फोकस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरसँगै उच्च तहका कर्मचारीहरुले तोकेभन्दा बढी गाडी सुविधा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १९ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको सुविधा बोर्डले निर्धारण गरे अनुसार हुने उल्लेख भए पनि गभर्नर, डेपुटी गर्भनर र कार्यकारी सञ्चालकहरुले बढी सुविधा लिएको खुलेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ३२ (२) मा बोर्ड मै रहने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधाका लागि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने कारण सम्वन्धित पदाधिकारी उपस्थित नहुने उल्लेख छ । बैंकको सवारीसाधन सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार गभर्नरलाई १ करोड ४० लाख, डेपुटी गभर्नरलाई १ करोड १० लाख र कार्यकारी निर्देशकलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, निर्देशिकाभन्दा फरक गरी गभर्नरले.१ करोड ७८ लाख, डेपुटी गभर्नरले १ करोड ४३ लाख र कार्यकारी निर्देशकले ७१ लाख ५० हजार मूल्यको सवारीसाधन खरिद गरी प्रयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो । विद्युतीय सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत र अन्य सवारी साधनमा २० प्रतिशत ह्रास कट्टा गरी हुन आउने रकम वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढि हुन्छ सो रकम भुक्तानी गरी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले सेवा निवृत्त हुँदा लिन पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा सञ्चालकको अन्य सुविधा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्थाले सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै स्पष्ट गर्नुपर्दछ । बैंकमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूको लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधनहरूको उपलब्धताका बावजुद नेपाल राष्ट्र बैले यो वर्ष १ करोड २१ लाखदेखि २ करोड ७८ लाख सम्मका ५ समेत २६ सवारीसाधन खरिद गरी रू. २४ करोड ३८ लाख २५ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुको गाडी खरिदमा सो रकम खर्च भएको देखाएको छ । तर, एक जना गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकको गाडी खरिदमा १७ करोड मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवदेनमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँसम्मको एउटै गाडी खरिद गरेको भनिएको छ । तर, सो गाडी कसले प्रयोग गर्छ भन्ने विषय खुलेको छैन । राष्ट्र बैंकमा पहिलो वरियतामा गभर्नर अधिकारी पर्छन् तर प्रतिवेदनमा उनले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँको गाडी सुविधा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । खरिद भएका सवारी साधन विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकोमा विशिष्ट व्यक्तिको नाममा छुट्टै सवारी साधन खरिद गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । उनीहरुसँगै गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुले सवारी खरिद गर्दा १७ करोड ५१ लाख पर्न जान्छ । उनीहरुले कुल १३ करोड ५० लाख बराबरको सवारी मात्रै खरिद गर्न पाउँछन् । सरकारले गत वर्ष गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको भन्दै राष्ट्र बैंककै अनुरोधमा सरकारले सो निर्णय गराएको थियो । सोही सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले पनि विलासिताका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । अरुलाई गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्र बैंकले नै सोही वर्ष यति महँगा गाडी खरिद गरेको छ । जसको कैफियद महालेखाले पनि जनाएको छ । महँगा सवारी साधनको खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको राष्ट्र बैंक आफैले यति धेरै रकमको महँगो गाडी खरिद गर्नु विडम्वना हो । जुन आफ्नै नीति धज्जी उडाउनु पनि हो ।

अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछ । बचतकर्तासँग बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ताको लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी बढेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ । तसर्थ, बंैकिङ क्षेत्रको विकासको लागि सबै देशले प्राथमिकता दिने गर्दछन् । हुनत वित्तीय मध्यस्थताको काम बैंकिङ क्षेत्रबाहेक पुँजी बजार र सम्झौतित बचत सङ्कलन गर्ने संस्थाले पनि गर्दछन् । तर यिनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यलाई प्रतिस्थापन नै गर्न भने सक्दैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा बचत र कर्जासँगै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका साथै निक्षेप र कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ । नेपालमा वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विकास हुन गयो । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्साहजनक सहभागिता जनायो । बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक विस्तार तीव्र रूपमा हुन पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारको रफ्तारअनुसार समग्र अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको हुँदा २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति अख्तियार गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने काम सुरु गर्याे । यसपछि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः मर्जरतर्फ जान थाले । मर्जर प्रक्रियाका कारण कुनै बेला ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू अहिले २० वटामा, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटा, ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटा, ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । यो परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रको अबको कार्यदिशा