काठमाडौं । मुख्य प्रवर्द्धक नेपाल सरकार नै रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिरेको भेटिएको छ । बैंकले राजश्व विभागलाई झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर नतिरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकले सेयर प्रिमियमबापत तिर्नु पर्ने ९७ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ आयकर नतिरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंकले वि.सं. २०७५ साउनमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) सेयर निष्काशन गरेको थियो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको भएपनि ९७ लाख ८६ लाख कित्ताका लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा प्रतिकित्ता १ सय ८० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी २८० रुपैयाँमा एफपीओ बिक्री गरेको थियो । सोबापत संकलन भइ आम्दानी गरेको रकमको कर नतिरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो ।
‘लेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा औंल्याइए अनुसार ३ अर्ब २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सेयर प्रिमियम खर्च गरी बोनस सेयर जारी गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) बमोजिम सो रकमलाई आय मानी ३० प्रतिशतले हुने कर ९७ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला गरेको छैन,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा ३ मा कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने पनि व्यवस्था छ ।
उक्त बैंकमा सरकारको ६२ प्रतिशत स्वामित्वलाई ५१ प्रतिशतमा झारिएको थियो । बैंकले ११ प्रतिशत सेयर इस्यू गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको थियो । महालेखापरीक्षकले २८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको सेयरमा प्रिमियम मूल्य १८० रुपैयाँको ग्यापमा कर लाग्ने भनेको हो । तर, बैंकले भने कर नलाग्ने बताउँदै आएको छ ।
बैंकका अनुसार कर लाग्दैन भनेर नै नतिरेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि अर्थमन्त्रालयले समेत यस विषयमा चासो देखाएको छ । बैंकले गत बैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्रालयमा कर नलाग्ने भनेर पत्र पठाएको बताएको छ । ‘सरकारको अनुमति लिएर सेयर इस्यू गरेको हो, एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त भएको आम्दानीमा कर तिर्नु पर्दैन भनेर जवाफ पठाएका छौं,’ बैंक स्रोतले भन्यो ।
प्रिमियममा सेयर निकाल्दा संकलन गरेको आम्दानी बैंकको भएकाले आय कर लाग्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि यो विषय विवादित भएकाले समाधान हुन नसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तै समस्या अन्य बैंकको पनि रहेको बुझिएको छ । सबै बैंकले यसलाई रोकेर राखेको उनको भनाइ छ ।
‘यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि परेको छ, कानुन सम्मत नभएकाले कुनै पनि बैंकले तिरेको छैन,’ उनले भने, ‘यो बैंकको इक्विटी हो, इक्विटीबाट लाभांश दिएको छैन, यसबाट बोनस सेयर मात्रै वितरण गरिएको छ, त्यसैले यसलाई आय कर नभएर क्यापिटलमा गणना गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धारणा बैंकरहरुको छ ।’
सो रकम बैंकले प्रिमियमबापत प्राप्त गरेको हो । जस्तो बैंकले प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँ पर्ने सेयरलाई २८० सय रुपैयाँ गर्याे भने १८० सय रुपैयाँ प्रिमियम हुन आउँछ । सोही प्रिमियबापत संकलन भएको रकम बैंकले रिजर्भमा राखेको थियो । त्यसैले सो रकमको कर नतिरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षकले कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ भने नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले कर नलाग्ने भनिरहेको हुँदा मत बाँझिएको छ । महालेखापरीक्षकले प्रत्येक वर्ष यस विषयलाई उठाइ रहेको छ ।
बैंकले महालेखापरीक्षकको कैफियत अर्थमन्त्रालय मार्फत पठाइसकेको छ । बैशाख मसान्तभित्र पठाउने तयारी गरेको भएपनि दोस्रो साता नै पठाइसकेको बैंकले जनाएको छ । ‘यो ५/७ वर्ष अगाडि प्रिमियममा एफपीओ इस्यू गरेको हो, सेयरधनीहरुको फण्ड हो, दैनिक अप्रेसनलबाट कमाएको होइन, त्यसैले कर तिर्नु पर्दैन भनेर बैंकर संघ र राष्ट्र बैंकले समेत ले समेत छुट दिएको छ भनेर लेखेर पठाएका छौं,’ नेपाल बैंक स्रोतले भन्यो ।
