फोकस

काठमाडौं । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा करिब २ सय निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १५८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा राखिएको अबधिभर उक्त निर्माण कम्पनीले सरकारी कुनै पनि आयोजनामा भाग लिन पाउदैन् ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह धेरै निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु हाबी हुँदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बताउँछन् । कालोसूचीमा बढ्दो क्रममा निर्माण व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उनले त्यसको दोषी सरकार समेत रहेको बताए । ‘विविध कारणले निर्माणका कामहरु रोकिएका हुन्छन्, त्यसको दोष हामी व्यवसयीलाई लगाइन्छ, पछिल्लो ३ वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण निर्माणका कामहरु रोकिए, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढ्दा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्याे’, उनले भने । सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको भन्दै उनले नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नर्गदा निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका बताए । ‘गत वर्ष म्याद थपका लागि साउन, भदौ र असोजमा नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लाग्यो, कात्तिकमा तिहार, त्यसपछि निर्वाचनका कारण मंसिरमा काम रोकियो, पुस महिनामा सरकारले क्रसर उद्योग नै बन्द गर्याे’, उनले भने, ‘अहिले निर्माणको काम सुचारु गर्न हामीसँग पैसा छैन, काम सकेर भुक्तानी माग गर्दा सरकारले दिनै सकेको छैन ।’ उनले समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको पछाडी सरकार र निर्माण व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘म सरकारलाई मात्रै दोष दिदैन, कतिपय अवस्थामा हाम्रा साथीहरु थोरै रकममा ठेक्का लिने पछि काम सक्नै समस्या’, उनले भने, ‘थोरैमा भुक्तानी लिएका कारण पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यबृद्धि तथा अनेकन कारणबाट निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या उत्पन्न भयो, काम पाउनु पर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर केही निर्माण व्यवसायीहरुले काम ओगटेर राख्दा, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई समस्या देखियो ।’ काम नै नगर्नेलाई बचाउने तिर महासंघ नलाग्नै भन्दै उनले गल्तीको सजाय पाउनुपर्ने बताए । ‘काम नै नगरी होल्ड गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ, हामी त्यसको समर्थन गछौँ, तर सरकारले कारवाहीसँगै भुक्तानीदेखि निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य समायोजनमा सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने । ७० अर्ब भुक्तानी रोकियो सरकारले पछिल्लो समय ३ हजारभन्दा बढी आयोजनको ७० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘असार मसान्तमा ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिदैछ्, सरकारले ल्याएको बजेटले यसलाई सम्बोधन नगरी माइलस्टोन हट्ने निर्णय भयो, सरकारकै कारण नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने त्यसको दोष हामीलाई थुपार्ने काम भयो ।’ उनले असार ४ गतेदेखि सरकारले मुलुकभरका आयोजनाको म्याद थप निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने चेतावनी समेत दिए । यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सार्वजनिक बजेटबाट माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प पारेर इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै उनले साउन १ गतेदेखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरु बन्द हुने बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको रकम भुक्तानीमा सरकारले आलटाल गरिरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने बताए । माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने उनको भनाइ छ । पटक÷पटक सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि ३ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै उनले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यनै बढी दोषी रहेको बताए । साढे २४ हजार व्यक्ति कालोसूचिमा कर्जा सूचना केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा साढे २४ हजार व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राखेको छ । केन्द्रले गत साउनदेखि जेठ २४ गतेसम्म २४ हजार ४५६ जनालाई कालोसूचिमा राखेको हो । केन्द्रले २०४६ को फागुनदेखि हालसम्म ५१ हजार ७९२ जनालाई कालोसूचिमा राखेको छ । यस्तै, केन्द्रले ४६७ माइक्रोफाइन्नास कम्पनीका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखेको छ ।

