रिक्सा, स्कूटर, मोटरसाइकल, कार, ट्रक सबै नेपालमा उत्पादन गर्दैछौं : शिव घिमिरे
व्यवसायिक क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो शिव प्रसाद घिमिरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य एवं एसजी ग्रुपका अध्यक्ष घिमिरेले विविध क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी उद्योगमा लगानी गरेका छन् । पेट्रोल पम्प व्यापारबाट सफलता चुम्दै गएका घिमिरेले अहिले तरल पेट्रोलियम ग्याँस (एलपीजी) बोतलिङ प्लान्ट, हाइड्रोपावर, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, मिडिया, सर्भिस तथा हस्पिटालिटि, बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरेका छन् । एसजी ग्रुपले ७ प्रदेशमै ग्यास प्लान्ट राखेर ७ वटा ब्राण्डका ग्यास उत्पादन गर्दै आइरहेको छ भने जलविद्युतका परियोजनाहरूमा पनि लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । ग्रुपले कन्स्ट्रक्सन, व्यापार क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्दै लगेको छ । प्रस्तुत छ उनै घिमिरेसँग देशको व्यवसायिक अवस्था र एसजी ग्रुपले अगाडी बढाएका नयाँ परियोजनाका विषयमा राजिव न्यौपानेले गरेको विकास वहस । तपाईं औद्योगिक, व्यवसायिक लगायतका क्षेत्रमा जोडिएर काम गर्नु भएको लामो समय भइसक्यो । विभिन्न संघ संस्थामा नेतृत्वदाही भूमिकामा बसेर काम पनि गरिसक्नुभएको छ । व्यवसायिक जगतसँग तपाईंको सम्पर्क बाक्लो नै छ । देशको अर्थव्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण कस्तो छ ? अहिले व्यवसायिक क्षेत्रको वातावरण कहाली लाग्दो छ । व्यवसायीहरुले प्रसववेदन झेलिरहनु परेको छ । २०७२ सालको भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, कोभिड-१९ लगायतका समस्या आए । त्यसपछि बिस्तारै सहजीकरणको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । सोही समयमा रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्कियो । जसका कारण थप समस्याहरु सिर्जना भए । युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो । नेपालमा पनि यसको मूल्य झन्डै डबल नै भयो । मूल्य वृद्धि भएसँगै यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्यो । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी छदै थियो । हिजो बैंकबाट ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जाको ब्याज आज डबल भएको छ । अहिले कतिपय क्षेत्रका व्यवसाय १०० मा २० प्रतिशत मात्र सञ्चालित छन् । बाँकी ८० प्रतिशत बिजनेस डाउन भएको अवस्था छ । खर्च बढेर डबल भएको छ । यस्तो कठिन अवस्था इतिहासमा कहिल्यै पनि आएको थिएन, नेपाली व्यवसायीले यस्तो समस्या झेल्नु परेको थिएन । मान्छे जिउँदै जल्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । कतिपयले आत्मादाह पनि गरिसकेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आएका छन् कतिपय घट्ना सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्छन् । कतिपय व्यवसायीहरू आफ्नो उद्योग बन्द गरेर पलायन भएका होलान् । यी समस्या समाधानको लागि राज्यले काम गर्न सक्ने ठाउँहरु देखिन्छ । नोट बन्दी हुन जरुरी छ भनेर मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । बैकिङ प्रणालीमा नदेखाएको पैसा कहि न कहि डम्प भएर बसेको छ । नेपाल बाहेक नेपाली पैसा अन्य देशमा चल्दैन । राष्ट्र बैंकको सिस्टममा नदेखिएको पैसा, भ्रष्टाचारबाट आर्जीत पैसा वा ब्ल्याक मनि धेरै हुनुपर्छ । त्यसैले नोट बन्दी भए भ्रष्टचारमा पनि कमी आउँछ । यस्तै, लगानी मैत्री वातावरण भनेर भाषणमा हैन, व्यवहारमा देखिनु पर्यो । देशबाट विद्यार्थी भिसाबाट बिदेसिने संख्या बाक्लो छ । अहिले विद्यार्थी लाखौंमा बिदेसिएका छन्, केही वर्षपछि यो संख्या बढेर