के हुने र के हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनुपर्दछ । यस क्षेत्रमा देखा परेका कमीकमजोरी र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पुर्याउनुपर्ने योगदानको सम्बन्धमा छलफल भई निश्चित कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रको दिगोपना र समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि सही कार्यदिशा अङ्गीकार गर्न जरुरी देखिएको छ । २. बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको विवेचना बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे यहाँ केही चित्रण गर्न खोजिएको छ । अवस्थाको विश्लेषणले नै अब लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे मार्गदर्शन गर्न सक्छ । (क) बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विस्तारपछि हाल सुदृढीकरणको अवस्थामा छ । माथि उल्लेख गरेझैँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला । तथापि शाखा संख्यामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५०२९, विकास बैंकका ११२८, वित्त कम्पनीका २८० र लघुवित्तका ५१५१ शाखाहरू देशभरमा सञ्चालित छन् । यसले गर्दा सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लै रहेको छ । (ख) शाखा संख्यामा तीव्र विस्तार भए पनि नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेको पातलो बस्तीका कारण सबै ठाउँ अझै बैंकिङ सेवाको उपलब्धता भने सहज हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सहरी र तराइका क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी र विद्यमान बैंकिङ पद्धतिका कारण ठूलो तप्काले औपचारिक बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । साहु महाजन, साथीभाइ र मिटर ब्याजीमार्फत वित्तीय आवश्यकता खास गरी कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । (ग) ठूला सहरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाका अतिरिक्त ठूलै संख्यामा पाइलैपिच्छे जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूले पनि बैंकिङ संस्थाले गर्ने मुख्य र आधारभूत कार्यका रूपमा रहेको बचत परिचालन र कर्जा प्रवाहको कार्य गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सञ्चालनमा रहेका इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाले सबै तप्काका मानिसहरूको बैंकिङ सेवाको मागलाई पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । घरघर वा पसलपसलमा गएर नियमित सानोतिनो बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता पर्दा सहजै कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा ठूलो संख्यामा मानिसले सहकारीमा कारोबार गर्दछन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने संरचना र व्यवस्था नभएको हुँदा गैरकानुनी रूपले कमाएको आय बचत गर्ने स्थानको रूपमा पनि सहकारी रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि सहर बजारमा च्याउसरी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यिनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाविरुद्ध दरिलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेका छन् । तर, कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा तरलतामा कमी आउँदा यी संस्था पनि समस्यामा परेका छन् । परिचालित बचतबाट प्रवाहित कर्जा वा सहकारी संस्था आफैँले घरजग्गामा लगानी गरेका तर अहिले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएका कारण धेरैजसो ठूला सहकारीमा समस्या देखापरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा सहकारीहरूले नपाउने हुँदा तरलताको अभावमा बचतकर्ताको बचत भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका घटनाहरू देखापरेका छन् । (घ) बैंकिङ विस्तार तीव्र भए पनि अझै कर्जामा पहुँच पर्याप्त छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म जम्मा १८ लाख ३३ हजार कर्जा खाता संख्या रहेको छ । यो संख्याले सो समयसम्म रु.४८ खर्ब ३८ अर्ब जति कर्जा उपयोग गरेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय साक्षरताको आधार सर्वेक्षणले ४६ प्रतिशत वयस्क मानिसहरूले मात्र कुनै न कुनै संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्तबाहेकका बैंकिङ संस्थाबाट कर्जा लिने वयस्क जनसंख्या जम्मा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने उपलब्ध ठूलो मात्राको वित्तीय साधन कर्जाको रूपमा केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत रहेको छ । (ङ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा शाखा संख्या मात्र होइन कर्जा र निक्षेप परिचालन पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । शाखा विस्तारसँगै नेपाली अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा वित्तीयकरण भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप सङ्कलन १० वर्षअगाडि २०६८/६९ मा रु.१० खर्ब १२ अर्ब रहेको थियो, जुन त्यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ प्रतिशत थियो । २०७९ असारमा आइपुग्दा ती संस्थाको निक्षेप पाँच गुणाले बढेर रु.५० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा पनि सो समयअवधिमा छ गुणाले बढ्न गयो र रु.८ खर्ब १० अर्बबाट बढेर रु.४६ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सो अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुग्यो । सो अवधिमा ऋण खाता संख्या सात लाख ८२ हजारबाट बढेर १८ लाख ३३ हजार पुग्यो जुन २.३ गुणाले बढी हो । यसरी ऋणीहरूको संख्या भन्दा कर्जाको मात्रा बढ्दा कर्जा केन्द्रीकरण हुन र ऋणग्रस्तता बढ्न पुगेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह बढेअनुरूप उत्पादन र रोजगारी बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । (च) सन् २०२० को सुरुआतसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको स्थितिमा रह्यो । आर्थिक कारोबारहरू ठप्प भए । सुरुको समयमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा पनि केही कमी आयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्षको १९.१ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा १२.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । कर्जाको मागमा आएको कमी, कोभिडको समयमा पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको र कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन भनेर मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचकता र ठूलो मात्रामा पुनरकर्जा प्रवाह गरिएकोले अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटेका कारण कोभिड–१९ को संक्रमण कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ जाँदा कर्जा प्रवाहमा तीव्र विस्तार भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढ्यो । कोभिड–१९ बाट उद्धार र पुनरुत्थान गर्न भनेर सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकांश ऋणीले उपलब्ध कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्न पुगे । कोभिडको समय अधिकांश उद्यम व्यवसायहरू शिथिल भएको बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल आउन पुग्यो । यसबाट कतिपयले मनग्य आम्दानी गर्न पुगे, जसले गर्दा विलासिताका वस्तुको उपभोग बढ्यो । जसका कारण तीव्र कर्जा विस्तारसँगै आयात पनि बढ्न पुग्यो । फलस्वरूप २०७८/७९ मा आएर रु.२५५ अर्बबराबरको शोधनान्तर घाटा हुन पुग्यो र सोअनुरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्यो । (छ) बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कडाइ गरेर नीतिगत दरहरू बढायो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुँदा तरलता अभाव भई कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरहरू बढ्न गए । उच्चदरमा ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि हुँदा ऋणीको ब्याजभार बढ्यो । यसै समय शोधनान्तर घाटा कम गर्न लिइएको कडा मौद्रिक नीतिका कारण समष्टिगत मागमा कमी आई व्यापार व्यवसायमा शिथिलता आयो । यसले गर्दा ऋणीले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध नारा जुलुस लगाउन थाले । हाल ऋण समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यसले कर्जा जोखिम बढेर गएको देखिन्छ । यसबाट सहज ढङ्गले उच्च ऋण प्रवाहले गर्दा आउन सक्ने समस्याबारे राम्रो पाठ सिकाएको स्थिति छ । (ज) लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या २०७९ असारसम्म ३३ लाख ३ हजार पुगेको छ । विगत पाँच वर्ष (२०७४ देखि २०७९ असारसम्ममा) मा लघुवित्तका ऋणी संख्या १७ लाख २७ हजारले बढेका छन् । पाँच वर्षमा ऋणीको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यो अति नै तीव्र विस्तार हो । यसले नयाँ ऋणी पहिचानभन्दा पनि बहुबैंकिङ तीव्र दरमा विस्तार भएको सङ्केत गर्दछ । ऋणीको संख्या विस्तार भएभँैm उद्यमशीलता र उत्पादन बढेको पाईंदैन । बरु, सहज रूपमा ऋण उपलब्धताले गर्दा ऋणग्रस्तता बढेर सामाजिक असन्तोषहरू फैलिएको छ । पछिल्लो समय लघुवितका मूल्य र मान्यताविपरीत नाफा कमाउने नै मुख्य ध्येयका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले सही ढङ्गले ऋणीको छनोट र उनीहरूको उद्यमशील र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि नगरी अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गर्दा हाल लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । अहिलेसम्म करिब शत प्रतिशत ऋण भुक्तानी हुने गरेको थियो । तथापि अब लघुवित्तप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणा र ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नबढ्दा ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । (झ) विश्वव्यापी रूपमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले बैंकिङ सेवा प्रवाहमा कायापलट ल्याएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पनि सूचना प्रविधिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ । अहिले धेरै भुक्तानी र बैंकिङ सेवाहरू बैंकका शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन पनि गर्न सकिने भएको छ । तसर्थ, बैंकिङ पहुँच बढाउन भौतिक शाखाहरू आवश्यक नपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । तर, डिजिटलाइजेसनसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दो छ, यसबाट ग्राहकहरू ठगिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । साइबर सुरक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटलाइजेशनले बैंकिङ सेवा प्रवाह पुर्याउन सहज र विस्तारित त भएको छ तर यस्तो सेवा प्रयोग सक्ने क्षमता र जानकारी भने पर्याप्त छैन । युवाहरू अलि बढी डिजिटल बैंकिङमा अभ्यस्त भए पनि प्रौढहरूको ठूलो हिस्सामा यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने ज्ञान र जानकारीको अभाव रहेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय साक्षरता मात्र होइन डिजिटल वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भइसकेको छ । (ञ) बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी नियमन र सुपरिवेक्षणमा रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पारदर्शी पनि छ । यसको आकार बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको नाफाको अङ्कमा अन्य क्षेत्रका उद्योगी/व्यावसायी र सर्वसाधारणको ईष्र्या लाग्ने गरेको छ । यो क्षेत्रले धेरै नाफा कमाएको आरोप छ । विगतमा यो क्षेत्रको नाफा केही उच्च रहे पनि पछिल्लो समय चुक्ता पुँजीको वृद्धिसँगै नाफाको दरमा कमी आएको छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि बैंकिङ क्षेत्रले न्यूनतम नाफा कमाउनु जरुरी हुन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको स्रोत भनेको वास्तविक क्षेत्रमा हुने आम्दानी हो । उद्योग÷व्यवसायले कमाउन