घरको बीमा उपमहानगरले गरिदिने, क्षतिपूर्ति कम्पनीले तिर्ने
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रका निजी घर तथा भवनहरुको बीमा गरिदिने भएको छ । महानगरले स्थायी बसोवास गर्ने परिवारका हकमा विपद् दुर्घटना बीमा र जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका निजी आवासीय भवनहरुको १५ लाखसम्मको बीमा गरिदिने भएको हो । जसको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बीमा कम्पनीहरुले एक आपसमा सम्झौता गरेका हुन् । जसअन्तर्गत बीमा गरिएको घर तथा भवनहरुको संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । उपमहानगर विपद्को कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको नष्ट भएको भवनहरुका जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिदिने भएको हो । तर १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा गर्नु गराउनु परेमा बाँकीको प्रिमियम घरधनी स्वयम्ले नै तिर्नुपर्ने छ । अर्थात उपमहानगरले १५ लाखसम्मको प्रिमियम दिने छ भने बाँकीको प्रिमियम सम्बन्धित घर तथा भवनधनीले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यता व्यवसायीक भवनको हकमा भने घरधनी स्वयमले नै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छ । बीमा गरिएको भवन ध्वस्त भएमा के हुन्छ ? यदि बीमा भएको भवन संरचना विपद्का कारण ध्वस्त भएमा वा भत्किएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमा गरेको रकम भवन संरचनाको बीमितलाई उपलब्ध गराउने छ । यो बीमा सुविधा लिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको हकमा विपद् घटेको घटनाका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिको नजिकको हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । नेपालगञ्ज महानगरले विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अन्तर्गत स्यानीयवासीको घर बीमा गरिदिन लागेको हो । जुन तत्काल शुरु हुनेछ । बीमितको पहिचान र बीमा गरिने भवनको संख्या निर्धारण सामान्यतः यो बीमा दुई क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई लक्षित गरि ल्याइएको हो । ‘विपद् दुर्घटना बीमा’ अन्तर्गत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण भएका घरहरु यस बीमा वापतको लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् । ‘जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा’ अन्तर्गत नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सीमा भित्रका जोखिम ग्रस्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा रहेका निजी भवनहरुको संख्या बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराईनेछ । उक्त संख्या नै कूल बीमितको संख्या हुनेछ । जोखिम ग्रस्त क्षेत्रको पहिचान नेपालगञ्ज उपमहानगरका विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । त्यस्तै, बीमित हुनको लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकेको संख्याभित्र रही वडास्तरीय उक्त समितिको सिफारिसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले छनौट गर्नेछ । घर छनौट गर्दा घरधनीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा जग्गाको किता नं. खुलेको बहाल विटौरी समेतको कागजात र घर निर्माण भएको बडा कार्यालयको सिफारिस भएको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपालगञ्ज क्षेत्रका घर तथा भवनको बीमा गर्नको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बीमा कम्पनीहरुबीच शनिबार एक कार्यक्रमबीच बीमा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बीमा गर्ने घर तथा भवनहरुको संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । यदि बीमा भएको भवन संरचना विपद्का कारण ध्वस्त भएमा वा भत्किएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमा गरेको रकम भवन संरचनाको बीमितलाई उपलब्ध गराउने छ । यो बीमा सुविधा लिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको हकमा विपद् घटेको घटनाका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिको नजिकको हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । उपमहानगरले १५ लाख रुपैयाँसम्मको भवनको बीमा गरिदिने छ । विपद्को कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको नष्ट भएको भवनहरुका जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमा गरिने भवनको बीमाङ्क रकम प्रतिभवन १५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरेको हो । उक्त १५ लाखभन्दा बढी मूल्यको बीमा गर्नु गराउनु परेमा उपमहानगरले १५ लाखसम्मको प्रिमियम दिने छ भने बाँकीको