री महतले सहसचिवको हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रालय प्रवेश गरेको एक सातामौ अन्य मन्त्रालयबाट तीन सहसचिव भित्र्याएका उनले जिम्मेवारी दिन नसक्दा हाल ४ जना सहसचिव जगेडामा छन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी धनीराम शर्मालाई दिइएको छ । अर्थमन्त्री भएर मन्त्रालय प्रवेश गरेसँगै जिम्मेवारीविहीन बनाइएका शर्मालाई प्रवक्ता सहित योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि प्रवक्ता तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रहेका आनन्द काफ्लेलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुबै जना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कोर टिममा छन् । अर्थमन्त्री डा. महतको चैत २४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा सहसचिवहरु खत्री सहित धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा छन् । चार सहसचिव जगेडामा अर्थमन्त्री महतले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा हाल चार जना सहसचिव जगेडामा छन् । मन्त्री महत अर्थमन्त्रालय छिरेसँगै ३ जना नयाँ सहसचिवलाई अर्थमन्त्रालयमा भित्र्याएका थिए । उनले ल्याएका तीन जना सहसचिवमध्ये भुपाल बराललाई बजेट लेखन समितिको संयोजकसहित वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । उक्त महाशाखामा रहेका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य जगेडामा छन् । प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी आनन्द काफ्लेलाई दिइएसँगै महाशाखा प्रमुख रहेका लक्ष्मीप्रसाद निरौला समेत जगेडामा छन् । यस्तै, मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याइएका सहसचिव बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्माले महाशाखाबिहीन छन् । उनीहरुलाई बजेट मस्यौदा लेखन समिति सदस्य बनाएर जगेडामा नै राखिएको छ ।
‘आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ले वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण छ’
काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ बिक्री खुला गरेको हो । १० वर्ष अवधि रहेको सो फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल । सीईओ प्याकुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, गणित र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह हाँसिल गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढी अनुभव छ । जुनियर अफिसर भएर ९ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फाइनान्समा वरिष्ठ अधिकृत र मर्चेन्ट बैंकिङ विभागको प्रमुखको रुपमा २ वर्ष काम गरको थिए । उनले सिभिल क्यापिटल मार्केट्समा प्रबन्धकको रूपमा करिब ४ वर्ष सेवा काम गेका थिए । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमा आवद्ध हुनुअघि एनआईबीएल एस क्यापिटलमा ६ वर्ष सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका थिए । उनै सीईओ प्याकुरेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सहित पूँजी बजारका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । बजार घटेर तल्लो विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय मर्चेन्ट बैंकहरुले धमाधम म्युचुअल फण्ड जारी गरिरहेका छन् । बजारलाई सपोर्ट गर्न ल्याइरहेका हुन् की आफ्नो विजनेश ग्रोथ वृद्धि गर्नको लागि हो ? म्युचुअल फण्डहरुले बजार सपोर्टका लागि काम गरेका छन् । अहिले बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका म्युचुअल फण्ड बजारमा छन् । यदि म्युचुअल फण्ड नभएको भए बजार अझै घटेर तल्लो बिन्दुमा पुग्थ्यो । म्युचुअल फण्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लगानी हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेर फण्ड श्रृजना भएको हुन्छ । म्युचुअल फण्डले आम्दानी गरेको नाफा अन्ततः लगानीकर्ताहरुलाई नै वितरण गरिन्छ । फण्ड म्यनेजरले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । म्युचुअल फण्डको खर्च गर्ने सीमा पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवसायसँगै पूँजी बजारलाई चलायमान गर्न म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । बजार ३२ सय अंकमा पुगेको बेलामा म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका नखेलेको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? म्युचुअल फण्ड मार्केट मेकर होइनन् । बजारलाई ३२ सय अंकमै कायम राख्ने काम म्युचुअल फण्डको होइन । माग र आपूर्तिका आधारमा बजार घटबढ हुन्छ । माग तथा आपूर्तिलाई सुक्ष्म र बृहत रुपले प्रभाव परेको हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिती, बाह्य क्षेत्रले बजारको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा मन्दी भएपछि पूँजी बजार पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । घटबढ भइरहनु पूँजी बजारको प्रवृत्ति हो । ३२ सय अंकमै बजार रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले पनि पूँजी बजारमा यहि नै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैन । पूँजी बजार घटबढ भएर पूँजी संगठित भइरहेको हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । फण्डहरुले कल