सके मात्र बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजको रूपमा आम्दानी गर्ने हो । कर्जा प्रदान गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याएबापत उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले गर्ने नाफाको केही हिस्सा ब्याजको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रले प्राप्त गर्ने हो । तसर्थ, उद्योग व्यवसायहरू नाफामूलक ढङ्गले नफस्टाएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी सुनिश्चित हुँदैन । (ट) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पाँच प्रकारका बैंकिङ संस्था भए पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच तात्विक भिन्नता छैन । यिनको मुख्य कार्यक्षेत्र समान छन् । खासगरी मुख्य फरक विदेशी मुद्राको कारोबारमा मात्र छ, जुन विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न पाउँदैनन् । सबैखाले वाणिज्य बैंकबीच पनि कार्यगत भिन्नता छैन, कुनै विशेष क्षेत्रमा दक्षता रहेको पाईंदैन । कृषि विकास बैंकले आपूmलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोबाहेक वाणिज्य बैंकहरूको पोर्टफोलियो समान नै छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, जस्तै ः कृषि, उद्योग र सेवा । यी क्षेत्रभित्र पनि थुप्रै उपक्षेत्रहरू हुन्छन् । तिनको उत्पादन चक्र र विशेषता फरकफरक हुन्छन् र जोखिमको प्रवृत्ति फरकफरक हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत विशेषतामा जानकारी र दक्षता हासिल गरेको पाईंदैन । समग्र उत्पादन क्षेत्रलाई एकै ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रको कुनै पनि उत्पादन क्षेत्र बैंकिङ सेवाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैन । उत्पादन चक्रसँग कर्जा असुलीको तालमेल मिलेको छैन, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र उत्पादनशील बन्न सकेको देखिँदैन । (ठ) उद्योगी÷व्यवसायीले बैंक कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । केही समय ब्याजदर घट्ने गरे पनि सस्तो ब्याजमा प्रवाहित कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्न नसक्दा कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढेर शोधनान्तर घाटा भएपछि पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भई कर्जाका ब्याजदर बढ्ने गरेका छन् । पक्कै पनि उत्पादनशील गतिविधि बढाउन एकल अङ्कको कर्जाको ब्याजदर आवश्यक हो । तर, वित्तीय साधनको आपूर्ति स्रोतको कमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको उतारचढाव यसरी नै आइरहने हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर धेरै बढ्न नदिन बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कार्यकुशलता बढाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । (ड) बैंकिङ क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका कर्मचारीहरू रहेका छन् । खासगरी व्यवस्थापन शिक्षा हासिल गरेका व्यावसायिक कर्मचारीहरू रहेका छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पछिल्लो समय मर्जर र प्राप्तिले गर्दा बैंकिङ संस्थाहरूको आकार ठूलो बन्दै गएको छ । यसले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढे तापनि संस्थागत व्यवस्थापनको कुशलता थप विकास गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । ३. बैंकिङ क्षेत्र : अबको कार्यदिशा उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा यस क्षेत्रले लिनुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्ट्याउँछ । यथास्थितिमा रहेर बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपना कायम हुन कठिन छ । तसर्थ विद्यमान अवस्था र चुनौतीको विश्लेषणसँगै सही कार्यदिशा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति देहायबमोजिमको कार्यदिशा बैंकिङ क्षेत्रले अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ : (क) अब भौतिक शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर शाखारहित बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि सस्तोमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्जाको अधिकेन्द्रितलाई मध्यनजर राख्दा बैंकिङ क्षेत्रले सर्वसाधारणमा कर्जा पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालन लागत घटाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । (ख) बैंकिङ संस्थाले अर्थतन्त्रका थुप्रै क्षेत्रहरूमध्ये आफूलाई कुनै एक वा दुई क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कम गर्ने हुन्छ । आफूले केन्द्रीकृत गरेका क्षेत्रको जानकारी प्राविधिक कर्मचारीसमेत राखेर त्यो क्षेत्रको उत्पादन चक्र र अन्तरनिहित फाइदा तथा बेफाइदा केलाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सम्बन्धित व्यवसायको विकास हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्दछ । (ग) वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा र दिगोपना वास्तविक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भर पर्दछ । व्यापार र आयातमुखी कर्जाले अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घ कालमा अर्थतन्त्र अस्थिर बनाई तरलतामा उतारचढाव ल्याउँछ र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि नै जोखिम सिर्जना गर्दछ । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रले शुद्ध बचत सङ्कलन कर्जा प्रवाहको पराम्परागत काम मात्र गरेर पुग्दैन । अब अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसको लागि अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत ती क्षेत्रमा उद्यमीहरू विकास गर्ने, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीको व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, विभिन्न व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कार्यमा उद्यमी÷व्यवसायीसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । (घ) मर्जर र प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार ठूलो बन्न पुगेको छ । यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन गर्न त्यहीअनुरूपको कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । आकार ठूलो हुँदै गर्दा केही फाइदा छन् भने केही बेफाइदा पनि छन् । ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी र शाखा सञ्जालको व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुनुपर्छ । त्यससँगै बढ्दो डिजिटलाइजेशनका कारण सिर्जित जोखिमको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ पहुँच बढाउन उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल वित्तीय साक्षरताको विस्तारमा पनि बैंकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । (ङ) बाह्य र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभ/हानि पुगिरहेको हुन्छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनलाई समयमै विश्लेषण र आँकलन गर्न सकिएमा बेफाइदा र जोखिम कम गर्न सकिने र फाइदा बढी हासिल गर्न सकिने परिवेशमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण र अनुमान लगाउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको समेत व्यवस्था गरी बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको छ । (च) नाफाको लागि अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, सही ऋणीको पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । उच्च नाफाको लक्ष्य किटान गरी उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व नै खतरामा पर्दछ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले उच्च मात्रामा घरजग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह हुने प्रवृत्तिका कारण अधिक कर्जा घरजग्गामा प्रयोग भई घरजग्गा मूल्यको अत्यधिक बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र ‘उच्च लागत अर्थतन्त्र’ मा परिणत भएको छ । यसले गर्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील प्रयोग हुन सकेको छैन । तसर्थ, नगद प्रवाह र व्यवसाय प्रकृतिको आधारमा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनुपर्दछ । (छ) ऋणीहरू समस्या परेर कर्जा भुक्तानी हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्ने हुँदा प्रवाहित कर्जाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रलोभनमा परी कर्मचारीले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सुधार, न्यायोचित तलब–भताको व्यवस्था, क्षमताको विकास, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको दरिलो व्यवस्था गरिनुपर्दछ । (ज) बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी, बदलिँदो परिवेशअनुरूप सिर्जित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने व्यवस्थाको विकासको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा धितोमुखी कर्जा प्रवाहको प्रवृत्तिमा कमी आई उत्पादनशील कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (झ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लघुवित्तको सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलन आएका कारण ती संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेको हुँदा यस क्षेत्रको स्थायित्वका निम्ति पुनः त्यस्ता सिद्धान्त र मान्यतालाई सही ढङ्गले अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । अति विपन्न र मध्यम वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यशैलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । (ञ) सहकारीमा देखापरेका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको पनि नियमन र सुपरिवेक्षण बढाउने र सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यो क्षेत्र बढी स्वःनियमनमा बस्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले उत्पादनशील बनाउनेतर्फ प्रयत्नशील रहनुपर्दछ । ४. उपसंहार नेपालमा वित्तीय उदारीकरणसँगै तीव्र विकास र विस्तार भएको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्दछ । यसको तीव्र विस्तार र विकासका कारण वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण आएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गरेको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भएअनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण हुन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र कार्यशैलीमा माथि विवेचना गरेझैँ केही कमीकमजोरी रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर दरिलो र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रुपान्तरण नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्र पनि दिगो रहन नसक्ने र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिम रहने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले अब नयाँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसको लागि सरोकारवाला र विज्ञहरूबीच बहस तथा छलफल गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने अबको केही कार्यदिशामाथि प्रस्तुत गरिएको छ । अल्पकालीन उच्च नाफाभन्दा पनि दिगोपना र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण गर्न माथिका कार्यदिशा सहयोगी हुन सक्छन् । बढी विस्तारित र तुलनात्मक रूप अग्रस्थानमा रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी क्षमता र कार्य प्रवृत्ति विकास गर्ने खालको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । (डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ६८औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०८० बाट)