मलाई थाहा छ, यो बजेटका आफ्नै सिमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक छन् । त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । तर पनि बजेटले नेपाली कांग्रेसले अंगालेको लिवरल इकोनोमीक पोलिसी र प्राईभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको प्रयास सकारात्मक छ । रू. १७५१ अर्बको बजेट आकारका हिसावले ठूलो नभएता पनि चालू बर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूणर् देखिन्छ ।पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोंच र दृष्टिकोण सहितवर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ जसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, ‘एक स्वास्थ्य सस्था, एक चिकित्सक’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ सिंचाइमा लगानी, खेतवारीमा पानी’ जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग औल्याएको छ । तर, यसलाई कार्यरुपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीसँग विगतको नमिठो अनुभव छ । यस क्षणमा म हाम्रा किसानहरूको अनुहार झल्झली सम्झिरहेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु- उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेतीको सीजन शुरू भयो, कम्तिमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस् । खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तड्पीरहनु भएको छ । यस गरिमामय संसदमार्फत् हामीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेकाछौँ- किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाऔँ । तर, अहिले पनि किसानको आवस्यकताको २५ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । बजेटमा ‘हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र’ भन्ने नारा त दियौँ तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिल्यै मल सम्म दिन सकेनौँ । जब धान रोप्ने बेला शुरू हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ । ‘जब पर्‍यो राती तब बुढी ताती’ भन्ने हाम्रो उखान नै छ । यस्तो प्रवृत्तीलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नेछैनौँ । रासायनिक मल र सिंचाईको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था किन गर्न सकिदैन ? यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ । बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोशिस गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म ६ वटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोंच एवं केही प्रतिवद्धताहरू आएका छन् ।बजेटले आर्थिक सुधारको पक्षमा मुख्य रुपमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाईने एवं यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा बृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुनेभनिएको छ । तर पनि आर्थिक सुधारबाट देशले प्राप्त गर्ने राम्रो नतिजामा पुग्नका लागि यो बजेटले नयाँ दिशा, नयाँ गन्तब्य लिन सक्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । पूर्व बजेट छलफलका क्रममा मैले यस गरिमामय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आर्थिक सुधारको डकुमेन्ट बन्नुपर्छ भनेर जोड दिएको थिएँ । अर्थतन्त्र खुम्चिदै गएको र त्यसको असर राजश्व संकलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभुमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिहरूलाई बृहत रुपमा विस्तार (इकोनोमिक एक्सपान्सन) तर्फ हुनुपथ्र्यो । मलाई लाग्छ- अर्थमन्त्रीको राजश्व बढि उठाउने प्रयासले यो उदेश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ । करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेक्रममा पहिलेदेखि नै संघर्ष गरिरहेका उद्योग, ब्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शिर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरुले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउदैनन् । निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजश्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ । नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर(जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभुमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर बृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहिन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो । हम्रो अर्थतन्त्रमा निम्न अनुसार प्याराडाईम सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार निर्भर अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र निर्भर अर्थतन्त्रमारुपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्नुपर्छ । घरेलु अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिप्रर्धी बनाउनुपर्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्र्ध गराउन सक्नुपर्छ । देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिको प्रतिक्षामा छ । आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो ।मेरो स्पष्ट मान्यता छ- आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जानेछ । त्यसैले राजनीतिको केन्द्रभागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डाहरू रहनु पर्दछ । बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय हुनुपथ्र्यो । मैले भन्दै आएको छु- बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ । विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालू खर्च निर्मम रुपमा कटौती गरिनुपर्छ । बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ- साधारण खर्चमा बृद्धि हुदै गएको छ । तलब, भत्ता सामाजिक सुरक्षा, वित्तिय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न करिव रू १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ । यो रकम कुल बजेटको ७३. १० प्रतिशत हुन आउछ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्टयाउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । आगामी बर्षकोबजेटमा चालू खर्चको अंश ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश १७.२५ प्रतिशत छ । अर्थात हामी १७ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५ रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौँ । यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्विकारोक्ती हो भन्ने मान्छु म । यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै बर्षदेखि बाटो विराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो । यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिडाउनु परेको छ । अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले बार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो । यस बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि (वित्तिय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि(पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भिर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।आगामी बर्षहरूमा यो झनै फराकिलो भएर जानेछ । हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफरमेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोंच लिन सक्नुपर्छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ- अर्थतन्त्रलार्ई अर्को तहमा (नेक्स्ट लेभल)मा पुर्‍याउन हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, जलविद्युत्को निर्यात । दोस्रो, पर्यटन प्रवर्धन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको छ । अब हामीले सोच्नुपर्छ- के हामी १० बर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछौँ ? त्यसका लागि अहिले हामी कुन कुन परियोजनामा काम गर्दैछौँ ? यो दुनियाँमा उत्पादनहरूले बजार खोजिरहेका हुन्छन् तर हामीसँग यस्तो चिज छ जसलाई बजारले खोजिरहेको छ तर हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ । बजेटको बुँदा नम्बर ३५८ मा लेखिएको छ-रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरूण लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरि निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवसरमा तल्लो अरूण आयोजना सतलजले र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एनएचपिसी समेतको लगानीमा निर्माण गर्ने बिषयमा सम्झौता भएको छ । यसैगरि हामीले कणर्ाली बेसिनका परियोजनाहरू, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, चैनपुर सेती लगायतका परियोजनाहरुको लगानी मोडल तयार गरि कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रशारण लाईन विकासमा पनि समानान्तर रुपमा काम गर्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३५ सरकारी निकाय, २६ विभाग र ७ वटा मन्त्रालयहरूबाट लगानी स्विकृतीको चक्र पूरा गर्नुपर्छ । यस पृष्ठभुमिमा लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ- के हामीले यही नियती व्यहोर्नका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरेका थियौ“ ? लगानी बोर्डजस्ता संस्थाले लगानीकर्ता र सरकारबीच सेतु बन्ने, लगानीका लागि मार्केटिङ टुलको रूपमा काम गर्नमा सफलता पाएको अन्य मुलुकको उदाहरणका आधारमा यसको स्थापना भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा मुलुकका कुटनीतिक मिसनसमेतको सहयोगमा लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्को दिशातर्फ मोडियो । यो हरेक मन्त्रालयको प्रतिद्वन्दीका रूपमा विकास भएको छ । बजेटमा(बुँदा नम्बर १८०)पर्यटन प्रवर्धनका लागि सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । र, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिइएको छ ।