सम्बन्धित घर तथा भवनधनीले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनु पर्ने छ । व्यवसायीक भवनको हकमा भने घरधनी स्वयमले नै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छ । कुन कुन क्षतिको सुरक्षा प्रदान दिन्छ ? यसरी बीमा गरिएको भवनको बीमा दावीमा नेपाल प्राधिकरणको दावी सम्बन्धी शर्त लागू हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ । यो कार्यविधि बमोजिम गरिने जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमाले भूकम्प, आगलागी, बाढी/डुवान, जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी, चट्याङ्ग, असिनापानी, हवाइ दुर्घटना जस्ता विपदका जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । ऋण लिएर बीमा, दावीमा औसत शर्त व्यक्तिगत बीमितले भवन धितोमा राखी बैंक मार्फत ऋण लिएर पनि बीमा गर्न सक्नेछन् । यो अवस्थामा बीमा रकम बजार मूल्य अनुसार कायम गर्न सक्नेछ । बजार मूल्य अनुसार बीमा गरेमा थप बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व समेत बीमित स्वयंको हुनेछ । यस्तो अवस्थामा परेको दावीमा औसत शर्त लागु हुनेछ ।त्यस्तै, बीमा सुविधा मौन विशेषताका भवन (प्रयोगमा नरहेको वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भवन) हरुमा समेतल लागू हुनेछ तर बीमाङ्क रकम र बीमा शुल्कमा परिवर्तन हुँदैन । के समेट्दैन यो बीमालेखले ? बीमालेख अन्तर्गत गैरकानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट, खतरनाक खेलहरु जस्तै– घोडादौड, बन्जी जम्पीङ्ग, प्याराग्लाईडिङ्ग, मोटरसाईकल रेस, बीमितले कुनै प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको कारणबाट, पूर्व निर्धारित युद्ध, हुलदंगा अतिक्रमण, क्रान्ति भएको कारणबाट भएको क्षति भएको अवस्थामा बीमक (कम्पनी) ले दावी भुक्तानी दिने छैन । बीमाशुल्क, व्यवस्था र भुक्तानी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा र निजी आवसको बीमाशुल्क बीमा कम्पनीसँग सम्झौता वा समझदारी गरे अनुसार हुनेछ । आगामी वर्षहरुमा जोेखिम विश्लेषण तथा विपद् क्षतिको अध्ययन गर्न निश्चित विशेष जनसंख्याको लागि सोही रकमबाट थप बीमा हुन सक्ने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिँदै बीमा गर्न सकिने छ । बीमा गरिने सम्पूर्ण पोलेसी रकम नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई डेबिट नोट अनुसार भुक्तानी प्रदान दिने छ । रकम भुक्तानी भएको २४ घन्टाभित्र रसिद काट्नु पर्ने छ । यो कार्यविधि अन्तर्गत गरिने दुवै प्रकारका बीमाको तथ्याङ्क संकलन, बीमालेखको जारी गर्ने कार्यमा सहजीकरण, बीमालेखको नियमितता, प्रभावकारिता र दावी फर्छ्यौट कार्यमा सहजीकरण गर्नको लागि नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा एक अनुगमन समिति रहनेछ । उक्त समितिमा उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपमहानगरका पूर्वाधार विकास समिति र वातावरण तथा विपद समितिका संयोजकहरु, नेपाल इन्सुरेन्स प्रोफेसनल सोसाइटी बाँके शाखामन अध्यक्ष, प्राविधिक शाखा र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवहरु रहेका छन् । बीमितलाई ३५ दिनभित्रै रकम, स्थानीय सरकारबाट दिइने बीमा गरिएका व्यक्ति तथा निजी भवनहरुको हानी नोक्सानी भई दावी परेमा सोको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले तिर्नेछन् । बीमा गरिएको व्यक्तिको हकवालाले घटना भएको मितिले ३५ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई सम्बन्धित बडा कार्यालयको सिफारिस सहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, घर बीमाको हकमा, बीमक कम्पनीले बीमितबाट जानकारी पाएको तीन दिनभित्र क्षति मूल्याङ्गनको लागि बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर खटाईसक्नु पर्नेछ वा दावी नलाग्ने भए बीमितलाई सर्वे प्रतिवेदन पेश गरेको १५ दिनभित्र लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । त्योभन्दा ढिला भएमा कारण सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । कम्पनीले खटाएको सर्भेयरले क्षतिको निरीक्षण गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बीमितले दावी फाराम भरी विभिन्न कागजात सर्भेयरलाई दिनु पर्नेछ । सर्भेयरले कागजात पाएको १५ दिनभित्रसर्भे प्रतिवेदन बीमक कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र कम्पनीले सोझै बीमितले पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा सर्वेको प्रतिवेदनका आधारमा पेश्की रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । बीमितले आवश्यकता बमोजिमको कागजात बुझाएको ३५ दिन भित्र बीमकले स्थानीय सरकार मार्फत वा सोझै सम्झौता रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यो कार्यविधिमा उल्लेख नभएका विषयहरुमा बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०४९ र नेपालगंज उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम हुनेछ ।