करोडमा पुग्छ । त्यसबाट ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । यसलाई रोक्ने विषयमा सरकार बेलैमा सजक हुन जरुरी छ । अब आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्यो । नेपाली उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि अनिवार्य नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा बजेटमा पटक पटक आएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । नीति राम्रो बने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विषयविज्ञहरुसँग बसेर वृहत हितको विषयलाई समेटर नीति बनाउनु पर्यो । नीतिमा पनि स्थीरता चाहियो । अस्थीर सरकार, अस्थीर नीतिले पनि व्यवसायिक वातावरण विग्रदै गएको छ । अहिले धेरै संस्थाहरूले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन्, साना व्यवसायीले सटरकाे भाडा तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गरेर हिडेरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा तपाईंले आफ्नो व्यवसायलाई कसरी समाली राख्नु भएको छ ? यो परिबेसमा बिजनेसलाई कसरी म्यानेज गरी रहेको छ, त्यो गर्नेलाई नै थाहा छ । आज यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्र छ, उद्यमी व्यवसायी गाडी लिएर निस्की सकेका छन् । गाडी लिएर घनघोर जङ्गालमा पुगिसकिएको छ । त्यहाँ केही छैन । यात्रा पुरा गर्नको लागि दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । बसौं सुनसान जङ्गल छ, फर्किउ आधा बाटो आइसक्यो । गन्तव्यसम्म पुग्नु वाहेक अन्य विकल्प छैन । त्यो खालको अवस्था भएकाले जहाँसम्म सम्भव छ, त्यहाँसम्म जाने हो । आ आफ्नो हैसियत अनुसार काम गर्ने हो । गाउँदेखि सहरसम्मका घर अगाडि टु लेटका पोस्टर झुन्डिएका छन् । यसले पनि व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको समस्या झल्कन्छ । कहाँसम्म चल्छ, त्यो थाहा छैन । व्यवसायीहरूले घर तथा गहना बेचेर बैंकको ब्याज तिरेका पनि होलान् । आआफ्नो साइज अनुसार चल्ने हो । यहाँसम्म धकेल्दै ल्याएका छौं । आउँदो दिन म सुखद देखिरहेको छैन । यो अनिश्चित छ । आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ । निर्यात शून्य प्रतिशत जस्तै छ । यस्तो अवस्था विजनेस म्यानेज पनि चुनौतिपूणर् देखिन्छ । नेपालमा हरेक बस्तु आयात हुनु, नेपालमा उत्पादन नहुनु, व्यवसायीहरु पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रीत हुनु देशको अर्को समस्या हो । यसमा नेपालका उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् नि, होइन ? उद्यमी व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर, राज्यको काम के हो भने नीति निर्माण गर्ने हो । आज मुलुक २०२० साल तिरका ऐन लिएर चलिरहेको छ । ५०/६० वटा ऐन कानुन संशोधन नगर्नाले आज व्यवसाय चलाउनै मुस्किल भएको छ । सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो । वातावरण भनेर मलाई ऋण लाग्यो, बैंकको पैसा तिर्न सकिन, पैसा हालिदिनु पर्छ भन्ने हैन । आयात घटाउन मुलुक भित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने क्षेत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । कुन-कुन कुरामा कति वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, पहिलो चरणमा के सम्भव छ भन्ने विषयको अध्ययन हुनु पर्यो । मिसिनमा भन्सार छुट दिने, आयात बन्द गर्ने जस्ता कुरा पनि हुन सक्छन् । घरको गेट अगाडी पिच भत्केर खाल्डा पर्यो भने सडक विभागले बनाइदिएन भनेर कराउँछौं । किनभने सिस्टममा नै त्यही छ । घर अगाडि खाल्डा आफैले पुर्ने नीति बनाइदिनु पर्यो । जुन देशमा जे छ त्यही बेचर देश चल्ने हो । खाडी मुलुकसँग तेल छ, उनीहरू तेल बेचेर धनी भएका छन् । अन्य देशले औद्योगिक क्रान्ति गरेर वातावरण बिगारी