सन् २०२३ का पाँच महिनामा चार लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ । छिमेकी मुलुक भारत र चिनसँग हाम्रो कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी ५ बर्षमा नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको हाम्रो वेरोजगारीको समस्या करिव सत्प्रतिशतले समाधान गर्नु मात्र नभई हाल विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सकिन्छ । काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाबाट भारत र चीनका सेकेण्ड टायर सिटिजहरूमा ‘सिटी टु सिटी’ उडानको व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । भारतका गोरखपुर र दरभंगाका एयरपोर्टहरुमा ‘उडान’ नामक स्किमले ल्याएको रुपान्तरणकारी परिवर्तन हाम्रो आँखा अगाडि छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अर्बौ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरि रणनीति बनाइनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हामीले धेरै अनुभव हासिल गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले यी दुईवटा विमानस्थललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाईन्सहरुको सञ्जालमा राम्रो पकड रहेका विश्वका ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा अनुभवी कम्पनीहरूलाई संलग्न गराउनु उचित देखिन्छ । कम्तिमा पनिविमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि यिनै विमानस्थलबाट आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यसका लागि समेत राजश्वमै भार पर्ने वा फेरी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ । बजेटले (बुँदा नम्बर ४९४) आगामी आर्थिक बर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने पृष्ठभुमिमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । र, यो लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी आवस्यक छ भन्ने हिसावकिताव सहित सरकार एक्सनमा उत्रिन सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न करिव ३० खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । चालू बर्षको तुलनामा आगामी बर्षको बजेटको कुल आकार ५ प्रतिशतले न्युन हुदा विकास बजेट भने १७ प्रतिशतले (रू. ३८० अर्बबाट ३०२ अर्ब) घटेको छ । अर्थात् सरकारले गर्ने लगानीको आकार झनै खुम्चिएको छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको बृद्धिदरका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकेका छौँ त ? भनेर प्रश्न गरियो भने यहाँ पनि उत्तर सकारात्मक पाउन सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रको लगानी चालू बर्षमा १० खर्ब पनि हुने स्थिती देखिदैन । देश आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहदा निजी क्षेत्रले ३० देखि ६० प्रतिशत टर्नओभर घटेको तथ्यांक पेश गरिरहेका छन् । मन्दीका कारण बजारमा करिब ४० प्रतिशतसम्म सटरहरूमा ताला लागेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि उनीहरूलाई पुनः व्यवसायिक गतिविधमा फर्काउने पहल लिनुपर्छ त्यसका वावजुत हामी राजश्व केन्द्रित बजेटको परम्पराबाट बाहिर निस्किन नसक्दा बजार झनै सुस्ताउने अवस्था देखिदैछ । हामीले के भुल्नु हुदैन भने साना तथा मझौला उद्यम हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट यी उद्यमलाई जोगाउने रण्नीति तयार गर्नुपर्छ । बजेटले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ (बुँदा नम्बर ७८) । ठिक छ, लगानी सम्मेलन गरौँ तर यस्तो सम्मलेन गर्नुृअघि सन् २०१९ र सन् २०१७ मा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनको नतिजा के पायौँ भनेर पहिला समिक्षा गरौँ । लगानीकर्ताका अगाडि जिम्मेवार मन्त्रीहरू साक्षी बसेर गरिएका सम्झौताहरूको अवस्था के छ भनेर पनि हेरौँ । मलाई सम्झना छ- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनले निराशाको सन्देश दिने अवस्था आएपछि तत्कालिन सरकारले कसरी देशभित्रका लगानीकर्ताको खोजी गरेर एकछिनका लागि सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरेको थियो भनेर । मलाई के थाहा छ भने सम्मेलन गरेर होइन, हाम्रो सोंचमा परिवर्तन गरेर, हाम्रा नीतिहरुमा परिवर्तन गरेर, हाम्रो ‘गोरू पिट्ने हलो अड्काउने’ व्यवहारमा परिवर्तन गरेर मात्रै यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु उचित हुनेछ । हाम्रा सेजहरू किन ‘गौचरण’ मा परिणत हुदैछन् भन्ने कुराको आत्मबोध नगरि आयोजना हुने लगानी सम्मेलन फेरी पनि दुई दिनको मेला मात्रै सावित हुन सक्नेछ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपु“जी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैनन् । ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वित्तीय पहु“चमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि देशभर छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले हरेक शाखाबाट १० वटा यस्ता परियोजनाको छनोट र ऋण दिुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मैले धेरै पटक देशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बुढानिलकण्ठ स्कूलको देशैभरी विस्तार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छु । बजेटमा (बुँदा नम्बर २१०) काठमाडौंकोबुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरि धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एक नमूना आवासीय सामुदायिक स्कूल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाइने भनिएको छ जसलाइ म स्वागत गर्दछु । र, आगामी आर्थिक बर्षमा यी स्कूलहरु संचालनमा आउनेछन् भन्ने आशा लिएको छु । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को बर्दघाटमा प्राथमिक ट्रमा केयरसेन्टर (बुँदा नम्बर २४५) र एसएमई भिलेज स्थापनाका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएकोमा म नवलपरासीका आम नागरिकलाई बधाई एवं सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । (सांसद चौधरीले संसदमा राखेको मन्तव्यबाट)

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)को प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया जारी राखेको छ । हाल नयाँ १८ वटा कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । बोर्डले थप अन्य कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि ब्रोकरको संख्या ९३ वटा पुग्ने देखिन्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लाइसेन्स प्रदान जारी गरेसँगै ब्रोकर कम्पनीहरु दुई धारमा छुट्टिएका छन् । नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने ब्रोकर व्यवसायीहरुले कारोबार सुरु गर्नु अघि नै  छुट्टै संगठन नयाँ स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपाल गठन गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर व्यवसायीहरुको संगठन स्कट ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनसम्मत् नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ । नयाँ ब्रोकर व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरुको एकाधिकार र परम्परागत सोच भएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । यिनै विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर सर्वलक्ष्मी सेक्युरिटिज (३७ नम्बर)का सञ्चालक तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा ब्रोकरहरु विभाजित देखिए । पुराना ब्रोकर व्यवसायीहरुले नयाँ ब्रोकर व्यवसायीलाई स्वागत गर्न नसक्नुको कारण के हो ? ब्रोकर व्यवसायी बन्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति लिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को सदस्य भएर काम गर्नुपर्छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । लाइसेन्स प्रक्रिया पुरा गरेपछि नयाँ र पुराना ब्रोकर कम्पनी एउटै डुंगामा सवार भएर यात्रा गर्ने हो । त्यो बेलामा नयाँ र पुराना नभएर सबै ब्रोकर कम्पनी हुने छन् । सबै कम्पनीको मुद्दा साझा हुन्छ । हामीले जुन कुराहरु भोगिरहेका छौं, नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेपछि आवेदन दिने, आशयपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार तयार पार्ने, पूर्वाधार निरीक्षण गरेर लाइसेन्स वितरण दिनु पर्छ । बोर्डले दिएको लाइसेन्सलाई नेप्सेले सबै प्रक्रिया पुर्याएर सदस्यता दिने हो । त्यसैले निवेदन दिने बित्तीकै ब्रोकर कम्पनी भन्न मिल्दैन । प्रक्रिया पुरा भएपछि नयाँ र पुराना कम्पनी एकवद्ध भएर काम गर्ने हो । भविष्यमा कुनै द्वन्द्व हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको विरोध किन भैरहेको छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी केही बोलेका छैनौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सदस्य भएर वर्षाैंदेखि पूँजी बजारको प्रत्यक्ष अनुभव लिएका छौं । र, गहिराहीमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने हो भने सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । तर, नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला हामीले केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनौं । व्यवसाय खोसिने डरले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको विरोध गर्नु भएको हो ? पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न विधिहरुमध्ये नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एउटा हो । पहुँच विस्तार गर्दा धितोपत्र ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पूँजी बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा कम लागत लाग्ने आधिकारिक प्रतिनिधि नै सबैभन्दा उपयुक्त हो । आधिकारिक प्रतिनिधिका माध्यमबाट ब्रोकरको पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि नै तयार छ । यो कर्यान्वयन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ्गको अवधारण लागू गरिरहेको छ । ब्रोकरहरुले सबै कारोबार बैंकिङ्ग माध्यमबाट गर्छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुले भुक्तानी, सेयर ट्रान्सफर, कारोबार, अर्डर लगायत सबै काम अनलाइनका माध्यमबाट