तयारी र जानकारी बिनै २० संस्थान खारेज, सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध
काठमाडौं । सरकारले बीना तयारी र जानकारी बिनै विभिन्न संस्था तथा बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा गरेको भन्दै ती निकायहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट मार्फत् २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै ती संस्थाहरुमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका नियकायहरुले सरकारले कुनै तयारी बिनै खारेजको घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगमै बोलाएर आयोग खारेजको निर्णय उपयुक्र नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ भने दूग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय सच्याउन डेरी उद्योगीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । डेरी उद्योगको नियमाकिय निकायकोे रुपमा बोर्ड रहेको भन्दै डेरी क्षेत्रका ७ संस्थाले संयुक्त रुपमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनमा एक इकाई बनाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन संयन्त्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको कदमले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको बताउँछन् । सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ऐन विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १६ (१) मा आयोग आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले खारेज गर्दा समस्या सिर्जना हुने बताइएको छ । नाफामा रहेका कार्यालय पनि खारेज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेका ४ वटा संस्था खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेजी गर्ने निर्णयबारे कुनै निकायले सल्लाह नै नगरेको बताएको छ । सरकारले बजेट मार्फत् इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । ती दुई निकाय गाम्भेभन्दा पनि इन्टरमोडल यातायात कार्यालय खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । वार्षिक रुपमा अर्बौं कारोबार गर्ने कार्यालय नै खारेजीको सूचिमा राखिएपछि मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । ‘इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अहिले वार्षिक रुपमा एक अर्बभन्दा बढी नाफा गरिरहेको छ, नोक्सानीमा गएको कार्यालयलाई छोडेर अर्बौं नाफामा गएको कार्यालय खारेजीको निर्णय उचित भएन, हामी मातहत रहेको निकाय खारेजी गर्नुअघि केही सोधखोज नै भएन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बीना जानकारी कार्यालय खारेजी गरिएको बताउँछन् । समिति खारेजीको विषयमा मन्त्रालयमा समेत कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले बजेट मार्फत उक्त विषय सुन्दा अन्यौलमा परेको बताए । काम नै नगर्ने समितिमा इन्टरमोडल यातायातलाई समेत राखेर खारेजी हुँदा ३३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ । ६१ जना कुल स्वीकृत दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ३३ जना मात्रै कार्यरत छन् । उनले बजेट मार्फत कार्यालय खारेजीको विषयमा जानकारी पाएपछि पछिल्ला दिनमा आउनसक्ने अप्ठ्यारोका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको समेत बताए । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक अध्ययन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा विभिन्न संघ–संस्थाहरु खारेजीको सूचिमा राखिएको बुझिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा दोहोरोपना भएका तथा उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायलाई एकत्रित गर्न कार्यालय गाभ्ने तथा खारेजीको निर्णय गरिएको बताउँछन् । उनले उक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय जानकार रहेको समेत दाबी गरे । बोर्ड खारेजकाे निर्णय नसच्चाए आन्दोलन डेरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्चाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सात संस्थाले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त निर्णय नसञ्चाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसन लगायत डेरीसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । किसानको हक हितदेखि डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने निकाय नै खारेजीको सूचिमा परेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