दिने, नेपालले चाहिँ रुख रोपेर हरियो बनाइ दिएर सङ्लाउने ठेक्का लिएको छैन । हामीसँग जे बस्तु छन् ती बेच्नु पर्यो । हामी चुच्चे नक्सा हाम्रो भनेर बसेका छौं । भारतले पनि त्यो क्षेत्र हाम्रो भनिरहेको छ । सोही स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भारत सरकारले सरकारी जागिर लगायतका धेरै सुविधा दिएको छ । त्यहाँका नागरिकलाई एक करोड रुपैयाँ दिन्छौं नेपालको नागरिकता लिइदेऊ भन्दा पनि लिन तयार छैनन् । किनभने उनीहरूले सुविधा भारतबाट पाइरहेका छन् । आम नेपालीले नै त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर देखेका पनि छैनौं । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई सुविधा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मात्र कागजमा चुच्चो नक्सा देखाएर भएन । नेपालमा भिजन भएको व्यापारी जस्तो सरकार चाहिन्छ । हरेक काममा लाभ खोज्ने सोच र योजना भएको व्यक्तिले मात्र देश चलाउनु पर्छ । देश बनाउने भिजन राजनीतिक दलसँग देखिएन । नीजि क्षेत्र सबै दूधले नुहाएका छन् म भन्दिन । यहाँभित्र पनि कसैको नियत खराब हुनसक्छ । राज्यले तोकेको कर लिने, उद्योगीलाई खुल्ला रूपले उद्योग, कल कारखाना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने मुलुक भित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अन्य अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छ । त्यसले कर छुट गर्दै जान्छ, निर्यात वृद्धि हुँदै जान्छ । यसरीले देशको आर्थिक विकास र सम्वृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू छन्, तिनीहरुको अवस्था कस्तो छ ? एसजी ग्रुप अन्तर्गत धेरै कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । मेरो एकल स्वामित्वमा भएका र साझेदारी रहेका गरेर म जोडिएका कम्पनीहरूबाट लगभग २५ सय भन्दा माथिले रोजगारी पाएका छन् । यसमा कति लगानी भन्ने कुरा जोडेर हेरेको छैन । लगानी पनि केलाई मान्ने ? आज भन्दा ३० वर्ष अगाडी मैले ३० हजारमा एक कठ्ठा जग्गा किनेर बनाएको पेट्रोल पम्पको मूल्य अहिले ५/७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मैले सबै कम्पनीलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेरेको छैन । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा बैंक र आफ्नो गरेर एक अर्ब जति पेट्रोलमा लगानी भएको छ । १४ सय करोड रुपैयाँको लगानीमा तीन वटा हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट तयार भएका छन् । तीन समूह मिलेर सो काम गरेका छौं । कृषि क्षेत्रमा पनि त्यति नै छ । मैले निजी वनमा पनि लगानी गरेको छु । यसलाई अलग अलग हेर्नुपर्छ । सबै आआफ्नो ढङ्गले चलिरहेको छ । तपाईंले गत वर्ष एसजी अटो ग्राफ्ट कम्पनी दर्ता गर्नुभएको थियो, नेपालमा नै कार उत्पादन गर्ने जसको उद्देश्य थियो, त्यसको काम कहाँ पुग्यो, तपाईंको त्यो लक्ष्य कति पुरा भयो ? त्यसका लागि हामीले बाराको सिमरा विमानस्थल नजिकै जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । सो ठाउँमा करिव ३०/३२ बिग्गा जग्गा छ । त्यहाँ मोटर मात्रै हैन, अन्य उद्योगहरू पनि स्थापना भइरहेको छ । सोही ठाउँमा केही सयम पछि उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा छन् । ग्यास भर्ने सिलिन्डरको उद्योग पनि लागिरहेको छ । मेरो नेपालमै ई रिक्सा, मोटरसाइकल, स्कूटर, कार, ट्रक भविष्यमा बनाउने लक्ष्य हो । त्यसको काम एकै पटक हैन, चरणवद्ध रुपमा हुनेछ । मैले अहिले इलेक्ट्रिक स्कूटरको एसेम्बल गर्ने काम सुरु गरिसकेको छु । अहिले त्यसको टेस्ट ड्राइभको फेजमा छ । बजारमा भने आइसकेको छैन । एसेम्बल गर्ने काम केही महिना अगाडिदेखि सुरु भएको हो । बाहान ब्राण्ड राखेर यो स्कूटर नेपाली बजारमा ल्याउने छौं । अहिले अटो मोबाइल सेक्टर