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालासँग २४ वर्षदेखि निरन्तर बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको ३ वर्ष पुरा भएको छ भने उनी गत पुस महिनादेखि नेपाल बैंकर्स संघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिने युवा बैंकर्स कोइराला प्रष्ट वक्ता पनि हुन् । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्दै गर्दा र आक्रमणहरु हुँदै गर्दा कोइरालले त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभावमा एकातिर बैंकहरुले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोरित बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । कडा नियामकीय नीतिको परिपालना गर्न र लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि बैंकहरुलाई धेरै सकस परिरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि परिवेशमा उपाध्यक्ष कोइरालासँग विकासन्युजको लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएर ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसकेका हुन् कि क्षमता भएर पनि ऋण नतिरेका हुन् ? धेरै व्यवसायीमा ऋण तिर्ने इच्छा भएपनि क्षमतामा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले अर्थतन्त्रको समग्र आपूर्तिमा प्रभाव पारेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा सिमेन्ट, डण्डी व्यवसायीहरुले पैसा पाउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मजदुरमा परेको छ । समग्रमा मानिसको क्रयशक्ति घटेको छ । उपभोग र माग पनि घटेको छ । प्राय: सबै वस्तुको व्यापार घटेको छ । सामान गोदाममै थन्किएको छ । सामान बिक्री नभएपछि ऋणिहरुलाई पनि कर्जा तिर्न गाह्रो भएको छ । घरजग्गा, सेयर बजारमा भएको कर्जा लगानी पनि सुस्ताएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । तरलता अभाव भएपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्यो । प्रत्येक महिना ब्याजदर बढेपछि कर्जा तिर्न ऋणीहरुलाई गाह्रो भयो । बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ गर्दिन भन्ने उद्योगी व्यवासायीहरुलाई पनि सकस परेको छ । कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्यो, ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने भयौं, असारसम्म सार्नुपर्यो भन्ने आवज पनि ठूलो स्वरमा उठ्यो । व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर आफ्ना माग राखे । चैतमा किस्ता नतिरे पनि केही फरक पर्दैन, असारमा तिर्छौं भन्ने सोच ऋणिहरुमा विकास भएको पनि देखियो । साथसाथै, पछिल्लो समय कर्जा तिर्दैनौं भनेर विभिन्न खालका विरोध कार्यक्रमहरु भए । चैतमा ब्याज नतिर्ने एउटा दस्ता नै सडकमा देखियो । त्यो दस्ताले २० लाखसम्मको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलायो । त्यसले पनि कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने मनसाय बनाएका व्यवसायी पनि केही समय पर्खने सोचमा पुगेको देखिन्छ । केही उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि तिर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । चैत मसान्तमा बैंकहरुको प्रोभिजिनिङ ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ब्याज ‘सस्पेन्स’ करिव २० अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशत ऋणीले नसकेर नै किस्ता बुझाएनन् । करिब ४० प्रतिशतले ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि नतिरेको जस्तो देखिन्छ । सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? सहकारी संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सहकारीको पैसा तिर्न नसकेर भागेका व्यक्तिले बैंकबाट पनि कर्जा लिएका छन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गरेका मान्छेले बैंकबाट पनि ऋण लिएका छन् । केहीले सहकारी र लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका पनि छन् । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सीईओहरुको बैंकसँग पहुँच भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएका देखियो । सहकारीका साधारण सदस्य तथा लघुवित्तका सामान्य ऋणिले बैंकबाट कर्जा लिएका छैनन् । त्यसैले सहकारी वा लघुवित्तको असरले बैंकको कर्जा भुक्तानीमा प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो असर नगर्ला । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चल्दा, लामो लोडसेडिङ हुँदा, भूकम्प, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी जस्ता ठूला विपत्को समयमा पनि अर्थतन्त्र दवावमा थियो तर बैंकिङ क्षेत्र सामान्य रुपमा सञ्चालन भएका थिए । वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र निकै तनावमा देखिन्छ । खास समस्या के हो ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकमा ११ महिना बढीलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । बिओपी पनि सकारात्मक छ । तरलता सहज बन्दै छ । रेमिट्यान्स प्रत्येक महिना १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समय-समयमा विभिन्न नीति निर्देशनहरु जारी गरेर परिस्थितिलाई सहि ट्रयाकमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । कोरोना महामारीपछि राष्ट्र बैंकले ऋणिलाई धेरै सहजीकरण गर्यो । कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्यो । जीडीपी र कुल कर्जाको रेसियो ९९ प्रतिशतसम्म पुग्यो जबकी भारतमा ४०/५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको छ । जीडीपी र कर्जा बराबरीको अवस्थामा पुग्दा आयात निकै बढ्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले खपत, आयात, कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्यो । यदि समयमै नियन्त्रण नगरेको भए भयावह स्थिति आउन सक्थ्यो । अहिलेको आर्थिक मन्दीको कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीति नै हुन् ? सरकार अस्थिर भयो । चुनाव सकिएपछि बनेको नयाँ सरकारले ३ महिना राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एक डेढ महिना अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्ने