महतले त्यसपछि थाहा पाए, मैनाली त एमाले पो रहेछन्
काठमाडौं । गत चैत ७ गते विकासन्युजले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरेको विकास बहसमा उनले भनेका थिए, ‘सरकारले पाउने पैसा व्यक्तिको खल्तिमा गयो, अब कडा बन्छौं, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसका लागि होमवर्क गर्दैछौं ।’ महानिर्देशक मैनालीले सो बहसमा सरकारले उठाउनै पर्ने क्षेत्रबाट पनि कर उठाउन नसकेको र केही क्षेत्रमा छुट दिँदा सरकारलाई थप नोक्सान भएको बताएका थिए । जसरी उनी सो अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत भए त्यसरी नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत भएको राजश्वको नीति सार्वजनिक भएको छ । मैनालीले हामीसँग कुराकानी गर्दै करका दरमा धेरै हेरफेर हुने, कर उठाउन नसकेको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागेका वस्तुमा भ्याट लगाउने लगायतका नीति अघि सारिने भनिए जसरी नै करका नीति परिवर्तन भएका छन् । ती नीतिहरुको अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले आलोचना गरिरहेका छन् । आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत अलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् भने महानिर्देशक मैनालीलाई पनि त्यसको मतियार बनाइएको छ । यद्यपि, दफा २९ मा उल्लेख गरेको सेयर कारोबार सम्बन्धि व्यवस्थाको भने अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको छ । सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने भनेर सूचना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । व्यवसायीहरुले दफा २६ र २७ को विरोध अहिले पनि गरिरहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । महानिर्देशक मैनालीले एफपीओबाट हुने आम्दानी, सेयर कारोबारमा आयकर र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउँदा राज्यलाई ७० अर्ब कर असुल हुने सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री महत त्याे नीति ल्याउन तयार भएको बुझिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनी र मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका कम्पनीहरुबाट राजश्व असुल गर्न बारम्बार ताकेता गरेको र यसमा कर लगाउन अति आवश्यक रहेको सुझाव मैनालीले महतलाई बजेटअघि दिएका थिए । बजेट निर्माणमा आन्तरिक राजश्व उपसमितिको संयोजक मैनाली नै थिए । त्यसैले पनि उनको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले नमान्ने कुरा थिएन । ‘मैनालीको सुझावलाई अर्थमन्त्रीले नमान्ने कुरा भएन, उहाँकै सल्लाहमा दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था गरिएको हो, मैनालीले अर्थमन्त्री समक्ष महालेखाले पनि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको र यो व्यवस्था गर्दा राज्यलाई ७० अर्ब राजश्व उठ्ने ब्रिफिङ गरेपछि अर्थमन्त्री महत पनि त्यसमा तयार बनेका थिए, अहिले आलोचित बन्नु पर्यो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । बजेट सार्वजनिक पश्चात् अर्थमन्त्री महत आलोचित बनेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भारत भ्रमणमा गए । सो बिचमा सेयर लगानीकर्ताले दफा २९ मा गरेको व्यवस्थाको खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन पनि गरे । सो आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास मैनालीले नगरेका होइनन् । लगानीकर्तालाई विभागमै बोलाएर सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको भन्दै कन्भिन्स पनि गर्न नखोजेका होइनन् । तर, लगानीकर्ताले उनलाई पत्याएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित अर्थमन्त्रीको भारतमा भ्रमणमा निजी क्षेत्रका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरु थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि सोही भ्रमणमा थिए । अहिले विशेष गरेर बैंकका लगानीकर्ताले आर्धिक विधेयक २६ र २७ को विरोध गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री भारत भ्रमणको क्रममा सँगै रहेका व्यवसायीहरुले मैनालीले तपाईंलाई फसाएको भन्दै कुरा लगाएको पनि बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारलाई आलोचित बनाउन मैनालीले करका दर हेरफेर गरेको तथा थप कर लगाउन भूमिका खेलेको भन्दै नीति सच्याउन व्यवसायीहरुले भारतमै अर्थमन्त्री महत समक्ष आग्रह गरेका थिए । ‘मैनाली केपी शर्मा ओलीको मान्छे, राजनीतिक रुपमा उनीहरुको ट्युनिङ मिल्छ, घर पनि सँगै, ओलीको निर्देशनमै कर नीति हेरफेर गरेर