तहसनहस भएको अवस्थामा छ । यस्तो परिस्थितिको आँकलन नगरिकन थप ठूलो लगानी गर्नु चाहिँ समस्या हुन्छ । मैले सुरुवातमा १/२ वर्षभित्र काम गरिसक्ने उद्देश्य राखेको थिएँ । देशका परिस्थितिको कारण यो कामले तीव्रता पाउन सकेन । फेरी पनि म चुप लागेर चाहिँ बसको छैन, निरन्तरता दिइरहेको छु । मसँग योजना छ । यदि योजना सम्भव भयो भने मुलुक भित्र नै धेरैले रोजगारी पनि पाउने छन् । नेपाली ब्रान्ड बनाएर अन्य देशमा निर्यात गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य हो । हार खाएको छैन, यसको काम हुन्छ । तपाईंले ग्यास उद्योगहरुमा लगानी गरिराख्नु भएको छ । पछिल्लो समय हरित ऊर्जामा सबैको ध्यान गएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले गरेको लगानी कत्तिको जोखिममा छ ? हाम्रो ७ वटै प्रदेशमा ७ ब्राण्डका ग्यासका प्लान्ट छन् । अहिले नै लगानी खतरामा म देख्दिन । खतरा नहुनुको कारण २/३ वटा छन् । आज ग्यास प्रत्येक नेपालीको भान्सासँग जोडिएको छ । ग्यास खाद्यान्न बस्तु जस्तै उपभोग्य बस्तु भएको छ । भुटान जस्तो सानो देशलाई ग्यासबाट बिजुलीका थुप्रै चिजहरूमा कन्भट हुन ७ वर्ष लाग्यो । ७ वर्षमा पनि ९३ प्रतिशत रिप्लेस गर्न सफल भयो । नेपालका धेरै जसो ठाउँमा अझै पनि प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्रसारण लाइन पुग्नेको ठाउँमा बत्ती बाल्ने मात्र ट्रान्सफर्मर राखेका छौं । हामीले बित्ती मात्र बाल्न सक्ने क्षमताको मात्र घरको वायरिङ गरेका छौं । विद्युतिय उपकरण प्रयोगका लागि वायरिङले धान्दैन । त्यसको लागि सबै कुरा ह्याबी चाहिन्छ । ग्यासलाई विस्थापित गर्ने भनेको छ तर त्यसको तयारी भने केही छैन । कोही पहिला ग्यासको पाइप घरघरमा पुर्याउने भन्दै आउँछन्, कोही यसलाई हटाइ इन्डक्सन प्रयोग गर्ने भन्दै आउँछन् । यी दुवैको लागि केही तयारी छैन । व्यापार घाटा कम गराउनेका लागि इन्डक्सनको चुलोको प्रयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । मेरो व्यवसाय के हुन्छ भन्ने विषयसँग मतलब भएन । देशको हितका लागि हुन्छ भने यो काम गर्नु राम्रो हो । यो तयारी थाल्यो भने पनि अझै ५/१० वर्ष लाग्छ । आजै मेरो व्यापार खतरा भयो भन्ने चाहिँ म देख्दिन । तपाईंको दोस्रो ठूलो लगानी हाइड्रोपावरमा छ । यस क्षेत्रमा कत्तिको गतिशिल तरिबाट काम भइरहेको छ ? हामीले सुदूरपश्चिमको बझाङमा तीन वटा हाइड्रोपावरको काम एकै चोटि अगाडि बढाएका थियौं । कोभिड-१९ को असरले दुई वटा प्रोजेक्ट प्रभावित बन्न पुग्यो । तथापि पनि अहिले हामीले ती आयोजनाको काम सम्पन्न गरेर प्रसारण लाइनमा जोडिसक्यौं । गुराँस हाइड्रो प्रालि मार्फत ४१.०६ मेगावाट क्षमताको संखुवा नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने भएका छौं । यस आयोजनाको काम बर्षापछि सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यो आयोजना संखुवासभा जिल्लाको फेदमा निर्माण हुनेछ । हाइड्रोपावरको लगानीमा कस्तो प्रतिफल आइरहेको छ ? त्यसको स्वाद पुरा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । कोभिडको कारणले सुरुवाती फेजमा नै झड्का लाग्यो । समयमा काम नसकिएपछि थप प्रभावित भयाे । एकल अंकमा लिएको बैंकको लोनको व्याज डबलको हाराहारीमा पुग्यो । हाइड्रोपावर बनाउनलाई अत्यन्तै गाह्रो छ । एकदम विकट आफ्ट्यारो ठाउँमा परियोजनाको काम अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सकस पूणर् काम हो । प्रसारण लाइनमा पुर्याएर बत्ती जोडेपछि मात्र ढुक्क हुइन्छ । यो सिस्टममा चल्छ । यसलाई सिल्पिङ बिजनेस भने पनि हुन्छ । परियोजनाको काम सकिसकेपछि टेन्सन मुक्त बिजनेस पनि हो । किनभने यसमा आम्दानी पनि निश्चित छ । सञ्चालन खर्च पनि कमै छ ।
आलु र प्याजमा भ्याट लगाएर फलाममा छुट, कसका लागि काम गर्दैछ सरकार ?