खातामा ३ प्रतिशत मात्रै रकम राख्न पाइन्छ । फण्डबाट रकम संकलन भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई कसरी धेरै प्रतिफल दिने भन्ने चिन्ता फण्ड म्यानेजरहरुलाई हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले ब्याज मात्रै खाएको भन्ने आरोप मात्रै हो । बजार जति घट्यो त्यति धेरै लगानी गर्ने हो । लगानीकर्ताले पनि बजार घट्दा लगानी धेरै गर्छन् । तर, घट्दै गएपछि लगानी गर्ने सीमा नै सकिन्छ । तर, फण्ड म्यानेजरले सन्तुलन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । विश्लेषण गरेर खरिद बिक्री गर्ने काम गरेको हुन्छ । बजार कति हुँदा बेच्ने र कति हुँदा खरिद गर्ने भनेर फण्ड म्यानेजरहरुको आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । अहिले म्युचुअल फण्डको मूल्य र न्याभ पनि घटेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२लाई कस्तो असर गर्छ ? केही कमी कमजोरीहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुका पनि छन् । किनभने हामीले लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गर्न सकेनौं । लगानीकर्ताहरुले आज १ सय रुपैयाँ लगानी गर्याे भने भोलि २ सय रुपैयाँ प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले अध्ययन विश्लेषण नगरीकन लगानी गरेका हुन्छन् । कुन स्टकमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । लगानीकर्ताहरुलेसबैको कुरा सुन्नुपर्छ तर, लगानी गर्दा भने निर्णय आफै गर्नुपर्छ । आफ्नो नेटवर्थ अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै पनि अहिले बजार तल झरेको छ । त्यसैले अहिले लगानी गर्ने अवसर पनि हो । किनभने अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरुको ब्याजदर पनि घटेको छ । घरजग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ । बैंकहरुको धितोको रुपमा घरजग्गामा लगानी धेरै छ । घरजग्गाको कारोबार खुला भएपछि बैंकको नाफा पनि बढ्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । असार मसान्तसम्म सरकारले खर्च गरेको रकम बजारमा जान्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आधार देखेर नै हामीले फण्ड जारी गरेका हौं । अहिले लगानी गर्ने सनौलो अवसर हो । यस म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नका लागि इकाईधनीहरुले आत्तिनु पर्दैन । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार ढुक्कले लगानी गर्दा हुन्छ । सेयर बजारमा भित्रि भावनाबाट लगानी गर्नुपर्छ । सेयर बजार मात्रै नभएर ब्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समग्र क्षेत्रमा मन्दी छाएको बेला लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्किनु स्वभाविक हो । यस्तो स्थिती आउनुमा को बढी जिम्मेवार छ ? यो मन्दी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको हो । रुस र यूक्रेनको युद्धका कारणले विकसित देशमा ठूलो असर गरेको छ । अमेरिकामै ०.५ प्रतिशत रहेको बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गर्दा सबै जना घरमा बस्नु पर्याे । कोरोना महामारी न्यूनीकरण भएपछि एकैचाटी सबै जना घरबाहिर निस्किँदा माग बढ्यो । माग अनुसारको उत्पादन नै छैन । आयातमा आधारित हाम्रो देशमा ब्यापार धेरै हुन्छ । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न पुग्यो । केन्द्रिय बैंकले विलासिताको वस्तुहरु आयातमा कडाइ गर्याे । राज्यको ढुकुटी बलियो भएपछि मात्रै अन्य क्रियाकलाप अघि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको स्थिती आउनुमा एउटालाई दोष दिनुभन्दा विश्वव्यापी समस्या हो । पाकिस्तान, श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले कडाई नीति ल्याएपछि केही सहज भयो । जसको परिणाम सुधार भएको देखिन्छ । अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२बाट संकलन भएको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुन्छ ? यो फण्ड १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको हो । यदि मागभन्दा बढी आवेदन पर्याे भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएर बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ले इकाईधनीहरुलाई वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको सामुहीक लगानी कोष निर्देशिकामा उल्लेख भएका बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत स्टक, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्ने हो । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सन्तुलन किसिमको फण्ड हो । इक्विटीमा अधिकतम ८० प्रतिशत लगानी योजना छ । तर, यति नै लगानी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाउँदैनौं । अवसर पाइयो भने स्कट परिवर्तन गनर्छाैं । कम्पनीहरुको फण्डामेन्टललाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्छाैं । अहिलेको स्थितीमा लगानी गर्दा इकाईधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौं । यसअघि जारी गरेको आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को अवस्था कस्तो छ ? साथै, सो फण्डबाट कस्तो अनुभव लिनु भएको छ ? नेप्से परिसूचक ३२ सय अंक हुँदा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ जारी गर्याै । आक्रमक भएर कहिल्यै लगानी गरेनौं । अहिले बजार ४० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ । तर, चैत मसान्तसम्म आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभ ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकी बजार ४० प्रतिशत घट्दा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ लाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुले बजार यति धेरै घट्दा पनि आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभलाई कसरी सन्ुतलन राख्नु भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुन्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । जति लगानी गरेपनि अन्ततः इकाईधनीहरुलाई प्रतफल नै दिनुपर्ने हुन्छ । बजार सुधार भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिने योजना छ । कसैले सेयर बजार माथि भएको बेला खरिद गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ भने कसैले घटेको बेला लगानी गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा दुविधा पार्दैन ? बजार माथि भएको बेला वा घटेको बेला खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्छ । फण्ड म्यानेजरको एउटा टीम हुन्छ । बजार माथि हुँदा पनि कुनै स्टक अण्डरभ्यालू हुन्छन् । बजारमा स्टक छनोट गरेर लगानी गर्ने हो । बजार घटेको बेलामा सबै स्टकको मूल्य पनि घटेको हुन्छ । अण्डर भ्यालू भएपनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्कमा राम्रो छ भने लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बजार घट्यो भन्दैमा सबै स्टक खराब हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । त्यसैले बजार घटेको वा बढेको बेलामा स्टक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सो काम फण्ड म्यानेजरहरुले गर्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले फण्ड म्यानेजरलाई विश्वास गर्छन् । सरकारी कम्पनी भएकाले आक्रामक लगानी नगर्नु भएको हो ? स्टक विश्लेषण, बजार अवस्था, लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो । सरकारी कम्पनी भएकाले जथाभवि लगानी गर्दैन । त्यसैले आरिबिबि म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कुनै घाटा हुँदैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंक पनि उदाउँदै गरेको छ । कम्पनीका सूचकाङ्क, व्यवसायको आकार, प्रतिफल लगायतका आधारमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कुनै भन्दा कम छैनौं । सरकारी कम्पनी भएपनि निजी कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । त्यसको अलवा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकलाई अर्थमन्त्रालय, महालेखा परिक्षक कार्यालयले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले गहिरो अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम सुरक्षित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति तलमाथि हुने बित्तीकै जवाफदेही हुनुपर्छ । बजार बढ्दा म्युचुअल फण्डहरुले शतप्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरे । तर, बजार घट्दा लाभांश नै वितरण गर्न सकेनन् । म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरणलाई एउटै रेसियो गर्न सकिँदैन ? कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्ने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । म्युचुअल फण्डले पनि सन्तुलित भएर लाभांश वितरण गर्याे भने राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीको आफ्नो रणनीति अनुसार राम्रो आम्दानी भएको बेला धेरै लाभांश दिन्छन् भने घटेको बेला कम । सेयर खरिद बिक्री गर्ने अधिकार लगानीकर्ताहरुको हातमा छ । कोही लगानीकर्ताहरुले घटेको बेलामा पनि राम्रो प्रतिफल लिएको उदाहरण धेरै छन् । अब लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भइसके । म्युचुअल फण्ड खरिद गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय कम देखिन्छ । अझैपनि म्युचुअल फण्डलको लगानीका दायरा खुम्चाएर राख्ने हो ? केही लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भएर लगानी गरिरहनु भएको छ । लगानीकर्ताहरु सचेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो । लगानी गर्दा विविधकरण भएर गर्नुपर्छ । एउटा बास्केटमा अण्डा राख्दा त्यो बास्केट खस्यो भने सबै अण्डा फुट्छन् । तर, धेरै वटा बास्केटमा एउटा-एउटा अण्डा राख्यो भने एउटा बास्केटको अण्डा फुट्यो भने पनि अरु बास्केटमा रहेका अण्डाले रिकभर गर्छ । त्यसैले लगानी गर्दाखेरि विविधिकरण भएर गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गर्न सीमित दायरा तोकेको छ । डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन आएपछि अवसर खुला हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (रिट)मा पनि लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । ट्रस्टहरुको कोषमा म्युचुअल फण्डले लगानी गर्न पाउनुपर्छ । ट्रस्ट भनेको कोष हो । त्यसलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अहिलेको आवश्यकता हो ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनु राम्रो हो । अहिलेको बजारलाई आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लगानीकर्तालाई नै फाइदा हुन्छ । नेप्सेमा लगानीकर्ताले अनेक समस्याहरु भोगेका छन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आयो भने राम्रो सेवा राम्रो दिन्छ । सेवा, नयाँ–नयाँ क्रियाकलाप, नयाँ सफ्टवेयर राख्छन् । तथ्याङ्क राख्न दबाब हुन्छ । दबाब भएपछि कारोबार पनि बढ्छ । ब्रोकरको संख्या बढी भयो भने लगानीकर्ताहरु सजिलै खरिद बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसैले नयाँ स्कट र नयाँ ब्रोकर कम्पनी आवश्यक छन् । आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ कस्तो फण्ड हो ? यो फण्ड प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले खरिद गर्न पाइन्छ । न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म खरिद गर्न मिल्छ । नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुले पनि फण्डका इकाई खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा उच्च व्यवस्थापकहरु सञ्चालक छन् । बैंकको डीसीईओ यस कम्पनीको अध्यक्ष हुनु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले कर्पाेरेट सुशासन पालना गरेर काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा ४ दिनमा सबै इकाई बिक्री हुने अपेक्षा छ । ठूलो वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ मा लगानी गर्नु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको आगामी योजनाहरु के-के छन् ? आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ योजना सञ्चालनमा आइसकेपछि अर्काे एउटा बन्दमुखी योजना ल्याउने तयारी छ । साथै सोही समयमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । सरकारको सेयर भएका संस्थाहरुको डिम्याट खाता आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमार्फत् खोलिरहेका छौं । कतिपय संस्थाहरुको भइसकेको छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाइ नाफामुखी मात्रै नभएर सेवामुखी बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दूरदराजमा रहेका २७० वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेयर कारोबार गराउने योजना बनाएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रको रूपान्तरणमा बालेनका पाइला, चौतर्फी तारिफ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । उनले आफ्नो २८ बुँदे चुनावी घोषणापत्रको पहिलो बँदामा नै शिक्षा क्षेत्रलाई उठान गरेका थिए । बालेन निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि उनले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा आफैले घोषणापत्रमार्फत् उठान गरेका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेनन् भन्ने प्रश्न उठ्न लागेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा मेयर बालेनले शिक्षा क्षेत्रमा दीगो सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन शुरु गरेका छन् । जसले परम्परागत राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवाला क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गराइदिएको छ । ‘किताब बिहिन शुक्रबार’ गत १२ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा एक वृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै काठमाडौं महानगरले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १२ सम्मको कक्षालाई लक्षित गरेर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमको शुरुवात गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई महानगरले किताब बिहिन शुक्रबार अर्थात् ‘बुक फ्रि फ्राइडे’को नाम पनि दिएको छ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन मेयर बालेनले नै गरेका थिए । महानगरले ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रमलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ५६ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुमार्फत शुरुवात गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थात असार मसान्तसम्म ९० घण्टाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार सो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार लागु हुने र सो दिन विद्यार्थीहरु पुस्तक झोला बिना नै विद्यालयमा उपस्थिति भएर ‘शिक्षासँगै सीप’ कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । महानगरले शुरुवात गरेको सो कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई १० वटा तालिममा कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्यकला र कपाल शैली, काष्ठकला तथा नक्कासी, पाककला, फेसन डिजाइन तथा कपडा निर्माण, तार तथा बिजुली जडान, विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने कला, मोबाइल तथा विद्युतीय सामग्री, पाइप जडान तथा मर्मत र कला तथा मूर्तिकला विद्याहरुलाई तालिम दिने जनाइएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तह उत्तिर्ण गर्दा व्यववहारिक ज्ञान सहितको सीप र प्रमाणपत्र समेत सँगै प्राप्त गर्नेछन् । काठमाडौं महानगरले शुरु गरेको यो कार्यक्रम नेपालभरीकै पालिकाको लागि नमूना कार्यक्रम हो । विद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति बन्द महानगरले गत पुस १९ गते परिपत्र जारी गर्दै विद्यालयहरुमा एनजिओ, लेक्चर गेस्ट, बाल अधिकार, मानव अधिकार, विद्यार्थी संगठन, धार्मिक संगठनका व्यक्तिहरुलाई विभागको अनुमति बिना प्रवेश गर्न नदिन भनेको थियो । त्यस्तै, यहि बैशाख १३ काठमाडौं महानगरका शिक्षा अधिकारी सिताराम कोइरालाले सूचना प्रकाशन गरेर महानगर भित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका भातृ संगठनका कार्यक्रममा गर्न नदिने जानकारी गराएका छन् । अधिकारीले आगामी दिनमा विद्यालयभित्र कुनै राजनीतिक दल वा सोका भातृ संगठनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख गरेका छन् । ‘अब उप्रान्त कुनैपनि राजनैतिक दल र यसका भातृ संस्थाहरुका कार्यक्रम विद्यालयभित्र गर्न नदिन सूचित गरिन्छ । अनुगमनका क्रममा यस प्रकारका कार्यक्रम संचालन गरेको भेटिएमा वा प्रमाण पुगेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कार्यवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ’, महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सो सूचनापछि नेपाली कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा विभागमा लगाएको ताला महानगरले बिना छलफल तथा हिच्किचाहट तोडिदिने काम गरेको छ । जसलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा पनि लिएका छन् । विद्यार्थी संगठन शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि भन्दा पनि सीमित राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्तिका लागि साधन बन्दै गएको भन्ने आरोप लागेको छ । विद्यालय तहमा राजनीतिक पार्टी तथा भातृसंगठनका कार्यक्रम गर्न नदिने बालेनको पहलले विद्यालयहरुमा शैक्षिक वातावरण थप राम्रो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । छात्रवृत्तिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ नियम ५८ र ५९ को प्रावधान अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले उत्कृष्ट र कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, विशेषगरी निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेका थिएनन् । सोही विषयलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले महानगरका प्रमुख बालेनले बैशाख ९ गने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सूचना जारी गरेर विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्ति वेबसाइट तथा सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्यथा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारवाही अगाडि बढाउन महानगर बाध्य हुने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म सीमित निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको विषयलाई कार्यान्वयन गरेको भने पनि उनीहरुले को विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छन् भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । कतिपयले निजी विद्यालयले नेताका छोराछोरी र शक्तिका भएका व्यक्तिको मागअनुसार पनि केही विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन । त्यसैले बालेनले चालेको पछिल्लो कदमले निजी विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति पारदर्शी हुने र लक्षित बर्गले पाउने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालयहरुको नाम नेपालीपन झल्किने हुनुपर्ने महानगर प्रमुख बालेनले शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार तथा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीलाई कडाईका साथ लागू गर्ने विषयलाई अगाडि बढाएका छन् । बालेनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा जानकारीकारीमुलक ढंगले नियमावलीका केही बुँदा उल्लेख गर्दै महानगरले विद्यालयहरुको नाममा एकरुपता ल्याउन खोजेका बताएका छन् । उनले विद्यालयको चिन्ह र नाममा एकरुपता ल्याएर मौलिक र मापदण्ड अनुरुप रहन आग्रह गर्दैै नियमको पालना नभएमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने समेत जानकारीमा उल्लेख गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले महानगरले अगाडि बढाएको ‘किताब रहित शुक्रबार’ प्रशंसनीय कार्यक्रम रहेको बताएका छन् । तर, विद्यालयहरुको नाम लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको कारणले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने विषय सोंच्नु पर्ने बताए । शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणमा आफूहरुको साथ रहने भन्दै उनले कार्यान्वयनमा महानगरले सँगै लिएर जान नखोजेको गुनासो गरेका छन् । ‘नियामक निकायहरुले नियम लागु गर्दै गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, यस्तो अभ्यास विकसित देशहरुमा पनि गरेको पाइन्छ, तर महानगरले त्यति चासो दिएको देखिँदैन, यो हुनुपर्छ’, उनले भने । आफूहरुको चाहना सबै मिलेर गरौं भन्ने रहेको र सबै मिलेर गर्दा छिटो रुपान्तरण हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा महानगरको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने कुरा राम्रो हो, हाम्रो चाहना के हो भने हामी सबै मिलेर गरौं भन्ने हो’, उनले भने, ‘सबै मिलेर गर्यौं भने छिटो हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ नी त ।’