संस्था र आर्थिक नीति जारी गर्ने संस्थाबीच ‘वाक युद्व’ पनि हामीले देख्यौ । सरकारले गभर्नरलाई हटाउने र अदालतले गभर्नरलाई पुर्नस्थापित गर्ने परिस्थिति पनि हामीले देख्यौ । अर्थतन्त्र संकटमा जाँदै गर्दा यस्तो परिदृष्य देखिनु हामी सबैको दुर्भाग्य नै हो । विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । ठेकेदारहरुले काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । कामदारहरुले ज्याला पाउन सकेको छैनन् । रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । मानिसहरुको क्रयशक्ति नै घटेको छ । आयातमा कडाई गरेपछि सरकारी राजश्व घटेको छ । सरकारको राजश्व घट्नु भनेकै आर्थिक गतिविधि कम छ, व्यापार छैन, आम्दानी घटेको छ भन्ने हो । तसर्थ आर्थिक मन्दी छाउनमा सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर कतै न कतै छ भन्न सकिन्छ । उद्यागीहरु कर्जा नपाएर व्यवसाय गर्न सकेनौं, बैंकले प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिएन भन्छन् । कहिलेदेखि नयाँ कर्जा दिन सक्ने स्थिति आउँछ ? झण्डै १० वटा बैंकहरु क्यापिटल एडुकेसी टाइट अवस्थामा छन् जसले गर्दा १० वटा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । टायर वान क्यापिटल ८.५ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । जसकारण गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सनराइज बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । साथै, ऋणपत्रलाई साउन १ गतेदेखि क्यापिटल र निक्षेपमध्ये एउटामा मात्रै जोड्न निर्देशन दिएको छ । क्यापिटलमा काउण्न्ट नगर्दा एडुकेसी झर्छ । निक्षेपमा काउन्ट नगर्दा सीडी रेसियो टाइट हुन्छ । अब बैंकहरुले सीडी रेसियो टाइट बनाएर भएपनि क्यापिटल एडुकेसी डाउन गर्दैनन् । सीडी रेसियो टाइट गर्दा पेनाल्टी लाग्छ तर क्यापिटल डाउन गर्दा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । साउन १ गतेदेखि ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा टाइअप गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने देखिन्छ । जस्तोः माछापुच्छ्रे बैंकको ५ अर्ब रुपैयाँ ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा जोडेर सीडी रेसियो टाइट हुने बित्तीकै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । ऋणपत्रलाई हटाउने बित्तीकै ८२ प्रतिशतबाट ८७ प्रतिशत सीडी रेसियो पुग्छ । त्यसकारण पनि असारसम्म कर्जा दिन सक्ने क्षमता माछापुच्छ्रे लगायत अन्य १० बैंकको छैन । बैंकहरुले तीन महिनापछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापनलाई आजैदेखि तयारी गरेका छन् । त्यसैले, नेपाल बैंकर्स संघको तर्फबाट हामीले ऋणपत्रलाई निक्षेप र पुँजी दुबैमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । अहिलेको प्रावधानलाई सहज अवस्था भएपछि मात्रै हटाउन माग गरेका छौं । यस्तै, साउन १ गतेदेखि काउण्टर साक्लिक बफर लगाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । आज क्यापिटल एडुकेसी साढे ९ प्रतिशत भएका बैंकलाई २ प्रतिशत काउण्टर साक्लिक बफर लगाउँदा क्यापिटल एडुकेसी साढे ७ प्रतिशतमा झर्छ । त्यसैले अहिले बैंकहरु खुम्चिएर बस्छन्, कर्जा विस्तार गर्दैनन् । नेपाल बैंकर्स संघले काउण्टर साक्लिक बफरलाई होल्ड गर्न माग गरेको छ । काउण्टर साक्लिक बफरमा हाम्रो कुनै बिमती छैन । सहि निणर्य हो । तर, समय पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तरलता अभाव, वर्किङ्ग क्यापिटल निर्देशन, सडक आन्दोलन, ऋणपत्र गणना गर्न नपाउने लगायत सबै एकैचोटी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको मात्रै हो । उद्योगी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ब्याजदर अलिकति अझै घटोस भन्ने उनीहरुको चाहना छ । अधिकांश बैंकको कर्जाको व्याजदर साढे १२ प्रतिशतमा झरेको छ । एकल अंकमा आएपछि लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायहीहरु उत्साहित हुने देखिन्छन् । उच्च ब्याजदर भएका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । अहिले ब्याज तिर्न सकेनौं । ब्याज तिर्न कर्जा दिनस् भनेर मात्रै आएका छन् । चालु पुँजी कार्यविधिले यसलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तर, नयाँ योजना ल्याएका ऋणीहरुले सहज रुपमा कर्जा पाएका छन् । जस्तै, जलविद्युत आयोजनाका लागि कर्जा नपाएको गुनासो छैन । समग्र बजार सुस्ताएको बेलामा बैंकहरुले रिकभरीमा विशेष जोड दिँएका छन् । यस्तो प्रयास कति उपलब्धिपूर्ण होला ? अब सरकारको खर्चको आकार बढेर नगद प्रवाह बढ्ने आशा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । पालिकामा रकम गएपछि गाउँ-गाउँमा पुग्छ । हिजोका दिनमा चैतमा ब्याज तिर्दैनौ भन्नेहरु पनि अहिले तिर्न थालेका छन् । असारमा व्याज तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित भएका छन् । साथै, सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । अब कारोबार बढेपछि नगद कारोबार पनि बढ्नेछ । रेमिट्यान्स बढेको छ । आयात पनि बढेपछि राजश्व संकलन पनि बढ्नेछ । सबैजना जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने सकारात्मक भाइब पक्कै पनि आउनेछ । ब्याजदरमा कति परिवर्तन हुँदैछ ? बैशाखदेखि हामीले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छौं । साउन १ मा कर्जाको ब्याजदरमा राम्रो प्रभाव पार्छ । साउनमा आधार दर पनि घट्छ । बैंकहरु आफै पनि प्रिमियम दर घटाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थियो भने आज औसत ४ प्रतिशतमा झरेको छ । केही बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिइरहेका छन् । ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ भन्न सकिँदैन तर ब्याजदर घटे व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनेछ । बैंकहरुले सेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन्, सुधार कसरी हुन्छ ? अहिले पनि बैंकहरुको स्प्रेडदर बढी भयो भनेर आलोचना भैरहेको छ तर बैंकहरुले लगानीकर्तालाई १०/१२ प्रतिशत लाभांश दिन सकेका छैनन् । लाभांश ज्यादै न्यून हुँदा बैंकमा किन लगानी गर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दैछ । प्रोभिजिनमा पैसा थप्दै जानु पर्ने बाध्यता छ । माछापुच्छ्रे बैंकको एनपीए ०.४ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल प्रोभिजिनमा राख्नु परेको छ । भोलिका दिनमा त्यो रकम फिर्ता भएपछि लगानीकर्तालाई नै दिने हो । बैंकिङ क्षेत्रले दिएको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको प्रतिफल भन्दा कम भएपनि दीर्घकालमा राम्रो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा सीईओहरुको उपस्थितिपछि नयाँ के देख्न पायौं ? बैंकिङ विजनेश कुनै रकेट साइन्स होइन । जादु छडी घुमाएर आजको भोलि कमाउन सकिँदैन । युवा सीईओहरु बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आएपछि डिजिटाइजेशनमा जोड दिएका छन् । युवा सीईओहरुले आफ्नो बैंकलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रयास गरेका छन् । पुरानो सीईओ र नयाँ सीईओहरुमा काम गर्ने तौरतरिकामा पनि फरक छ । सुशासनमा नयाँ सीईओहरुले बढी जोड दिएका छन् । युवा सीईओ भएका बैंक सबैभन्दा प्रुडेन्ट र वेल म्यानेज छन् । कुनै कुनैमा मात्र अलि बढी जोखिम लिएको देखिन्छ । युवा सीईओ भएको बैंकमा घरजग्गा, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा कम कर्जा प्रदान गरेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि यी क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गरेको छ । युवा सीईओहरुले एनपीएको लेभल व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । ठूलो जोखिम लिएर इण्डष्ट्रिलाई नै असर गर्ने खालको क्रियाकलाप युवा सीईओहरुले गरेका छैनन् । किनभने उनीहरुको करियर लामो छ । अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदैछ । यसप्रति बैंकर्स संघको भनाइ के हो ? अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । बैंकहरु रेगुलेटेड संस्थाहरु हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने छुट्टै संस्था राष्ट्र बैंक छ । जुन स्वायत्त संस्था हो । राष्ट्र बैंकका नीति नियम तथा निर्देशनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन्छन् । अख्तियार दूरुपयोग आयोगप्रति पूर्ण सम्मान रहँदा पनि सरकारी क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारी गलत क्रियाकलाप रोक्न नसकेको अवस्थामा बैंकमा आयो भने गाह्रो हुनेछ । बैकिङ्ग क्षेत्रमा पारदर्शी संस्था छन् । बैंङ्गि क्षेत्रमा छिटोछरितो काम हुन्छ । ग्राहक आउने बित्तीकै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । भोलि अख्तियार आउने भएपछि त्रासको स्थिति सिजना भएर काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ । बैंकहरु नियमन भइरहेको हुँदा अख्तियार पसेर ठूलै नियमन होला जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिनमा अख्तियारको आवश्यकता छैन । माछापुच्छ्रे बैंकको बारेमा पनि केही छलफल गरौं । यस बैंकको वित्तीय विवरण वाहा ! भन्ने पनि छैन ? बैंकका सेयरधनीहरुले गत वर्ष लाभांश पनि पाएनन् नि ? माछापुच्छ्रे बैंकले यो अवस्थामा ग्रोथको रणनीति बनाएको छैन । तरलता अभावदेखि अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा कुनै पनि बैंकले आक्रामक ग्रोथ गर्न सकेका छैनन् । एकदुई वर्ष अघि नै ग्रोथ लिइसकेका छौं । क्रेडिट टू जीडीपी रेसियो ९९ प्रतिशत पुर्याउँदासम्म ग्रोथ लियौं । सोही कारणले नै अहिलेको असर परेको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । क्यापिटलको टाइटनेसले गर्दा कर्जा वृद्धि गर्ने अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षदेखि सबै कुरा मिलेपछि ग्रोथ गरेर अघि बढ्छौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई दीगो बनाएर राख्नु अहिलेको चुनौति छ । गत वर्षको नाफा सुरक्षित राखेका छौं । नियामकीय प्रावधानका कारण लाभांश वितरण गर्न नसकेको हो । लाभांश वितरण गर्न पुग्ने जुन पैसा थियो, त्यो पैसा सुरक्षित रिजर्भमा राखेका छौं । यो वर्ष कमाएको पैसा र गत वर्ष कमाएको पैसा जोडर सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल बाँड्ने तयारीमा छौं । अर्को वर्ष छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उचित लाभांश वितरण गर्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक मर्जरको प्रयासमा छ कि छैन ? पूँजी ठूलो र सानो भनेर खासै ठूलो अर्थ राख्दैन । बैंक आफू कस्तो हुने भन्ने हुन्छ । सानो बैंक भए पनि राम्रो बैंक बन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । यहाँ सहकारी संस्था, लघुवित्त, फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंकहरु पनि चलेका छन् । आ-आफ्नो बजार छ । ५० अर्ब पूँजी भएका बैंकहरुले ठूला परियोजनामा लगानी गरेका हुन्छन् । हामी साना बैंक क्षमता अनुसारको योजनामा लगानी गरेर अघि बढ्छौं । माछापुच्छ्रे बैंक आज पनि रिटर्न अन इक्विटीमा टप टेन भित्र छ । ठूलो बैंक भएपछि ठूलो रिटर्न आउने भन्ने हुँदैन । सानो बैंकले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सक्छन् । माछापुच्छ्रे बैंक १०/११ वर्ष अघि स्ट्याण्डर्ड फाइनान्ससँग मर्जर भएको थियो । पछिल्लो समय मर्ज भएका बिग मर्जको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ । मर्जर भएर ठूला बनेका बैंकहरुको खराब कर्जा नै उच्च छ । सिनर्जी इफेक्ट दिन्छ की दिँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हामीलाई नियामकले मर्जर गर्न दबाव दिएको पनि छैन । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दियो भने पूँजी वृद्धि गर्न तयार छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुँदैन भन्न त मिल्दैन । चुस्त, दुरुस्त राम्रो कम्पलायन्समा बसेर नियामकीय निर्देशनलाई मानेको संस्थालाई उचित मूल्य दिएर मर्ज गर्ने योजना छ ।