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएर फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई छुट दिएको छ । यसअघि शून्य भन्सार रहेको आलु, प्याज, स्याउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएर सरकारले फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई शून्य भन्सार छुट दिएको हो । सरकारको प्राथमिकता उपभोक्ताभन्दा पनि फलामे डण्डी उद्योगी परेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक र चालू आर्थिक वर्षकोे बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार महसुल बढाएर स्पञ्ज आईरनलाई छुट दिएका थिए । सीमित व्यवसायीक घरानालाई पोस्दै एकै प्राकृतिक उद्योगीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा दुई थरी भन्सार तथा अन्त:शुल्क महसुल लागू गरेको भन्दै शर्माले विरोध भएको थियो । हालका अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शर्माकै सिको गर्दै आलु प्याजमा भ्याट लगाएर अर्बौं रुपैयाँ बढीको भन्सार तिर्ने फलामे डण्डीमा भन्सार छुट दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले उनको विरोध गरेका छन् । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साःख स्टिलका सञ्चालक किरण साःख हालका अर्थमन्त्री डा.महतले शर्माकै सिको गर्दै बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्छ, राजश्व संकलनकै लागि आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ’, उनले भने, ‘अनि अर्ब बढीको आयात हुने फलामे डण्डीमा शून्य भन्सार छुट दिएको छ, आलु प्याजमा भन्सार लागू गरेर सरकारले प्रमाणित नै गरेको छ, यो सीमित बिचौलियाले चलाएको बजेट हो ।’ अहिलेको बजेटमा स्पञ्ज आइरन उद्योगीलाई थप सहुलियत दिएको उनले बताए । ‘सरकारलाई फलाम चाहिने कि आलु प्याज चाहिने, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सीमित घरानाका उद्योगीलाई नै पोस्ने गरी जनार्दश शर्मा र डा.प्रकाशशरण महतले एकै बजेट ल्याए’, उनले भने । उनले यसअघि संसदीय समितिले नै फलामे डण्डीमा लागू गरेको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बजेट अगाडिकै रुपमा लागू गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएतापनि त्यो लागू नभएको बताए । फलामे छड, जस्ता पातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै करको दर कायम गर्न संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७९ को असोजमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सकायो, संसदीय समितिले नै लागू नगर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही व्यवस्था लागू गरियो,’ उनले भने, ‘विवेधकारी नीतिका कारण २ वर्षदेखि हामी समस्या झेल्दै आएका छौं, आगामी बजेटमा झन दोहोर भन्सार शुल्क लाग्यो, बिचौलियाको चलखेलका कारण भन्सार नीति परिवर्तन भयो ।’ जनार्दनले कति बढाएका थिए ? तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार दर बढाएर स्पञ्ज आईरन आयातमा न्यून भन्सार दर लागु गरेर अन्तशुल्क खारेज गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन विधेयक र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएका थिए । उनले दुई आर्थिक वर्षमा एमएस बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने र स्पञ्ज आइरन आयातमा छुट दिएर बिलेट उद्योगीलाई दोस्रो प्रहार गरेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएका थिए । यस्तै, स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार र बिलेटको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर लागु गरिएको छ । स्पञ्ज आइरनको अन्तःशुल्क छुट पनि यथावत छ । उनले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुरानै नियम कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।
प्रभु र महालक्ष्मी लाइफको मर्जरले पायो अन्तिम रुप, एकीकृत कारोबार असारभित्रै
काठमाडौं । प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सलाई एक आपसमा मर्जरमा जान बाटो खुलेको छ । जेठ २६ गते सम्पन्न दुबै इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभाले मर्जरमा जाने प्रस्तावलाई पारित गरेसँगै दुबै कम्पनीलाई बाटो खुलेको हो । सभाले पारित गरेसँगै दुई कम्पनी एक बराबर एकको सेयर अनुपात अर्थात स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भएका छन् । मर्जरपछि प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार हुने छ । मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको अध्यक्षमा प्रभु लाइफका सुभास अमात्य रहेन छन् भने सीईओमा महालक्ष्मी लाइफका सीईओ रमेश कुमार भट्टराईले निरन्तरता पाउने भएका छन् । यससँगै दुबै कम्पनीले आगामी असारभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । हाल प्रभु लाइफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १९ करोड (बोनसपछि) रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । शुक्रबार नै सम्पन्न प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको सभाले ९.८० प्रतिशत सेयर लाभांस र ०.५१ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनको लागि) गरी १०.३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यस्तै, दुबै कम्पनीको सभाले वार्षिक प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र अन्य वित्तीय विवरण पास गरेको छ । तेश्रो त्रैमासको रिपोर्ट अनुसार प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा ५९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ भने महालक्ष्मीको २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । समान हैसियतमा मर्ज भएसँगै मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जगेडा कोषमा ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ सञ्चित हुने छ । प्रभुको जीवन बीमा कोषमा ३ अर्ब ७४ करोड र महालक्ष्मीको ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । समीक्षा अवधिमा प्रभुले ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र महालक्ष्मीले ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