गर्छन् । ग्राहकहरु सबै अनलाइनका माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा ब्रोकरको पहुँच पुर्याएर एकचोटी केवाइसीमा जोड्नु मात्रै हो । सो प्रक्रियाका लागि शाखारहित ब्रोकरिङ पनि उपयुक्त हुन सक्छ । साथै, सहायक ब्रोकर, शाखा कार्यालय विस्तार गरेर पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, एकै चोटी अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने ब्रोकर कम्पनीहरुको धारणा हो । हामीलाई सिण्डिकेट, कार्टेलिङ गर्याे भनेर अनाहकमा आरोप लगाइएको छ । हामीले कहिल्यै पनि सिण्डिकेट र कार्टेलिङ्गका कुरा गरेका छैनौं । यो अनुमति प्राप्त गरेर तोकिएको व्यवसाय गर्ने क्षेत्र हो । अहिले ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स धमाधम वितरण गरेर भोलिका दिनमा फेरी मर्जरमा जाने हो भने कुनै औचित्य छैन । त्यसैले पहुँच विस्तारका विभिन्न विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत र सरल विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तपाईहरुले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा विरोध र नयाँ स्टकको लाइसेन्सलाई स्वागत गरेको जस्तो देखिन्छ । यसले विरोधाभास भएन र ? हामीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई स्वागत गरेका छैनौं । हाम्रो बुझाइ र अनुभवले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै वटा स्टक भएको देशमा मर्ज हुँदै गएका छन् । मल्टिनेशनल स्टक एक्सचेञ्ज पनि एउटै स्टक एक्सचेञ्जमा मर्ज हुँदैछन् । नेपाली पूँजी बजारमा २३५ वटा मात्रै सूचीकृत कम्पनी छन् । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १७ सयको हाराहारीमा मात्रै लिमिटेड कम्पनी छन् । सबै कम्पनी पूँजी बजारमा आउँदैनन् । त्यसैले दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन भनेर गहन अध्ययन भएको जस्तो लाग्दैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि नियामक निकाय, सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन भएको हो वा होइन त्यो हामीले पढ्न पाएका छैनौं । यस्तै, धितोपत्र बोर्डको ५ वर्षे कार्ययोजनामा नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदार ल्याएर निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ । सो प्रक्रिया अघि नढबाएर लाइसेन्स वितरण गर्नु उचित होइन । पूँजी बजारको विस्तार गरी चलायमान गर्ने हो भने नेप्सेलाई भायब्रेन्ट बनाउन सकिन्छ । साथै, नयाँ ब्रोकर आउँदा पनि हाम्रो विरोध छैन । हामीले एकाधिकार गरेका पनि छैनौं । सुरुमा २३ वटा ब्रोकर कम्पनी थिए । त्यसपछि ३२ वटा हुँदै ५० वटा पुगेका छन् । हामी पनि उच्च प्रतिस्पर्धाबाट थपिएर सञ्चालनमा आएका ब्रोकर कम्पनी हौं । अहिले पनि सबै ब्रोकर कम्पनीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उच्च छ । प्रतिस्पर्धादेखि डराएको, सिण्डिकेट कायम गरेको, कार्टेलिङ गरेको भन्ने आरोप मात्रै लगाएको हो । हामीले विकल्पहरुलाई चरणवद्ध प्रयोग हुनु पर्छ भनेका मात्रै हौं । ब्रोकर लाइसेन्स नियामकले नेप्सेको सिफारिसमा दिने हो । ब्रोकरको संख्या कति आवश्यक छ भनेर अध्ययन भएर नेप्सेले सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नु पथ्र्याे । विगतमा हामीले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै लाइसेन्स लिएका थियौं । तर, अहिले प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम कारवाही अगाडि बढेकोमा हाम्रो असन्तोष हो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्समा हाम्रो विरोध कत्ति पनि छैन । नयाँ ब्रोकर आएपछि ती कम्पनी पनि हाम्रै कम्युनिटीको सदस्य बन्ने हो । नयाँ ब्रोकर बजारमा प्रवेश गर्दा बजार विस्तार हुन्छ, त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पुग्न भन्ने विचार पनि छ नि ? के यो तर्क गलत हो ? हामी सबैको चाहना पूँजी बजारको विकास र विस्तार हो । हामीले पूँजी बजारमा धेरै विकास र विस्तार गर्नु पर्ने छ । पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्तरमा पुर्याउने सबैको चाहना हो । हामी ब्रोकर व्यवसायीहरु त यो क्षेत्रमा भविष्य पनि देखेका छौं । हामीले यहि क्षेत्रमा लामो समय बिताएका पनि छौं । त्यसैले पूँजी बजारको भविष्य उज्वल बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना र दबाव रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारको दाँजोमा नेपाली पूँजी बजारमा २÷३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । पूँजी बजारको इतिहास लामो हुँदै जाँदा ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताको अर्डर र सेटलमेन्ट बाहेक अरु काम केही पनि गरेका छैनन् । हामीले लगानीकर्तालाई अन्य धेरै सेवा सुविधा दिन सक्छौं तर त्यसमा अनेक अवरोधहरु छन् । हाम्रो भनाई यस्ता अवरोधहरु पन्छाउने काम पहिला गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई उचित परामर्श दिन किन नसकेका हुन् ? ब्रोकर कम्पनी धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्र काम गर्ने निकाय हुन् । लगानकर्ताको लागि अर्डर कार्यान्वयन गरेर सेटलमेन्ट गर्ने वा राफसाफ मात्रै ब्रोकर कम्पनीको कार्य क्षेत्र हो । कानुनले ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सल्लाह दिन छुट दिएको छैन । बजारको फ्रन्ट लाइनमा बसेर प्रत्यक्ष कार्य गर्ने भएकाले ब्रोकर कम्पनीलाई बढी जानकारी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले ब्यक्तिलाई उत्कृष्ट सुझाव ब्रोकर कम्पनीले दिन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि ब्रोकर कम्पनीले नै एडभाइजरी सेवा दिइरहेका हुन्छन् । एडभाइजरीका माध्यमबाट ब्रोकर कम्पनीले रेभिन्यू पनि संकलन गरिरहेको हुन्छ । तर, नेपालमा आजको दिनमा एडभाइजरीको काम गर्नका लागि कानुनले बन्देज लगाएको छ । एकातिर कानुनले बन्देज गर्ने र अर्काेतिर लगानीकर्तालाई राम्रोसँग एडभाइजरी दिएन भनेर ब्रोकर कम्पनीले आरोप खेप्नु परेको छ । विगतदेखि एडभाइजरीको सेवा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई दिनु पर्याे भनेर सुझाव दिएका थियौं । ब्रोकर कम्पनीले एडभाइजरीको सेवा दिन पाउने हो भने बजारमा प्रोफेसनालिजम ल्याउँछ । र, बजारलाई मिसगाइड हुनबाट बचाउँछ । तर, बजारमा लाइसेन्स नलिई एडभाइजरी सेवा दिने निकाय पनि प्रशस्त छन् । जसलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्न सकेको छैन । यद्यपी ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई विगतदेखि सचेतनाको काम गर्दै आएका छन् । अहिले पनि त्यो निरन्तर छ । ब्रोकर कम्पनीले पाउने कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । के ब्रोकर कम्पनीहरुको नाफा उच्च दरको छ ? लगानी गरेपछि प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने वित्तीय बजारको प्रमुख सिद्धान्त हो । कसैले पनि गुमाउनका लगि लगानी गर्दैन । लाइसेन्सिङ फेर्मवर्क भित्र रहेर लगानी गरेर काम गरेको प्रतिफलका लागि हो । कहिले टर्नओभर उच्च हुन्छ भने कहिले कम हुन्छ । बढ्दो बजारमा नाफा बढ्छ भने घट्दो बजारमा पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नुपर्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको स्थिति हेर्ने हो भने ५० वटै ब्रोकर कम्पनी घाटामा छन् । कुनै वर्ष उच्च टर्नओभर भएकै आधारमा धेरै नाफा कमायो भन्न मिल्दैन । टर्नओभरमा एक पैसा पनि तलमाथि नभएर पारदर्शी हुने व्यवसाय भनेको ब्रोकर नै हो । नेप्सेको प्लेटफर्ममा कारोबार हुन्छ भने सिडिएसको प्लेलफर्ममा सेटलमेन्ट हुन्छ । त्यसैले ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभर कति भएको छ भनेर सरकारको छुट्टाछुट्ट प्लेटफर्ममा रेकर्ड हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीको टर्नओभरमा एकरथी पनि शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । कुनै बेला दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको थियो भने अहिले दैनिक ६०/७० करोड रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ । कारोबार रकम ९६÷९७ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीले नाफा गर्ने सम्भावना नै छैन । पूँजी बजार विकसीत होस्, नियामक निकाय सक्षम र बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सक्षम नियामक हुँदा नियमनमा व्यवसायिकता आउँछ । सोही अनुसार ब्रोकर कम्पनीको पनि विकास हुनुपर्छ । न्यूनतम मूल्यमा लगानीकर्तालाई बढी भन्दा बढी प्रडक्टको सेवा दिन पाउनुपर्छ । आजको दिनमा ब्रोकर कम्पनीहरु घाटामा भएपनि बढेको बेलामा नाफा कमाउने अपेक्षा छ । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाउने तयारी गरिरहेको छ, त्यसको असर कस्तो पर्छ ?  वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । वित्तीय मध्यस्थता शुल्क कम गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अब्जेक्सन हुँदैन । तर, कम गर्ने नाममा स्टेकहोल्डरहरुले प्रतिफल नै प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन । पछिल्लो समय प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नु परेको छ । दिनप्रतिदिन इनोभेसन हुने क्षेत्र भएकाले ४ वर्ष पछि आइटीमा पुनः लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गरी राफसाफ गरेर ब्रोकरले आम्दानी गर्छन् । यो भन्दा अरु काम गर्न पाईंदैन । साथै, नियामकले तोकेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनौं । तोकिएको शुल्क भित्र रहेर सेवा विस्तार गर्ने, नयाँ आईटी ल्याएर सुविधा दिने हो । त्यसैले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गर्दा बढाउन आवश्यक छ भने बढाउनु पर्याे, घटाउन आवश्यक छ भने घटाउनु पर्याे । हामीले ब्रोकर लाइसेन्स लिँदा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेका थियौं भने अहिले २५ लाख रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । यो विषय पनि हामीलाई पनि अनौठो लागेको छ । धितोपत्र कारोबार गर्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । ती सबै जोखिम मोलेर सञ्चालन खर्च कटाएर तोकेको शुल्क मात्रै लिने हो । नवीकरण शुल्क पनि २५ हजारबाट डेढ दुई लाख पुगेको छ । एउटा केवाइसी खोल्दा सबै खर्च जोड्ने हो भने ५० रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । तर, हामीले निःशुल्क दिनु परेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरु राजधानीमा मात्रै केन्द्रीत भएका छन् । उपत्यका बाहिर व्यवसाय छैन ? ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा नियामकलाई जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि नियमावली संशोधन भएर शाखा खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरियो । पूर्व स्वीकृति भनेको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने भयो । स्वीकृति आएपछि मात्रै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न सकिने व्यवस्था बन्यो । ५ सय भन्दा बढी शाखा कार्यालय विस्तारको लागि निवेदन पेश गर्दा कार्यान्वयन भएन । कुनै शाखा कार्यालय विस्तारको लागि स्वीकृति आएपछि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । पूर्वाधार तयार गरेको जानकारी गराएपछि नियामकले निरिक्षण गरेर अनुमति दिएपछि मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने हो । कुनै शाखाको पूर्वाधार तयार भएर १३÷१४ महिनापछि नियामकबाट निरिक्षण भयो । उपत्यकाबाहिर सेवा दिनबाट पछि हटेको होइन, नियामकले समयमा निरिक्षण नगरेका कारण ढिला भएको हो । गाउँगाउँमा पनि आधिकारिक माध्यमबाट पूँजी बजारको विस्तार गर्न सकिन्छ । वा भएका शाखालाई पनि सरलीकृत हुनेगरी सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौं । आधिकारिक प्रतिनिधि राखेर पहुँच विस्तार गर्ने हो भने ब्रोकर कम्पनी ७५३ स्थानीय तहमै जान तयार छन् । राजधानी बाहिर पनि व्यवसाय छ । अब आउने मौद्रिक तथा पुँजीबजार नीति तथा कार्यक्रममा ब्रोकर एशोसिएसनबाट सुझावहरु के/के छन् ? पूँजी बजारको विकासका लागि ब्रोकरको पहुँच, प्रडक्ट र पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । अन्तर्राष्टिय दोस्रो बजारमा थुप्रै नयाँ प्रडक्ट सञ्चालनमा छन् । हामी भने सेयर खरिद बिक्री गर्ने मात्रै काम गर्छाैं । त्यो पनि नगदमा मात्रै गर्दै आएका छौं । इन्ट्राडे र सट्स सेल लागू गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ । प्रडक्ट विस्तारमा तीब्र गतिमा कुद्नु पर्नेछ । यदि इन्ट्रा डे कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने दैनिक १ सय अर्बको कारोबार हुन्छ । किनभने इन्ट्राडे लागू भएपछि अहिले भइरहेको ५/१० गुणा कारोबार बढाउँछ । वि.सं. २०७५ सालमा मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशन आएपछि लाइसेन्स पनि लियौं । बैंकलाई मूल्याङ्कन गरेको धितो कर्जा उठाउन त सकस परेको छ भने हामीलाई बिना धितो मार्जिन लेण्डिङ्ग दिनु पर्याे भनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रोकरको माध्यमबाट मात्रै मार्जिन लेण्डिङ्ग प्रवाह गरिन्छ । नेपालमा जति पनि सेयर कर्जा छ त्यो बैंकिङ्ग क्षेत्रले गरेको हो, मार्जिन लेण्डिङ्ग होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा रिकभरीको कानुनी व्यवस्था हुनु पर्याे । कारोबार गर्नु भन्दा पहिला नै मार्जिन लेण्डिङ्गबाट गर्ने हो की नगदबाट गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसको लागि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सम्झौता हुनुपर्छ । ब्रोकरले मार्जिन लेण्डिङ्ग सम्पत्तिबाट दिने होइन । मार्जिन लेण्डिङ्गका लागि फण्डको मेकानिज्म हुनुपर्छ । यसमा जोखिम लगायका सबै पाटाहरु समावेश हुनुपर्छ स्टक मार्केट सर्वसाधारण वा जोकोहीका लागि हो कि सूचनामा पहुँच भएका वा जोखिम मोल्न सक्ने ब्यक्तिहरुको लागि हो ? ‘लगानीकर्तामा सचेतना, त्यसपछि पहुँच विस्तार’ भन्ने ब्रोकर एशोसिएसनको स्लोगन नै छ । लगानीकर्ताको सचेतना अगाडि गर्नुपर्छ । त्यसपछि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । दोस्रो बजार सूचनाको बजार हो । पूँजी फर्मेसनका लागि पूँजी बजार सञ्चालनमा आएको हो । घरघरमा भएको पूँजीलाई क्यापिटलको रुपमा फर्मेसन गर्न पूँजी बजार आएको हो । प्राथिमक बजारमा आईपीओ मार्फत हुन्छ । प्राथमिक बजारमा क्यापिटल फर्मेटेड भएको क्यापिटल त्यतिकै बस्न सक्छ । यो पूँजी त्यतिकै अड्किन नदिनका लगि दोस्रो बजार हो । दोस्रो बजारले तरलता सिजना गर्छ । त्यसैले, दोस्रो बजारमा सूचनाका बारेमा राम्रोसँग बुझेको ब्यक्तिले मात्रै प्रवेश गर्ने हो । राम्रोसँग बुझेर कम्पनी छनोट गर्न सक्ने ब्यक्तिले पूँजी बजारमा सहज हुन्छ । दोस्रो बजारका बारेमा सबै कुराहरु बुझेको मान्छेले लगानी गर्ने हो । पहुँच विस्तारलाई मात्रै मान्यता दियो भने अन्ततः ठूलो दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ । त्यसकारण पहुँच विस्तार भन्दा पहिला सचेतना दिनुपर्छ ।