काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नै स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई रोक्ने व्यवस्था राख्न सबै दल सहमत भएका थिए । तर, आफैले गरेको सहमति तोडेर राजनीतिक दलहरुले स्वार्थ बाझिने सांसदहरुलाई नै संसदीय समितिमा पठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।’
पूर्वसचिव एवंम पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु संसदीय समितिमा बस्न नहुने धारणा राख्छन् ।
‘स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्ने÷नबस्ने विषय व्यक्तिको उच्च नैतिकतामा भर पर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, राजनीतिक दलबाट आग्रह भएपनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै मेरो स्वार्थ बाझिन्छ म बस्दिन भन्नुपर्छ’, उनले भने ।
सांसदहरुलाई हामीले यसरी भन्न नहुँने भन्दै उनले सांसद आफैले नैतिकताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मिनि सदनका रुपमा चिनिने अधिकांश संसदिय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई सदस्य बनाइएको छ । अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति लगायत अन्य समितिको सदस्यमा स्वार्थ बाझिने सांसद देखिन्छन् ।
अर्थ समिति
अर्थ समितिको सदस्यमा २५ जना सांसदहरु छन् । २५ सदस्यीय यो समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद नै ६ जना रहेको देखिन्छ । यसमा अर्बपति विनोद चौधरीदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा संग्लन बिरेन्द्रप्रसाद महतोसम्म छन् ।
उक्त समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राािष्ट्रय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय हो । यो समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथाा अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी छन् । चौधरीको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, अटो मोबाइल्स, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी तथा होटेल लगायत अन्य क्षेत्रका व्यवसायमा लगानी छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का बिरेन्द्रप्रसाद महतो समेत अर्थ समितिको सदस्यमा मनोनित भएका छन् । उनी माछापुच्छ्रे बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता समेत हुन् । सांसद भएपछि उनले बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद छाडेका थिए ।
होटल र हाइड्रोदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतो, फरवार्ड लघुवित्तकी लगानीकर्ता एमालेकी भगवती चौधरी पनि अर्थ समितिमा छन् । जलविद्युत् व्यवसायमा संलग्न कांग्रेसका दीपक खड्का र कांग्रेसकै निर्माण व्यवसायी पूर्णबहादुर तामाङ अर्थ समितिको सदस्यका रुपमा मनोनित भएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी रहेका यी सांसदहरु अर्थसमितिमा हुँदा स्वार्थ बाँझिन सक्ने आँकलन धेरैले गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सदस्यमा २७ जना सांसद छन् । यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र सम्बद्घ विषय तथा निकायको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यो समितिका सदस्यमा नेपाली कांगेसका सांसद उदयशमशेर जबरा छन् । उनी ह्यान्डी क्राफ्ट व्यवसायमा संलग्न छन् । यस्तै, कांग्रेसकै मोहन आचार्य पनि सदस्य छन् । निर्माण व्यवसायीको रुपमा चिनिएका आचार्यको होटलमा समेत लगानी छ ।
यस्तै, सो समितिकोे सदस्यमा नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल तथा देवीप्रकाश भट्टचन रहेका छन् । ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय क्रिस्चियन मिसनरी नेपालका प्रमुख हुन् भने भट्टचन प्रमु ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनको पर्यटन क्षेत्रमा समेत लगानी छ । यस्तै, यो समितिमा होटल व्यवसायीका रुपमा परिचित राप्रपाका धवलशमशेर जबरा समेत सदस्य रहेका छन् । व्यवसायिक रुपमा संलग्न यी सांसदहरु सोही क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समितिमा बस्दा समस्या सिर्जना हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा २५ सदस्य छन् । यो समितिलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हित सम्बन्ध र सम्बद्ध विषय तथा निकाय कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
सो समितिमा एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनको ग्यास, होटल तथा हार्डवयर लगायतका क्षेत्रमा लगानीे छ । यस्तै, उद्योग समितिको सदस्यमा क्रसर व्यवसायी मोहनबहादुर बस्नेत पनि छन् । क्रसरसँगै उनको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको छ ।
रास्वपाका गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्याल र एमालेका लालप्रसाद सावाँ रहेका छन् । उनीहरु तीनै जनाको म्यानपावर तथा कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा लगानी छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति
सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्रभित्र संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालयहरु, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान तथा कम्पनीहरु पर्छन् ।
यस्तै, बैंक वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरु, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थाहरु पर्छन् ।
यस्तै, यो समितिमा प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समितिहरु, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरु, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य संस्थाहरु र अन्य सम्बन्धित विषय तथा निकायहरु पर्छन ।
सबैभन्दा धेरै कार्याक्षेत्र रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुमा यसअघि विभिन्न आरोप लगाइएका सांसदहरु छन् । यो समितिमा ७० करोड कमिसनको आरोप लगाइएका गोकुल प्रसाद बास्कोटा, बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका निर्माण व्यवसायी बिक्रम पाण्डेसदस्य छन् । उक्त समितिमा यी तीन जनासहित २६ जना सांसदहरु सदस्य छन् ।
यस विषयमा मंगलबार अर्थ समितिमा समेत कुरा उठेको छ । एमाले सांसद सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई नबस्न स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । अर्थ समिति सदस्य सांसद थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को व्यवस्था मानेर स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली,२०७९ को दफा १७५ को (२) र (३) व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा ’स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने’ व्यवस्थाको व्यख्यासहित त्यसमा स्पष्ट हुन जोड गरिएको छ, कोही स्वार्थ बाझिने सदस्य मनोनित रहेको भए समितिमा नबस्ने स्वघोषणा गर्न पनि आजको बैठकमा छलफलको सुरुवातमै मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने ।
यस्तै, सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठान गरेका छन् । उनीहरुले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले नीतिगत भ्रष्टाचारको जोखिम हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा चनाखो बन्नु पर्ने बताएका छन् ।