सरकारलाई आलोचित बनाउने भन्ने रणनीतिका साथ दफा २६, २७ र २९ ल्याइएको हो, त्यो मेसो तपाईंले पाउनु भएन भनेर व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई भारतमै ब्रिफिङ गरेका थिए,’ एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । धेरैले मैनालीलाई नेकपा एमाले निकट रहेको बुझ्छन् । तत्कालीन बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । ओलीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याए । त्यसको महानिर्देशक मैनालीलाई नै बनाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएपछि काँग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले रितेश शाक्यलाई विभागको जिम्मेवारी दिए । मैनाली विभागबाट बाहिरिए । गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक पश्चात एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारको अर्थमन्त्रीमा एमालेकमा नेता विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भए । पौडेले पुनः मैनालीलाई महानिर्देशकका रुपमा विभागमा भित्र्याए । यसले पनि मैनाली एमाले निकटका हुन् कि भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यी सबै विषयहरु बुझेपछि महत भारत भ्रमणबाट फर्किने बित्तिकै आर्थिक विधेयकको दफा २९ मा गरेको व्यवस्था सच्याउन तयार बने । उनले सेयर कारोबारमा लाग्ने ५ र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको सूचना सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गएका एक व्यवसायीले आफुहरुले भारतमा अर्थमन्त्रीलाई करका दरको विषयमा ब्रिफिङ गरेको स्वीकार पनि गरे । आर्थिक विधेयकमा दफा २६, २७ र २९ को व्यवस्था मार्फत् कर दाखिल गर्दा ब्याज तथा शुल्क पनि मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायी खुसी हुने अपेक्षा गरेका महत अहिले यो नीतिको कारण आफु आलोचित बनेको भन्दै तनावमा रहेको बुझिएको छ । उनले मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर गलत सुझाव दिएको भन्दै रिसाएको पनि स्रोतको दाबी छ । तर, मैनालीले भने यो व्यवस्थाले देशको भलो हुने धारणा राखेको बुझिन्छ । अर्थमन्त्रीले भने : कानुनी उपचारमा जानुस् अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् । उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् । ‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने । यस्तै, उनले आफुले बजेटमार्फत् गरेको राम्रो कार्यक्रमको नजरअन्दाज गरेर केही विषयलाई लिएर आलोचना भएको पनि बताएका छन् । सरुवाको पनि चर्चा अर्थमन्त्री डा. महतले आफु आलोचित हुनुमा सबैभन्दा बढी भूमीका महानिर्देशक मैनालीको रहेको बुझेका छन् । मैनालीकै सल्लाहले करको दर हेरफेर गरेको र सोही कारणले आफु आलोचित बनेको भन्दै उनले मैनालीको सरुवा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले मैनालीलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा पनि कुरा गरेका छन् । बजेटको विषय केही शान्त भइसकेपछि महतले मैनालीको सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ । अर्थमन्त्रीले आफु नजिक तथा आफु अनुकुलको व्यक्ति मन्त्रालयमा र मन्त्रालय मातहतका निकायमा ल्याउने अभ्यास चल्दै आएको छ । त्यो अभ्यासको सरुवात महतले तत्कालीन अर्थसचिव तोयम रायलाई हटाएर अर्जुन पोखरेललाई अर्थसचिव बनाएका थिए भने अन्य टीम पनि परिवर्तन गरेका थिए । सच्चा मैनालीको कच्चा काम नेपाली ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारदेखि अनियमितासम्मको दलदलमा कति फसेको छ भन्ने विषय नयाँ होइन । यस विषयको प्रमाणिकरण आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थीमा मुछिएका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको उदाहरण प्रयाप्त छ । तर, महानिर्देशक मैनालीमाथि भने अहिलेसम्म कुनै धब्बा लागेको छैन । बरु उनलाई एक कुशल प्रशासकको रुपमा धेरैले चिन्छन् । राजस्व प्रशासनका विषयमा सक्षम कहलिएका मैनालीले राजस्व प्रशासन सुधारमा उल्लेख्य काम गरेका छन् । सुरुमा विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले नक्कली भ्याट काण्ड बाहिर ल्याए । जसबाट सरकारले अर्बौं राजश्व असुल गर्यो । तर, एफपीओ र कम्पनी मर्जरमा कर असुल्ने नीति भने मैनालीले गलत गरे । जुनसुकै देशमा पनि नीति बनाइसकेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । तर, काम भइसकेपछि नीति लगाएर त्यसबाट कर असुल्ने विषय उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन कानुनी रुपमा पनि त्यो एउटा गलत नजिर बस्छ । भुत लक्षित नीति बनाउनु सकारात्मक विषय होइन । यसमा महानिर्देशक मैनाली चुकेको देखिन्छ ।
